२५ अर्ब लगानी प्रयासमा सरकारी अवराेध, पुराना लगानीकर्ताकाे संरक्षण गर्न नयाँलाई निषेध

२०७६ माघ २६ गते १८:५२ विकासन्युज

काठमाडौं । सरकारले दुरसंचारको क्षेत्रमा पुराना लगानीकर्ताको संरक्षण गर्न नयाँ लगानीकर्तालाई निषेधको बाटो रोजेको छ । सरकारले दुरसंचारको क्षेत्रमा कम्तिमा २५ अर्व रूपैयाँ लगानी गर्न तयार रहेको सीजी कम्युनिकेशन प्रा.लिलाई ढोका बन्द गरिदिएको छ ।

डिजिटल नेपाल बनाउने सरकारको नीतिलाई सहयोग गर्दै नयाँ प्रविधिमा आधारित दुरसञ्चारको सेवा दिने सीजी टेलिकमको प्रयासमा सरकारले सहयोग नगरेको सीजी कम्यूनिकेशनका प्रबन्ध निर्देशक निर्माण चौधरीले बताए ।

‘सेवा सञ्चालन गर्न सरकारले हामीलाई अनुमति पत्र दिएमा दुई वर्षमा नेपालको कम्युनिकेशनको क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आउने छ । उपभोक्ताले डाटा र भ्वाइस दुबै सेवा आधा सस्तो मूल्यमा पाउने छन्’ आइतबार आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा उनले भने–‘पुराना कम्पनीले पुरानो प्रविधिमा आधारित पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरेका छन् । सायद सरकारले उनीहरुको लगानीको संरक्षण गर्न चाहेको होला । हामीलाई सरकारले अनुमति दिएको अवस्थामा हामी नयाँ प्रविधि भित्र्याउँछौं । त्यसको लागत पनि कम हुन्छ र उपभोक्ताले पनि सस्तो मूल्यमा सेवा लिन सक्छन् ।’

नेपाली उपभोक्तालाई फाइभजीको नेटवर्कमा लैजाने हाम्रो सपना पूरा गर्न सबैको सहयोग जरुरी रहेको उनले बताए । सीजी टेलिकम्यूनिकेसन्सले यूनिफाइड लाइसेन्स माग गरेको तर सरकारले लाइसेन्स नदिएको अवस्थमा चौधरीले सबै पक्षसँग सहयोगको अपिल गरेका हुन् ।

गत साता मात्र दुरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले सीजी टेलिकम्यूनिकेसन्सको ‘लिमिटेड मोविलिटी सर्भिस’ सञ्चालन गर्न ७ जिल्लामा पाएको अनुमति पत्र खारेज गरेको थियो । त्यस्तै, सूचना, प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सीजीले २० अर्ब रुपैयाँ तिरे यूनिफाइड लाइसेन्स पाउने बताएका थिए ।

त्यसपछि सरकारी पक्ष र सीजी टेलिकमबीच रहेका असमझदारीको पक्षहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । यूनिफाइड लाइसेन्स पाएको १० वर्षभित्र २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने नियम रहेकोले शुरुमा नै सरकारले २० अर्ब रुपैयाँ माग्न नमिल्ने चौधरी ग्रुपको भनाई छ । ‘मन्त्रीले सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सले २० अर्ब रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेपछि मात्र यूनिफाइड लाइसेन्स प्रदान गरिने छ भन्नु ऐन, नियम र कानुन सम्मत छैन’ चौधरी ग्रुपका प्रबक्ता मधुसूधन पौडेल भने ।

सीजी कम्यूनिकेसन्सले हालसम्म सरकारलाई ४४ करोड ९४ लाख ५७ हजार ७२३ रुपैयाँ राजश्व बुझाएको जनाएको छ । सरकारलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता कुनै बाँकी नरहेको जानकारी गराउँदै आफूहरुले यूनिफाइड लाइसेन्स नपाउनु पर्ने कारणबारे मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई पटक पटक पत्राचार गरेको तर त्यसको कुनै जवाफ नपाएको प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले बताए ।

टकसेलसँग रणनीतिक साझेदारी

करिब १ वर्ष अगाडी २६ फेब्रुअरी २०१९ मा बार्सिलोनामा आयोजित ‘वर्ड मोवाइल कंग्रेस”को अवसरमा सि.जी. कम्यूनिकेसन प्राली र टकसेलबीच प्राविधिक साझेदारीमा द्धिपक्षीय सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो । साथै, २०१९ को मार्च २९ र ३० मा नेपालमा सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा सरकारका मन्त्रीहरुकै उपस्थितिमा टकसेलसँग रणनीतिक साझेदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

सरकारका उच्च अधिकारीहरुले आर्थिक सम्मृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति रहेको बारम्बार बताउँदै आएका छन् । तर एउटै कम्पनीले २५ अर्ब लगानी गर्छु भन्ने स्वदेशी लगानीकर्तालाई लाइसेन्स नदिदा अरु लगानीकर्ता पनि निरुत्साहिन हुने जानकारहरु बताउँछन् ।

२५ अर्ब लगानी प्रयासमा सरकारी अवराेध, पुराना लगानीकर्ताकाे संरक्षण गर्न नयाँलाई निषेध