२०७७ वैशाख १४ गते ११:३८ विकासन्युज
नेपाल राष्ट्र बैंकले ६५ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो अवधिमा राष्ट्र बैंकले नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास र विस्तारमा गर्न सकेका र नगर्न सकेका काम कारबाही तथा योजनाहरु, कोरोनाले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेकाे असर र प्रभावित क्षेत्र तथा वर्गलाई के कस्ता प्याकेज ल्याउन उचित होला ? भन्ने विषयमा वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरसँग विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको अंश ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ६५ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । राष्ट्र बैंकको यो यात्रालाई तपाई कसरी लिनु हुन्छ ?
सर्वप्रथम, नेपाल राष्ट्र बैंक ६५ वर्षमा प्रवेश गरेकोमा बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु । राष्ट्र बैंकको यात्रा सुनौलो अक्षरले नै लेख्नु पर्ने खालको छ । राष्ट्र बैंक हरेक समयमा राम्रै किसिमले अगाडि बढिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाउनको लागि राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण छ । हेरक वर्षको बजेटलाई कार्यान्वयन तथा सफल बनाउनको लागि केन्द्रिय बैंकले ठूलो भूमिका खेल्छ । यो काम राष्ट्र बैंकले अहिले पनि गर्दै आएको छ र भविष्यमा पनि गरिरहने छ भन्ने आशा छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अभिभावक पनि हो । यसले आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गरेको छ ?
अवश्य नै छ । राष्ट्र बैंकले राम्रै भूमिका निर्वाह गरेकै कारणले देशका विभिन्न क्षेत्र तथा ठाउँहरुमा बैंकिङ पहँच पुगेको छ । नागरिकमा बैंकिङ साक्षरता बढेको छ । हामी पेपरलेस मनितर्फ अगाडि बढिरहेका छौं । पहिला–पहिला चेक क्लियर गर्नका लागि २/३ दिन अर्थात एक हप्ता नै लाग्थ्यो । तर, अहिले एकछिनमै हुन्छ । यी सबै राष्ट्र बैंकको उचित कदमकै कारण सम्भव भएको हो ।
बैंकिङ क्षेत्र प्रभावकारी र आम नागरिकले गुणस्तरीय सेवा पाउनका लागि राष्ट्र बैंकले कसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, अर्थात कस्ता खालका योजना रणनिती ल्याउनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ । तपाईको अपेक्षा के हो ?
हुन त राष्ट्र बैंकले हालसम्म राम्रै भूमिका खेलेर अगाडि बढिरहेको छ । सबैका आ-आफ्नै चाहना र अपेक्षा हुन्छन् नै । प्रमुख कुरा त राष्ट्र बैंकबाट दिगो विकास लक्ष्य र फाइनान्सिङ सेक्टर स्टाविलिटीको कुरा हो । यसलाई निरन्तरता देओस् भन्ने मेरो चाहना हो । अर्को वर्ष वार्षिकोत्सव आउने बेलासम्म कोरोना भाइरसले पार्ने असरको सुक्ष्म अध्ययन गरेर त्यसलाई आवश्यक किसिमको ट्रिटमेन्ट बैंकिङ क्षेत्रलाई दिनु पर्छ । हाम्रो चाहना त्यति नै हो ।
अहिले कोरोनाको कारण देश मात्र नभएर विश्वलाई असर परिरहेको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले यो समयमा समस्यामा परेकाहरुको मल्हम लगाउने काम गर्न सक्छ । कोरोनाको कारण भएको लकडाउनले धेरै असर परेको क्षेत्रलाई अध्ययन गरेर उचित किसिमको प्याकेजहरु ल्याउनु पर्छ नै । निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेपलाई चलायमान बनाउनका लागि त्यसको ब्याक पनि पाउनु पर्छ । सबैलाई उचित किसिमको राहत दिनु पर्छ । तर, अरुलाई राहत दिने नाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धरासायी हुनु हुँदैन ।
अब राष्ट्र बैंकले झन प्रभावकारी भूमिका खेल्न के कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला । कसरी अगाडि बढ्दा देशको अर्थतन्त्र मजबुद र नागरिकले गुणस्तरीय सेवा पाउन सक्छन ?
यसमा एउटा मात्र कुरा छ । जसको आवाज बुलन्द रुपमा सरकार र नियामकहरु सम्म पुग्दैन । उनीहरुको मध्यस्तकर्ताका रुपमा राष्ट्र बैंकले अगाडि बढ्नु पर्छ । हाम्रोमा सानो-सानो ऋण लिने जमात ठूलो छ । उनीहरुको आवश्यकता हेर्दै तिनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने र मर्का बुझिदिने काम राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्छ ।
तपाईले अगाडि पनि भन्नुभयो कि राष्ट्र बैंकले बैंकिङ पहुँच बढाउन धेरै भूमिका खेलेको छ । तर, अझैं पनि ६/७ स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा पुग्न सकेको छैन । ती स्थानीय तहमा वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरता बढाउन राष्ट्र बैंकले कसरी अगाडि बढ्नु पर्छ ?
बैंकिङ पहुँच विस्तारै अगाडि बढ्ने कुरा हो । सबै काम एकै पटक हुन पनि सम्भव हुँदैन । अहिले जारी रहेको लकडाउनले डिजिटाइजेसनमा जानु पर्छ भन्ने पाठ पनि सिकाएको छ । हामीले पेपरलेस कारोबार गर्नु पर्छ त भनेका छौं । तर, अझै पनि त्यो हामीलाई पुगेको रहेनछ । अझ धेरै नै गर्नु पर्छ भन्ने सिकाई यसले सिकाएको छ । डिजिटल बैंकिङमा सबैले बढी ध्यान दिनु पर्छ । विकास भन्ने कुरा विस्तारै हुने हो । देखा परेका चुनौतीहरुलाई समाधान गर्दै अगाडि जानु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
अहिले विश्वभर कोरोना भाइरसको सन्त्रास छ । यसले धेरै क्षेत्रलाई उत्तिकै प्रभाव परेको छ । विशेष गरेर उद्योग व्यवसायी धेरै समस्यामा परेका छाैं भनेर आवाज उठाइरहेका छन् । उनीहरुका लागि राष्ट्र बैंकले कस्ता प्याकेज ल्याउँदा उचित होला ?
अहिले राष्ट्र बैंकमा कोरोना भाइरसको असर तथा प्रभाव अध्ययन गर्ने एउटा समिति नै बनेको छ । उद्योगी व्यवसायी वा बैंकका ग्राहकका लागि के कस्ता राहतका प्याकेज ल्याउने भन्ने बारे समितिले नै काम गरिरहेका छन् । कोरोना भाइरसको कारण एउटा क्षेत्रभन्दा पनि धेरै क्षेत्रलाई असर पारेको अवस्था छ । दैनिक ज्यालादारी काम गरेर खाने मजदुरलाई पनि निकै असर पारेको छ । सबैलाई राहत दिन्छु भनेर सरकारले काम गर्न पनि सक्दैन । यसमा सबैको भूमिका र जिम्मेवारी उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, श्रमिकहरु काम गर्ने सम्बन्धित कम्पनी वा संस्थाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
अहिले राष्ट्र बैंकले एकै पटक असारमा व्याज तिर्न पाउने भनेको छ । तर, एकपटक तिर्दा उनीहरुलाई नै बढी समस्या पर्न सक्छ । तिर्नै पर्ने भएपछि तीन महिना थपिएर आउँदा फेरि गाह्रो हुन्छ । समयावधि थपिएरै जाँदा झन तिर्न नसक्ने अवस्था आयो भने के गर्न सकिन्छ ? कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? त्यो पनि सोच्नु पर्छ । अहिले पनि धेरै कामदारलाई, कतिलाई ५० प्रतिशत तलब दिने कतिको तलब कटौती गर्ने, कतिपयको बेतलबी बस्ने भन्ने पनि सुनिएको छ । त्यसले सोसियल अन्रेष्ट (सामाजिक अशान्ती) आउन सक्छ । त्यो आउन नदिनको लागि सबैले सोच्नु पर्ने हुन्छ ।
अर्थमन्त्रालयले पनि के कसरी योजना लिएर आउने भन्ने बारे सोच्नु पर्छ । अहिले ५९ अर्बको रिफाइनान्सिङ फण्ड छ । त्यसलाई ठूलो बनाउन सकिन्छ । बाहिरी फण्ड अर्थात ऋण ल्याएर केही प्याकेज दिएर कामदारहरुले जागिरबाट हात धुनु नपर्ने खालको वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि सोच्नु पर्छ ।
अर्को लकडाउनको कारण विदेशमा रहेका धेरै युवाहरु स्वदेश फर्कने अवस्था आयो् भने उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? कमसेकम कोरोना भाइरसको कारण खाना नपाएर मर्ने अवस्था नआउन दिनको लागि हामी सबैले चनाखो हुनु पर्छ ।
अहिले साना तथा मझौला उद्यमीहरुले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई व्याजदर छुट अर्थात घटाउन माग पनि गरिरहेका छन् । यो सम्भव छ कि छैन ?
व्याजदर घटाउनु पर्छ तर व्याजदर घटाउनका लागि सबैभन्दा पहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कष्ट अर्थात निक्षेप घटाउनु पर्ने भयो । त्यसको सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको निक्षेपको व्याजदर घटाउनु पर्यो ।
निक्षेपकर्ताहरुलाई व्याजदर भन्दा अलि माथिको प्रिमियम नपाइकन त्यो डिपोजिटको वा कर्जामा कसरी घटाउने हो ?
व्यापारीहरुले तिर्नु पर्नेलाई समायावधि सार्दै जाने हो भने डिपोजिटरलाई तिर्नु पर्ने पैसा त घट्दैन । सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको हो । उद्योगी व्यवसायीहरुले दुई महिना दश दिन त काम गरेरै कमाएकै हो नी । भनेपछि चैत सम्मको पैसा तिर्न त गाह्रो नहुनु पर्ने हो । तर त्यसको म्याद असार सम्म लिएर जाँदा अब तिनीहरुको आम्दानी नभएको कारणले असारको तिर्न गाह्रो हुन सक्छ । मिल्छ भने अहिले नै तिर्नु पर्ने हो ।
कोरोनाले सबैलाई असर गरेको छ । सबैलाई त्यो घटाएको व्याजदरको फाइदा दिनु पर्छ । आजको दिनमा कसैले आधारदर प्लस ६ प्रतिशतमा पनि ऋण लिएका छन् भने कसैले आधारदर प्लस प्वाइन्ट फाइभ मा पनि ऋण लिएका छन् । तर, अब यो असारसम्ममा सबैलाई एकै किसिमबाट व्याज दियो भने एउटा समाधान हुन सक्छ । यो सँगै ऋण लिएको कम्पनीले आफ्नो कामदार निकाल्न नपाउने नीति हुनु पर्छ ।
यो कोरोना महामारीको समयमा देशमा आर्थिक संकट कम गर्न राष्ट्र बैंकको भूमिका के हुन सक्छ ?
पहिलो त असरलाई कसरी कम गर्ने भन्ने हो । लकडाउनमा जुन किसिमको र्यापिड टेष्ट हुनु पर्ने हो त्यो भएको छैन । यो समय भनेको व्यक्तिले सुरक्षित रहनु हो । अर्थतन्त्र हेरेर लकडाउन तुरुन्तै नै छोडिहाल्यो भने पनि जापानको जस्तो अवस्था आउन सक्छ । त्यो जोखिम हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रले धान्न सक्दैन ।
लकडाउन बढाउँदै लग्यो भने पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर पर्न सक्छ । आम्दानी पनि साँघुरो हुँदै जाने अवस्था आउँछ । व्यक्तिको मात्र होइन,देशमा नै सप्लाई चेन बिग्रिन सक्छ । घर-घरमा खाद्यान्नको अभाव हुन सक्ने भएको कारणले विस्तारै खुला चाहिँ गरेर जानु पर्छ । तर, यो खुला गरेर जाँदा खेरि सामाजिक दुरी पालना गर्ने क्षेत्रहरुलाई पहिचान गरेर जान सकिन्छ । यसरी नै विस्तारै अर्थतन्त्रमा पनि क्रमिक सुधार गर्दै जाने हो । यो अभ्यासले हाम्रो अर्थतन्त्रमा असर कम पर्छ ।
एकछिन स्मरण गरौं, तपाईको विचारमा राष्ट्र बैंक कहाँ चुक्यो ? कुन अवस्थामा राम्रो गर्न सक्थ्यो । केही सुझाव सल्लाह छन् ?
सबै काममा पूर्ण कोही पनि हुँदैन् । काम गर्दै जाँदा कुनै न कुनै काम गलत र कुनै काम छुटी नै रहेको हुन्छ । त्यो गलतलाई समयमै सिकाइका रुपमा लिएर सुधार गर्दै जाने हो । अहिले राष्ट्र बैंकले नयाँ नेतृत्व पनि पाएको छ । नयाँ आउनु भएका गभर्नर आफैमा सक्षम व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ । अहिलेको सिनारियोलाई कसरी सामान्यिकरण गरेर सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सँगै लिएर समन्वय भूमिका गरेर अगाडि बढ्यो भने उहाँको कार्यकाल झन फलदायी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.