काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरुले दिएको इन्टरनेटको गुणस्तरका बारेमा व्यापक गुनासो आउन थालेपछि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले अनुगमन थाल्ने भएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले उपकरण खरीद गरेर इन्टरनेटको क्षमता मापन गर्ने भएको हो ।

आईएसपीहरुले तोकिए बमोजिकको इन्टरनेट नदिएको गुनासो व्यापक रुपमा आएपछि इन्टरनेट क्षमता मापन गर्ने उपकरण खरीद गर्न लागिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । यस्तो उपकरण खरीद गरेर प्रयोगमा ल्याएपछि आईएसपीहरुले उपभोक्तालाई कति क्षमताको इन्टरनेट प्रदान गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी प्राप्त हुने उनको भनाइ छ ।

‘इन्टरनेटको क्षमताका विषयमा व्यापक गुनासो आएको छ, आईएसपीहरुले उपभोक्तालाई दिन्छु भनेर रकम लिए बराबर क्षमताको इन्टरनेट नदिएका गुनासोहरु पनि प्राप्त भएका छन्, अब हामी छिट्टै नै इन्टरनेट क्षमता मापन गर्ने उपकरण खरीद गर्दैछौं, यसको प्रयोग हुन थालेपछि यस्ता समस्या समाधान हुन्छ,’ अध्यक्ष खनालले भने ।

यी हुन् प्राधिकरणको प्राथमिकता काम

प्राधिकरणले पछिल्लो ६ महिनामा सामुदायिक विद्यालयहरुमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला निर्माण गर्नेदेखि नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्नेसम्मका काम गर्ने योजना बनाएको छ । यस्तै, सातै प्रदेशमा फिक्स्ड मोनिटरीङ्ग स्टेशनको काम सम्पन्न गर्ने प्राथमिकता प्राधिकरणको छ ।

‘पछिल्लो ६ महिनामा हामीले लक्ष्य अनुसारको नै प्रगति गरेका छौं, बाँकी रहेका महत्वपूर्ण कामहरु चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म सकिन्छ’, अध्यक्ष खनालले भने ।

प्राधिकरणले सामुदायिक विद्यालयहरुमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सोही लक्ष्य अनुुसार हाल ५५ स्थानका सामूदायिक विद्यालयहरुमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना भइसकेको जानकारी दिएको छ ।

७७ जिल्लामा ब्रोडव्याण्ड पुर्याउने

प्राधिकरणले ७७ जिल्लामा ब्रोडव्याण्ड उपलब्ध गराउँने लक्ष्य लिएको छ । सोही लक्ष्यअनुसार प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा ५३.५९ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको दाबी गरेको छ ।

प्राधिकरणले ४ सय ७ स्थानीय तहमा, ३४ वडा कार्यालय, २ हजार ७ सय १८ विद्यालय, २ हजार ३ सय ५५ स्वास्थ्य संस्थाहरुमा गरी कुल ९ हजार ८ सय ब्रोडव्याण्ड स्थापना गरिसकेको छ ।

नेपालको आफ्नै सेटेलाइट

प्राधिकरणले नेपालको आफ्नै सेटेलाइट स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको छ । यसका लागि आवश्यक आवश्यक गृहकार्य भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । नेपालको आफ्नै सेटेलाईट स्थापनाका लागि परामर्शदाताबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

मोवाइल मोनिटरिङ्ग सिस्टमको सम्झौता

प्राधिकरणले मोवाइल मोनिटरिङ्ग सिस्टम खरीदका लागि सप्लायर, भेण्डर छनोट गरी सम्झौता गरिसकेको छ ।

सगरमाथामा निःशुल्क वाईफाई

प्राधिकरणले सगरमाथा आधार शिविरमा निःशुल्क वाईफाई राख्ने भएको छ । यस्तै, अन्नपूर्ण सर्किट र धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुमा वाईफाई सेवा निःशुल्क प्रदान गर्नका लागि खरिद प्रकृयाको अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएको छ ।

अप्टिकल फाइबर

प्राधिकरणका अनुसार प्रदेश–१, प्रदेश–२, तथा बागमती प्रदेशका मध्यपहाडी लोकमार्गमा पाँचथरको चियोभञ्याङ्गदेखि धादिङ्गको आरुघाटसम्म पूर्व–पश्चिम लोकमार्गसँग जोडिने उत्तर–दक्षिणका राजमार्ग र प्रत्येक जिल्ला, सदरमुकाममा अप्टिकल फाइवर बिच्छयाउँने काम भइरहेको छ ।

सूचना महामार्ग निमार्ण गर्ने कार्यमा नेपाल टेलिकमसँग प्राधिकरणले सँझौता गरेको छ । हाल २ सय किलोमिटर फाइवर नेटवर्क तयार भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा नगरपालिकाहरुमा भने नेपाल टेलिकमले ठेकेदार छनोटको लागि टेन्डर आव्हान गर्ने तयारी गरेको छ ।

गर्न बाँकी काम

प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म इन्टरनेटको गुणस्तर मापन गर्ने उपकरण खरिद गर्ने जनाएको छ । यस्तै, सबै प्रदेशमा फिक्स मोनिटीङ्ग स्टेशनको स्थापना गर्ने पनि प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।

कन्टेन्ट फिल्टर प्रणाली लागू गर्ने

यस्तै, साइवर सुरक्षाको लागि कन्टेन्ट फिल्टर गर्ने प्रणाली लागू गर्ने तयारीमा प्राधिकरण छ । हालसम्म आइएसपी तथा एनएसपी मार्फत आउँने कन्टेन्टहरु यत्रतत्र हिसाबले आइरहेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न कन्टेन्ट फिल्टर प्रणाली लागू गर्न लागिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अमेरिकी प्रतिबन्धसँग निडर हुवावे : एक वर्षभित्र हार्मोनी ओएसमा १ लाख एप्स पुर्‍याउने

एआई सञ्चालन गर्ने डेटा सेन्टरहरूले सिंगो सहरभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्नसक्ने, यस्तो छ योजना

नोट वितरण ७५ प्रतिशतले बढ्यो, नीतिमा मात्र सीमित डिजिटल कारोबार

लगानी नडुब्ने सुनिश्चिता, रिक्स प्रिमियम र हेजिङ शुल्क घट्ने, क्रेडिट रेटिङबाट के लाभ लिने ?

पूर्वाधारमा ११२ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक, ३५ खर्बबाहेक बाँकी निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने

४२.५ मेगावाट क्षमताको साञ्जेन जलविद्युतको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडियो