सरकारले व्यवसायीका माग वेवास्तापछि आन्दोलनको घोषणा, १७ गतेदेखि सडकमा निस्कने
२०७७ माघ १२ गते ११:३५ विकासन्युज
काठमाडाैं । सरकारले व्यवसायीका माग वास्ता नगरेपछि व्यवसायीहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । महामारी पीडित सर्वपक्षीय पेसा व्यवसायी संघर्ष समितिको आज बसेको बैठकले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
कोेरोना भाइरसको कारण व्यवसाय नै सञ्चालन गर्न नपाएका व्यवसायीहरुको धित्तो बैंकहरुले कुनै पनि कूरै नसुनी धमाधम लिलामको सूचना निकाल्न थालेपछि उनीहरु त्रसित भएर आन्दोलनको घोषणा गरेकाे बताएका हुन् ।
व्यवसायीहरुले माघ १७ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । महामारी पीडित सर्वपक्षीय पेसा व्यवसायी संघर्ष समितिका अध्यक्ष अच्युत गुरागाइँले सबै निकायसँग छलफल गरेर समस्याको समाधान नहुने देखिएपछि आन्दोलनको घोषणा गरेको बताए ।
‘हामीले १७ र १८ गते आन्दोलनको घोषणा गरेका छौं, १६ गते फेरि बैठक बसेर त्यसपछिका आन्दोलन तय गर्नेछौं,’ उनले भने ।
उनले १७ गते विभिन्न प्लेकार्ड प्रदर्शन तथा माइकिङ गर्ने र १८ गते माइतीघर मण्डलामा सबै व्यवसायी जम्मा भएर आन्दोलन गर्ने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित वयवसायीहरुका समस्या नबुझेको तथा वेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरुले समस्या समाधानका लागि प्रधानमनत्रीलाई गुहारेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत आफुहरुको कूरा नसुनेपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनीहरुको भनाई छ । लामो समयदेखि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आफ्ना समस्या समाधानका लागि छलफलमा बस्न खोजेपनि राष्ट्र बैंकले वेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र पठाउँदै समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले सिर्जना गरेको जटिल परिस्थितिका कारण धाराशायी बनेका सम्पूर्ण पेशा व्यावशायीहरुले महामारी पीडित सर्वपक्षीय पेसा व्यवसायी संघर्ष समिति गठन गरेर ओलीलाई पत्र पठाएका थिए ।
उनीहरुले ओलीर्लाइ पत्र पठाउँदै व्यवसायीहरुका लागि तत्काल राहत प्याकेज घोषणा, कोभिडका कारण बन्द रहेका सम्पूर्ण पेशा व्यावशायीहरुलाई लगाईने राज्यका सम्पूर्ण कर एवं जरिवाना मिनाहा, निजी लगानीमा संचालित सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात, पर्यटन÷पर्यटकिय व्यवसाय, होटेल, विद्यालय र कलेज, क्याटरिङ्ग तथा पार्टी प्यालेस व्यावशायीहरु अति प्रभाववित क्षेत्र भएकोले सबैलाई ऋणको व्याज, घर भाडा, जरिवाना छुट गर्नुपर्ने र राज्यवाट नै त्यसको व्यवस्था गर्नु पर्र्ने उल्लेख गरेका छन् ।
पत्रमा कोभिड प्रभावित व्यावशायमा आश्रित सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई राज्यले न्यूनत्तम ५०५ तलबको व्यवस्था, व्यवसायीहरुले सम्पूर्ण वैंक (एउटा कम्पनिले जतिसुकै वैंकवाट ऋण भएपनि सवै वैंकको)को व्याज छुट, राज्यका सबै बैंङ्क तथा वित्तिय संस्थाबाट पेशा व्यावशाय निरन्तरताका लागि अत्यन्त सरल र सहज तरिकाले न्यूनत्तम व्याजदरमा सफ्ट लोनको व्यवस्था र सम्पूर्ण निजी उद्योग, कारखाना, सेवा प्रदायक शिक्षा तथा पर्यटन क्षेत्रमा गरिएको निजी लगानीलाई राष्ट्रिय पूँजी र लगानीको रुपमा परिभाषित गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.