काठमाडौं । २०७४ फागुन १४ गते नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीमा डा.युवराज खतिवडा नियुक्त भएपछि धेरैको उनीप्रति आशा पलायो । अर्थशास्त्र बढेकाे, माैद्रिक नीतिमा विद्यावारिधि गरेका, गभर्नर, याेजना अायाेगमा उपाध्यक्ष भएकाे अर्थतन्त्रका विज्ञ अर्थमन्त्री भनाएकाे भनेर प्रधानमन्त्री केपी अाेलीकाे समेत प्रसंशा भयाे । अर्थतन्त्र बुझेका अर्थविज्ञ अर्थमन्त्री भएपछि देशको अर्थतन्त्रमा कायापलट हने अर्थात सकारात्मक परिवर्तन हुन सक्ने अनुमान सर्वसाधारणदेखि अर्थविदहरुले समेत गरे ।

अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएको ७ महिनापछि अर्थात २०७५ भदौ १८ गते सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा गएर उनले एउटा भाषण दिए । राजविराजमा करदाता कार्यालयको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने,‘अब जनताले धेरै ठाउँमा कर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ, नागरिकको आम्दानी र क्षमताभन्दा बढी कर बढाइने छैन ।’

उनको त्यो भनाईले आम सर्वसाधारणको मन छोयो । धेरैले उनलाई रुचाए पनि । धेरैले उनको मुक्तकण्ठले प्रशंसा समेत गरे । विस्तारै उनको बोली र कार्यशैलीमा परिवर्तन आउन थाल्यो । उनको कार्यशैली देशको हितमा थिएन वा सर्वसाधारणको, त्यो भने सर्वसाधारणले नै निर्क्याेल गर्लान् ।

नागरिकको मनमा सीमित समय बस्न पाएका खतिवडा पछिल्लो समय भने निकै विवादित तथा आलोचित बन्दै गएका छन् । सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न जमघट तथा कार्यक्रमहरुमा उनै अर्थविद अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको निकै आलोचना हुने गरेको छ । अहिले त झन उनको आलोचना निकै बढेको छ । सामाजिक सञ्जाल होस् वा अन्य जुनसुकै ठाउँँमा पनि उनको विषयले निकै प्राथमिकता पाइरहेको छ ।

उनले प्राथमिकता पाउनुको एउटै कारण हो राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्ने । उनको कार्यकाल यही भदौ २० गतेदेखि सकिँदैछ । उनी राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनित नभए अर्थमन्त्रीबाट स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । अहिले उनलाई मनोनित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयले सामाजिक सञ्जालदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मा प्राथमिकता पाएको छ । धेरैले उनलाई अर्थमन्त्रीमा दाहोर्याउनु हुन्न भन्ने धारणा राखिरहेका छन् ।

शुरुमा अर्थात नियुक्त हुँदा सर्वसाधारणबाटै निकै रुचाएका खतिवडा साढे २ वर्षमै यति धेरै आलोचित किन भए ? उनीप्रति जनमानसमा मात्र होइन उनकै पार्टीबाट यति धेरै वितृष्णा किन जाग्यो ? त्यो भने उनले विभिनन समयमा दिएका अभिव्यक्ति र उनले ल्याएका नीति नियमले प्रष्ट पार्छ ।

डा. खतिवडा अर्थमन्त्री भइसकेपछि तीनवटा बजेट ल्याए । तीन वटै बजेट पुरानै ढर्राको भएको सर्वसाधारणलाई आभास भयो । उनले विगतकै परम्परालाई निर्वाह गर्नुभन्दा फरक बजेट नल्याएको चौतर्फी सुनिएकाे छ ।

देश विकासमा तथा आर्थिक चलायमानमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ तर उनले निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध समधुर बनाउन सकेनन् । उनले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन सकेनन् । जसले गर्दा उनको यो साढे २ वर्षको कार्यकालमा सरकारले गर्ने विकास खर्चमा कुनै सुधार आएन ।

अर्थतन्त्र बुझेका अर्थमन्त्रीको कार्यकालमा उत्साहित हुने किसिमको राजश्व उठ्न सकेन । सरकारले बनाउने नीति नियम तथा प्रशासनिक सुधारमा कुनै आशालाग्दा सुरुवात उनीबाट हुन सकेनन् । २०६० पछि लक्ष्यभन्दा कम राजश्व उठाउने अर्थमन्त्री उनी नै बने । बजेट अनुसार खर्च नहुने, विकास खर्च गर्न नसक्ने दशकाै पुरानाे राेगमा उनी पनि लत्पतिए । खतिवडाकै कार्यकालमा आएको कोरोना महामारीले देशको जीडीपीलाई संकटतर्फ उन्मुख बनायो । परिणाम स्परुप उनी अभागी अर्थमन्त्रीमा गणना हुन पुगे ।

कोरोना भाइरस संकटको समयमा उद्योगी व्यवसायीलाई बजेटमार्फत राहत ल्याउँछन् भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । उने उल्टै असन्तुलित बजेट ल्याएर आफूलाई झन बढी असफल भएको महसुुस सबैलाई गराए । उद्योगी व्यवसायीले राहतका लागि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति कुर्नु पर्यो ।

बजेट भाषणमै उनले धेरै सामानमा कर बढाए । त्यसले व्यवसायीको पारा ततायो । उनले विद्युतीय गाडी, गर गहना, मदिा तथा सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाएपछि धेरै व्यवसायीहरु उनीप्रति झन असन्तुष्ट बने ।

उनले बजेट सार्वजनिक गर्दा आफ्नो पारिवारिक सम्बन्ध रहेको विशाल ग्रुपलाई नै सहज हुने खालको भन्सार दर तोकेको पनि आरोप लाग्यो । उनले चकलेटमा १० प्रतिशत दर घटाएका थिए । त्यस दिनदेखि विज्ञ अर्थमन्त्री चकलेटप्रेमी रूपान्तरित भए ।

सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति भए पनि चालु वर्षको बजेटमार्फत उनले कर बढाएर विगत एक दशकको विद्युतीय सवारीको इतिहास नै उल्ट्याई दिए । उर्जा उद्यमीहरुबाट उनले निकै आलोचना खेप्नु पर्यो । उर्जामन्त्री वर्षमान पुन फेरि विद्युतीय गाडीमा लगाइएको कर पुनर्विचार हुने बताइरहेका छन् । यदि त्यो निर्णय पुर्नविचार भएमा खतिवडालाई पुनः ठूलो धक्काको महसुस अवश्य हुनेछ ।

विगतमा विद्युतीय सवारीमा शुन्य अन्तःशुल्क र न्यून भन्सारदर रहँदै आएको थियो । तर सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भन्सार मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क तथा ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने नीति ल्याएपछि खतिवडा निकै आलोचित बने ।

त्यसको लगत्तै उनले फेरि उद्योगी व्यवसायीलाई पेल्ने नीति बनाए । उनले करदाताहरुलाई जेठ २५ गतेसम्म कर बुझाउन र कर नबुझाए कारवाही गर्ने निर्णय गराए । त्यस निर्णयले अर्थमन्त्री खतिवडाको झन चौतर्फी विरोध भयो । लकडाउनको अवधिमा सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थाका कसरी कर तिर्ने भन्दै व्यवसायीहरु निकै आक्रोशित बने । चौतर्फी दबावपछि उनले पुनः कर तिर्ने म्याद थपे ।

त्यति मात्र होइन सेयर बजारका लगानीकर्ता र जानकारहरुले समेत अर्थमन्त्री खतिवडाकै कारण सेयर बजारमा गिरावट आउने गरेको आरोप बेला बखत लाउने गरेका छन् । उनी बाहिरिने हल्लाले सेयर बजार बढ्ने र पुनः अर्थमन्त्री हुने निश्चित भएपछि सेयर बजार घटेको फागुनमै देखिएको थियो । अहिले पनि उनी बाहिरिने हल्लाले सेयर बजार दैनिक बढ्दै गएको छ ।

अहिले डा. खतिवडा संघीय संसदका दुबै सदनमा सदस्य छैनन् । राष्ट्रिय सभाको सदस्य नभएपनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ६ महिना मन्त्री हुन पाउने सुविधा पाएका खतिवडा यही भदौ २० गते पदमुक्त हुँदैछन् ।

उनले राष्ट्रिय सभाको दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गरीे बाध्यात्मक अवस्थामा गत फागुन २० गते राजीनामा दिएका थिए । भने त्यसको अर्को दिन फागुन २१ गते पुनः अर्थमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । खतिवडाको बाहिरिने समय नजिकिँदै गर्दा उनीभन्दा बढी चिन्तित बनेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । अहिले ओली धरापमा छन् ।

नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभामा जाने चाहना राखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीर्लाइ निर्णय गर्न समस्या भइरहेको छ । खतिवडा ओलीले रुचाएका पात्र हुन् भने गौतमसँग उनको बेग्लै किसिमको समझदारी भएको छ । उसो त गौतमलाई नेकपा सचिवालयका बहुमत सदस्यको साथ छ । त्यस कारणले पनि उनले चाहना राख्ने बित्तिकै उनी राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनित हुन्छन् ।

फागुन १४ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार त्यतिखेर दुवै जनालाई मनोनित गरिएनको थिएन । एक पदका लागि दुई व्यक्तिलाई अगाडि बढाउँदा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा कसलाई मनोनित गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र चर्को विवाद भएपछि त्यो विषय त्यतिकै साम्य भएको थियो ।

अहिले पुनः त्यो विषयले चर्चा पाएको छ । नेकपाकै केही सांसदहरूको आलोचना खेप्दै आएका खतिवडा अब राष्ट्रिय सभामा सिफारिस हुन्नन् भन्नेहरू एकातिर छन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई चाहेकाले अन्तिम समय सिफारिस गर्छन भन्ने मानिसहरुको समूह पनि छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

खोला किनारको २० मिटर विवादमा सरकारले गर्‍यो पुनरावलोकन निवेदन दर्ता

कर्मचारी सञ्चय कोषलाई उपप्रधानमन्त्रीको निर्देशन- लगानी फिर्ताका लागि सार्थक पहल गर्नूस्

चाडपर्वमा भरपर्दो सुरक्षा रणनीति बनाएर लागू गर्न देशभरका प्रहरीलाई महानिरीक्षकको निर्देशन

समृद्धिका लागि सरकार उद्योगीसँग हातेमालो गर्न तयार छ: मन्त्री भण्डारी

चालु १६औं अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाबाट १२ वटा विधेयक पारित

नागरिकता समस्या समाधान गर्न समिति गठन, असोज १५ भित्रै प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने