काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा संलग्न व्यवसायीले प्रत्येक वर्ष असारमा एक्जिम कोड नविकरण गर्नुपर्छ । करिब ३० हजार सेवाग्राहीले एकैपटक एक्जिम कोड नविकरण गर्नुपर्दा भन्सार विभागमा अपेक्षाकृत बढी भीड हुने गथ्र्याे ।

यसपाली कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण सन्त्रासका कारण सरकारले चैत ११ गतेदेखि नै देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेको थियो । असार १ गतेदेखि लकडाउन केही खुकुलो बनाइए पनि हटाइएको थिएन । सार्वजनिक गाडी गुडेका थिएनन्, निजी सवारी साधनमा पनि जोरविजोर प्रणाली लागू गरिएको थियो । उपत्यका बाहिरबाट काठमाडौं आउन सरकारी स्वीकृति आवश्यक हुन्थ्यो ।

एकातिर सरकारको नियन्त्रण र अर्काेतिर संक्रमण सन्त्रास । एक्जिम कोड नविकरण गर्न भन्सार विभाग र कार्यालयहरुसम्म जान सहज थिएन । त्यसमाथि पनि कोभिड–१९ संक्रमण सन्त्रासका कारण करिब २५ प्रतिशत कर्मचारी मात्रै भन्सारमा कार्यरत हुन्थे ।

‘लकडाउन सुरु भएपछि हामीले कर्मचारी २ सिफ्टमा आउने व्यवस्था मिलायौं, विहान आएको कर्मचारी २ बजेतिर घर फर्किन्थे, दिउसो आएका कर्मचारीले बेलुकी कार्यालय समयसम्म काम गर्थे, यसो गर्दा करिब २५ प्रतिशत कर्मचारी कार्यालय समयमा काम गरिरहेका हुन्थे,’ भन्सार विभागका सुचना अधिकारी शिशिर घिमिरेले भने ।

असार लागेपछि भन्सार विभागलाई अर्काे पिरोलो थपियो । असारमा एक्जिम कोड लिन ठूलो संख्यामा सेवाग्राही विभाग तथा कार्यालयहरुमा लाम लाग्नुपर्नेछ । एक्जिम कोड नविकरण गर्न सेवाग्राही भौतिक रुपमै उपस्थित हुन अनिवार्य थियो । किनभने नविकरणको लागि नविकरण शुल्क बुझाएको बैंक भौचरको सक्कलप्रति अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

‘हामी नेपाली अन्तिम समयमा मात्रै काम गर्न थाल्छौं, एक्जिम कोड नविकरणको लागि पनि अन्तिम समयमा मात्रै सबै सेवाग्राही आउने विगतको अनुभव थियो, त्यसरी लाइन लाग्नेमध्ये एक जनामा मात्रै कोभिड–१९ संक्रमण भएको रहेछ भने त त्यसले ठूलो संकट निम्त्याउँछ भन्ने हामीलाई लाग्यो, लकडाउन सुरु भएको केही दिनपछि नै भन्सारका उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा जिम्मेवार पदाधिकारी रहने गरी क्वीक रेस्पोन्स टीम (क्युआरटी) गठन गरेका थियौं, त्यो टीमले लकडाउनको समयमा देखापरेका समस्या तत्काल समाधान गर्ने समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको थियो, त्यही टीममा एक्जिम कोड नविकरण कसरी गर्ने भन्ने विषय उठ्यो,’ सुचना अधिकारी घिमिरेले थपे ।

अर्थमन्त्रालय अन्तरगतका विभाग र कार्यालयहरुमध्ये भन्सार विभाग आफूलाई अग्रपंतीको सुचना प्रविधिमैत्री विभाग भनेर दाबी गर्छ । तर, एक्जिम कोड नविकरणको लागि बैंक भौचरको सक्कलप्रति पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको कारण १ हजार र १५ सय शुल्क लाग्ने कामका लागि पनि सेवाग्राही घण्टौं लाइनमा लाग्नुपर्ने वाध्यता थियो ।

यही परिवेशमा क्युूआरटीमा अनलाइन शुल्क बुझाउन सकिने र त्यसलाई आधिकारिकता दिन मिल्ने उपाय निकाल्न सकिन्छ कि भनेर छलफल चल्यो । क्यूआरटीमाथि विभागका निर्देशकदेखि महानिर्देशकसम्म रहने गरी कष्टम म्यानेजमेन्ट टीम (सीएमटी) हुन्छ । क्यूआरटी र सीएमटीमा यो विषयमा गम्भीर छलफल चल्यो । विभागको आइटी टीमले केही दिनमा नै यो काम गर्न सकिने सुझाव सीएमटीलाई दियो । त्यसको लागि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र कनेक्ट आइपिएसको सिस्टमसँग आवद्ध गर्न यी दुई निकाय समहत हुनुपर्ने आइटी टीमको तर्क रह्यो । अनि सीएमटी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र कनेक्ट आइपिएसका अधिकारीसँग छलफलमा जुटे ।

विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाल

‘हाम्रो धेरै काम अनलाइन नै हुन्छ, एक्जिम कोड नविकरणका लागि आवश्यक कागजात अनलाइन नै पेश गर्न मिल्ने र नविकरण शुल्क पनि इपेमेन्ट गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने मात्रै देखियो, अनि हामीले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र कनेक्ट आइपिएससँग समन्वय गरेर इपेमेन्ट गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलायौं, आइटीको टीमले अन्य प्राविधिक काम गर्नुभयो, करिब २० दिनमा त हाम्रो सिस्टम पूरै तयार भएर कामै गर्न थाल्यो,’ सुचना अधिकारी घिमिरेले थपे ।

अहिले विभागले एक्जिम कोड अनलाइन नविकरण गराउन सक्ने प्रणाली सुरु भइसकेको छ । शुल्क पनि बैंक खाताबाट सोझै सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागसँग समन्वय गरेर एक्जिम कोड नविकरण गर्न चाहने व्यक्तिसँग करचुक्ता प्रमाणपत्र भए नभएको स्वाचालित रुपमा जानकारी लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

एक्जिम कोड अनलाइन नविकरणको सोच कोरोना संक्रमण सन्त्रासले नै जन्माएको सरकारत्मक प्रयास हो । भन्सार अटोमेसनका कार्यक्रमहरु संचालनमा रहेपनि एक्जिम कोड अनलाइन नविकरणको कार्यक्रम त्यसमा थिएन । विभागले एक्जिम कोड नविकरण गर्ने म्याद असार मसान्तबाट बढाएर असोज मसान्तसम्म पुर्याएको पनि छ ।

लकडाउनै बीचमा भन्सारले अर्काे पनि राम्रो काम गरेको छ ।

लकडाउन अघिसम्म कुनै जहाजले विदेशबाट सामान ल्यायो भने आयातकर्ताको भन्सार एजेन्टले मेरो यो यो सामान आएको छ भनेर विभागमा लिष्ट बुझाउथ्यो । अनि मात्र भन्सार विभागलाई यो जहाजमा यो आयातकर्ताले यो देशबाट यो यो सामान आएको रहेछ भनेर जानकारी पाउँथ्यो ।

तर विभागले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल (त्रिवि) भन्सार कार्यालयमा गत बिहीबारदेखि आसिकुडा प्रणाली अन्तरगतकै मेनिफेष्टो मेडेल लागू गरेको छ । विभागले गरेको सुधारको यो काम भने भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण रणनीतिक कार्ययोजना ५औं चरण अन्तरगतको हो ।

मेनिफेष्टो मोडल कार्यान्वयनमा आएपछि कुनै पनि जहाजले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा केके सामान बोकेर आउँदैछन् भन्ने जानकारी जहाज आइपुग्नुअघि नै भन्सारलाई हुन्छ । अर्थात कुनै पनि एयरलाइन्सले विदेशबाट त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा आउन उडेसँगै त्यसमा भएको सबै सामानको जानकारी भन्सार कार्यालयलाई हुन्छ ।

‘मेनिफेष्टो मोडेल लागूभएपछि कुन देशबाट आउने कुन जहाजमा के के सामान आउँदैछ भन्ने जानकारी भन्सारलाई पहिला नै हुने भयो, पहिला नै जानकारी पाएपछि राजस्व जोखिम कम गर्न सहज हुन्छ, नमुना भन्सार बनाउने हाम्रो अभियानको यो एक महत्वपूर्ण फड्को हो,’ सुचना अधिकारी घिमिरेले भने ।

भन्सारमा मेनिफेष्टो मोडेल लागू भएपछि त्रिवि टर्मिनललाई सामान व्यवस्थापन गर्न पनि सहज हुन्छ । यस्तै गोदाममा रहेका सामान खोज्न पनि छिटै हुने भएकोले जाचापास पनि छिटो भएर लागत घट्ने अनुमान व्यवसायीको छ । विभागको नेतृत्व सुमन दाहालले सम्हालेपछि भन्सार अटोमेसनमा प्रभावकारी काम भएका हुन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

भक्तपुर-नगरकोट सडक : निर्माण कम्पनीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मानेन, ११ वर्षसम्मै उस्तै

तिब्बतका भूकम्पपीडितलाई ३७ लाख सहयोग

ट्राफिक लाइटको शुरुवातसँगै बुटवलमा ट्राफिक जाम हट्ने विश्वास

नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सले पायो आईपीओ निष्कासनको अनुमति

आँखा उपचारसँग जोडिने चश्माको भ्याट र भन्सार लिँदैनौँ : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल

झापामा सीमास्तम्भ मर्मत गरिँदै