२०७७ पुष ५ गते १७:४९ विकासन्युज
झण्डै दुईतिहाई मतसहित प्रधानमन्त्री पदमा आशिन केपी ओलीले हठात संसद विघटन गरेर अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुने परिस्थिति सिर्जना गरिदिएका छन् । मनमौजी रुपमा सरकार चलाएको आरोप पार्टीभित्रैबाट लागेर प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ नेकपाको अध्यक्ष पदमध्ये एउटा छोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने अलोकप्रिय र गैरसंबैधानिक कदम चालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम सत्तारुढ नेकपाका आफू विरोधी खेमालाई देखाउन र तह लगाउनको लागि मात्रै हो । आफै अध्यक्ष भएको पार्टीको आन्तरिक झगडा मिलाउन नसकेको कारण संसद विघटन गर्ने अप्रिय निर्णय लिुनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको राजनीतिक प्रणाली र संवैधानिक व्यवस्थाको ख्याल गर्नुपर्ने थियो, जुन हुन सकेन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि प्रधानमन्त्रीबाट आएको संसद विघटनको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नुअघि सर्वपक्षीय राजनीतिक परामर्श गरेको भए केही विग्रने थिएन, बरु सप्रने थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीका हरेक राजनीतिक कदममा साथ दिइरहेकी राष्ट्रपति भण्डारीले यो पटक पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहज सहयोग गरेर संविधानको रक्षाका लागि पहल कदमी लिएको देखिएन ।
संविधानसभाबाट संविधान बनाउने २००७ सालदेखिको सपना पूरा भएर आएको पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई प्रधानमन्त्री ओलीले नै संविधानले दिएको समयसम्म काम गर्न रोके । वर्षमा २ चोटीसम्म सरकार परिवर्तन हुने र राजनीतिक अस्थिरताकै कारण विकास हुन सकेन भनेर राजनीतिक स्थीरताको लागि गरिएको संवैधानिक व्यवस्था पनि प्रधानमन्त्री ओलीले लत्याए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेको कार्य कति संवैधानिक छ भनेर न्यायिक परीक्षण हुने नै छ । राजनीतिक रुपमा पनि यसले तरंग ल्याएको छ । जनताले उनको यो दकम कसरी लिएका छन् भन्ने कुरा आगामी निर्वाचनमा प्रकट होला पनि । राजनीतिक स्थीरता प्राप्त भएमा आर्थिक विकास हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा पनि चोट पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको यो असंवैधानिक र जनताको विश्वासमाथिको यो घात अक्षम्य गल्ती हो ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
