काठमाडौं । सरकारका मन्त्रीहरुले कानुन अनुसार आफूहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी गोप्य राखेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गराउन सफल भइरहेको दाबी गरिरहेका बेलामा उनकै मन्त्रिपरिषदका २० मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले कानुन अनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेका हुन् ।

ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा २२ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री गरी २५ जना सदस्य छन् । यसमध्ये प्रधानमन्त्री ओलीसहित ५ जना मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण मात्रै सार्वजनिक भएको छ । बाँकी १७ जना मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण गोप्य छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदधारण गरेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको प्रावधान अनुसार पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पद धारण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरे कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्री वा राज्यमन्त्री पद सार्वजनिक पद हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ३१ (क) (२) बमोजिम ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई आयोगले ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नेछ र अर्काे ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न लगाउने छ, सो म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर निजले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा अबैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी छानविन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न वाध्य बनाएको भएपनि सरकारका मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुले नै कानुनको पालना गरेका छैनन् । कानुन अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामवहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालको मात्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको वेबसाइटमा पनि सार्वजनिक रुपमा राख्ने गरिएको छ । सो वेबसाइटमा उल्लेख गरिए अनुसार उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईंमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी, कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्ना, बनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री दावा लामा तामाङ र युवा तथा खेलकुद मन्त्री जुलीकुमारी महतो र उद्योग राज्यमन्त्री बिमला विकले सम्पत्ति विवरण नै बुझाएका छैनन् ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने मध्ये अर्थमन्त्री पौडेल, शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ र कानुन मन्त्री श्रेष्ठले पदपाएको ६० दिन वितिसकेपनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा अझै पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएका स्रोतले जानकारी दियो । अन्य मन्त्रीहरुले पद प्राप्त गरेको ६० दिन समय पूरा नभएकोले विवरण बुझाउने समय अझै बाँकी छ ।

यस्तै, स्वास्थ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठी, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङ, संचार मन्त्री पार्वत गुरुङ, सहकारी मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावत र सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले अझै सार्वजनिक गरेको छैन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अमेरिकी डलर स्थिर, यूरो र पाउण्डको मूल्य बढ्यो

काठमाडौंको थप अर्को सहकारी ठगीको आरोपमा दुई सञ्चालक पक्राउ

धादिङका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित आठविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

पोखरामा दोस्रो नेपाल-चीन ड्रागन बोट रेस आयोजना हुने

रवि लामिछानेको सांसद पद स्वत: निलम्बनमा पर्ने

पाँच महिनामा ६ खर्ब ६१ अर्बको आयात, ७३ अर्बको निर्यात