आज बीमा क्षेत्रको लागि विशेष दिन । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति ५२ औं वार्षिक उत्सव मनाउँदै छ । यस अवसरमा बीमा क्षेत्रले विगत एक वर्षको कार्यप्रगतिकाे समिक्षा गर्दैछ । साथै, कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीको क्षणमा कसरी बाँच्ने, कसरी बचाउने, बीमितलाई कसरी सेवा  नियमित गर्ने भन्ने नयाँ चुनौतिहरु आएका छन् । एकातिर बीमा बजारको विस्तार उच्चदरमा भएको छ भने अर्कोतिर बीमा ऐन नआउँदा यो क्षेत्रको नियामकीय क्षमता र कार्यकलापमा धेरै प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रीत भई बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईसँग विकासन्युजका प्रधानसम्पादक रामकृष्ण पौडेलले गरेको विकास वहस ।

तपाईको कार्यकाल सकिदा पनि बीमा ऐन नबन्ने अवस्था आएको हो ?

बीमा समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आएपछि सबैभन्दा पहिला तपाईसँगको अन्तरवार्तामा मैले ३ वटा प्राथमिकता भनेको थिएँ । पहिलो, बीमा समितिलाई बलियो बनाउनको लागि नयाँ ऐन आवश्यक छ । दोस्रो, बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको कमी छ । जनशक्ति विकासको लागि बीमा एकेडेमी स्थापना गर्छु भनेको थिएँ । तेस्रो, बीमा क्षेत्रको विस्तारसँगै नियमन गर्न अन्तराष्ट्रियस्तरका नियमन, सुपरिबेक्षण गर्न बीमा समितिको क्षमता विकास गर्छु भनेको थिएँ ।

तीन मध्ये दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा हामीले धेरै काम गरिसकेका छौं । तालिम केन्द्र स्थापना भएको छ । बीमा क्षेत्रका कर्मचारी, बीमा समितिका कर्मचारीको क्षमता विकासतर्फ धेरै काम भएका छन् । बीमा क्षेत्रको विस्तार राम्रो छ । त्यतिबेला बीमाको पहुँच म्यादी बीमासहित ७ प्रतिशत थियो । म्यादी बाहेक ५ प्रतिशत नेपाली बीमित थिए । अहिले म्यादी बीमासहित बीमा पहुँच २७ प्रतिशत भएको छ । म्यादी बेगरको बीमा पहुँच २२ प्रतिशत छ । मेरो कार्यकालभित्र बीमा पहुँच ३० प्रतिशत पुग्ने विश्वास मलाई छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका नियमन, सुपरिबेक्षण गर्न सक्ने गरी बीमा समितिको क्षमता विकास गर्ने तर्फ पनि धेरै काम भएका छन् । मेरो कार्यकालभित्र त्यो सम्भव छ ।

नियामकीय जोखिम, बीमा जोखिम, बजार जोखिम लगायत ५ प्रकारका जोखिमको पहिचाहन गरिसकेका छौं । बीमा समितिले हरेक बीमा कम्पनीमा नगई आफ्नै कार्यलयबाट निरीक्षण गर्ने प्रणालीको विकास गरिरहेका छौं । त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार कार्यविधि र गाइडलाईन सबै बनेका छन् । अब कुन कम्पनीको जोखिम कति छ भनेर हिसाव निकाल्ने काम गर्नुछ । त्यसका लागि प्रत्येक कम्पनीबाट कम्तिमा २/३ जनाको दरले कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्नेछ । यी सबै काम असार मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भईरहेको थियो । लकडाउनले गर्दा यसतर्फ काम रोकिएको छ । अहिले सामाजिक दूरी कायम गर्नुछ । २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन पाइन्न । सबै कम्पनीबाट कर्मचारी बोलाएर तालिम सञ्चालन गर्न सकिएको छैन ।

अर्को, बीमा ऐन बनाउने भन्ने थियो । हामीले बीमा ऐनको मस्यौदा बनाएर पठायौं । संसदको अर्थ समितिमा दफाबार छलफल भईरहेको छ । दफाबार छलफलमा ५० प्रतिशत काम सकिएको छ । संसदको चालु बजेट अधिबेशन सकिएपछि बीमा विधयेकमा छलफल हुनेछ । अर्थसमितिको माननीय सभापतिसँग नजिक रहेर छलफलमा बसेको छु । अब ३/४ वटा बैठकमा दफाबार छलफल पनि सकिन्छ । मेरो कार्यकाल करिव ८ महिना बाँकी छ । यसअवधिमा नयाँ बीमा ऐन आउँछ ।

तपाईको कार्यकालमा बीमा विस्तार उच्चदरमा भयो । त्यसको आधार के के थिए ? कसरी ७ बाट २७ प्रतिशत भयो ?

पहिला दायरा सानो थियो । बीमा गर्न सक्ने बचत भएको नेपालीको संख्या धेरै थियो । तर उनीहरुलाई बीमाप्रति विश्वास दिलाउन सकिएको थिएन । हामीले जनचेतना बढाउने, बीमामा जनसहभागिता बढाउने, बीमा कार्यक्रमहरुमा स्थानीय सरकारलाई समेत सहभागि गराउने काम गरौं । विद्यार्थीसँग बीमा, स्थानीय सरकारसँग बीमा जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं ।

दोस्रो, त्यतिबेला बीमा कम्पनीहरु २५ करोड र ५० करोड पुँजीमा चलेका थिए । हामीले निर्जीवन बीमा कम्पनीको १०० करोड र जीवन बीमा कम्पनीको २०० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोक्यौ । बीमा कम्पनीहरुले पुँजी वृद्धि गरे । पुँजी वृद्धिले कम्पनी बलिया भए । पुँजी वृद्धिसँग नाफा वृद्धिको लागि बीमा कम्पनीको लगानीकर्ता पनि जुर्मुराए ।

तेस्रो, हामीले पाइपलाइनमा रहेका बीमा कम्पनीहरुलाई लाईसेन्स दियौं । १२ वटा नयाँ बीमा कम्पनी आउँदा बजारमा प्रतिस्प्रर्धात्मक वातावरण बन्यो । नयाँ र पुराना सबै कम्पनीहरुले शाखा विस्तारमा जोड दिए । नयाँ जनशक्ति यो क्षेत्रमा प्रवेश भयो । त्यसले पनि बजार विस्तारमा सहयोग गर्यो ।

चौथो, म बीमा समितिको अध्यक्ष भएर आउँदा बीमा क्षेत्र निकै तनावमा थियो । नियामक र बीमा कम्पनीहरुबीच विवाद थिए । बीमा कम्पनी र एजेन्टहरुबीच विवाद थिए । सर्भेयरहरु, अभिकर्ताहरु आन्दोलित थिए । यी सबै प्रकारका विवाद र असन्तुष्टि हल गर्न हामीले सकारात्मक भूमिका खेल्यौं । विगत ३÷४ वर्षमा बैकिङ क्षेत्रमा तरलतको विषयमा, व्याजदरको विषयमा जहिले पनि विवाद भयो । धितोपत्र बजारमा पनि सधैं विवाद भयो । तर, बीमा क्षेत्रका त्यस्तो विवाद केही पनि भएन । विभिन्न क्षेत्रबाट आएको सुझाव मध्ये कार्यान्वयन हुन सक्ने जति तत्कालै कार्यान्वयनमा लग्यौं । यसले विश्वासको वातावरण बनायो ।

पछिल्लो समय कोरोना भाइरस बीमा निकै चलेको देखिन्छ । यस्तै प्रकृतिका नेपाली समाजको आवश्यकता अनुसार बीमा पोलिसी नै नबनेको गुनासो आउने गरेका छन् नि ?

यो प्रश्न सहि छ । हामी कहाँ चुक्यौ भने अहिलेसम्म नेपालमा एक जना पनि बीमाङकीय छैन । बीमा पोलिसी तयार गर्नेदेखि स्वीकृत गर्नेसम्मको काम बीमाङ्कीले गर्ने हो । विदेशमा हरेक बीमा कम्पनीसँग कम्तिमा एक जना बीमाङ्की हुन्छ । नेपालमा ४० वटा बीमा कम्पनीहरु छन् । उनीहरु कसैसँग पनि आफ्नो बीमाङ्की छैनन् । नेपाली बीमा कम्पनीहरुको लागि बीमाङ्की बनाउनेदेखि स्वीकृत गर्ने सबै काम विदेशमा रहेको बीमाङ्कीले गरेका हुुन्छन्, जो नेपालमा एक पटक पनि नआएका हुन सक्छन् । बीमा समितिको काम गर्ने बीमाङ्की समेत बल्लबल्ल २ पटक नेपाल आएका छन् । त्यसैले, नेपालमा जति पनि बीमा लेख बनेका छन्, ती अधिकांश भारतको बीमा लेखको कपी पेष्ट हुन् । त्यसैले नेपालीको आवश्यकताअनुसार, नेपालीले चाहेजस्तो बीमा लेख बन्न सकेका छैनन् । त्यसैले हामीले बीमाङ्कीको उत्पादन, जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । अहिले नेपालमा बीमाङ्की पढाई शुरु भएको छ । प्रेक्षा माथेमा (एनआरएन)को नेतृत्वमा बीमाङ्की समाज पनि गठन भएको छ । यो समाजमा विश्वका विभिन्न देशमा रहेका गैर आवासीय नेपाली बीमाङ्कीहरु आवद्ध भएका छन् । यहाँ बीमाङ्की पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरु संलग्न छन् । बीमाङ्की उत्पादनका लागि श्रीगणेश भएको छ ।

बीमा ज्ञान र जनसहभागिता बढाउने दिशामा बीमा समितिले के के काम गर्दै आएको छ ?

जीवन बीमातर्फ जनसहभागिता धेरै भएको छ । बीमा अभिकर्ताहरुको सक्रियता राम्रो छ । जीवनतर्फ बीमाको पहुँच पनि २७ प्रतिशत पुगिसकेको छ । तपाईको प्रश्न निर्जीवन बीमातर्फ लागू हुन्छ । विद्वान वर्गलाई पनि बीमाबारे बुझाउन सकिएन । बीमा गर्नु बीमा कम्पनीलाई पोस्नु मात्र हो भन्ने अभिव्यक्ति नीति निर्माण तहमा बसेका मान्छेबाट पनि सुन्नु परेको छ मैले । कृषि बीमामा दिने अनुदान पनि बीमा कम्पनीलाई पोष्ने काम मात्र भयो भनेर संसदमा आवाज उठ्यो । बीमा कति हुन्छ ? दावी कति हुन्छ ? दावी रेसियो कति छ ? हामीसँग तथ्याङ्क छ । कृषि बीमामा ७० प्रतिशत दावी आएको छ । मैले अग्रज विद्वान हरुलाई पनि भन्छु कि ‘सक्नुहुन्छ बीमा गर्नुहोस्, नसके कुरै नबुझि बीमाको बारेमा नबोल्नुहोस्, अनरगल प्रचार नगर्नुहोस् ।’ बीमा गरेर बीमा दावी गर्दा कम्पनीले भुक्तानी गरेन भने बीमा समितिमा आउनु न । हामी हामी सुनुवाई गर्छौ । बीमितलाई अन्याय भएको रहेछ भने भुक्तानी गराउँछौं । यो वर्ष मात्र १०० भन्दा बढी विवादलाई सल्ट्याएका छौं । सम्पत्तिको बीमालाई संस्कारमा रुपान्तरण गरौं, आर्थिक भारको रुपमा होइन ।

स्वेच्छाले बीमा गर्ने अभ्यास भएन । सम्पत्ति बीमा त नियमले बाध्य पारेको अवस्था मात्र हुने गरेको देखिन्छ । यस भित्रको समस्या के हो ?

म फेरी पनि भन्छु, सार्वजनिक निकायमा नेतृत्व तहमा बसेको मान्छेलाई सम्पत्ति बीमा गर्न भन्दा मान्नुहुन्न । सम्पत्तिको बीमा गरेर पैसा फिर्ता आउँदैन भन्ने सोच उहाँहरुमा छ, त्यो गलत हो । भोलि भवितव्य पर्न सक्छ, जोखिम धेरै छ भन्नेतर्फ मानिसको ध्यान गएन । कतिले बीमा गर्दा नबुझिकन, कर्जा दिनुपूर्व बैंकले बीमा गर्नुपर्छ भनेपछि कर्जा लिनको लागि मात्र बीमा गर्ने अभ्यास छ । यस्ता बीमित पनि पाइन्छन्, जस्को सम्पत्ति नोक्सान भएपछि अरुले भन्दिनुपर्छ, ‘तेरो सम्पत्तिको बीमा छ, बीमा दावी गर ।’ अरुले भनेको आधारमा बीमा दावी गर्ने र भुक्तानी पाएपछि खुशी भएर, मेरै अगाडि नाचेर फर्कने मान्छेहरु पनि छन् । सर्वसाधारणमा भन्दा पनि बढी समस्या विद्वान वर्गमा देखेको छु मैले ।

जसरी अहिले कर्णाली प्रदेशमा सबै नागरिकको बीमा भएको छ त्यसरी देशभरका सबै नागरिकको बीमा किन नगर्ने ?

नेपालमा अहिले तीन तहका सरकार छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले यसबारे सोच्न सक्छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले झण्डै १८ लाख जनसंख्याको बीमा गरेको छ । अरु केही स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना नागरिकहरुको बीमा गरिदिएका छन् । चितवनको रत्ननगरको एक वडामा सबै मानिसको जंगली जनावरको आक्रमणबाट हुने जोखिमको बीमा गरिदिएको छ । सबै प्रदेशले सबै मानिसको बीमा गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । सक्नेले आफै गर्छन, नसक्नेको तथा विपन्न वर्गका मानिसको बीमा गरिदिदाँ हुन्छ । हामीले लघुबीमा ल्याएका छौं । चाहे त सकिदो रहेछ भन्ने कुरा कर्णली प्रदेश सरकारले पुष्टि गरिसकेको छ । हामीले पनि सानो बीमाङ्कको कोरोना भाइरस बीमा पोलिसी ल्यायौं । यसको पुर्नबीमा पनि छैन । जोखिम सबै लिएर नेपाली कम्पनीहरुले नै लिएको छन् । आजको दिनमा ७० हजारभन्दा बढीका यस्तो बीमा गरिसकेका छन् ।

कोरोना बीमाको पुर्नबीमा छैन भन्नुभयो । महामारी फैलियो भने बीमा कम्पनीहरुले धान्न सक्छन् ?

कोरोना भाइरस सम्बन्धि बीमालाई सर्वसाधारणले राम्रो मानेका पनि छन् । आलोचकले आलोचना पनि गरेका छन् । महामारी फैलियो भने बीमा कम्पनीहरुले बीमितलाई भुक्तानी दिन सक्दैनन् भन्नेहरु पनि छन् । कोरोना लागे पनि ५०/६० जनालाई लाग्ने हो, बीमा समितिले बीमा कम्पनीलाई मोटाउने गरी पोलिसी ल्यायो भनेर आलोचना पनि भएको छ ।

दुबैतर्फ हामी चनाखो छौं । महामारी फैलियो, बीमा कम्पनीहरु धान्न नसक्ने अवस्था आयो भने सरकारले बेलआउट गर्न पनि सक्छ । किनकी यो बीमा न्युन आय भएका सर्वसाधारणको लागि लक्षित छ । क्षति कम भयो, बीमा शुल्क राम्रो संकलन भयो भने पनि हामी यसलाई महाविपत्ती कोषमा राख्छौं । सेयरधनीलाई नाफाको रुपमा वितरण गर्न दिदैनौं ।

कोरोना महामारीसँगै एयरलाइन्सहरु ग्राउण्डेट भएका छन्, सवारी साधनहरु बन्द भएका छन् । यस्तो सवारीको जोखिम अहिले कम भएको छ । यस्तो अवस्थामा बीमितलाई बीमा कम्पनीहरुले कुनै सहुलियत दिन सक्दैनन् ?

सकिन्छ । हामी यसतर्फ केही गृहकार्यमा छौं । एभिएशनका ३ जना र बीमा कम्पनीका ३ जना सदस्य भएको एउटा कमिटिले काम थालेको छ । ठूला हवाई जहाजको हवाई बीमा गर्दा प्रिमियम पनि धेरै हुने र जोखिम पनि धेरै हुने भएकोले ९९ प्रतिशतसम्म पुर्नबीमा भएको हुन्छ । त्यसमा हामीलाई चल्ने ठाउँ कम छ । साना विमान र हेलिकप्टरको बीमा गर्दा कोइन्स्योरेन्स गरेर, बीमा पुलसँग जोडिएर सकेसम्म धेरै रिटेन्सन आफै लिने, विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट बचाउने प्रयास गर्नुहोस भनेर मैले निर्देशन दिएको छु । ३० देखि ४० प्रतिशत प्रिमियम नेपालमा नै रहने व्यवस्था गर्न सक्यौ भने पनि त्यो हाम्रो लागि एउटा उपलब्धि हुनेछ ।

पछिल्लो समय उद्योग प्रतिष्ठानहरुबाट बैंकको व्याज, बीमा शुल्कमा छुटका माग आईरहेको छ ? बीमा क्षेत्रबाट के के सहुलियत दिन सकिन्छ ?

यतिबेला कसैले पनि नाफा खोज्नु हुँदैन । यो अवस्था भनेको बाँच्ने र बचाउने समय हो । अहिले बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताको व्याज घटाउन थालेको सुनेको छु । मलाई लाग्छ यो पनि ठिक होइन । बीमा कम्पनीहरु हुन् वा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोषजस्ता संस्थागत निक्षेपकर्ताको आम्दानीमा अरु धेरै मानिस आश्रित भएको हुनसक्छन् । बीमा कम्पनीहरुले बीमितलाई के सुविधा दिन सकिन्छ भनेर जीवन बीमातर्फ र निर्जीवन बीमातर्फ अलग अलग अध्ययन समिति बनेको छन् । उनीहरुको सुझावका आधारमा पनि हामी केही नयाँ निणर्य लिन सक्छौं ।

कोरोनो महामारीले बीमाप्रति सर्वसाधारणको सोच्ने विधि तरिकामा केही परिवर्तन आएको छ ?

हामीकहाँ महामारीलाई समेट्ने प्रकृतिको बीमा लेख नै भएनन् । विदेशमा श्रमिकको जागिर जाँदा पनि आर्थिक लाभ हुने प्रकृतिको बीमा पोलिसी हुन्छन् । व्यवसायिक जोखिम बहन गर्ने बीमा पोलिसी पनि हुन्छन् । २०७२ सालको भूकम्पले ठूलो धनजनको क्षति भयो । बीमा गर्नेले क्षतिपूर्ति पनि पाए । त्यतिबेला बीमा गर्दा लाभ रहेछ भन्ने सन्देश पनि गयो । तर अहिले कोरोना महामारीलाई कभर गर्ने बीमा पोलिसी नै भएन । अबका दिनमा जनतालाई छुने बीमा लेख ल्याउनुपर्छ । जीवन बीमातर्फ करिव ७१ लाख बीमा पोलिसी छ । करिव १५ लाख म्यादी बीमा लेख जारी भएका छन् । यी बीमितले त कोरोनोबाट मृत्यु भएपनि लाभ पाउने नै छन् ।

स्वाथ्य बीमाले विश्वमा जति महत्व पाएको छ, नेपालमा त्यति महत्व पाएन, किन ?

स्वास्थ्य बीमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको छ । त्यसकारण मैले यो विषयमा टिप्पणी गर्न चाहिन । बीमा विधेयकको मस्यौदा हामीले नगदरहित बीमा लेख बिक्री गर्ने किसिमले व्यावसायिक स्वास्थ्य बीमा लेख जारी गर्ने प्रावधान राखिएको छ । ऐन आएपछि धेरै कुरा व्यवस्थित हुनेछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सद्वारा ह्विल चेयर हस्तान्तरण

एशियन लाइफले व्यतित बीमालेख पुनर्जागरण गर्दा ५० प्रतिशत ब्याज छुट दिने

सूर्यज्योति लाइफका बिमितले अनलाइन प्रिमियम भुक्तानी गर्दा उपहारै उपहार जित्ने अवसर

राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीले लेखापरीक्षण नगरेकोमा अर्थमन्त्री पौडेलको तीव्र असन्तुष्ट

बीआरआईमा ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ लेखिएपछि कुरो मिल्यो, यी १० परियोजना समेटिए

कर्णाली प्रदेशका अभिकर्तालाई सीईओ क्लब सदस्यबाट नेशनल लाइफले गर्यो सम्मान