काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिको अध्यक्ष अन्य क्षेत्रबाट ल्याइएका व्यक्तिहरुकै वाहुल्यता रहेको छ । अहिलेसम्म अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएकाहरुमा अधिकांश बीमाभन्दा अन्य क्षेत्रबाट ल्याइएका व्यक्तिहरु नै छन् ।

अहिलेसम्म समितिमा ७ जना अध्यक्ष भइसकेपनि एक जना बाहेक अन्य सबै बीमाभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरु हुन् । अधिकांश व्यक्तिहरु बैंकिङ क्षेत्रबाट आएकाहरु छन् ।

सरकारले २०४८ साल चैत १७ गते लवप्रसाद शर्मालाई बीमा समितिको अध्यक्ष बनाएको थियो । शर्माको कार्यकालमा २०२५ सालको पुरानो बीमा ऐन परिवर्तन गरी बीमा ऐन २०४९ ल्याइएको थियो । बेलायतबाट बीमा विषयमा एसीआइआई गरेका शर्मा कान्तिश्वरी विद्यालयको प्रधानाध्यमक थिए । त्यसपछि शर्माले बीमा समितिमा नै खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट अधिकृत तहमा नाम निकालेका थिए । समितिमा कार्यरत शर्मालाई पछि सरुवा गरेर राष्ट्रिय बीमा संस्थान लगिएको थियो । संस्थानको नायव महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी संहालिरहेका बेलामा शर्मालाई तत्कालिन अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्यले बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए ।

शर्माले समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी २०५७ साल चैत १७ गतेसम्म संहालेका थिए । बीमा क्षेत्रलाई बाटो देखाउन र नेपालमा बीमा क्षेत्रको चेतना अभिबृद्धि गर्न शर्माको प्रभावशाली योगदान रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

शर्मापछि २०५८ साल बैशाख २० गते नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर डा. प्रफुल्ल कुमार काफ्लेलाई समितिको अध्यक्ष बनाइएको थियो । काफ्ले २०५९ साल साउन २७ गतेसम्म मात्रै अध्यक्ष भएका थिए । काफ्लेको कार्यकालमा बीमा क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि आधार तयार पार्ने काम भएको बताइएको छ ।

काफ्लेपछि सरकारले नारायणप्रसाद सिलवाललाई समितिको अध्यक्ष बनाएको थियो । सिलवाल तत्कालिन समयमा अर्थमन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव थिए । सिलवालको कार्यकालमा बीमा समितिको सुचना प्रविधि विकासमा काम भएको समितिका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

सिलवालपछि समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी माधवप्रसाद उपाध्यायले पाएका थिए । उनी कृषि विकास बैंकको नायव महाप्रबन्धक पदबाट अवकाश पाएका व्यक्ति थिए । उपाध्यायले २०६० साल भदौ ११ गतेदेखि २०६४ साल भदौ १० गतेसम्म जिम्मेवारी पाएका थिए । सो समयमा समितिले खासै केही गर्न नसकेको र उपाध्यायले जागिर खाएर समय खेर फालेका बीमा क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

उपाध्यायपछि समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी देवेन्द्रप्रताप शाहले पाएका थिए । उनी २०६४ साल भदौ ११ गतेदेखि २०६५ साल मंसिर १२ गतेसम्म अध्यक्ष बनेका थिए । शाह कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक पदबाट अवकाश पाएका व्यक्ति हुन् । शाहको कार्यकालमा नै बीमा कम्पनीहरुले बनाउने वित्तीय विवरणलाई एक रुपता प्रदान गर्ने काम भएको थियो । सो बेला तयार पारिएको आधार अनुसार नै अहिलेसम्म बीमा क्षेत्रमा आर्थिक सुशासन कायम भइरहेको बीमा कम्पनीका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

शाहपछि २०६५ साल पुस ६ गतेदेखि २०७३ साल मंसिर ८ गतेसम्म समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राडा फत्तबहादुर केसीले पाएका थिए । उनी मिनभवन क्याम्पसमा अध्यापन गराउने प्राध्यापक हुन् । प्राडा केसीको कार्यकालमा पनि नयाँ र दूरगामी असर पर्ने खालका कुनै काम नभएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

प्राडा केसीपछि २०७३ साल पुस १४ गते सरकारले समितिको अध्यक्षमा चिरन्जीवी चापागाईंलाई नियुक्त गरेको छ । चापागाईंको कार्यकाल पनि सकिन लागेको छ । उनको कार्यकाल सकिन लागेकोले अब कसले अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउँछ भन्ने चासो र चर्चा पनि बढेको छ । चापागाईं पनि बीमा क्षेत्रभन्दा बाहिर अर्थात नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक भएकै बेलामा समितिको अध्यक्ष भएका आएका थिए ।

राम्रो काम गर्नेले पाएनन् धेरै समय

समितिको अध्यक्ष भएर छोटो समय बसेकाहरुले बनाएको जगमा नै अहिलेसम्म बीमा क्षेत्र टिकेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । यद्यपि, बीमा क्षेत्रको जग बसाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका संस्थापक अध्यक्ष शर्माले भने लामो समय समितिमा रहन मौका पाएका थिए भने उनले बीमा क्षेत्रको लागि स्मरणीय काम गरेका पनि थिए ।

शर्मापछि अध्यक्ष बनेका काफ्ले, सिलवाल र उपाध्यायको कार्यकालमा प्रभावकारी काम भएको पाइएको छैन । उपाध्यायापछि करिब १ वर्ष मात्रै समितिको अध्यक्ष भएका शाहको कार्यकालमा भने बीमा क्षेत्रको लागि दूरगामी असर पर्ने काम भएको थियो ।

‘बीमा कम्पनीहरुले पहिला नाफा यति देखाउने भनेर वित्तीय विवरण तयार पार्न लाग्थे, उनीहरुको वित्तीय विवरणमा एकरुपता थिएन, देवेन्द्र प्रताव शाहको कार्यकालमा बीमा कम्पनीहरुले बनाउने वित्तीय विवरणलाई एकरुपता प्रदान गर्ने काम भयो, अहिलेसम्म बीमा कम्पनीहरुको आर्थिक सुशासनको जग त्यही वित्तीय विवरणमा एकरुपता नै हो,’ समितिका एक पूर्व कर्मचारीले भने ।

के गरे चापागाईंले ?

समितिका अध्यक्ष चापागाईंको ४ वर्षे कार्यकाल पनि पूरा हुन लागेको छ । उनलाई सरकारले अर्काे एक कार्यकालको लागि पुन नियुक्ति दिन्छ कि अर्काे नयाँ व्यक्ति ल्याउँछ भन्ने अनुमान र चर्चा चलिरहेको छ ।

चापागाईंको कार्यकालमा १० वटा जीवन र ३ वटा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरु थपिएका छन् । चापागाईं अध्यक्ष भएर आउनु अघि बीमा क्षेत्रको दायरा कुल जनसंख्याको ७ प्रतिशत मात्रै थियो । यस्तो दायरा बढेर अहिले २७ प्रतिशत पुगेको छ ।

चापागाईंकै कार्यकालमा बीमा कम्पनीहरुमा नेपाल लेखामान (एनएफआरएस) लागू भएको छ । यो ४ वर्षको अवधिमा बीमा क्षेत्रका लागि आवश्यक धेरै निर्देशिकाहरु जारी भएका छन् । समितिले अबको दिनमा जोखिममा आधारित पुँजी (रिस्क बेस्ड क्यापिटल) सम्बन्धी व्यवस्था गर्न लागेको छ । २०४९ सालको बीमा ऐन पुरानो भएकोले नयाँ ऐन बनाउने प्रक्रियाले अन्तिम रुप लिएको छ ।

अबको अध्यक्ष को ?

आगामी पुस दोस्रो सातादेखि रिक्त हुने समिति अध्यक्ष पद कसले हात पार्छ भन्ने चासो र चर्चा बढिरहेको छ । वर्तमान अध्यक्ष चापागाईं र नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । सिवाकोटी नयाँ अध्यक्षको रुपमा समितिमा आएभने बीमा क्षेत्रले फेरि पनि यो क्षेत्रबारे ‘नयाँ व्यक्ति’ नै पाउने छ ।

यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीहरुका अधिकारीहरुले भने बीमा बारे जानकार व्यक्तिलाई नै समितिको अध्यक्ष बनाउँदा उचित हुने बताएका छन् । बीमा भनेको प्राविधिक विषय भएकोले नयाँ व्यक्तिलाई यसबारे जानकारी लिन नै समय लाग्ने हुँदा जानिसकेको व्यक्तिलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रदान गरिँदा बीमा क्षेत्रले अपेक्षित गति लिने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

‘अध्यक्ष भएर आउने वित्तिकै चापागाईं सरलाई पनि निकै गाह्रो भएजस्तो देखिन्थ्यो, अहिले त उहाँले यो क्षेत्रबारे धेरै जानकारी हाँसिल गरिसक्नु भएको छ, अब कसलाई नियुक्ति दिने भनेर हामीले सरकारलाई भन्न सक्ने र मिल्ने कुरा भएन, त्यसैले बीमा बारे जानकारी लिइसकेको वा बीमा क्षेत्रकै व्यक्तिलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदा राम्रो हुने थियो,’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।

सम्बन्धित सामग्री

बीमा समितिमा चिरञ्जीवी र चिन्तामणिको टक्कर, प्रतिस्पर्धामा अरु पनि

सम्बन्धित शिषर्कहरु

गार्डियन माइक्रो लाइफले पायो आईपीओ निष्काशनको अनुमति

कृषि बीमासम्बन्धी नयाँ कार्यविधिमा देखियो छिद्र, यसरी हुनसक्छ अनुदानको चरम दुरुपयोग

कांग्रेसको केन्द्रीय कोषाध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठ

नेशनल लाईफले गर्‍यो बागमती प्रदेशका सीईओ क्लब सदस्यलाई सम्मान

एआई सञ्चालन गर्ने डेटा सेन्टरहरूले सिंगो सहरभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्नसक्ने, यस्तो छ योजना

नोट वितरण ७५ प्रतिशतले बढ्यो, नीतिमा मात्र सीमित डिजिटल कारोबार