काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले कोरोना भाइर (कोभिड १९) संक्रमण रोक्न सरकारले अपनाएका रणनीति गतल भएको बताएका छन् ।

सरकारले कोभिड १९ संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि लकडाउन गरेपनि त्यसले संक्रमण नियन्त्रण हुनुको साटो बढेर गएको तर अर्थतन्त्र बने थला परेको उनको भनाइ छ ।

चैत ११ गतेदेखि सरकारले लगाएको देशव्यापी लकडाउनको कारण नेपालको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको उनले बताए । विगत १० वर्षयता कृषि क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा रोजगारीको लागि अन्य क्षेत्रमा मानिसहरु जान थालेको अवस्थामा कोरोना संक्रमण रोक्नको लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण अनौपचारिक क्षेत्रका काम गर्ने मानिसको रोजगारी र आम्दानी गुमेको उनको भनाइ छ ।

विकासन्युजका लागि शिव सत्यालसँग कुराकानी गर्दै अर्थशास्त्री थापाले बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कार्यान्वयन हुने समयमै लकडाउनमा परेका कारण पनि थप समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।

अर्थशास्त्री थापाले व्यक्त गरेका विचारको सार

कोभिड महामारी विश्व वा नेपालको लागि नौलो आपत्ति भएकोले नेपाल वा विश्वकै लागि कुनै अनुभव थिएन । कोभिड १९ संक्रमण देखिएपछि चीनले बुहान क्षेत्र (पूरै चीन होइन एउटा शहर मात्रै) लकडाउन गरेको थियो । त्यही अनुभवका आधारमा धेरै देशले लकडाउन गर्न थालेका थिए ।

नेपालले पनि चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन घोषणा गर्यो । भारतले पनि सुरुमा लकडाउन गरेको थियो । कतिपय देशले देशव्यापी लकडाउन गरेनन् । चीनले एउटा शहर मात्रै लकडाउन गरेको थियो भने भारतले गल्ती सच्याएर लकडाउन हटायो । अर्थतन्त्र खुल्ला गरेर रोजगारी दिने र बजार प्रक्रिया अनुसार जीवन यापनका गतिविधि गर्न दियो ।

नेपालले लकडाउन गर्ने गल्ती सच्याएन । लामो समयसम्म लकडाउन गर्यो । त्यसपछि केही समय खुल्ला गर्यो । अनि सटडाउन गर्यो र फेरि निषेधाज्ञा जारी गर्यो । देशलाई लामो समयसम्म बन्दाबन्दीको अवस्थामा पुर्याएकोले अन्य देशको तुलनामा नेपालले आर्थिक क्षति बढी पुर्यो । लकडाउनका पुनर्बिचार गरेर संक्रमण नभएको व्यक्तिलाई पनि बन्दाबन्दीमा राखेर काम गर्न दिइएन ।

संक्रमित र संक्रमण नभएका दुबै थरीलाई बन्दाबन्दीमा राखिएको कारण संक्रमण नियन्त्रणको लागि सामाजिक दुरी कायम गरिनुको साटो आर्थिक दुरी कायम गरेर राज्यको तर्फबाट धेरै संकट निम्त्याइयो ।

लकडाउन, सटडाउन वा निषेधाज्ञाको अवस्थामा संक्रमण नियन्त्रण भएन । सामाजिक घुलमेल रोक्ने उपाय अपनाइएन । आर्थिक गतिविधि मात्रै रोकियो । कार्यालय जान नपाउने, व्यापार व्यवसाय चलाउन नपाइने, आर्थिक गतिविधि गर्न नपाइने तर सामाजिक घुलमिल हुन पाउने भएका कारण संक्रमण बृद्धि भयो भने आर्थिक गतिविधिमा रोक लगाइयो । यसैकारण संक्रममात्रै बढ्यो । सरकारको उपाय बढी प्रत्युत्पादक भयो ।

कोभिड त अझै केही वर्ष रहने देखिन्छ । खोपको विकास तत्काल हुने सम्भावना देखिदैन । अब हामी यसैगरी केही वर्षसम्म बन्दाबन्दीमै रहन सक्छौं ? यो त सकिदैन । त्यसैले अरु देशका असल अभ्यासहरुलाई आत्मसाथ गर्दै नयाँ रणनीति अपनाउनु पर्छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको संरचना हेर्दा २७ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको योगदान छ । कृषिमा मनसुन राम्रो भयो । जनशक्तिको अभाव भएन । कृषि बाहेकको क्षेत्र यो ६ महिना ठप्प भयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खुद्रा व्यापार, उद्योग प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय जस्ता निकायन राम्ररी खुलेका छैनन । यसैकारण विगत ६ महिनामा नेपालको उत्पादन ३३ प्रतिशतले घटेको छ ।

भारतले लामो सयमसम्म लकडाउन गरेन । तर, अप्रिलदेखि जुन महिनासम्ममा नै भारतको अर्थतन्त्र करिब २४ प्रतिशतले घटेको अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र भने ६ महिनासम्म ठप्प नै भयो । त्यसैले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन एकतिहाईले घट्यो ।

निजी क्षेत्रले राहत कार्यक्रमको अपेक्षा गरेको थियो । सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको थियो । जेठ १५ गते बजेट ल्याउने संबैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले सरकारले बजेट मार्फत राहत कार्यक्रम ल्याउने बतायो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भने चैत १६ गते नै केही राहत कार्यक्रम घोषणा गर्यो । राष्ट्र बैंकले गरेका नयाँ व्यवस्थाले अर्थतन्त्र केही महिना बचाउन सकिन्छ, बजेटमार्फत राहत प्रदान गरौंला भन्ने सरकारलाई लागेको हुन सक्छ । सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमा जनस्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

तर, बजेट कार्यान्वयनको लामो प्रक्रिया हुन्छ । त्यही प्रक्रियागत कारणले बजेटमा भएका व्यवस्थाहरु अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । बजेटले १ खर्बको पुनरकर्जा कोष र ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय संचालन राहत कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइयो ।

राष्ट्र बैंकले बजेटमा भएको १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनरकर्जा कोष बनाउने व्यवस्थामा एक दकम अघि बढेर २ अर्बको कोष बनाउने घोषणा गर्यो । त्यसको कार्यान्वयन हुन पनि बाँकी छ । राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा कोष प्रयोग गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आव्हान गरिसकेको छ । यथार्थमा भन्ने हो भने बजेटमा व्यवस्था भए अनुसारको पुनरकर्जा कोष र व्यवसाय संचालन राहत कोष अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यसैले बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएका राहत कार्यक्रम निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन । अरु देशमा भने यो प्रकारका कार्यक्रमको कार्यान्वयन तत्काल गरेका उदाहरण धेरै छन् ।

राहत कार्यक्रम ल्याउनको लागि स्रोतको अभाव होइन । एसियाली विकास बैंकले कोभिड १९ महामारीको कारण परेको असर कम गर्ने कार्यक्रम संचालन ३० अर्ब रुपैयाँ सहायता दिइसकेको छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले २६ अर्ब रुपैयाँ प्रदान गरिसकेको छ । यी दुबै रकम जोड्दा ५६ अर्ब रुपैयाँ भयो । तर, यसको कार्यान्वयन भएको छैन । यी दुई दातृ निकायले दिएको सहयोग रकम तत्काल कार्यान्वयन गरिदिएको भए अरु दातृ निकाय पनि नेपाललाई सहयोग गर्न हौसिने थिए । अर्थात थप सहयोग आउने थियो ।

गत आर्थिक वर्षको ८ महिनाको आर्थिक अवस्था ठिकठिकै थियो । कम हुदै गएपनि राजस्व उठिरहेको थियो । यही कारण गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा तीनै तहका (संघीय, प्रदेश र स्थानीय) सरकारको गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमा १ खर्ब ४१ रुपैयाँ नगद मौज्दात थियो । त्यो रकम खर्च गरेर तथा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग केही ओभरड्राफ्ट लिएर खर्च गरेको भए नेपालको अर्थतन्त्र यो प्रकारको गम्भीर संकटमा पर्ने थिएन ।

यो महामारी धेरै ठूलो महामारी हो । यस्तो अवस्थामा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय एकदमै जरुरी कुरा हो । अर्काे कुरा, बजेट कार्यान्वयन तत्काल हुनुपर्यो ।

रोजगारी सिर्जनाको लागि सरकार अलि रचनात्मक पनि हुनुपर्छ । रोजगारीको लागि काठमाडौं नै, पोखरा नै, बुटवल नै जस्ता सहरी क्षेत्रमा आउने पर्ने वाध्यताको अन्त्य गर्न ग्रामीण क्षेत्रमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । यसको लागि व्यवस्थित सहर बनाउनको लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो ।

कृषिमा आत्मनिर्भर हुन कार्यक्रम संचालन गर्न सकिन्छ । नेपालमा ४० लाख हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । सिचाइएको लागि वडास्तरसम्म सिचाइ पोखरी निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । श्रीलंकाले पनि यही प्रकारको उपाय अबलम्बन गरेको छ । अर्काे कुरा, नेपालको ४१ प्रतिशत जमिन बन क्षेत्रले ओघटेको छ । त्यसैकारण बन र कृषि क्षेत्रलाई समन्वय गरेर अघि बढाउन सकिन्छ । यसबाट पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो ।

कृषि बाहेकका ग्रामीण पूर्वाधार पनि गाउमा संचालन गर्न सकिन्छ । त्यसले पनि रोजगारी सिर्जना हुन्छ । कृषि उपज खरिद विक्री केन्द्र बनाउने कार्यले पनि कृषिको विकास र रोजगारी सिर्जना हुन्छ । स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने काम पनि यही बेलामा सामाजिक दुरी कायम गर्दै र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर पनि गर्न सकिन्थ्यो । यो काम भएन । यस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सकेको भए यति ठूलो संख्याका नेपाली गौरीफण्टा र बनबासामा लाइन लागेर भारत जानुपर्ने थिएन ।

(विस्तृत अन्तर्वार्ताको लागि भिडियोमो क्लिक गर्नुहोला)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बीआरआईमा ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ लेखिएपछि कुरो मिल्यो, यी १० परियोजना समेटिए

ब्रिक्स राष्ट्रमा शतप्रतिशत ट्यारिफ लगाउने ट्रम्पको धम्की देखावटी, अमेरिकाकै नोक्सानी हुने

चेतनाको अभावले बल्झिँदैछ स्पोर्ट्स इन्जुरी, कारखानाका कामदार र खेलाडी बढी जोखिममा

सय कारोबार गर्ने प्रतिनिधिको सूची राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने, भुक्तानी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

बीमा कम्पनीले बेच्न सकेनन् १० प्रतिशत लघु बीमा, लघु बीमक आएपछि पन्छिँदै ठूला कम्पनी

घर बनाएर ५० लाखमा बेच्ने गभर्नरको आइडियामा सरकारले देला साथ ?