काठमाडौं । विद्यालयहरुको संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल ( प्याब्सन)को व्यवहारप्रति नेपाल टेलिकमले असन्तुष्टि जनाएको छ । टेलिकमले आइतबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै असन्तुष्टि जनाएको हो ।

कोरोना भाइरस महामारीका कारण उब्जिएको विषम परिस्थितिमा सहज र सुलभ रुपले शिक्षा आदान/प्रदान गर्नका लागि बैशाखदेखि नेपाल टेलिकम र प्याव्सनबीच ई–शिक्षा प्याकेज दिने सम्बन्धि सहमति भएको थियो । तर, बीचमै प्याब्सनले नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा अनेक समस्या देखाएर जानकारी बिनै एनसेलसँग सम्झौता गरेको प्रति टेलिकमले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

टेलिकम र प्याब्सनबीच विभिन्न समयमा हुने छलफलहरु सकारात्मक भएकाे भएपनि प्याब्सनले एक्कासी आएर कम्पनी माथि अनेकन दोषारोपण गर्ने खालका शब्दावली सहितको परिपत्र जारी गरेकाेप्रति कम्पनीको ध्यानआकर्षण भएको बताइएको छ ।

आफू अनुकुल कुनैपनि संस्थासँग सम्झौता गर्ने संगठनको अधिकारप्रति नेपाल टेलिकमको विमती नरहेता पनि कम्पनीलाई लक्षित गरी आक्षेपयुक्त भाव झल्कने शब्दावलीको प्रयोगप्रति कम्पनीको असहमती रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न लकडाउनको समयमा बिथोलिएको शैक्षिक वातावरणमा विद्यार्थी र शिक्षकलाई पुनः जोड्न यो प्याकेजले सेतुको काम गरेको कम्पनीको दावी छ ।

अनलाइन अध्ययनका लागि उपलब्ध विभिन्न प्रकारका एप्लिकेसनहरुमध्ये कम्पनीले विद्यार्थी र शिक्षकमाझ लोकप्रिय रहेका जुनसुकै एप्लिकेसनहरु उपयोग गर्न सकिने गरी ५ सय रुपैयाँमा १८ जिबी डाटा ई–शिक्षा प्याकेजमार्फत उपलब्ध गराइरहेको कम्पनीले बताएको छ ।

प्याव्सनले टेलिकमले दिइरहेको प्याकेजमा नेटवर्क नआउने, इन्टरनेट ढिलो चल्ने लगायतका समस्या देखाएर एनसेलसँग सम्झौता गरेको छ ।प्याब्सनले  शिक्षक र विद्यार्थीहरुलाई एनसेलको सिमकार्ड प्रयोग गर्न र त्यसैकाे प्याकेज लिन भनेर आफ्नाे वेवसाइटकमै एउटा सूचना राखेको थियो । तर, अहिले त्यो सुचना हटाइसकेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आज ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार, दुई उपसूचकबाहेक सबै हरियो

ऋणको पासोमा पार्न ऋण लिइँदैछ भनेर अनावश्यक हल्ला गरियो : प्रधानमन्त्री

कोइकाको अनुदानमा मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा १५० शय्याको अस्पताल बन्ने

चीनसँग लोन लिनै हुँदैन भन्ने विषय असाध्यै आपत्तिजनक हो : झलनाथ खनाल

बिदामा बसेर पाइलटको विरोध, समस्या छिट्टै समाधान हुनेमा वायुसेवा निगम विश्वस्त

एमालेले पत्र बुझ्न नमानेपछि काठमाडौं महानगरले इमेल र हुलाकबाट पठायो जरिवानापत्र