कृषिमा राेजगारी बढ्दैन, झन घट्दै जान्छ

  २०७७ जेठ ६ गते १०:१९     विकासन्युज


कोरोना महामारीसँगै नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनामा ठूलो परिवर्तन आउने आंकलन शुरु भएको छ । विप्रेषण आयमा व्यापक गिरावट आउँदै छ भने पर्यटन क्षेत्र पनि धेरै वर्ष उठ्न नसक्ने देखिएको छ । औद्योगिक उत्पादन वा सेवा क्षेत्रमा पनि संकुचन आउँदैछ । यी सबै क्षेत्रका रोजगारी कटौती हुँदैछ । यो समस्याबाट गुज्रेका मान्छेहरु कृषि व्यवसायमा फर्कने अनुमान छ । सरकारले पनि यो क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गर्न चाहेको उसको नीति तथा कार्यक्रमले संकेत गरेको छ । कृषि र कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योगको सम्भावना कति छ ? कृषि उत्पादन प्रशोधन गर्ने उद्योगहरु सञ्चालन गरी सफलता हासिल गरिरहेका निम्बस समूहका कार्यकारी निर्देशक आनन्द कुमार अग्रवाल बगरियासँग सोधेका छौं । 


लकडाउन भएको दुई महिना बित्यो । घर भित्र बसेर बिजनेश गर्दाको अनुभव कस्तो छ ?

हाम्रो व्यवसाय आंशिक रुपमा खुलेको छ । तर काम गर्न गाह्रो छ । पासको व्यवस्था गर्नुपरेको छ । ढुवानीको साधन नपाउने भनेको समयमा सामान नपुग्ने जस्ता समस्याहरु छन् । पहिला भन्दा बढी व्यस्त भएको छु । माइक्रो म्यानेजमेन्टमा व्यस्त हुनु परेको छ । सिष्टमले नियमित काम नगर्दा आफैँ खट्नु परेको छ । सबैलाई गाह्रो छ । चिन्ता सबैलाई छ । तपाईंलाई पनि मिडिया चलाउन गाह्रो भएको होला ।

तपाईंको व्यस्तता बढेको रहेछ, बिजनेश चाँही बढेको छ कि छैन ?

बिजनेशको ग्रोथ त नेगेटिभ छ । यतिबेला बिजनेशन त एकाध कम्पनीको होला । यतिबेला खर्च धान्न सक्यो भने पनि त्यो ठूलो उपलब्धी हो ।

आफ्ना कम्पनीहरुले खर्च धानेका छन् कि छैनन् ?

हिसाब गरेको छैन । लकडाउनपछि हिसाब गर्नुपर्ला । अहिले हिसाब गर्न थाल्यो भने मनोबल पनि गिरेर जानेछ । खाद्यान्यको बिजनेश भएकोले काम गरिरहेका छौं । उद्योग बन्द गरेर बस्नु परेको छैन ।

धेरै उद्योगहरु बन्द छन् । यो अवस्थामा तपाईंले आफ्नो उद्योग चलाईरहने मौका पाउनु भएको छ । कृषिमा आधारित वा खाद्यान्य उद्योगमा लागेकोमा कस्तो अनुभूति भईरहेको छ ?

बाँच्नको लागि अन्तिम समयसम्म गर्नै पर्ने उद्योग त यहि हो । सरकारले पनि खाद्यान्य उद्योग खुलाउने भनेको छ । तर यो व्यवसायलाई चारैतिरबाट अप्ठ्यारा छन् । कार्यस्थलमा धेरै समस्या छ । समन्वय नभएर हो कि, नजानेर हो कि, ढुवानीमा समस्या छ । डलरको मूल्य ११४ बाट १२३ पुगिसक्यो । त्यसको असर मूल्यमा परेको छ । कुरै नबुझी नियामकले समेत तपाईंहरुले मूल्य बढाउनु भयो भन्छन् । केहीले बदमासी गरेका होलान् । उनीहरुलाई कारवाही होस् न । एक्का-दुक्काले बदमासी गरे भनेर सबैलाई गाह्रो बनाउने नियम बन्छन् । लकडाउनको बेलामा त यस्तो समस्या झन् बढी भयो । नीति डरले बनाउने कि राम्रो गर्ने उदेश्यले बनाउने ? नीति निर्माताले पनि सोच्नुपर्ने हो । यस्तो बेलामा पनि चन्दा माग्नेहरुले घेर्छन् । बरु बन्द गरिदिएको भए हुन्थ्यो कि ।

कोरोना महामारीसँग धेरैले भन्छन्- ‘अब त खेतीकिसानी गर्ने हो, अब त पशुपन्छी पालन गर्ने हो, अब त कृषिमा आधारित उद्योग लगाउने हो ।’ के साँच्चै कृषिमा लगानी बढ्ने, धेरै मानिसहरु कृषि उद्यममा लाग्ने परिस्थिति बनेको हो ?

कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, कृषिलाई उकास्नुपर्छ भन्ने भनाईहरु पछिल्लाे दुई महिनामा आएको नयाँ कुरा होइन । यस्तो कुरा हुन थालेको ३०/४० वर्ष भईसक्यो । म यो क्षेत्रमा काम गर्न थालेको दुई दशक भईसक्यो । यहि कुरा सुन्दा सुन्दा दाह्री फूलिसक्यो । अब त कुरा सुन्दा पनि दिक्क लाग्छ ।

पक्कै पनि कृषिमा सम्भावना छ । सम्भावना देखेर नै म यो क्षेत्रमा लागेको हो । सरकारले कहिले कृषिमा व्यवसायीकरण भन्यो, मैले आधुनिकरण भने, कहिले आत्मनिर्भर बन्ने भन्यो, कहिले निर्यात गरेर धनी बन्ने भन्ने कुरा आउँछ । यसपालिको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यहि कुरा आएको छ । तर कहि भएको छैन । काम गर्ने तौल तरिकामा पनि परिवर्तन भएको छैन ।

तथ्याङ्कहरुले देखाईरहेको छ कि हामी वार्षिक करिब ४ खर्बको खाद्यान्य आयात गरिरहेका छौं । जनसंख्या छ, बजार छ, खपत भईराखेको छ तर उत्पादन भईरहेको छैन । कोभिड-१९ मा तातिएर खाद्यान्य उत्पादन हुँदैन । कृषि भनेको आज गाडी आयात गर्यो, भोलिदेखि तेल हालेर गुडाए जस्तो होइन । कोभिडले कृषिको इन्जिन चलाउन सक्दैन । यसको लामो प्रकिया छ । अब रेमिट्यान्स आउँदैन, कृषि उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउँछौं भन्ने कुराले राजनीतिक मैदानमा अर्थ राख्ला तर व्यवहारमा सम्भव देख्दिन ।

सरकारी तथ्याङ्कले भन्छ हामीले एक वर्षमा ५५ लाख टन धान उत्पादन गर्यौं, २५ लाख टन मकै उत्पादन भयो । २५ लाख टन गहुँ उत्पादन भयो । २० लाख टन आलु उत्पादन गर्यौ । उत्पादित धान सबै खपत हुनको लागि औषतमा एक नेपालीले एक दिनमा ३५० ग्राम चामल खानुपर्छ, २४५ ग्राम गहुँ खानुपर्छ, २४५ ग्राम मकै खानुपर्छ, १९५ ग्राम आलु खानुपर्छ । के एक जना नेपालीले दैनिक एक किलो अन्न खान्छ ? म यति खानेकुरा एक सातामा पनि खाई सक्दिन ।

दुई/तीन वटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । सरकारी तथ्याङ्कले भन्छ हामीले एक वर्षमा ५५ लाख टन धान उत्पादन गर्यौं, २५ लाख टन मकै उत्पादन भयो । २५ लाख टन गहुँ उत्पादन भयो । २० लाख टन आलु उत्पादन गर्यौ । उत्पादित धान सबै खपत हुनको लागि औषतमा एक नेपालीले एक दिनमा ३५० ग्राम चामल खानुपर्छ, २४५ ग्राम गहुँ खानुपर्छ, २४५ ग्राम मकै खानुपर्छ, १९५ ग्राम आलु खानुपर्छ । के एक जना नेपालीले दैनिक एक किलो अन्न खान्छ ? म यति खानेकुरा एक सातामा पनि खाई सक्दिन । कयौं मान्छेले वर्षभरीमा पनि एक किलो मकै खाएका हुँदैनन् । यति धेरै उत्पादन भएको भए हामीले निर्यात गर्नु पर्ने थियो । निर्यात पनि देखिँदैन । हामीले प्रयाप्त खाना खायौं भने अहिले पनि खाना अपुग भएका धेरै मानिसलाई कुपोषण हुन्छ । मलाई लाग्छ सरकारी तथ्याङ्क गलत छ  ।

केही दिनअघि मात्र सरकारले संसदमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा खाद्यान्यका धेरै उपजहरुमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको र आत्मनिर्भर नभएका उपजमा पनि आत्मनिर्भर हुनै लागेको उल्लेख छ । तपाई कसरी भन्नुहुन्छ कि सरकारी तथ्याङ्क गलत छ ?

मेरो अनुभवमा खाद्यान्यमा नेपाल धेरै परनिर्भर नै छ । हामीले फिड उद्योग चलाईरहेका छौं । सबै प्रकारका फिड उद्योगहरुले वर्षमा बढीमा ५ लाख टन मकै खपत गर्छन् । सरकारी तथ्याङकले भन्छ वर्षमा २५ लाख टन मकै उत्पादन हुन्छ । हामीले नेपालमा मकै किन्न खोज्यो भने पाइदैन । फिड इन्डष्ट्रिजहरुले वर्षमा करिब ३ लाख टन मकै आयात गरेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाउँछ । सहरी क्षेत्रमा प्रयोग हुने पप्कर्न सबै विदेशबाट आयात भएको हो । ढिँडो खाएर मात्र २० लाख टन मकै खपत पक्कै भएको छैन ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई निकै जोड दिइएको छ । यसले तपाईहरुमा उत्साह कत्तिको थपेको छ ?

म त खाद्यान्य उद्योगमा भएकोले स्वभाविक रुपमा सरकारले जति धेरै लगानी गर्छ त्यति खुशी हुने नै भने । तर अरु सबै क्षेत्रप्रति निराश भएर सरकारले त्यो निराशा कृषिमा पोख्न खोजेको हो भने त्यसको नतिजा राम्रो आउँदैन । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र अन्तर सम्बन्धित हुन्छ भन्ने सत्यलाई हामीले भुल्नु हुँदैन ।

अर्को कुरा, यो वर्ष मात्र होइन, सरकारको हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम, बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई निकै जोड दिएको देखिन्छ । तर नतिजा के कस्तो आएको छ, सबै अगाडि छर्लङ छ । मैले २० वर्षको बजेट हेरेको छु । कुन वर्ष कति कृषिमा खर्च भयो ? कति उत्पादन वृद्धि भयो ? कुन नीति कहिले आयो ? त्यसको कति वर्षमा नतिजा के आयो ? स्कोर कार्ड बनायौं ? छैन, केही पनि छैन । कृषिलाई जहिले पनि राजनीतिक एजेण्डा बनाउने काम भयो । नतिजामुखी काम कहिल्यै भएको छैन । अरु मन्त्रीको कुरै छोडौं, वर्तमान अर्थमन्त्री त तथ्याङ्कको हिमायती मान्छे । खोइ त स्कोर कार्ड बनाएको ? दुई वर्षमा कृषिमा कति लगानी भयो ? कतिले रोजगारी पाए ? कति उत्पादन वृद्धि भयो ? ५५ लाख टन धान उत्पादन भएको भए किन चामल आयात भएको छ ? किन तराईका चामल मिलहरु बन्द भए ?

मैले २० वर्षको बजेट हेरेको छु । कुन वर्ष कति कृषिमा खर्च भयो ? कति उत्पादन वृद्धि भयो ? कुन नीति कहिले आयो ? त्यसको कति वर्षमा नतिजा के आयो ? स्कोर कार्ड बनायौं ? अरु मन्त्रीको कुरौ छोडौं, वर्तमान अर्थमन्त्री त तथ्याङ्कको हिमायती मान्छे । खोइ त स्कोर कार्ड बनाएको ?

बरु सरकारले लगानी गर्दै नगरेको ह्याचरीमा हामी आत्मनिर्भर भएका छौं । त्यहा सरकारको योगदान भनेको हस्तक्षेप छैन । म सरकारको आलोचना गर्न चाहान्न । सरकारको इन्टेन्शन सहि नै होला । बजेट पनि देशको अवस्था अनुसार ठिकै छ । तर सरकारको भनाई र व्यवहारमा तालमेल मिलेको देखिन्न ।

विदेशबाट फर्केका वा सहरमा रोजगारी गुमाएका मानिसहरु कृषिमा फर्किए भने त्यसको प्रभाव कस्तो होला ?

धेरै मानिसहरु कृषिले ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्छ भन्छन् । कृषिमा आधुनिकरण वा व्यवसायिकरण हुँदै जाँदा यस क्षेत्रले रोजगारी घटाउँछ । मुलुकको विकाससँग रोजगारीमा कृषिको निर्भरता घट्छ । नेपालमा दुई दशकअघि ८० प्रतिशत मान्छे कृषिमा निर्भर भनिन्थ्यो । अहिले ५०-६० प्रतिशतमा झरेकाे छ ।


कोभिड महामारीसँगै भारतबाट १० लाख नेपाली फर्कन्छन, खाडी मुलकबाट ५ लाख श्रमिक फर्कन्छन् । नेपाल भित्रै वार्षिक ५ लाख रोजगारीको खोजिमा निस्कन्छन् । उद्योग तथा सेवा क्षेत्रले नयाँ रोजगारी दिने सम्भावना शुन्य छ । उल्टै रोजगारी कटौति हुने अनुमान छ । उनीहरु सबै कृषिमा फर्कन्छन्, उनीहरुले कृषि क्षेत्रमा काम पाउँछन् भनेर हामीले सोच्यौं भने त्यो गलत हुन सक्छ । यी सबै मानिस कृषिमा खपत हुन सक्दैन ।

कृषिमा आधारित उद्योगहरुको विस्तारको सम्भावना कति छ ?

कृषि र कृषिमा आधारित उद्योग भन्नाले धेरै कुरा आउँछन् । म त के भन्छु भने कृषिमा पनि स्वदेशी उत्पादनमा आधारित र विदेशी कृषि उपजमा आधारित उद्योग भनेर छुट्याउनु पर्ने अवस्था छ । जस्तो हामी दाल प्रशोधन उद्योग लगाएका छौं, विदेशबाट दाल आयात गर्नुपर्छ । तेल उद्योग चलाउँछौं, तोरी विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ । भटमास प्रशोधन गर्छौ, सबै आयात गर्नुपर्छ । हामी कहाँ गोदाम गृहको समस्या छन् । हामी कहाँ बजारको समस्या छ । ५०० टन मकै किन्न खोज्यो भने नेपालको बजारमा पाइँदैन ।

तपाईं २० वर्षदेखि कृषिमा आधारित उद्योग चलाईरहनु भएको छ । २० वर्षमा फरक के भयो ?

कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएपनि सरकारको नीतिमा सकारात्मक परिवर्तन हुँदै गएको पाइन्छ । बीमा शुल्कमा अनुदान, कृषि कर्जामा प्राथमिकीकरण, बढ्दो सडक पहुँच, विद्युतीयकरण लगायत केही सुधार पक्कै भएका छन् । कृषिमा आधारित उद्योगहरु बढेका छन् । उत्पादन वृद्धिसँगै प्रशोधन पनि बढेको छ । यो उपलब्धि ३० वर्षको हो । यति लामो अवधिमा यति थोरै परिवर्तन भएको छ, जहाँ हामीले सन्तोष गर्न मिल्ने ठाउँ छैन । रियलमा कृषिमा व्यवसायी करण नै भएको छैन । यसले न कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँछ, न निर्यात गर्न सक्छौं ।

कृषिमा प्राथमिकीकरण जरुरी छ । कृषिमा हजारौं प्रकारका उत्पादन हुन्छन् । हामीले के-केमा फोकस गर्ने ? मौरी पालन, माछा पालन, अदुवा, सुन्तला, स्याउ, धान, मकै के के हुन सक्छन् ? पहिला हाम्रा प्राथमिकतामा प्रष्टता जरुरी छ । हामी पहिला दाल निर्यात गर्थ्याैं, अहिले आयात हुन्छ । किन यस्तो भयो भने हामीले दाल उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएनौं ।

त्यस्तै, हामीले पूर्वमा पनि मह उत्पादन गर्ने, पश्चिममा पनि मह उत्पादन गर्ने, तराईमा पनि मह उत्पादन, पहाडमा पनि मह उत्पादन भनेर हुँदैन । एउटा क्षेत्रलाई मकै जोन बनाऔं, एउटा क्षेत्रलाई मह जोन बनाऔं, एउटा क्षेत्रलाई चिया कफी जोन बनाऔं, एउटा क्षेत्रलाई सुन्तला जोन बनाऔं । त्यसो भयो भने पूर्वाधार निर्माणमा पनि सजिलो हुन्छ, जनशक्ति परिचालन गर्न पनि सजिलो हुन्छ, बजारीकरण गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.