काठमाडौं । निजी विद्यालयले असार १ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना सुरु गर्ने भएका छन् । यसअघि जेठ २१ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने भनिएपनि सरकारले लकडाउन बढाएका कारण स्थगित भएको विद्यार्थी अभियान अब असार १ गतेदेखि सुरु गर्ने बताइएको छ ।

एन प्याबसनका अध्यक्ष रितु राज सापकोटाले सरकारले लकडाउनको समयावधि बढाएसँगै आफुहरुले पनि विद्यार्थी भर्नाको निर्णय परिवर्तन गर्नु परेको बताए । आफुले असार १ गतेदेखि सुरु गर्ने भनिएको विद्यार्थी भर्ना अभियानमा शिक्षा मन्त्रलाय पनि सहमत भएको उनको भनाई छ ।

यसअघि निजी विद्यालयहरुले देशमा लकडाउन भएपनि सामाजिक दुरी कायम गरेर विद्यार्थी भर्ना लिने निर्णय गरेका थिए । तर, त्यसको चौतर्फि आलोचना भएपछि त्यो स्थगित गरिएको थियो । तर, अझै पनि दैनिक सयौंको संख्यामा कोरोना भाइरसका बिरामी देदा परिरहेका छन् । यसले पनि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पर्ने दखिन्छ ।

करिब साढे छ हजारको संख्यामा रहेका निजि विद्यालयको यो निर्णयप्रति अझै धेरै असहमत भने देखिएका छन् । जेठ १५ गते निजि विद्यालयका छाता संगठन प्याबसान, एन प्याबसन, संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघ, अभिभावक संघ नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघ, राष्ट्रिय अभिभावक महासंघ र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले संयुक्त रुपमो विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति भएमति भएको सापकोटाले बताए ।

‘हामीले संयुक्त रुपमा सबै विषय छलफल गरेर नै भर्ना गर्ने निर्णय गरेका हौं, भर्ना भन्ने बित्तिकै सबैले पैसा मात्र बुझ्नु हुँदैन, हामीले विद्यार्थीको संख्या पत्ता लगाउन पनि भर्ना सुरु गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने ।

हामीले विद्यार्थी भर्ना गर्नुको मुख्य उदेश्य हाम्रा विद्यार्थीहरु कति छन् भन्ने पत्ता लगाउनु भएको बताउँदै उनले अहिले धेरै विद्यार्थीहरु गाउँमा रहेको र धेरैले गाउँमै पढ्ने मनसाय गरिसकेकोले विद्यार्थीहरुको एकिन तथ्याकं पत्ता लगाउन पनि भर्ना सुरु गर्न खोजिएको उनले बताए ।

विद्यार्थीको संख्या पत्ता लगाएर विद्यालयले पनि सो अुनुरुपको तयारी र योजना गर्न सजिलो हुने उनको भनाई छ । भर्ना अघि बढाएपनि विद्यार्थीलाई विद्यालयमा बोलाएर पढाउने योजना आफुहरुको नरहेको उनले प्रस्ट पारे ।

‘हालको लागि अनलाइन कक्षालाई नै निरन्तर दिने हाम्रो योजना हो, हामीले विद्यार्थीहरुको भर्ना लिनुको मुख्य उदेश्य भनेको अहिलेको स्थिती सामान्य हुने बित्तिकै विद्यालयहरु खोलेर हामी संचालन गरिहाल्नुलाई हो, यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन,’ उनले भने ।

जेठ १३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै नयाँ शैक्षिक वर्ष अन्तर्गतको पठनपाठन संचालनको काम अगाडि बढाउन निर्देश्न दिएसँगै आफुहरुले पनि त्यही अनुरुप विद्यार्थी भर्ना सुरु गर्न लागेको उनले बताए । सिमित शिक्षक कर्मचारीको उपस्थितीमा आगामी शैक्षिक सत्रको लागि योजना बनाउनुको साथै शिक्षक कर्मचारीहरुलाई तालिम गराउन आफुहरुले सरकारसँग माग राखेको सापकोटा बताउँछन् ।

सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्रबारे कुनै पनि सुचना प्रकाशित नगरेको अवस्थामा आफुहरु अगाडि सरेर विज्ञप्ती निकालेको उनले बताए ।

भर्ना तत्काल लिन सकिँदैनः शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल भर्नाको कार्यक्रम सुरु गर्न नसकिने बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले तत्कालै विद्यालयमा हुने कुनै पनि गतिविधि गर्न नसकिने बताए ।

‘प्याब्सन, एन-प्याब्सनले भर्ना लिन्छाैं भनेर हुँदैन, विद्यार्थीको भर्ना अहिले लिन मिल्दैन,’ उनले भने । पार्टीकुलर विद्यालयले गर्न खोजे त्यसलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले हेर्ने उनको भनाई छ ।

कोरोना रोकथाम तथा जोखिम नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सिफारिसको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय बमोजिम विद्यालयको पठन पाठन तथा भर्ना सुरु हुने उनले बताए । ‘असार १ गतेदेखि वैकल्पिक सिकाई (भर्चुअल, अनलाइन, टेलिभिजन र रेडियोका माध्यमबाट) गर्ने भनेर हामीले भनेका छौं, भर्नाको विषयका बारेमा केही भनेको छैनौं, भर्ना गर्न पनि दिँदैनौं,’ उनले भने ।

यसअघि जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकोले नयाँ शैक्षिकसत्रमा विद्यार्थीको पठनपाठन भर्चुअल, अनलाइन, टेलिभिजन र रेडियोका माध्यमबाट अघि बढाइने बताएका थिए ।

विद्यालय तहमा हरेक वर्ष वैशाख पहिलो सातादेखि नयाँ शैक्षिकसत्र शुरु हुँदै आएकामा यस वर्ष कोरोनाको जोखिम र गत चैत ११ देखि जारी बन्दाबन्दीका कारण शिक्षालय बन्द भई पठनपाठन प्रभावित हुँदै आएको छ । कतिपय विद्यालयले अल्पकालीनरुपमा भर्चुअल शिक्षा शुरु गरे पनि सबै ठाउँमा सूचना प्रविधिको पहुँच र शिक्षकको तत्परता नहुँदा विद्यार्थी र अभिभावक अन्योलमा छन् । सरकारले भर्चुअल र अनलाइन शिक्षाका लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।

हाल माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सहित सबै तहका परीक्षा अनिश्चितकाल स्थगन गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोरोना जोखिमपछि वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाइका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायबारे उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी कार्य गरिरहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

वर्ल्डलिङ्कमा फिनफण्डको करिब डेढ अर्ब लगानी, फाइबर नेटवर्क बिस्तार गर्न प्रयोग गरिने

ट्रम्पले क्यानडामाथि ट्यारिफ लगाए इन्धनको मूल्य बढ्ने आशंका

सवा २ अर्ब भुक्तानी गरेपछि वर्ल्डलिंकले पायो नयाँ लाइसेन्स

बैंकहरूको शाखा विस्तार बन्द, दुर्गमको कारोबार वृद्ध भत्तामा सीमित

मेडिकल व्यवसायीले सरकारको निर्देशन नमान्ने, आवासीय चिकित्सकले आन्दोलन गर्ने

विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न गभर्नर अधिकारीलाई कुलमानको पत्र