विगत डेढ दशकदेखि कृषिमै रमाएका शंकरनाथ उप्रेतीसँग कृषि कसरी गर्ने र कसरी आधुनिक खेति प्रणाली स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा लामो अनुभव छ । दोलखामा जन्मेका उप्रेती हाल भक्तपुरको गठ्ठाघरमा बस्दै आएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमए र एमएड गरेका उप्रेतीसँग सामाजिक, वित्तीय तथा स्वास्थ्य संघ संस्थामा काम गरेकाे अनुभव पनि छ । अहिले उनकै परिकल्पनामा राष्ट्रिय खाद्य बैंक स्थापना भएको छ । खाद्य बैंकको अध्यक्ष समेत रहेका उप्रेतीसँग विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले खाद्य बैंकको अवधारणा, यसले गर्ने काम र उद्धेश्य  लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छन्  :

देशमा कृषिमा काम तथा लगानी गर्ने धेरै संघ संस्था पनि छन्, तपाईंले पनि कृषिमै काम गर्ने भनेर राष्ट्रिय खाद्य बैंकको स्थापना गर्नु भएको छ, यसको आवश्यकता किन ?

नेपाल धेरै परनिर्भर भयो । अहिले धेरै उत्पादनहरु हुनै छाड्यो । जसले गर्दा आयातित वस्तुहरुले नेपाली बजार ओगेट्यो । नेपाल सरकारको तथ्यांकले अष्ट्रेलियाबाट दाल आएको, अमेरिकाबाट भटमास आएको लगायत तेस्रो मुलुकहरुबाट यति धेरै खाद्य सामग्रीहरु आएको देखाउँछ । जो हाम्रो देशमा प्रशस्त उत्पादन हुन्छ र अझै पनि धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ । हाम्रा देशमा उत्पादन भएका वस्तुहरु कुहिएर जान्छन् । तर, बाहिरबाट आयात गरिएका वस्तुहरु झनझन बजार लिँदै जान्छन् । हामीले आयातित वस्तुलाई मात्रै प्रयोग गर्न थाल्यौं । अहिले अधिकांश गाउँमा उत्पादन हुने जग्गा बाँझो छन् । अब देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि खेती प्रणालीबाट काम गर्नुपर्छ । अर्गानिक खानेकुराहरु उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुनेतर्फ अगाडि बढ्नु पर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो योजना हो ।

देशमा अखाद्य वस्तुको धेरै प्रचारप्रसार हुन थाल्यो । तर खाद्य वस्तुहरु जुन हाम्रो शरिरलाई पोषण चाहिन्छ ती खानेकूराहरु छायाँमा पर्न थाले । बच्चाहरुलाई जन्मिने बित्तिकै अखाद्य वस्तुहरु खुवाउन थालियो । जसले उनीहरु कमजोर पनि हुन थाले । त्यसले गर्दा उनीहरु बिरामी हुने समस्या बढी देखियो । लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर अस्पताल जाने तर सानैदेखि शरीरलाई चाहिने पोषणयुक्त खानेकूराहरु नखुवाउने खालको अवस्था सिर्जना भएपछि हामीले अब यो देशको लागि यस्तो अभियानको जरुरी छ भन्ने महसुस गर्यौं ।

हामीले हाम्रो माटो भुलेकै कारण हामी हाम्रो रहनसहन संस्कृति पनि भुलेका छौं । परम्परागत रुपमा उत्पादन हुँदै आएका खेती प्रणालीहरुलाई आधुनिकिकरण गर्नको सट्टा हामी त्यसलाई बिर्सँदै गयौं । अब राष्ट्रिय खाद्य बैंकले खानेकुराहरुको हकमा अहिले सि फुड उत्पादन गर्दै पछि प्राकृतिक खानेकुराहरु बनाउने गरी र देशलाई आत्मनिर्भर हुने गरी, पोषणको बारेमा सचेतना जगाउँदै, कृषि र पर्यटनलाई यसमा जोडेर अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना छ । त्यही योजनाका साथ हामीले खाद्य बैंक स्थापना गरेका हौं । सम्वृद्ध नेपाल बनाउनको लागि निजी क्षेत्रबाट पनि केही काम गर्नुपर्छ । हाम्रो पनि उत्तिकै दायित्व र जिम्मेवारी छ भन्ने मान्यताका आधारमा कृषिमा केही गरौं भन्ने योजनाका साथ राष्ट्रिय खाद्य बैंकको स्थापना गरेका हौं ।

हामीसँग भएका ज्ञान सीप र अनुभवलाई कृषिमा प्रयोग गर्नको लागि ठूलो कृषि सम्बन्धि विज्ञ ठूलो टिम हामीसँग छ । सबैको सर–सल्लाह र योजनाले हामीले खाद्य बैंकको स्थापना गरेका हौं । हामी धान, गहुँ फाँपर, जौं, कोदो, मकै, तरकारी, माछा मासु, दही दुध, जडिबुटी फलफूल लगायतका खानेकूराहरु उत्पादन गछौं । ती उत्पादन गरिएका वस्तुलाई सुरक्षित भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरण गर्ने काम पनि हामी आफैले गर्छौं । अहिलेसम्म भएको खेति तथा कृषि प्रणालीभन्दा यो नयाँ आयाम हो । यो भनेको कृषि क्रान्तीको सुरुवात हो । नेपालमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत काम गर्ने यो पहिलो खाद्य बैंक हो । यसको पुँजी २ अर्ब रुपैयाँको छ । ७ प्रदेशमा प्रदेश अफिस र सबै स्थानीय तहमा शाखा कार्यालयहरु राख्ने हाम्रो योजना छ ।

प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरौं, नेपालमा खाद्य बैंकको आवश्यकता छ । यसमार्फत कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्न सकिन्छ भनेर कसरी आत्मबोध गर्नु भयो ? यसको परिकल्पना कसरी बनाउनु भयो ?

हामी झण्डै दुई वर्षदेखि यो काममा नै लाग्यौं । मैले नै यसको खाका र परिकल्पना गरेको हुँ । त्यसमा अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन योजना बनायौं । सबैभन्दा पहिले विज्ञ विशेषज्ञहरु कहाँ गयौं । हामी यसरी काम गर्दैछौं । यसरी अगाडि बढ्नु पर्यो ? यसमा तपाइँको सहभागी हुनु पर्यो भन्ने लगायतका विभिन्न सर–सल्लाह लिने काम भए । केहीले धेरै ठूलो महत्वाकांक्षी योजना भयो भने केहीले यसरी काम गर्न सकिन्छ र भन्नुभयो । केहीले एकदमै राम्रो योजना छ पनि भन्नुभयो । यो हाम्रो देशको अहिलेको आवश्यकता हो । यसमा लागिहालाैं भन्ने साथीहरु पनि भेटिए । अरु बैंकहरु पैसा लिनुहुन्छ र पैसाको कारोबार गर्नुहुन्छ । तर, हामीले वस्तु उत्पादन देशलाई आत्मनिर्भर बनाएर बढी भएको विदेशमा निर्यात गरेर पैसा कमाउने हो ।

यही अवधारणाका साथ हामी अगाडि बढेका छौं । अहिलेको हामीले खाइरहेको कुन देशमा बनेको हो ? कहिले बनेको हो ? त्यो केही थाहा छैन । तर, खान बाध्य छौं । हामी अब यतिबेला यो ठाउँमा बनेको हो भनेर राष्ट्रिय खाद्य बैंकले प्रमाणित गरेर उपभोक्ताको चुल्होमा पुर्याउँछौं । धेरैले यसको बारेमा बुझ्दै हुनुहुन्छ । आजका दिनसम्म ४ सय ९१ जना सेयर सदस्य जोडिइसक्नु भएको छ । यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको छ । अनलाइनबाट पनि धेरेले फर्म भरिरहेका छन् । कृषिमा काम गर्नको लागि धेरै ठूलो बजेटको आवश्यकता पनि पर्दैन । हामीले पाइलट प्रोजेक्ट भनेर सातै प्रदेशमा कार्यालय राखेर काम गर्छाैं । यसमा किसानलाई सहभागी गराउँछौं । उनीहरुलाई विउविजन उपलब्ध गराउँछौं । उनीहरुलाई विभिन्न समान किनिदिने ग्यारेन्टी पनि गर्छौं । यसरी नै काम गर्दै जान्छौं । यो विस्तारै काम गर्दै जाने प्रक्रिया हो । हामी काम गर्नको लागि आएका हौं ।

बैंक भनेपछि सर्वसाधारणले सामान्य रुपमा पैसाको कारोबार गर्ने भनेर बुझ्छन्, तर, खाद्य बैंकको उद्धेश्य र मोडेल फरक छ, सर्वसाधारणलाई खाद्य बैंक यस्तो हो भनेर कसरी बुझाउनु हुन्छ ?

हाम्रा लक्ष्य र योजनाहरु फरक छन् । हामी अन्य बैंकहरुभन्दा धेरै फरक छौं । हामी उत्पादनलाई जोड दिन्छौं । यसलाई हामी एउटा अभियानका रुपमा अगाडि बढाउँछौं । यो कूनै ठाउँका लागि मात्र होइन देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गर्छौं । अहिलेको कृषि प्रणाली, खेति प्रणाली नै हामीले परिवर्तन गर्दै जाने हो । हामी सिस्टम परिवर्तन गर्न चाहन्छौं । तर त्यो आफैमा गाह्रो कूरा हो । यो लामो समयसम्म जरा गाडेर बसेको छ । त्यसभित्र विभिन्न निकायले फाइदा लिइरहेका छन् । किसानका नामबाट किसानलाई दिने प्रोजेक्टका नामबाट धेरैले फाइदा लिइरहेका छन् । राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ता पाल्नको लागि अनुदानको पैसा झोलामा हालेर पठाउने प्रवृति छ । त्यो गलत परम्पराको हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौं । त्यस्तो खालको गलत प्रवृतिले काम पनि हुँदेन । सरकारको ढुकुटी मात्रै रित्तो हुन्छ । अब हामी स्थानीय निकायको रोहबरमा काम गर्छौं । हाम्रो क्लियर भिजन छ । जुन ठाउँमा जे जस्तो विउविजन उपर्युक्त हुन्छ तयही खालको विउविजन त्यहाँ रोपेर हामी काम गर्छौं ।

त्यो विउविजन फलेपछि हामी त्यसलाई किन्ने गरी ग्यारेन्टी गर्छौं । त्यस ठाउँमा विषादीमुक्त गर्ने अभियान पनि हामी चलाउँछौं । हामी त्यहाँ प्राङगारिक मललाई प्राथमिकता दिन्छौं । यो सबै कृषिमा आधारित काम हो । कृषिजन्य वस्तु उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरण खाद्य बैंकले नै गर्छ । उत्पादन भएको वस्तु पहिला म खान्छु, मेरो परिवारले खान्छ, बैंकका शेयरधनीले खान्छन्, त्यसपछि मात्रै बजारमा पठाउँछौं । यो सम्बन्धि जानकारी गराउने डाक्टरहरुको पनि टीम छ । हाम्रा प्रोजेक्ट लागु भएका ठाउँका किसानहरुलाई सचेतना तथा तालिम दिने काम पनि हामी गछौं ।

अहिले नेपालको कृषि क्षेत्रमा विभिन्न सहकारीहरुसँग–सँगै कृषि विकास बैंकले नै कृषि क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेको छ, तपाईंको योजना अब ती सबैलाई रिप्लेस गरेर आफुले नै नेतृत्व गर्ने रणनीति हो ?

राष्ट्रिय खाद्य बैंक कसैको प्रतिस्पर्धी नै होइन । अहिले ज-जसले कृषिमा लगानी गरिरहेका छन् उनीहरुले कृषकहरुलाई सहुलियत ऋणका कार्यक्रम दिइरहेका । हामी उनीहरुका प्रतिष्पर्धी नै होइनौं । हामी नयाँ हाैं । हामी फरक ढंगले काम गर्ने हो । उहाँहरुलाई हामीले रिप्लेस पनि गर्नु पर्दैन र साथ दिनु पनि पर्दैन । नेपाल यस्तो देश हो किसान आफुले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य तोक्न सक्दैन । त्यहाँ कोही बिचको मानिस गएर तोकि दिनु पर्छ

त्यसको वस्तुको मूल्य तोक्न हामीले किसानलाई सक्षम बनाउनु पर्छ । हामीले किसानी पेशालाई मर्यादित बनाउनु पर्छ भन्ने हो । पढेलेखेका मानिसहरुलाई पनि किसानी काममा लगाउने हाम्रो रणनीति हो । त्यस्तो वातावरण हामी सिर्जना गर्छौं । किसाले गाडी चढ्ने गरी पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो योजना हो ।

किसान हुँ भन्दा कसेले अफ्ठ्योरो मान्नु पर्ने अवस्थालाई हामी अन्त्य गर्छौं । सबैले जित्ने योजनाका साथ हामी काम गर्न लागेका छौं । यहाँ किसानले आफ्नो वस्तुको उचित मूल्य पाउनेदेखि उपभोक्ताले पनि सहुलियत मूल्यमा खान पाउने किसिमले हामी काम गर्छौं । यसमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्ने र लाभांश पाउने कूरा लगायत कूराहरु अध्ययन गरेर हामी अगाडि बढेका छौं । यो प्रोजेक्टमा सबैले जित्ने किसिमले बनाइएको छ । बाहिर जाने पैसा पनि हाम्रो रोक्छौं । हामीले अब रोजगारी सिर्जना गर्छौं जसले युवाहरुलाई विदेशिने बाध्यतालाई हामी अन्त्य गर्छौं । नेपाल सरकारले गर्ने काम नै राष्ट्रिय खाद्य बैंकले गरेको छ । मलाई लाग्छ भोलिका दिनमा यो परियोजनामा सबै साथीहरु सहभागी हुनु हुनेछ ।

तपाईँले खाद्य बैंकमा लगानी गर्न चाहनेहरुले फाराम भरिरहेको पनि भन्नुभयो । एउटा समान्य किसान वा कुनै व्यक्तिले खाद्य बैंकमा लगानी गर्न चाहन्छु भन्यो भने उसले गर्नु पर्ने काम र प्रक्रिया के हो ?

बैंकको सेयर किन्ने आफ्नै नियम छ । एउटा पब्लिक कम्पनी लिमिटेडको नियम अनुसार सेयर खरिद बिक्री गर्नु पर्यो । त्यसको फाराम भर्नु पर्यो । नागरिकता दिनु पर्यो । हामीले न्यूनतम १ हजार कित्तासम्म सेयर लिनु पर्ने मापदण्ड बनाएका छौं । त्यो भनेको एक लाख रुपैयाँ हो । तपाइँले सामान्य किसानले एक लाख रुपैयाँको सेयर किन्न सक्छ त भन्ने प्रश्न गर्नु हुन्छ होला । तर, त्यो रकम तिर्न नसक्नेहरुका लागि पनि हामीले छुट्टै किसिमको व्यवस्था गरेका छौं । पैसा नहुने तर सहभगी हुन चाहनेहरु खेती प्रणालीमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

खेती प्रणालीमा जोडिनको लागि अहिले १० हजार छ अर्को वर्ष फेरि १० हजारको सेयर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ । जब १ लाख रुपैयाँ पुग्छ त्यसपछि हामी उहाँलाई सेयर प्रवर्धकको रुपमा इस्यु गर्छौं । हामी योजना भनेको सबै खालका मानिसलाई यसमा सहभागी गराउने हो । उहाँहरुले सेयर लिए वाफत उहाँहरुको जे वस्तु फल्छ त्यही विउ हामीले उहाँहरुलाई दिन्छौं । त्यसपछि प्राङ्गारिक मल बनाउन सिकाउँछौं र तालिम दिन्छौं । बेला बखत अनुगमन गरेर सिकाउने काम पनि गर्छौं । अन्तिममा उत्पादन भइसकेपछि त्यो वस्तु खरिद गर्ने ग्यारेन्टी पनि हामी लिन्छौं । पैसा नहुने किसानले श्रम गरेर पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ ।

खाद्य बैंकको कुल पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ भन्नु भएको छ । सातै प्रदेश र सबै स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्ने तपाइँहरुको योजना छ, रकम अभाव हुँदैन ?

यो सुरुवाती अवस्थामा मात्र हो । आवश्यक पर्यो भने यसलाई बढाउँछौं पनि । हामीले डीपीआरमा त्यो कूरा उल्लेख पनि गरेका छौं । यसलाई बढाउन सकिन्छ ।

कतिसम्म बढाउने योजना छ ? 
आवश्यकता अनुसार बढाउँछौं । अहिले हामीले भनेको २ अर्बले पुग्छ । पछि थप्दै जान्छौं । हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरु पनि बिक्री गर्छौं । बेचेपछि पनि पैसा आउँछ । अहिले नै यति बढाउँछौ भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यतिखेरको आवश्यकता अनुसार हामी पुर्याउँछौं । नभए कृषिमा लगानी गर्ने केही सहकारी र बैंकहरु हुनुहुन्छ उनीहरुसँग पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

यो वर्ष एक लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने व्यक्तिले अर्को वर्ष प्रतिफल अवश्य पनि चाहन्छ । त्यसबारे के सोच्नु भएको छ ?

एकदमै सोच्नु स्वभाविकै हो । तर, हामीले साथीहरुलाई के भनेको छौं भने कृषिमा लगानी गरेर एकै वर्षमा प्रतिफल पाउन गाह्रो नै हुन्छ । किनभने यो सुरुको अवस्था हो । अहिले जग्गा जमिनदेखि लिएर सबै चिज तयारी गरेर जानु पर्ने अवस्था रहेको कारणले आउँदो वर्ष नै दिन सकिँदैन । बरु दोस्रो वर्षबाट नियमित रुपमा हामी हाम्रा साथीहरुलाई प्रतिफल दिन्छौं । दोस्रो वर्षबाट तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दा हाम्रो लगानी ह्वात्तै वृद्धि हुन्छ । त्यतिखेर हामी उत्पादन गरिएको वस्तु बिक्री गरिरहेका हुन्छौं । त्यसैले हामी आईपीओसम्म पुग्ने बेलामा धेरै माथि पुगिसकेका हुन्छौं ।

दोस्रो वर्षदेखि कतिसम्म प्रतिफल दिन सकिन्छ होला केही योजना तथा अनुमान बनाउनु भएको छ ?

हामीले लाभांशका रुपमा प्रतिफल त बिचमा दिइरहेका हुन्छौं । अहिले यति नै दिन्छौं भन्यो भने हतार हुन्छ होला । तर, आईपीओ निश्कासन गर्दासम्म सेयरभ्यालु बढाउने किसिमले हामी काम गर्छौं ।

आईपीओ कहिले निस्काशन गर्ने योजना छ ?

यो नेपाल सरकारको नियम अनुसार हुन्छ । सरकारको नियमले निरन्तर ३ वर्ष नाफामा गएको कम्पनी हुनु पर्छ भनेको छ । त्यही ढंगले काम गरेर हामी आईपीओ निस्काशन गर्छौं ।

सरकारले पनि भूमी बैंकको परिकल्पना गरिरहेको छ, बाँझो जमिन उपयोग गर्ने नीति सरकारको छ । तपाईंहरुलाई पनि अथाह जमिनको आवश्यक छ । यसका लागिसरकारसँगै सहकार्य गर्ने होकि छुट्टाछ्ट्टै जोन हो ? के छ सोच ?

हामीलाई आवश्यक वस्तु नै यही हो । उहाँहरुले बाँझो जमिन खोजेर उत्पादन गर भनेर दियो भने हामी काम गर्न तयार छौं । हामीले हाम्रो डीपीआरमै नेपाल सरकारका बाँझो जग्गा, विभिन्न मठ मन्दिरका जग्गाहरु उपयोग गर्नको लागि आतुर भएर बसेका छौं । भूमी बैंक आउनु भनेको त हामीलाई ल्याएको जस्तो हामीलाई महसुस हुन्छ । बरु यसलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याओस् भन्ने हाम्रो आशासँगै अनुरोध पनि गर्छौं ।

सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउने भनेर काम गरिरहेको छ । विदेशी लगानी नेपालमा ल्याउने विषयमा खाद्य बैंकको धारणा के छ ?

सबैले आफ्नो भाग गरेर खाने हो । मैले कति उत्पादन गर्छु भन्रे विषय महत्वपूर्ण हो । अहिले यो विषयले चर्चा पाउनु स्वभाविक हो । यसमा कसैका ल्याउनु पर्छ भन्ने र कसैका ल्याउनु हुन्न भन्ने मत छन् । तर, हाम्रो मत भने विदेशी लगानी ल्याउनु पर्छ भन्ने हो । विदेशी लगानी ल्याउनु भनेको उसले पेसा बाँड्न आउने होइन । उ नेपालमा व्यापार गर्न आउने हो । व्यापार गर्न आउँदा अवश्य पनि प्रतिफल लिएर जाने हो । नेपालमा फलेको वस्तु बाहिर बचेर नाफा खाने हो । तर, उसले काम गर्दा नेपाली किसानको हक हितको संरक्षण हुनु पर्यो । अहिले भइरहेको सिस्टमलाई व्यवस्थित गरेर लैजानु पर्यो । रोजगारी दिने अवस्था छ भने त्यहाँ अवसर हामीले नै पाउनु पर्यो । त्यहाँ आधुनिक मेसिनहरु छन् भने ती मेसिन चलाउन हामीलाई सिकाउनु पर्यो । यी विविध प्रक्रियाहरु हुनु पर्यो । हाम्रो सल्लाह सुझाव नेपाल सरकारलाई चाहियो भने हामी दिन तयार छौं । विदेशी लगानी आउनु हुन्न भनेर हामी भन्दैनौं । एउटा ज्वलन्त उदाहरण पहिले अरुण तेस्रोमा धेरै विरोध गरियो । तर, अहिले फेरि अरुण तेस्रोको काम अगाडि बढेको छ । विदेशी लगानी आफैमा खराब होइन । पैसा आउँदा कुन नियतले आएको छ भन्ने कूरा मात्र मुख्य हो । त्यो कुन नियतले आएको छ भन्ने कूरा हामीले बुझ्नु पर्छ ।

यो परियोजनामार्फत कतिले रोजगारी पाउँछन्, केही कल्पना गर्नु भएको छ ?

यो परियोजनामा लाखौं मानिसले रोजगारी पाउँछन् । तर, आजैका दिन भने होइन । क्रमशः परियोजना अगाडि बढ्दै जाँदा रोजगारी पनि बढ्छ । यसको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा सिकाउने विज्ञको समूह छ । जसले कृषिमै पीएचडी गर्नु भएको छ । उहाँहरुसँग लामो अनुभव छ । उहाँहरुदेखि लिएर धान रोप्ने मानिससम्मले रोजगारी पाउनु हुन्छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको टीमले पनि यसमा काम पाउँछन् । कानुन पढेको मानिस, सवारी चालकहरुले यसमा काम पाउँछन् । व्यवस्थापनमा धेरेले काम पाउँछन् । यी धेरै क्षेत्रमा धेरैले रोजगारी पाउँछन् । आजको ५/६ वर्षपछि लाखौं मानिसले यसमा रोजगारी पाउँछन् ।

सरकारले कृषिलाई नै प्राथमिकता दिइरहेको भन्छ । नेपालको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ भन्छौं । तर, विडम्बना आमाबुबाले आफ्नो छोरा वा छोरी कृषक भएको हेर्न चाहँदैनन् । उनीहरु आफ्ना छोराछोरी अरु नै पेशामा काम गरेको हेर्न चाहन्छन् । यो प्रवृति र अभ्यासलाई खाद्य बैंकले कसरी लिएको छ ?

हो, यही अभ्यास र प्रवृतिको हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौं । कृषिलाई मर्यादित र सम्मानित पेशा बनाउनु पर्छ भन्ने उद्धेश्यका साथ नै हामी आएका हौं । अब किसानले पनि गाडी चढेर हिँड्नु पर्छ । पढेलेखेको मानिस कृषिमा आउनु पर्छ भनेर नै हामीले यो अभियानका रुपमा सञ्चालन गरेका हौं । पहिले पहिले पढेलेखेका मानिसले कृषि काम गर्ने हो र ? भन्ने गलत अभ्यास गरियो । पाइलट, इञ्जिनियर शिक्षक पो हुनु पर्छ, नपढेको मानिसले पो हलो जोत्नु पर्छ भनेर खेतीलाई हतोत्साहित गरियो । त्यही भएर काम गर्ने मानिसहरु पनि पलायन भए ।

धेरै विदेश पनि गए । जसले गर्दा गाउँका जग्गाहरु बाँझो रहे । अब हाम्रो योजना भनेको ती बाँझा जग्गाहरु खन्ने हो । हामी विस्तारै यो कार्य्रक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि सहभागी गराउँछौं । यसलाई एक अभियानका रुपमा काम गर्छौं । जसको नेतृत्व राष्ट्रिय खाद्य बैंकले गर्छ । आफ्नो जग्गा आफैले खनेर कसैले पैसा पाउँछ भने कोही पनि विदेश जाँदैनन् । अब हाँसि खुशीका साथ सबैले आफ्नो बाँझो जग्गा घरमै बसेर खनेर पैसा कमाउँछन् । कसैले पनि विदेश जानु पर्दैन । कसैले पनि वेरोजगार बस्नु पर्दैन । सरकारले सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा पनि यही खाद बैंक भित्र नै छ । तर यसमा सरकारको लगानी भने छैन । कुनै संघ संस्था र राजनीतिक दलको पनि संलग्नता छैन । हामीले स्वफुर्त रुपमा हाम्रो अनुभव र श्रम प्रयोग गनको लागि लागि बनाइएको एउटा परियोजना हो ।

यो परियोजनामा सरकारी लगानी आउने सम्भावना कति छ ?

हाम्रो भनेको काम गरेर देखाउने हो । अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै कूरा भएको छैन । हामीले काम गर्दै गएपछि भोलि सरकारले हामीलाई खोज्दै आउँछ ।

प्रमोटर सेयर कति हुन्छन् ?  

एक हजारदेखि १५ सयसम्म हाम्रो प्रमोटर सेयर हुन्छन् । अहिले ४ सय ९१ जनाले सेयर भरिसकेका छन् । हामीले उत्पादन गर्ने वस्तुहरु पनि हाम्रा सेयरधनी र उनीहरुका परिवारलाई खुवाउर बजारमा पुर्याउँछाैं ।

अन्तिममा, किसानहरुको पसिनामाथि खेलवाड गर्ने विचौलियाहरुको नेपालमा कमि छैन । यी विचौलियाको अन्त्यको लागि खाद्य बैंकले केही योजना बनाएको छ ?

बिचौलिया भन्ने शब्द खाद्य बैंकको परिकल्पनामै छैन । किनभने हामी आफैले उत्पादन भण्डारण र बजारीक्ण गर्छौं । यसमा कुनै पनि मध्यस्थकर्ता हुँदैनन् । त्यसमा सरिक किसान र कृषिमा काम गर्नेहरुलाई गर्छ । हाम्रो डिजाइन भनेको नेपालका लागि नयाँ र नेपाली कृषि क्रान्तिको सुरुवात हो । खाद्य बैंकले नेपाललाई परिवर्तन गरेर देखाउँछ । अरुलाई उत्पादन गरेको वस्तुमाथि खेलवाड गर्ने, बेच्ने लेयरहरुको हामी अन्तय गर्छौं । जब यसको दायरा बढ्दै जान्छ बिचौलिया आफै घट्दै जान्छन् । ती पछि आफै यता काम गर्न आउने हामी सिर्जना गर्छौं ।

भिडियाे:

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपालले पायो डबल बी माइनस कन्ट्री रेटिङ, सरकारकाे घाटा जीडीपीको ४ प्रतिशतमा झर्ने

२६ लघुवित्तले शाखा खोल्न नपाउने, खराब कर्जा १० प्रतिशत बढी

ठडिँदैछ देशको पहिलो ‘फ्लाई ओभर’, गाडी गुड्ने दिन नजिकिँदै

मागअनुसारको हस्तकलाको सामग्री उत्पादन गर्न सकेनौं : अध्यक्ष शाक्य {अन्तर्वार्ता}

ट्रम्पको नीतिले अमेरिकी व्यवसायी चिन्तित, व्यापारिक रणनीति बदल्दै चीन

चार महिनामा करिब १३ अर्बको विद्युत् भारत निर्यात, बाढीपहिरोले ३० अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य प्रभावित