२०७७ साउन १९ गते १७:२७ विकासन्युज
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षले नयाँ मोड लिएको छ । सचिवालय र स्थायी समितिमा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले सचिवालयमा बहुमतमा पुगेका छन् ।
पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने संकेत गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओली सचिवालयमा बहुमतमा पुगेका हुन् । उपाध्यक्ष गौतमले आफूलाई अनुकुल हुने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेकै दिन प्रधानमन्त्री ओली खाना खानेगरी श्रीमतीसहित गौतम निवास भैसेपाटी पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले गौतम निवासमा खिचाएको सामुहिक तस्वीर पनि सार्वजनिक भएको थियो ।
नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल मात्रै थिए । पार्टी उपाध्यक्ष गौतम पनि ओली पक्षमा आएपछि उनको पक्षमा बहुमत जुटेको हो । सचिवालयमा अझै पनि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल तथा पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ओलीको विपक्षमा रहेका बताइएको छ ।
सचिवालयमा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओली स्थायी समितिमा पनि अल्पमतमा रहेका अर्काे पक्षको दाबी छ । यद्यपि मत विभाजन भने भएको छैन । तर, ओलीका पक्षमा रहेका स्थायी समिति सदस्यको संख्या कम भएपछि स्थायी समिति बैठक लामो समयदेखि स्थगित हुँदै आएको छ । आफू अल्पमतमा पर्ने र बहुमतले आफ्नो विरुद्ध निर्णय गर्न सक्ने डरले प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समिति बैठक स्थगित गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।
उपाध्यक्ष गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिने संकेत गरेपछि नेकपाभित्रको समिकरण बदलिएको छ । पछिल्ला केही दिनयता प्रधानमन्त्री ओलीमा ‘कन्फिडेन्ट’ बढेको उनका गतिविधिले पुष्टी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने वरिष्ठ नेता माधबकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा पार्टीका नेताहरुलाई भारत परस्त भएको सार्वजनिक अभियोग लगाएको भन्दै दुबै पदबाट राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल पछिल्ला दिनहरुमा केही रक्षात्मक देखिएका उनीहरुका गतिविधिले पुष्टी गर्छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीसँग उपाध्यक्ष गौतमको निकटताले भने अहिलेको मन्त्रिपरिषदका २ जना सदस्यको पद धरापमा परेको विश्लेषण हुन थालेको छ । गौतमलाई मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय नेकपा सचिवालयले गत फागुनमा नै गरेको थियो । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमको नाम सिफारिस भने गरेका छैनन् ।
राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने एक जना सदस्यको पद खाली छ । सो पदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई यसअघि नियुक्ति गरिएको भएपनि गत फागुन तेस्रो साता नै उनको कार्यकाल पुरा भएको थियो । नेकपा सचिवालयले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लाने निर्णय गरेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले सो निर्णय कार्यान्वयन नगरी डा. खतिवडाको सांसद पद नरहे पनि पुन अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
नेपालको संविधानले गैरसांसदलाई पनि ६ महिना मन्त्री बनाउन पाइने सुविधा दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सोही सुविधा प्रयोग गरी डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएका हुन् । अर्थमन्त्रीको रुपमा समकक्षी, स्वतन्त्र विश्लेषक वा सर्वसाधारणलाई समेत ‘ठिकै काम गरेका छन्’ भन्ने महसुस गराउन डा. खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि अब भदौ तेस्रो साताभन्दा बढी समय अर्थमन्त्रीको रुपमा राख्न सक्ने संबैधानिक ठाउँ छैन । उनलाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिन भदौ तेस्रो सातासम्ममा राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउनै पर्ने संबैधानिक वाध्यता छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी उपाध्यक्ष गौतमको निकटताको कारण के हो भन्ने बारेमा दुबै पक्षले सार्वजनिक रुपमा मुख खोलेका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने र राष्ट्रियसभा सदस्य भएपछि आफ्नो खास सहयोगीको रुपमा मन्त्रिपरिषदमा सामेल गराउन लागेका स्रोतको दाबी छ ।
‘उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने र वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री सहितको शक्तिशाली मन्त्रालय दिने सहमती भएको छ, केही दिनभित्रमा यो सहमती कार्यान्वयन हुन्छ होला,’ गौतम निकट स्रोतले भन्यो ।
स्रोतको दाबी अनुसार गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाएर वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको पद धरापमा पर्नेछ । पोखरेल अहिलेको मन्त्रिपरिषदका सबैभन्दा सिनियर मन्त्री हुन् । प्रधानमन्त्री विदेश गएको बेलामा पोखरेललाई नै कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने गरिएको छ । गौतमलाई वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री सहित मन्त्रिपरिषदमा सामेल गरिएमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पोखरेलले पाउने छैनन् ।
यता अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई भदौ तेस्रो सातासम्ममा राष्ट्रियसभा सदस्य नबनाए उनले मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हात धुनुपर्नेछ ।
Copyright © 2025 Bikash Media Pvt. Ltd.
