काठमाडौं । निजी क्षेत्रका संस्थाहरुले आर्थिक मुद्दाहरुमा एकता गरेर अघि बढ्न सक्ने घोषणा गरेका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘आर्थिक मुद्दामा निजी क्षेत्रको एकता र आगामी कदम’ विषयक अन्तरकृयामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनीहरुले पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रहरुले आर्थिक मुद्दाहरुमा एकताका साथ अघि बढेको बताउँदै आगामी दिनमा त्यसका लागि तयार भएको बताए ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले तीनवटै संस्थाबीच ९० प्रतिशत विषयमा कार्यगत एकता र सहकार्य हुन सक्ने बताए ।

‘जहिले पनि राज्यमा हुनेहरुले ‘डिभाइड एण्ड रुल’को अवधारणा लिएर निजी क्षेत्रबीच एकता हुन नदिन प्रयास गरिरहेका हुन्छन्, तीनवटै संस्थाबीचमा आफ्नो संस्थाबीच संस्थागत भावना र माया हुनुपर्छ तर, हामी उद्देश्य प्राप्तिका लागि एक ठाउँमा उभिनुपर्छ, ९० प्रतिशत विषयवस्तुमा कार्यगत एकता गर्न सक्छौ, १० प्रतिशतमा केही फरकता हुन्छ,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने ।

कार्यगत एकताका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्शलाई एकता प्रस्तावको मस्यौदा पठाइसकेको बताउँदै उनले बजेट, मौद्रिक नीति, संविधान लगायतमा सहकार्य गरिसकेकोले आगामी दिनमा उच्च वृद्धिदर, रोजगारी र व्यापार घाटा कम गर्नका लागि एउटै भिजनका साथ अघि बढ्नुपर्ने खाँचो रहेको र यसका लागि महासंघले तयार गरेको भिजन पेपरलाई साझा रुपमा अघि बढाउने गरी छलफल अघि बढाएको बताए ।

नेपाल चम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले पनि निजी क्षेत्रको कार्यगत एकताको लागि आफूहरु तयार रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्र एक भएर अगाडी बढ्यो भने नीतिगतदेखि हरेक क्षेत्रमा आफूहरुले दबाब दिन सक्ने बताए ।

‘कार्यगत एकताको लागि चेम्बर तयार छ, यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो,’ उनले भने ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले अहिलेको अवस्थामा कर, आयकर घटाउनुपर्ने, आयात निर्यातमा देखिएका झन्झिटिला प्रकृयाहरु सरलीकरण गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा पनि साझा धारणाका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई उकास्न निजी क्षेत्रले प्रमुख भूमिका खेले पनि सरकारले भने प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाए । उनले सरकारको ७० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्वको हिस्सा निजी क्षेत्रको भएको र सेवा तथा रोजगरी र्सिजनामा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका भए पनि निजी क्षेत्रप्रति सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग नगरेको आरोप लगाए ।

‘निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता राखेन भने त्यसको असर मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा पर्छ,’ कार्यवाहक अध्यक्ष अग्रवालले भने ।

उनले वर्तमान कालोबजारी ऐन पुरानो भएकाले ब्यापारीहरु गाह्रो भएको बताउँदै जति सक्यो छिटो यसको संशोधनको लागि पहल गर्नुपर्ने बताए ।

साउथ एशियन वाच अन ट्रेड एण्ड इकोनमिक्स एण्ड इन्भाइरोमेण्ट (सावती) का कार्यकारी अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डेले निजी क्षेत्रले एकतावद्ध भई गर्न सक्ने कामको विवरण सुनाए । संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको व्याख्या र बुझाई, तीन खम्बे अर्थनीति, कोभिडपछिको पुनरुउत्थान, मौद्रिक नीति, आर्थिक क्षेत्रको सुधार, विदेशी लगानी, उत्पादनहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धन, कानुनमा एकरुपता कायम, साना तथा मझौला र महिला उद्यमशिलता विकास, नियमनलाई सहजीकरण, लागत घटाउने प्रकृया, डिजिटल उपयोग, चुनावमा दिइने चन्दाको पारदर्शीता लगायतमा आगामी दिनमा निजी क्षेत्र एकतावद्ध भई अघि बढ्न सक्ने डा. पाण्डेको भनाई थियो ।

आर्थिक सम्वृद्धिमा ७० प्रतिशत योगदान गरेको निजी क्षेत्र आफ्ना एजेण्डा स्थापितका लागि साझा रुपमा अघि बढेर प्रमुख राजनीतिक दलहरुसँगको साझा प्रतिवद्धताका लागि प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

काठमाडौंको थप अर्को सहकारी ठगीको आरोपमा दुई सञ्चालक पक्राउ

धादिङका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित आठविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

पोखरामा दोस्रो नेपाल-चीन ड्रागन बोट रेस आयोजना हुने

रवि लामिछानेको सांसद पद स्वत: निलम्बनमा पर्ने

पाँच महिनामा ६ खर्ब ६१ अर्बको आयात, ७३ अर्बको निर्यात

पाथीभरालाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल गरिने