काठमाडाैं । नियमनकारी निकायले प्रभावकारी रुपमा नियमन नगर्दा डिजिटल भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले मनोमानी रुपमा सेवा शुल्क लिइरहेको गुनासो आएको छ । विश्वमहामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले उत्पन्न निषेधाज्ञाको समयमा घरभित्रै रहेका नागरिकहरुले विद्युतिय कारोबार गर्दा चर्को सेवा शुल्क तिर्नु परेको गुनासो गरेका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैशाखमा सबै डिजिटल भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुलाई डिजिटल कारोबारमा शुल्क नलिन निर्देशन दिएसँगै निःशुल्क भएको सेवा शुल्क पुनः साउन १ गतेदेखि शुल्क लाग्ने भएपछि उनीहरुले मनोमानी रुपमा शुल्क लिइरहेका हुन् ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त डिजिटल भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले अहिले उपभोक्ताहरुबाट मनोमानी रुपमा सेवा शुल्क लिइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी रुपमा अनुगमन नगर्दा उनीहरुले ग्राहकहरुबाट आफुले चाहेको शुल्क लिइरहेका छन् । जसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता परिरहेका छन् ।

उसो त हालसम्म विद्युतिय कारोबार गर्दा कति शुल्क लिन पाइन्छ भन्ने निश्चित मापदण्ड कुनै पनि निकाय अर्थात नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत तयार गर्न सकेको छैन । अहिले भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले बजारको ट्रेण्ड हरेर सेवा शुल्क निर्धारण गरिरहेका छन् ।

अहिले बजारमा डिजिटल भुक्तानी अर्थात फण्ड ट्रान्सर्फरमा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुले प्रतिकाराेबार न्यूनतम ५ रुपैयाँदेखि ८० रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । ग्राहकले डिजिटल कारोबार गर्दा ती संस्थाहरुले १ हजार रुपैयाँ ट्रान्सर्फर गर्दा १० रुपैयाँ, १० हजार ट्रान्सर्फर गर्दा २० रुपैयाँ, ५० हजार ट्रमन्सर्फर गर्दा ६० रुपैयाँ, १ लाख ट्रमन्सर्फर गर्दा ७५ देखि ८० रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिने गरेका छन्, जुन धेरै महँगो हो ।

अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतिय कारोबारमा पनि सिमा तोकेको छ । केन्द्रीय बैंकले मोबाइ बैंकिङ (क्युआर कोड समेत) बाट गर्ने कारोबारको सीमा दैनिक १ लाख र प्रतिमहिना १० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्न पाइन्छ ।

विद्युतीय कारोबार ऐनमा भुक्तानी सम्बन्धि कार्य गर्ने संस्थाले ग्राहकसँग लिने शुल्कको सम्बन्धमा प्रत्येक ६ महिनामा र शुल्क परिवर्तन हुँदाको समयमा विद्युुतिय र अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सेवा शुल्क सम्बन्धि विस्तृत विवरण विभागमा पेश गरी त्यस्तो विवरण संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्ने उल्लेख गरेपनि सम्न्धित कम्पनीहरुले भने शुल्कको बारेमा जानकारी राखेको हुँदैनन् ।

डिजिटल कारोबारमा अन्तरबैकिङ सेवा, फण्ड ट्रान्सर्फरमा महँगो शुल्क तिर्न सेवाग्राही बाध्य भएका छन् ।

नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम्स (नेप्स) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सञ्जिव सुब्बाले पनि भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरुले ग्राहकबाट बबढी नै सेवा शुल्क लिइरकेको स्वीकार गरे । तर, उनले कम्पनीहरुले आफ्नो लगानी अनुसारको सेवा शुल्क तय गरेको हुने बताए ।

उनले आगामी दिनमा न्यून शुल्कमा सेवा पाउने गरी काम गर्नु आवश्यक रहेको समेत बताए । त्यसले अहिलेको खुद्रे भुक्तानी प्रणालीलाई प्रविधिमा जोडन सहज हुने उनको भनाई छ ।

यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि डिजिटल भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले सेवा शुल्क वाफत बढी नै पैसा लिइरहेको गुनासो आएको बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागमा प्रमुख भुवन कँडेलले पनि डिजिटल भुक्तानी प्रदायकहरुले केही हदसम्म सेवा शुल्क बढी नै लिने गरेको बताए ।

‘हाम्रो उद्धेश्य डिजिटल पेमेण्टलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने हो, तर पछिल्लो समय केही वालेटहरुले बढी पैसा लिने गरेको गुनासो आएको छ, त्यसलाई हामीहरुले नियालिरहेका छौं, बजारमा प्रतिस्पर्धा भएपछि शुल्क आफै कम हुन्छ,’ उनले भने ।

जति कारोबार बढ्छ, त्यति नै सेवा शुल्क पनि घट्दै जाने उनको भनाई छ । उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म ग्राहकले कति कारोबार गरे कति शुल्क तिर्ने भन्ने मापदण्ड नबनाएको भएपनि सम्बन्धित संस्थाहरुलाई ग्राहकले तिर्नुपर्ने शुल्क आ–आफ्नो वेवसाइटमा राख्न निर्देशन दिएको छ । तर, डिजिटल वालेटहरुले भने ग्राहकको जानकारीका लागि राखेको भेटिँदैन ।

अहिले बजारमा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नै शुल्क निर्धारण भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले शुल्क निर्धारण गर्ने सम्बन्धि अहिले नै नसोचेको उनको भनाई छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

३ विकास बैंक र २ फाइनान्सलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही, समस्या बढ्दा राष्ट्र बैंक चिन्तित

वर्ल्डलिङ्कमा फिनफण्डको करिब डेढ अर्ब लगानी, फाइबर नेटवर्क बिस्तार गर्न प्रयोग गरिने

ट्रम्पले क्यानडामाथि ट्यारिफ लगाए इन्धनको मूल्य बढ्ने आशंका

सवा २ अर्ब भुक्तानी गरेपछि वर्ल्डलिंकले पायो नयाँ लाइसेन्स

बैंकहरूको शाखा विस्तार बन्द, दुर्गमको कारोबार वृद्ध भत्तामा सीमित

नेपाल बैंकका कर्मचारी र ग्राहकले सिद्धि पोली प्याथ ल्याबमा १०% छुट पाउने, यस्ता छन् सेवाहरू