काठमाडौं । अर्थमन्त्रीका रुपमा विष्णु पौडेल आएपछि हौसिएको पुँजी बजारका लागि अब त्यति सुखद समाचार छैन । राजनीति अनिश्चयको गोलचक्करमा फसेको र वित्तीय बजारमा तरलता सहज अवस्थाबाट केही संकुचित अवस्थामा प्रवेश गर्न लागेकोले पुँजी बजारमा यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल अहिले पुँजी बजारमा ‘केही कम्पनीको बाहेक’ त्यति उछाल नदेखिएको बताउँछन् ।

‘केही समययता पुँजी बजार संयम देखिन्छ, केही कम्पनीको सेयरमा अझै राम्रो आकर्षण देखिए पनि समग्रतामा त्यस्तो फेरबदल देखिदैन,’ पोखरेलले भने ।

उनका अनुसार गत बिहीबार बैंकिङ क्षेत्रमा ८८ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता थियो । सो दिन अन्तरबैंक कारोबारको व्याजदर औसतमा ०.५३ प्रतिशत थियो । सो दिन अन्तर बैंक कारोबार अधिकतम ०.६५ प्रतिशत पुगेको थियो भने न्यूनतम ०.३५ प्रतिशत थियो ।

गत माघ १५ गते बैंकिङ क्षेत्रमा १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता थियो । अधिक तरलता कम हुँदै गएपछि पुँजी बजारमा यसको नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा हुने अधिक तरलताले व्यक्तिगत लगानीकर्ता भन्दा पनि संस्थागत लगानीकर्ताको लागि ठूलो अर्थ लाग्छ । अधिक तरलता भएपछि व्याजदर सस्तो हुने भएकोले व्यक्तिगत लगानीकर्ताले पनि कर्जा लिएर लगानी गर्ने गर्छन् । तर, यस्तो लगानीले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको हाराहारीमा पुँजीकरण भइसकेको बजारमा खासै प्रभाव नपर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

तर, संस्थागत लगानीकर्ताहरुले भने अधिक तरलता भएको समयमा संस्था व्याजको फाइदा उठाउँदै ठूलो परिमाणमा कर्जा लिएर लगानी गर्ने अबस्था रहन्छ । यस्तै, आफूसँग रकम भएका बीमा कम्पनीहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानीकोष जस्ता कोषहरुले लगानी बढाउने भएकोले बजारमा त्यसको असर पर्ने अवस्था रहन्छ ।

अधिक तरलता कम हुँदै गएपछि व्याजदर माथि चढ्दै गएको राष्ट्र बैंकका सहयप्रवक्ता पोखरेलको भनाई छ ।

अनिश्चयको गोलचक्करमा राजनीति

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन गर्न नसकी सनकका भरमा गत पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि नै राजनीति अन्योलपूर्ण अवस्थामा पुगेको थियो । सर्वाेच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंबैधानिक भनेर पुनस्थापना गरिदिएपछि राजनीतिले सही बाटो समात्ने आकलन धेरैले गरेका थिए ।

तर, सत्तारुढ नेकपाभित्रको आन्तरिक खिचलो र सो पार्टीको बैधानिकतामाथि उठेको प्रश्न सर्वाेच्चमा न्यायिक परीक्षणकै क्रममा रहेकोले अवको राजनीति अनिश्चयको गोलचक्करमा परेको आभास मिलेको छ ।

सत्तारुढ नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजन भएर २ पार्टी बनिसकेको छ । एउटा समुहको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् भने अर्काे समुहको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले गरेका छन् ।

यी दुबै समुह अहिले पानी बाराबरको अवस्थामा छन् । दाहाल–नेपाल पक्षले आफूलाई आधिकारिकता प्रदान गर्न निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनमाथि कुनै निर्णय भएको छैन । यही अवस्थामा सरकारले फागुन २३ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई जसरी भएपनि हटाइछाड्ने दाहाल–नेपाल पक्षको अभियान र कुनै पनि हालतमा नछोड्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अडानले राजनीति फेरि अन्योलमा परेको छ । नेकपाको संसदीय दलको नेता २ जना छन् । उपनेता २ जना छन् । प्रमुख सचेतक २ जना नै छन् । तर, पार्टी एउटा छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको बैठक कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने नै अन्योल छ ।

यस्तै, सत्तारुढ नेकपाको नामप्रति असहमति राख्दै ऋषि कट्टेलले दिएको निवेदन पनि सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन छ । आफूले पहिला नै नेकपा दर्ता गरिसकेको र पछि सत्ताको आडमा निर्वाचन आयोगले नेकपा दर्ता गराएको आरोप कट्टेलको छ । सर्वाेच्च अदालतले फागुन २० गते सो विवादको फैसला गर्ने भनेको छ ।

सर्वाेच्चले कट्टेलले नेतृत्व गरेको नेकपालाई नै आधिकारिकता दिएमा सत्तारुढ दलले नेकपा नाम पाउने छैन । यस्तो अवस्थामा अर्काे नाम प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसरी अर्काे नाम प्रस्ताव गर्न प्रधानमन्त्री ओली र उनीसँग पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका दाहालले संयुक्त रुपमा पत्र पठाउनु पर्ने हुन सक्छ । किनभने तत्कालिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको हैसियतमा दाहाल र तत्कालिन एमालेको अध्यक्षको हैसियतमा ओलीले संयुक्त रुपमा पत्र पठाएपछि निर्वाचन आयोगले नेकपालाई एकीकरण भएको पार्टीको हैसियत दिएको थियो ।

यद्यपि, नेकपा एकीकरण भएको बैधानिक प्राप्त भइसकेको छ । दुई पार्टी मिलेर बनेको सरकारलाई राष्ट्रपति, सर्वाेच्च अदालत, निर्वाचन आयोग जस्ता संस्था र निकायहरुले एउटै पार्टीको सरकारको मान्यता दिइसकेका छन् । तर, सर्वाेच्च अदालतले कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिएको अवस्थामा सत्तारुढ नेकपा के हुन्छ ? पहिलाको जस्तै माओबादी केन्द्र र एमाले बन्छ ? यस्तो भएमा यसबीचमा दर्ता भएको एमाले के हुन्छ ? अनि गोपाल किरातीले पुनर्गठन गरेको माओबादी केन्द्रमा प्रचण्ड लगायतका माओबादी नेता प्रवेश गर्ने ?

एमाले र माओबादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा आएर अहिलेको सत्तारुढ नेकपा नै भएको थिएन भनेर मान्ने हो भने अहिले ओलीतिर लागेका बादल लगायत माओबादी केन्द्रका नेता र प्रचण्डतिर लागेका नेपाल लगायतका नेताले आफ्नो पूर्वपार्टीबाट केन्द्रीय सदस्य र सांसद दुबै ४०/४० प्रतिशत पुर्याएर अहिलेको समुहमा लागेका छन् ? यो संख्या नपुगे नेपाल बादललगायतका नेताको सांसद पद जान्छ कि जादैन ? यस्ता प्रश्नहरु अहिले गम्भीर बनेका छन् ।

हुन त नेपालको पुँजी बजार रानीतिक अस्थिरताको समयमा नै हौसने गर्छ । अहिले पनि विगतको नजिरलाई सदर गर्दै बजार अघि बढ्छ कि राजनीतिक अनिश्चयको कारण डराउँछ भनेर केही दिन पर्खनुपर्ने भएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

जुरो हल्लाउँदै दौडिरहेको सेयर बजारको साँढेले कहाँ पुगेर थकाई मार्ला ?

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एभरेष्ट कलरले आईपीओ जारी गर्दै, बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल

१९ अंकले बढ्यो सेयर बजार, १० अर्ब ५४ लाख बढीको कारोबार

वैदेशिक रोजगारीमा जानेले अब बिना धितो ऋण पाउने, मिटरब्याजको अन्त्य गर्ने रणनीति

सिद्धार्थ केबलकारले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने

१४ प्रतिशत नगद लाभांश बाँड्ने साना किसान विकास लघुवित्तको घोषणा

ब्रिक्स राष्ट्रहरूलाई अमेरिकाको चेतावनी, डलरको विकल्प ल्याए शतप्रतिशत कर