काठमाडौं । नेपालमा उत्पादन भएको वस्तु विदेश निर्यात गर्नको लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र चाहिन्छ । यो प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले पनि पाएको छ ।

उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार सिएनआईले पनि पाएपछि अब यस्तो प्रमाणपत्र जारी गर्ने निजी क्षेत्रकै निकाय ३ वटा भएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले जारी गरेर सुरु भएको यो प्रमाणपत्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) हुँदै अहिले सिएनआईसम्म पुगेको हो ।

उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकायको इतिहास हेर्ने हो भने २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनसम्म पुग्नुपर्छ । विक्रम संवत २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि संघ, संस्था खोल्न पाइने भयो । कानुनको यही सुविधा प्रयोग गरी उद्योगी व्यवसायी पनि संगठित हुन थाले ।
यसै क्रमममा २००७ सालमा उद्योगी व्यवसायीहरुको संस्था ‘वाणिक मण्डल’ खुल्यो । यही संस्था २००९ सालमा अखिल नेपाल व्यापार संघ बन्यो, अनि नेपाल चेम्बर अफ कमर्शमा परिणत भयो ।

उद्योगी व्यवसायी संगठित हुने क्रमले निरन्तरता पायो । जिल्ला जिल्लामा उद्योग वाणिज्य संघ खुले । विक्रम संवत २०२० सालसम्ममा विराटनगर, जनकपुर, बुटवल, पोखरा, भैरहवा, स्याङ्जा, राजविराज, पाल्पा, झापा, नारायणगढ, धरान र बागलुङमा उद्योग वाणिज्य संघ गठन भइसकेका थिए ।

जिल्ला जिल्लामा संघ स्थापना भएपछि देशभरका संस्थालाई समेटेर राष्ट्रियस्तरको संस्थाको आवश्यकता देखियो । यही आवश्यकताको बीचमै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले २०२२ साल पुसमा काठमाडौंमा वाणिज्य तथा औद्योगिक सम्मेलन गर्यो । सो सम्मेलनको उद्घाटन तत्कालिन राजा महेन्द्र शाहले गरे । र, सोही सम्मेलनले राष्ट्रियस्तरको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ स्थापना गर्यो । नयाँ संस्थाप्रति तत्कालिन राजा महेन्द्रको पनि साथ रह्यो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका तत्कालीन अध्यक्ष लोकनाथ जोशीको अध्यक्षतामा २०२२ सालमा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको तदर्थ समिति गठन भयो । तदर्थ समितिका सदस्यहरुमा राजबहादुर चिपालु, जुद्धबहादुर श्रेष्ठ, पशुपति गिरी, इन्द्रभक्त श्रेष्ठलगायत थिए । र, यी सबै सदस्य चेम्बरकै सदस्य तथा पदाधिकारीहरु थिए । सोही नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ नै अहिलेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बनेको हो ।

उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको उत्पत्ति

उत्पत्तिको प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन) वितरणको काम २०१६/०१७ सालदेखि नै चेम्बरले गर्दै आएको थियो । यता नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ भने महासंघ बनेर ४६ जिल्लामा संजाल फैलदासम्म उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकारबाट बन्चित थियो ।

यही परिवेशमा २०४४ सालदेखि २०५० सालसम्ममा महेशलाल प्रधान एफएनसीसीआईको अध्यक्ष बने । प्रधानले चेम्बरका तत्कालीन अध्यक्ष बनवरीलालसँग जुधेर उत्पत्तिको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने अधिकार महासंघलाई दिलाउन सफल भए ।

चेम्बरले केन्द्रबाट मात्रै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गथ्र्याे । एफएनसीसीआईले सबै जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघबाट यस्तो प्रमाणपत्र जारी गर्न थाल्यो । महासंघको दरिलो आर्थिक स्रोत र सदस्यहरुलाई सहज सेवा पाउने अवस्था यसरी बनेको थियो ।

विनोद चौधरीको सपना

व्यवसायीको राजनीति एफएनसीसीआईमा केन्द्रीत भइरहेको थियो । विक्रम सम्बत २०५० सालमा एफएनसीसीआईको अध्यक्ष विनोद कुमार चौधरी बने । पहिलो कार्यकालमा चौधरीका प्रत्यासी बनेका हुसाल चन्द गोल्छा अस्वस्थ भएर अमेरिका गएपछि चौधरी एक्ला प्रत्यासी अर्थात निर्विरोध निर्वाचित भए । पहिलो कार्यकाल २०५२ सालमा सकिएपछि चौधरीले अर्काे कार्यकालको लागि चुनावी प्रतिस्पर्धा रोजे । तर, २०५२ सालमा भएको निर्वाचनमा चौधरी अर्का प्रत्यासी पद्म ज्योतिसँग पराजित भए ।

आफ्नो पराजयलाई चौधरीले सहज रुपमा लिएनन् । चौधरीले नेतृत्व गरेको समूह असन्तुष्ट बनिरह्यो । र, २०५९ साल बैशाख ४ गते सिएनआईको स्थापना भयो, जसको नेतृत्व चौधरीले नै गरेका थिए ।

एफएनसीसीआईसँगको दुरी

सिएनआई स्थापना भएपछि एफएनसीसीआईसँग वैचारिक भिन्नता रह्यो । सिएनआईले स्थापनाकालदेखि नै आफूहरुलाई उद्योगीहरुको संस्थाका रुपमा पहिचान बनाउने पहल गरे । एफएनसीसीआई खासगरी व्यापारीहरुको संस्था जस्तो भान हुन थाल्यो । तर एफएनसीसीआईमा उद्योगी, व्यापारी सबै सदस्य रहिरहे ।

महासंघका सफल युवा अध्यक्ष चौधरीले नेतृत्व गरेको सिएनआईले एफएनसीसीआईलाई टक्कर दिन थाल्यो । सरकारका हरेक नीतिगत निर्णयहरुमा सिएनआई सक्रिय रुपमा बहस पैरबीमा लाग्यो । र, आफू उद्योगीहरुको संस्था भएको र उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार आफूले पनि पाउनु पर्ने लविङ गर्न थाल्यो ।

माधव नेपालको खोलेको ढोका

सिएनआईले स्थापनाकालदेखि नै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न पाउनु पर्ने माग गरिरहेको थियो । यस्तै, परिवेशमा २०६४ सालदेखि २०६७ सालसम्म एफएनसीसीको अध्यक्ष कुशकुमार जोशी भए ।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेको तत्कालिन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री चुनिए । तर, तत्कालिन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई पदबाट हटाउन प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको प्रयास राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका कारण सम्भव भएन । अनि दाहालले पदबाट राजीनामा गरे र नयाँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा तत्कालिन नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल आए ।

नेपाल प्रधानमन्त्री भएको समयमा एफएनसीसीआईको अध्यक्ष कुशकुमार जोशी थिए भने सिएनआईको अध्यक्ष चौधरी थिए । चौधरी तत्कालिन एमालेको तर्फबाट संविधानसभामा समानुपातिक तर्फको सभासद् पनि थिए । प्रधानमन्त्री नेपालले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार सिएनआईलाई पनि दिए । तर, सिएनआईले भारत बाहेकका तेस्रो मुलुकका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न पाउने अधिकार तोकिएको थियो ।

एफएनसीसीआई र सिएनआई आमने सामने

प्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको सरकारले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार सिएनआईलाई पनि दिएपछि एफएनसीसीआईका पदाधारीहरु सरकारसँग रुष्ट बने । र, सँगै सिएनआई र एफएनसीसीआईबीच सार्वजनिक रुपमा भनाभन हुन थाल्यो । तर, भारत बाहेकको तेस्रो मुलुकका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कानुनी अधिकार सिएनआईले भने पाइसकेको थियो ।

एफएनसीसीआईको आम्दनीमा कैची

उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने विषय ‘इगो’को रुपमा विकास हुँदै गइरहेको थियो । तर, सँगै वार्षिक करोडौं रुपैयाँ आम्दानीसँग पनि जोडिएको थियो । उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरेर एफएनसीसीआईले वार्षिक करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएको छ ।
नेपाल नेतृत्वको सरकारले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दा प्राप्त हुने रकम पनि एफएनसीसीआई, सिएनआई र व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्र (टीईपीसी) ले बाढेर लिनुपर्ने नीतिगत निर्णय पनि गरेको थियो ।

तर, एफएनसीसीआईले सिएनआईलाई दिनुपर्ने रकम र त्यसको हिसाव अहिलेसम्म नदिएको सिएनआईका अध्यक्ष सतिश कुमार मोर बताउँछन् । उक्त शिर्षकमा उठेको आम्दानीलाई महासंघले एकिकृत र पारदर्शी बनाएको पनि छैन । यस विषयमा महासंघभित्र पटक पटक चर्को विवाद हुँदै आएको छ ।

मोरले पूरा गरे चौधरीको सपना

विनोद कुमार चौधरीले सिएनआई स्थापनाको समयदेखि नै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार ल्याउनको लागि गरेको पहल अहिले साकार भएको छ । अब सिएनआईले पनि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न पाउने अधिकार पाएको छ ।

आफूहरुले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न पाउनु पर्छ भनेर लामो समयदेखि गरेको प्रयासले अहिले सार्थक रुप लिएको अध्यक्ष मोरले बताए । ‘सिएनआई भनेको उद्योगीहरुको संस्था हो, हामी माग्नको लागि मात्रै केही कुरा मागिरहेका हुँदैनौं, हामीले गर्ने हरेक कुरा रिसर्चमा आधारित हुन्छन्, त्यसैकारण सरकारले हाम्रा कुराहरुलाई गम्भीर रुपमा लिने गरेको पनि छ । उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार सिएनआईले पाउनुपर्ने थियो, अहिले पाएको छ, यो राम्रो कुरा भयो,’ अध्यक्ष मोरले भने ।

किन चाहियो उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार ? सिएनआई अध्यक्ष मोर भन्छन्–

हरेक संघ संस्थाहरुले आफ्ना सदस्यहरुलाई सेवा प्रदान गर्ने सोच बनाएर काम गरिरहेका हुन्छन् । रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा योगदान सबैभन्दा बढी गर्ने भनेको सिएनआइ र यसका सदस्यहरुले नै हो ।

नेपाल सरकारले १५ जना सबैभन्दा बढी कर तिर्ने व्यक्तिहरुलाई सम्मान गर्दा ७ जना सिएनआईकै नेसनल काउन्सिल र गभर्निङ काउन्सिलका व्यक्तिहरु पर्नुभएको छ । यो विषय सिएनआइकै लागि पनि गर्वको विषय हो ।

तर, हामीले हाम्रा साथीहरुलाई उत्पत्तिको प्रमाणपत्र लिनको लागि एफएनसीसीआईमा वा अन्त कतै जाऊ भनेर भन्नुपरिरहेको थियो । यो कुरा जायज थिएन । न्याय संगत पनि थिएन । त्यसैले हामीले नेपाल सरकारसँग भनेका थियौं कि हाम्रा सदस्यहरुलाई हामीले नै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने अधिकार दिनुस् ।

उत्पत्तिको प्रमाणपत्र त्यसै दिनुस् भनेको होइन । हाम्रा साथीले निर्यात प्रबद्र्धनमा सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । निर्यातको नयाँ सम्भावनाहरुको खोजी गरिरहेका हुन्छन् । हामीले त्यसका लागि विभिन्न प्रकारको रिसर्चहरु पनि गरेका हुन्छौं ।

यही क्रममा २०६७/६८ सालमा सिएनआईले तेस्रो मुलुकको लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार पायो । त्यही बेला, भारतको लागि उत्पत्तीको प्रमाणपत्र जारी गर्दा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यति पैसा राखेर बाँकी सिएनआईलाई यति दिने, व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्र (टिइपीसी) ले यति रकम पाउने भनेर सरकारले नै नियम बनायो ।

तर, हामीले अहिलेसम्म एफएनसीसीआईबाट एक पैसा पनि पाएका छैनौं । हिसाबै नभएकोले कति पैसा दिन बाँकी छ भन्ने यकिन नै भएको छैन । टिइपीसीले पनि पैसा पाएको छैन भन्ने कुरा आएको छ । उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दा पहिला सय रुपैयाँमा १२ पैसा थियो, अहिले घटाएर ९ पैसा बनाइएको छ ।

हामीले पनि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न पाउनु पर्छ भनेर नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरिरहेका थियौं । सिएनआईले कुनै पनि कुरा गर्दा खाली माग्नको माग्ने काम गर्दैन । पूरा रिसर्च गरेर त्यसको आधारमा कुरा गर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थको कुरा पनि गरेको छैन । म गर्वका साथ आज पनि भन्न सक्छु कि सिएनआईका कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यले कुनै पनि फोरममा व्यक्तिगत स्वार्थको कुरा आजसम्म गरेको छैन । त्यसैको कारण होला, आज पनि नीतिगत विषयमा छलफल गर्ने कुनै पनि फोरममा नेपाल सरकारले सिएनआईलाई नै खोज्छ । नेपाल सरकारको नीति निर्माण गर्ने हरेक कमिटीहरुमा सिएनआईको प्रतिनिधि सदस्यका रुपमा रहेको हुन्छन् ।

यही शिलशिलामा हामीले नेपाल सरकारलाई बारम्बार अनुरोध गरेका थियौं कि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार हामीलाई दिनुस् भनेर । यो कुरा हामीले १७ वर्षदेखि उठाइरहेका थियौं । कहिले सघन रुपमा उठ्यो त कहिले अहिले कमजोर भए जस्तो भयो ।

उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्नको लागि सरकारले एउटा कार्यविधि पनि बनाएको थियो । त्यो कार्यविधिलाई मन्त्रिपरिषदले पास गरेको छ । हामीले अब उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार पाएका छौं । यसको लागि हामीले आन्तरिक तयारीहरु गरेका छौं । अब चाढै नै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्छाैं ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एआई सञ्चालन गर्ने डेटा सेन्टरहरूले सिंगो सहरभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्नसक्ने, यस्तो छ योजना

नोट वितरण ७५ प्रतिशतले बढ्यो, नीतिमा मात्र सीमित डिजिटल कारोबार

लगानी नडुब्ने सुनिश्चिता, रिक्स प्रिमियम र हेजिङ शुल्क घट्ने, क्रेडिट रेटिङबाट के लाभ लिने ?

पूर्वाधारमा ११२ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक, ३५ खर्बबाहेक बाँकी निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने

४२.५ मेगावाट क्षमताको साञ्जेन जलविद्युतको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडियो

गण्डकीमा बैंकको निक्षेप साढे ५ खर्ब र कर्जा साढे ३ खर्ब, क्याम्पसको सङ्ख्या २.८२% घट्यो