कोरोना संक्रमण वृद्धिसँगै कोरोना बीमा दावी पनि बढ्दै गएको छ । प्रतिव्यक्ति ६०० रुपैयाँ बीमा शुल्क तिरेर कोभिड-१९ बीमा गर्न पाउने र पीसीआर रिपोर्ट पोजेटिभ आउने वित्तिकै १ लाख रुपैयाँ पाउने गरी बीमा समितिले जारी गरेको बीमा पोलिसी निकै लोकप्रिय भएको छ । पाँच महिना नबित्दै १० लाख मानिसले कोरोना बीमा गरिसकेका छन् । यो बढ्दो क्रममा छ । सँगै कोभिड पोजेटिभ देखिएपछि बीमा दावी गर्नेको संख्या पनि बढेको छ । छोटो अवधिमा १ हजार भन्दा बढीमा बीमा दावी गरेपछि बीमा क्षेत्र झस्किएको छ । बीमा कम्पनी र बीमा समिति दुबै पक्ष आत्तिएको देखिन्छ । यहि बेलामा निजी क्षेत्रको अस्पताल तथा ल्यावको रिपोर्टलाई स्वीकार गर्न नसक्ने र त्यसको आधारमा बीमा दावी नगर्ने बीमा समितिको निर्देशनले बीमितहरु आक्रोशित बनेका छन् । बीमा समितिले यस विषयमा अध्ययन पनि थालेको छ । यस समस्याको निकास के हो ? प्रस्तुत छ शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहनु भएको नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डेसँग गरिएको विकास बहस ।

कोभिड बीमा पोलिसी किन विवादमा पर्यो ?

कोभिड बीमा एउटा प्रयोगको रुपमा नै आएको हो । यो नयाँ प्रकारको बीमा पोलिसी हो । यो माइक्रो इन्स्योरेन्स प्रडक्ट हो । हुने खानेको लागि नभई हुँदा खानेको लागि अर्थात गरिब वर्गको लागि यो बीमा पोलिसी ल्याइएको हो ।

जब नेपालमा कोरोना संक्रमित बिरामी देखिन थाले तब सरकारले नै उनीहरुको पीसीआर टेष्ट गर्ने, सरकारले नै उनीहरुको उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय भयो । त्यो भएपछि मानिसलाई औषधि उपचारको खर्चको तनाव भएन ।

तर मानिस बिरामी भएपछि अस्पताल भर्ना हुनै पर्यो । गाउँका मान्छेलाई सहर आउनुपर्छ । बिरामीको रेखदेखका लागि परिवारमा मान्छे सँगै आउनुपर्छ । बाटो खर्च हुन्छ । बस्न, खाना खर्च हुन्छ । त्यतिबेला पौष्टिक खानामा जोड दिनुपर्छ । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुको आम्दानी पनि हुँदैन । यस्तो अवस्थामा गरिब मान्छेको लागि ५० हजार वा एक लाख बीमा बापत राहात दिन सकियो भने त्यो पनि राम्रो हुन्छ भन्ने सोचका साथ कोरोना बीमा शुरु गरिएको हो । महामारीको बेलामा सामाजिक सेवाभाव बोकेर यो पोलिसी बनेको हो ।

कोरोना बीमाले यति ठूलो रुप लिन्छ भनेर परिकल्पना नगरिएको होइन । यस बीमाको पुर्नबीमा नहुने भएकोले ३५ हजार बीमा दावी पर्दासम्म भुक्तानी दिन सकिने गरी प्रवन्ध गरिसकिएको छ । त्यसभन्दा बढी दावी आएमा नेपाल सरकारले दावी भुक्तानी गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रका अस्पताल वा ल्यावबाट आएको पीसीआर रिपोर्टका आधारमा दावी भुक्तानी नहुने कुरा किन आयो ?

पहिला सरकारले मात्र पीसीआर गर्ने र उपचार गर्ने व्यवस्था भएकै बेलामा कोरोना बीमा मापदण्ड बनेको हो । उक्त मापदण्डमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तरगत रहेका अस्पतालहरुले दिएको पीसीआर रिपोर्टका आधारमा बीमा दावी भुक्तानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

पहिलो भन्दा अहिले परिवेश फरक भयो । बिरामीको संख्या बढ्यो । सरकार आफैले मात्र पीसीआर टेष्ट गर्न सकेन । पीसीआर टेष्ट बढाउन सरकारमाथि जनस्तरबाट दवाव पनि भयो । सरकारी खर्चमा मात्र सबै बिरामीको उपचार हुन सकेन । यस परिस्थितिमा सरकारले पीसीआर टेष्टदेखि उपचारसम्ममा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएको छ । अब निजी क्षेत्रबाट पनि पीसीआर रिपोर्ट पोजेटिभ भएका केश आउन थाले । तर कोरोना बीमा मापदण्डमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका अस्पतालहरुले दिएको पीसीआर रिपोर्टका आधारमा बीमा दावी भुक्तानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त मापदण्डका आधारमा निजी क्षेत्रको रिपोर्टमा बीमा दावी भुक्तानी गर्न मिलेन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कोराना बीमा गर्दा सर्वसाधारणको लागि बीमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ । सरकारी कर्मचारीको कोराना बीमा शुल्क १०० प्रतिशत सरकारले दिने भनिएको छ । यस व्यवस्थासँगै कोरोना बीमामा सरकारी राजश्व पनि लगानी भएको छ । करदाताको पैसा खर्च भएकोले कोरोना बीमा दावी भुक्तानीलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी बीमक, बीमा समिति सबैमा आएको छ । यसमा हामी सबै सचेत हुनुपर्छ । लुपहोलहरु छन् भने करेक्सन गर्दै जानुपर्छ ।

यहि बीचमा निजी क्षेत्रको ल्याव रिपोर्टमा शंका गर्दै कोरोना बीमामा गलत कृयाकलाप हुन सक्छन् भन्ने चिन्ता धेरै तिरबाट व्यक्त भयो । कोरोना बीमाको नाममा बीमा कम्पनीले ठगी खान थाले भन्ने हल्ला पनि व्यापक भयो । हो वा होइन, वास्तविकता आउनै बाँकी छ । ठगीको सम्भावना छ भन्ने भएपछि त्यसलाई कसरी ट्रयाकमा ल्याउने भनेर छलफल शुरु भएको छ । बीमा समितिले एउटा इन्टर्नल सर्कुलर पनि जारी गरेको छ ।

इन्टर्नल सर्कुलरमा के भनिएको छ ?

त्यसमा नयाँ कुरा केही छैन, पुरानै मापदण्डबारे स्मरण मात्र गराइएको छ । अहिलेलाई केयरफूल हुनुपर्छ भनिएको छ । कोरोना मापदण्ड भित्र रहेर काम गर्न निर्देशन गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको अस्पतालले दिएको रिर्पोटलाई मात्र आधार मानेर कोरोना बीमा दावी भुक्तानी गर्नु भनिएको छ ।

बीमा समितिले बनाएको मापदण्ड, उसले जारी गरेको परिपत्र ठिक छन्, त्यहि अनुसार कोरोना बीमा पोलिसी स्मूथ्ली चल्छ ?

यसमा केही जटिता छन् । त्यसलाई कसरी खुलाउने भनेर नै बीमा समितिले कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सरोकार निकायका प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल बनेको छ । उसले अध्ययन गरेर मापदण्डमा आवश्यक संशोधनको सुझाव दिन्छ । बाधा अड्काउ फुकाउने प्रकिया शुरु भईसकेको छ । ट्रायलमा आएको प्रडक्ट परिपक्व हुँदैछ ।

परिपक्व हुँदै जाला कि खारेज होला ?

साधारण मान्छेले बीमाप्रति विश्वास गरेर कोरोना बीमा गरेका छन् । करिब १० लाख सर्वसाधारणले कोरोना बीमा गरेका छन् । उनीहरुलाई प्राइभेट ल्याव वा पब्लिक ल्यावबीचको फरक ज्ञान पनि नहोला । त्यसैले नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वीकृत दिएका प्राइभेट हस्पिटल वा ल्यावका रिपोर्टलाई बीमा कम्पनीहरुले, बीमा समितिले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

सबै जनसख्यालाई कोभिड भयो भने यसलाई निरन्तर्ता दिन सकिदैन । बीमा कम्पनी, पुर्नबीमा कम्पनी र बीमा समितिले गरेर ३५ हजारसम्मको दावी भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसभन्दा बढी दावी आएमा नेपाल सरकारले बोहोर्ने कुरा छ ।

नेपाल सरकारले १ लाख ८० हजारलाई कोरोना हुनसक्छ भनेर प्रक्षेपण गरेको छ । अहिलेसम्म जम्मा तीन प्रतिशतले कोभिड बीमा गरेका छन् । १० प्रतिशत बीमितलाई कोभिड भयो भने पनि १८ हजार बीमा दावी आउन सक्छ । ३ प्रतिशत मात्र आयो भने ५ हजार ४०० दावी पर्न सक्छ । त्यसैले यो बीमा पोलिसी परिपक्व हुँदै दीर्घकालसम्म नै जान्छ जस्तो लाग्छ ।

यो पोलिसीले निरन्तर्ता पाउने हो भने कोरोना महामारीको सबैभन्दा ठूलो असर बीमा कम्पनीहरुको आर्थिक प्रतिवेदनमा पर्छ, अर्बौ रुपैयाँ पीसीआर पोजेटिभ हुनेलाई बाँड्नुपर्छ भन्ने चिन्ता बीमा कम्पनीहरुले नै व्यक्त गरिरहेका छन् । तपाईं बीमक संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । यसमा तपाईको धारणा के हो ?

कोरोना बीमा पोलिसी बीमा समितिको अग्रसरतामा आएको हो । हाम्रो नियामक पनि बीमा समिति, अर्धन्यायिक निकाय पनि बीमा समिति, हाम्रो अभिभावक पनि बीमा समिति हो । कोरोना बीमाको पुर्नबीमा छैन भन्ने पनि बीमा समितिलाई थाहा छ । यस विषयमा बीमा समितिले पक्कै पनि हामीलाई हेर्छ । ३५ हजार भन्दा बढी दावी आयो भने सरकारले भुक्तानी गर्ने भनेर कोरोना बीमा मापदण्डमा उल्लेख छ । यो त बीमा समितिले बनाएर नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको डकुमेन्ट हो । त्यसमा हामीले शंका गर्नुपर्ने छैन ।

शुरुदेखि नै तपाईंले कोभिड बीमाप्रति सकारात्मक धारणा राख्दै आउनु भएको छ । निजी क्षेत्रका अस्पताल वा ल्याबहरुले दिएको रिर्पोटलाई मानेर जानु पर्छ कि मान्न सकिदैन ?

बाधा अड्काउ फुकाउने प्रक्रियाले केही ढिलाई होला । तर निजी क्षेत्रको अस्पताल वा ल्याबहरुले दिएको रिर्पोटलाई बीमाले स्वीकार गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीहरुले त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौं भनेका पनि छैनन् । कोभिड बीमाभित्र ठगी धन्दा नहोस् भन्नेमा सबै चिन्तित र सचेत भएका छन् । हामी पनि बुझ्दै छौं, ल्याव रिपोर्टहरु सहि वा गलत कसरी छुट्याउने भनेर सुझबुझ गरिरहेका छौं । ल्याबहरुले कोभिड टेष्टको रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पहिला जानकारी दिने र मन्त्रालयले अनुमति दिएपछि मात्र संक्रमित व्यक्तिलाई जानकारी दिने प्रणाली रहेछ । त्यो रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठनमा पनि जाने रहेछ । विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपाल सरकारले बनाएका प्रणालीबाट पनि हामीले सहि सूचना लिन सक्छौं । त्यो सूचनामा बीमक पहुँच हुने हो भने त्यसबाट पनि हामी क्रसचेक गर्न सक्छौं । त्यस्तै, पीसीआर टेष्टको पनि शुरुदेखि अन्त्यसम्मको विधि छ । त्यो विधि कस्तो छ ? त्यो विधि पूरा भएको छ कि छैन ? बीमकले जान्ने र त्यसको पालना भए नभएको जाँच गर्ने तर्फ पनि हामी अग्रसर भएका छौं ।

निजी क्षेत्रका ल्यावले दिएको रिपोर्टलाई बीमा क्षेत्रले स्वीकार गर्छ भन्ने तपाईको मत हो ?

साधारण मान्छेले बीमाप्रति विश्वास गरेर कोरोना बीमा गरेका छन् । करिब १० लाख सर्वसाधारणले कोरोना बीमा गरेका छन् । उनीहरुलाई प्राइभेट ल्याब वा पब्लिक ल्याबबीचको फरक ज्ञान पनि नहोला । त्यसैले नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वीकृत दिएका प्राइभेट हस्पिटल वा ल्यावका रिपोर्टलाई बीमा कम्पनीहरुले, बीमा समितिले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

अहिले पनि स्वीकार नगर्ने भनेको होइन । गृहकार्य गर्दा गर्दै आन्तरिक कुरा बहिर गएकोले बढी हल्लाखल्ला भयो । हामीले ध्यान दिएको विषय के हो भने म्यानुपुलेटेड रिपोर्टका आधारमा बीमा कम्पनी ठगिनुभएन । डकुमेन्टहरुलाई कसरी रिफाइन गर्ने भन्ने, कसरी विश्वासिलो मापदण्ड बनाउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान गएको हो ।

कोरोना बीमा पोलिसीबारे बीमा समिति र बीमकबीच मत विभाजित भएको हो ?

छैन । हामी सबै मिलेर जाने हो । समस्याहरुको पहिचान गर्ने, उर्जागर गर्ने, समाधानका विकल्पबारे बहस हुने क्रममा फरक मत आउनु स्वभाविक प्रक्रिया हो । कोभिड बीमाको सन्दर्भमा बीमा समिति निकै उदार बनेको छ, पुर्नबीमा कम्पनी पनि निकै उदार छ । पुनर्बीमा कम्पनी उदार भएकैले धेरै बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिने पुनर्बीमा हिस्सा पनि बढाएका छन् । १० हजार बीमा दावीको भुक्तानी हामी दिन्छौं भनेर बीमा समिति तयार हुने उसको ठूलो उदारता हो । राम्रोलाई राम्रो त भनौं न ।

निजी क्षेत्रबाट आउने ल्याब रिर्पोटप्रति बीमा कम्पनीहरु किन यति धेरै शशंकीत भए ?

फेक क्लेम आउन थाल्यो भनेर समाचार आएका छन् । त्यसप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । बीमा बजारमा केही खराब नजिरहरु पनि छन् । विगतमा पुलिस रिपोर्ट समेत नक्कली आएको हामीले पाएका छौं । फेक मेडिकल रिपोर्टको पनि हामीले सामाना गरेका छौं । हामीले परिकल्पना नगरेका घट्नाहरु पनि भएका छन् । यस पृष्ठभूमिका कोभिड रिपोर्ट पनि फेक बन्ला कि भनेर शंका गर्नु स्वभाविक हो । नक्कली हो कि होइन भन्ने आधार हामीले खोज्न लागेका छौं ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

गार्डियन माइक्रो लाइफले पायो आईपीओ निष्काशनको अनुमति

कृषि बीमासम्बन्धी नयाँ कार्यविधिमा देखियो छिद्र, यसरी हुनसक्छ अनुदानको चरम दुरुपयोग

नेशनल लाईफले गर्‍यो बागमती प्रदेशका सीईओ क्लब सदस्यलाई सम्मान

एआई सञ्चालन गर्ने डेटा सेन्टरहरूले सिंगो सहरभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्नसक्ने, यस्तो छ योजना

नोट वितरण ७५ प्रतिशतले बढ्यो, नीतिमा मात्र सीमित डिजिटल कारोबार

लगानी नडुब्ने सुनिश्चिता, रिक्स प्रिमियम र हेजिङ शुल्क घट्ने, क्रेडिट रेटिङबाट के लाभ लिने ?