काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले मुलुकको संघीय संरचना अनुसार कम्पनीको संरचना परिवर्तन गर्ने कार्य शुरु गरेको छ ।

कम्पनीले मुलुकको संघीय संरचना बमोजिम कामकाज गर्न सहज हुनेगरी नेपाल टेलिकम प्रादेशिक निर्देशनालय, विराटनगर प्रदेश नं. १, प्रादेशिक निर्देशनालय, वीरगञ्ज प्रदेश नं. २, प्रादेशिक निर्देशनालय, काठमाडौ वागमती प्रदेश, प्रादेशिक निर्देशनालय, पोखरा गण्डकी प्रदेश, प्रादेशिक निर्देशनालय, भैरहवा प्रदेश नं. ५, प्रादेशिक निर्देशनालय, सुर्खेत कर्णाली प्रदेश र प्रादेशिक निर्देशनालय अत्तरिया, सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

यस बमोजिम कम्पनीले आज साविक पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय अन्तर्गत रहेको नेपाल टेलिकमको पोखरास्थित कार्यालयलाई संघीय संरचना अनुसार नेपाल टेलिकम प्रादेशिक निर्देशनालय पोखरा, गण्डकी प्रदेशमा रुपान्तरण गरेको हो ।

सो अवसरमा साविक नेपाल टेलिकम पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय र हाल नेपाल टेलिकम प्रादेशिक निर्देशनालय भैरहवा, प्रदेश नम्बर ५ का निर्देशक सूर्यनारायण मालाकारले नयाँ प्रादेशिक निर्देशनालयका रुपमा प्रादेशिक निर्देशनालय, पोखरा गण्डकी प्रदेशको शुभारम्भ गरे । उक्त अवसरमा निर्देशक मालाकारले नेपाल टेलिकम प्रादेशिक निर्देशनालय, पोखराका निर्देशक सुरेन्द्रमान सिंहलाई गण्डकी प्रदेशसँग सम्बन्धित विकास निर्माण, योजना र प्रशासनिक दस्तावेजहरु हस्तान्तरण गरेका थिए ।

पोखरामा आयोजित उक्त कार्यक्रममा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले पठाउनु भएको शुभकामना सन्देश बाचन गरिएको थियो । शुभकामना सन्देशमार्फत प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले एफटिटिएच वितरणको मूल लक्ष्यलाई आत्मसात गरी आफ्नो कार्यक्षेत्रमा क्रियाशील हुन निर्देशन दिएका थिए । यसका साथै कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन व्यवस्था लागु भइसकेकोले आफू कार्यरत सम्बन्धित प्रदेश प्रमुख तथा समस्त कर्मचारीहरुको संयुक्त प्रयासबाट प्रदेशलाई दूरसञ्चार सेवा विस्तार, सुदृढीकरण र ग्राहक सेवामा अब्बल सावित गर्नुहुने विश्वास लिएको उल्लेख गरेका थिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आज ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार, दुई उपसूचकबाहेक सबै हरियो

ऋणको पासोमा पार्न ऋण लिइँदैछ भनेर अनावश्यक हल्ला गरियो : प्रधानमन्त्री

बिदामा बसेर पाइलटको विरोध, समस्या छिट्टै समाधान हुनेमा वायुसेवा निगम विश्वस्त

‘बीबी माइनस’ रेटिङसहितको सन्तोषजनक नतिजाले नेपालको साख र विश्वसनीयता बढायो : सीबीफीन

४० लघुवित्तमा राष्ट्र बैंकको निरीक्षण, ३ लघुवित्तमा विशेष, २ लाई हर्जाना

नयाँ उद्योग दर्ताभन्दा खारेजको सङ्ख्या धेरै, छुट्टाछुट्टै राजस्व तिर्नुपर्ने समस्या