काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीका कारण सरकारले लगाएको लकडाउन अवधिको घरभाडा तत्काल नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने जनाएको छ।

ओबिसी महासंघका तर्फबाट गजेन्द्र ठाकुरले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले बिहीबार सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो। नाई संघका तर्फबाट सम्पूर्ण श्रमिकले यो अवधिमा आम्दानी नगरेकाले भाडा तिर्न नसक्ने भएकाले छुट दिनुपर्ने माग गर्दे ठाकुरले असार २१ गते सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए।

अदालतले सरकार र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले यसअघि २०७७ असार २४ गते सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले घर भाडा तिर्न नसक्ने वर्गका मानिस, दैनिक श्रम गरिरहेका व्यक्तिहरुको बारेमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै त्यस्तो आदेश जारी गरेको थियो।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय काठमाडौं, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो। सर्वोच्चले घर भाडा लिने निर्णय तत्काल रोक्न सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नाममा आदेश गरेको हो।

(नोट* – यसअघि यही लिंकमा प्रकाशित सामग्रीमा केही तथ्यगत त्रुटी भएकाले सबै पाठक समक्ष क्षमा माग्दै यसलाई पुनः सम्पादन गरिएको छ। – सम्पादक)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकमा तालाबन्दी, ढुङ्गामुढा तथा होहल्ला गर्नेलगायतका गतिविधिप्रति बैंकिङ संगठनहरूको आपत्ति

सिंहदरबारमा सबै मन्त्री तथा कर्मचारीले नेपाली जुत्ता लगाऊन् : अध्यक्ष न्यौपाने

शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब २५ अर्बले बचतमा

उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढ्यो, कुन प्रदेशको कति ?

आगो बाल्दा वा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउनूस् : स्वास्थ्य मन्त्रालय

नेपाल आयल निगमले १० अर्ब नाफा गरेको कार्यकारी निर्देशक भट्टको दावी