काठमाडाैं । कैलालीको दक्षिणपूर्वी क्षेत्रका स्थानीय तह आगामी आर्थिक वर्षको शिक्षा नीति सूचनामैत्री बनाउने छलफलमा जुटेका छन् । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि लामो समय विद्यालय बन्द भएकाले विद्यालय सूचनामैत्री हुनुपर्ने महसुुस भएको उनीहरु बताउँछन् ।

सरकारले अनलाइन अध्यापन शुरु गर्न निर्देशन दिएको छ तर यहाँका विद्यालय सूचना तथा प्रविधिमैत्री नभएका कारण समस्या भएकाले आगामी वर्षका योजना छनोट गर्दा ध्यान दिने उनीहरुको भनाइ छ । जोशीपुर गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुने गरी पाँच वर्षे गाउँ शिक्षा योजना बनाउने तयारी गरेको छ ।

जोशीपुर गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख सङ्ग्रामसिंह धामी विद्यालय प्रविधिमैत्री नहुँदा समस्या भएकाले विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने बताए । “अब हामी पाँच वर्षपछि शैक्षिक दृष्टिकोणले जोशीपुर कस्तो बनाउने भनी छलफलमा छौं, दीर्घकालीन सोच राखेर योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन थालेका छौं ।”

जोशीपुर गाउँपालिकामा सामुदायिक २३ र संस्थागत १७ विद्यालय छन् । जोशीपुरजस्तै जानकी गाउँपालिकाले पनि आगामी वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा ल्याउने कार्यक्रमबारे छलफल चलाइरहेको छ । जानकी गाउँपालिकामा सामुदायिक ३३ र संस्थागत १५ विद्यालय छन् । ‘दरबन्दी कम भएका विद्यालयमा दरबन्दी थप गर्ने, विद्यालय मर्ज गर्ने, अनुमति नपाएका विद्यालयलाई बन्द गर्ने योजना बनाइरहेका छौं’, गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख कलम खड्काले भने, “योसँगै विद्यालयलाई सूचना र प्रविधिका हिसाबले सम्पन्न गराउने योजना छ । शिक्षामा गत वर्षभन्दा बढी बजेट हुनेछ ।”

शिक्षा नै बालबालिकाको भविष्यको आधार हुने भएकाले स्थानीय तह शैक्षिक विकासका सवालमा गम्भीर छन् । लामो समय विद्यालय बन्द भएपछि यहाँका स्थानीय तहमा शैक्षिक कार्यक्रमबारे अझ बढी बहस हुन थालेको छ । कैलालीको भजनी नगरपालिकामा ३९ सामुदायिक १५ संस्थागत विद्यालय छन् । भजनी नगरपालिकाले यी सबै विद्यालयलाई सूचनामैत्री बनाउन योजना छनोट थालेको छ ।

अहिलेको परिस्थितिले शिक्षा क्षेत्रलाई पाठ सिकाएकाले अबका दिनमा यस्ता समस्या आउँदा विद्यार्थीको पठनपाठनमा बाधा नहोस् भनी विद्यालयलाई सूचना तथा प्रविधिमैत्री बनाउने भजनी नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख राजकिशोरलाल कर्णले बताए । “अघिल्ला वर्ष पूर्वाधारमा बढी खर्च गरिन्थ्यो, यस वर्ष विद्यालयमा ल्याब, इन्टरनेट जडानजस्ता कार्यमा बढी खर्च गर्ने योजना छ”, शिक्षा शाखा प्रमुख कर्णले भने, “सरोकारवालासँग छलफल चलिरहेको छ ।” स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि यही असार १० गते गाउँ तथा नगरसभामार्फत आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बढ्यो, यस्तो छ नयाँ मूल्यसूची

ओली र देउवाप्रति बालेनको ब्यङ्ग्य- अब खोलासँगै टुँडिखेल पनि कार्यकर्तालाई दिने भए

रविलाई धरौटीमा छुटाउन प्रभु बैंकको ग्यारेन्टी, कति पाउँछ कमिसन ?

रविले पटक-पटक चेक काटेको देखियो, गाडी किन्न साढे ९३ लाख ऋण (आदेशको पूर्णपाठ)

भूमि अध्यादेश : बढ्न सक्छ घरजग्गा कारोबार, चलायनमा हुन सक्छ अर्थतन्त्र

रविलाई ६० लाख धरौटीमा छाड्न काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश