नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार (आज) आफ्नो ६६ औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय समेत रहेको राष्ट्र बैंकले आफ्नो ६६औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा देश कोरोना भाइरसको सन्त्रासमा छ । अब केही महिनापछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पनि ल्याउँदैछ । कोरोना भाइरसको कारण ठूलो त्रासमा रहेका व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति ल्याउला ? त्यो भने सबैको प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । राष्ट्र बैंकले ६६ औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय संस्थाहरुको अपेक्षा, अब आउने मौद्रिक नीति लगायत विषयहरुमा  गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत रहेका डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष गोविन्द ढकालसँग कुराकानी गरेका छौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ६६औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । यो अवसरमा राष्ट्र बैंकलाई डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघको सल्लाह–सुझाव के छ ?

सर्वप्रथम राष्ट्र बैंकलाई शुभकामना छ । हामीले राष्ट्र बैंकले दिएका निर्देशन र सुझाव सल्लाह अनुसरण गर्दै आएका छौं । धेरै सल्लाह सुझावहरु हामी लिखित रुपमा पनि दिँदै आएका छौं । अब नयाँ मौद्रिक नीति ल्याउने समय पनि नजिकिँदै छ । विकास बैंकहरुको भूमिका धेरै छ । नेपालमा बैंकिङ्ग पहुँच विस्तार गर्नको लागि विकास बैंकहरुको भूमीका धेरै ठूलो छ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकलाई राम्रोसँग थाहा छ । हामीले गरेको यो कामलाई कदर गर्दै अब ल्याउने मौद्रिक नीतिमा पनि विकास बैंकहरुलाई सहज हुने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउने छ भन्ने विश्वास अपेक्षा हाम्रो छ । लोकल एलसी, सरकारी खाता सञ्चालनका विषयहरुमा हामीले केही नीतिगत विषयहरु उठाएका छौं । ती विषयहरुको समाधान गर्नको लागि राष्ट्र बैंकपछि पर्ने छैन भन्ने आशा हामीले गरेका छौं ।

अहिले पनि मर्जरको विषय धेरै उठिरहेको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनमा विकास बैंक पनि अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने विषय छ । हाम्रो धारणा भनेको अब जति पनि विकास बैंकहरु छन्, यी विकास बैंकहरु यतिमै सीमित हुनु पर्छ भन्ने हो । विकास बैंक चाहिने हो भने राष्ट्र बैंकले विकास बैंकलाई हेर्ने नजरमा सहजता ल्याउनु पर्छ भन्ने हो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्राथमिकताका साथ हेरिरहेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था कति हुनु पर्ने हो अर्थात कति हुँदा उचित हन्छ ? यसमा तपाईंहरुको धारणा के हो ?

जति बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति ल्याएको थियो त्यतिबेला झण्डै ९० वटा विकास बैंकहरु थिए । त्यसबाट अहिले हामी १८ वटा विकास बैंकमा झरेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति सबैभन्दा पहिला अनुसरण तथा कार्यान्वयन विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले गरेका छन् । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक पनि अब विकास बैंक मर्ज हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा छ जस्तो हामीलाई महसुस भएको छ । प्रत्यक्ष भेटघाटमा उनीहरुले हामीलाई अब विकास बैंक मर्जर तथा एक्विजिसनमा जानुहुन्न भन्ने सुझाव दिइरहनु भएको छ ।

अब मर्ज वाणिज्य बैंकहरुबीच नै गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । वाणिज्य बैंकहरुको संख्या बढी भयो । उनीहरुबीच मर्जर गर्नु पर्छ र लघुवित्तहरुलाई पनि मर्ज गराउनु पर्छ भन्ने हो । अब आउने मौद्रिक नीतिमा विकास बैंकलाई मर्जर होइन कि विकास बैंकहरु अझ सस्टेन र अगाडि बढ्नको लागि आवश्यक सहज नीति ल्याउन तर्फ ध्यान दिनु पर्छ । हाम्रो बुझाई पनि त्यही छ । हुन त अहिले पनि विकास बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले मर्जका लागि फोर्स गरेको अवस्था छैन । लगानीकर्ताहरुले स्वफुर्त रुपमा मर्जरमा गयो भने त्यो अलग विषय भयो तर नियमनकारी निकायबाट फोर्स मर्जर हुनु हुन्न भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

अब विकास बैंक एक आपसमा मर्ज हुनुहन्न, अहिलेको संख्या ठीक छ भन्न खोज्नु भएको हो ?

हो, अहिले राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरु जे छन् ठीक छन् । जुन क्षेत्रिय स्तरका विकास बैंकहरु छन् ती विकास बैंकहरुलाई केही गाह्रो छ । तिनीहरुलाई प्रादेशिक रुपमा मर्ज गरेर हुन्छ कि वा कसरी हुन्छ मर्ज गर्दा हुन्छ तर राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुका लागि अब मर्जर आवश्यक छैन । अहिले पनि २५ प्रतिशत नागरिक वित्तीय पहुँचमा छैनन् । उनीहरुलाई अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी बैंकिङ पहुँच पुर्याउन भूमीका खेल्ने विकास बैंकहरु नै हुन् । हिजो ९० वटा विकास बैंकहरु हुँदा जति हाम्रो योगदान थियो अहिले पनि त्यही नै अवस्था छ । बैंकहरुको संख्या घटेको छ तर यसको शाखा, जनशक्ति र पोर्टफोलियो घटेको छैन । नाम र बैंक मात्र घटेका छन् अरु सबै उही छ ।

हामीलाई चाहिएको बैंक राम्रो हो वा ठूलो हो ?

हामीलाई राम्रो पनि चाहिएको छ, ठूलो र सानो बैंक पनि चाहिएको छ । याे ग्राहकको रोजाईमा पनि भर पर्छ । अहिले मध्यम र निम्नस्तरका मानिसको रोजाईमा विकास बैंक मात्र छन् । यो विषय हामी काठमाडौंभन्दा पनि काठमाडौं बाहिर गएर थाहा पाउँछौं । अहिले पनि मानिसहरु विकास बैंकमा सहजै प्रवेश गर्न सक्छन् तर वाणिज्य बैंकमा गाह्रो महसुस गर्छन् । मैले वाणिज्य बैंकको सेवा नराम्रो भन्न खोजको होइन । तर, सर्वसाधारणहरुको रोजाइ र उनीहरु सेवा लिन अहिले पनि विकास बैंकबाट सहज र सरल मान्छन् । त्यसैले हामीलाई ठूलो, राम्रो र सानो बैंकको आवश्यकता छ । अहिले विकास बैंकलाई पनि सानो भन्न मिल्दैन । हिजो वाणिज्य बैंकहरुको हुने पुँजीभन्दा बढी अहिले विकास बैंकहरुको पुगिसकेको छ । त्यसैले अहिले भएका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुलाई सानो भन्दा उपयुक्त हुँदैन ।

अहिले विकास बैंकहरु तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छन् । रिपोर्टमा अधिकांश बैंकहरुको नाफा बढेको देखिए पनि कोर बिजनेसमा खासै वृद्धि भएको देखिँदैन, यसले नेपाली विकास बैंकहरु कस्तो दिशातर्फ अगाडि बढिरहेका छन् ?

सुरुमा त कोभिडको कारणले पनि बैंकहरुको नाफा त्यति धेरै बढेको छैन । व्यापार व्यवसायमा कोरोनाको असर परेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंक वित्तीय संस्थामा पनि परेको छ । यो स्वभाविक पनि हो । यो बिचमा प्रत्येक बैंक वित्तीय संस्थाको निक्षेपभन्दा पनि कर्जा बढी विस्तार भएको छ । हिजो २ सय अर्ब रुपैयाँ रहेको तरलता आज ४० अर्बमा झरेको छ ।

अहिले व्यवसायमा लगानी पनि बढेको छ । फेरि कोभिड बढिरहेको छ । अझ तपाईंले भने जस्तो अहिलेकोभन्दा पनि बिजनेस झन घटन् सक्छ । अघिल्लो वर्षको चैतमा लकडाउन भयो त्यसपछि केही राहतका प्याकेज बैंकहरुले नै दिनु पर्यो । तर, अहिले व्यापार व्यवसाय नै लयमा फर्किरहेको अवस्था छ । अहिले फेरि कोरोना बढ्दै गएको छ । भोलि के होला भन्ने विषय भने भन्न सकिने अवस्था छैन । राजनीतिले पनि केही असर र अन्यौलता छाएको छ । त्यसले पनि काेर विजनेशमा प्रभाव पारेको छ ।

राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित व्यवसायीहरुका लागि राहत घोषणा गरेपछि बैंकहरुले आफ्नो आम्दानीको रकम घटाएर व्यवसायीलाई पनि दिए । यो प्रक्रियालाई डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघले कसरी लिएको छ ?

सरकारको नीति अनुसार हामीले कति गर्न सक्यौं, कति सकेनौं भन्ने विषय इतिहासलाई थाहा होला । तर, अहिलेको अवस्थामा साँच्चीकै भन्ने हो भने अहिले समस्या परेको व्यवसायीहरुलाई सहयोग गर्ने भनेको एक मात्रै क्षेत्र बैंकिङ्ग हो । बैंकहरुले आफुलाई मर्का पारेर पनि व्यवसायीहरुलाई राहत तथा सहयोग गरेका छन् । बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा पनि लगानीकर्ता छन् । उनीहरुले पनि नाफाकै लागि बैंक वित्तीय संस्थामा लगानी गरेका छन् । हामीले अरुलाई मल्हम लगाउने अर्थात सहयोग गर्ने तर यहाँका लगानीकर्ताहरुलाई मर्का पार्नु हुँदैन भन्ने विषय पनि सोच्नु पर्छ । अहिले कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाले राम्रो रिर्टन दिन सकेको अवस्था छैन । कारण त्यही नै हो ।

राहत पाउनेमा पनि वर्गिकरण गर्नु पर्छ । पाउनु पर्ने र नपाए पनि हुने वर्गिकरण गर्नु पर्छ । वास्तविक प्रभावितलाई सहयोग गर्नु पर्छ । राहत पाउनु पर्ने मान्छेले जति पाउनु पर्ने हाे उनीहरुले त्यति नपाउने तर नपाउनेले राहत पायाे कि भन्ने हाम्राे बुझाई हाे । यसमा अब ध्यान दिनु पर्छ ।

कोरोना फेरि बढ्दैछ, अझै लकडाउन हुने होकि भन्ने शंका धेरैमा छ, अब फेरि पहिलेकै अवस्था भयो तर राष्ट्र बैंकले त्यस्ता खालका कुनै राहतका प्याकेज ल्याएन भने विकास बैंकहरुलाई सकारात्मक वा नकारात्मक कस्तो प्रभाव पर्छ ?

अब बैंकिङ क्षेत्रले राहत दिन सक्ने अवस्था छैन । हामीले घटाएको व्याजदर अहिले पनि बढाएको स्थिती छैन । अहिले पनि ४/५ प्रतिशतभन्दा कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाको स्प्रेड छैन । अहिले पनि हामी हाम्रो सेयरधनीहरुलाई १०/१२ प्रतिशतभन्दा बढी रिटर्न दिन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अब हामी राहत दिने सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । बैंक वित्तीय संस्था पनि बाँच्नु पर्छ । यी विषयहरु राष्ट्र बैंकले पनि राम्रोसँग बझेको छ । हामीले डिजिटल सेवाको नाममा एटीएम निःशुल्क गरेका छौं । यस्तै अन्य धेरैमा सहज गरेका छौं ।

फेरि पनि राष्ट्र बैंकले राहत देउ, २ प्रतिशत व्याजमा कर्जा देउ भन्यो भने हामी थेग्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनौं । हामीलाई ठूलो समस्या सिर्जना हुन्छ । मलाई लाग्छ, राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति फेरि ल्याउँदैन ।

बैंक वित्तीय संस्था मर्ज तथा एक्विजिसन भइसकेपछि पुँजीगत र लाभांश कर छुट शेयरधीनले पाउँदै आएका छन् । यो छुट शेयरधनीले नै पाउनु पर्ने हो वा संस्थाले ? यसमा डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघको धारणा के हो ?

अहिले यो कर छुट शेयरधनी सबैले पाइरहेका छन् । यो नीति मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न र वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउनको लागि हो । राष्ट्र बैंकले क वर्गको बैंक ख वर्गको बैंकसँग मर्ज हुँदा यो छुट पाउनु हुन्न भन्ने नीति ल्याउन आवश्यक छ ।

अहिले कर छुट पाउनकै लागि पनि साना वित्तीय वा लघुवित्तहरुसँग मर्ज भइरहेको छ । अब राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरु मात्र एक आपसमा मर्ज हुँदा यस्तो खालको सुविधा तथा छुट दिनु पर्छ । वाणिजय बैंकसँग सी वा डी वर्गका बैंक वित्तीय संस्थासँग मर्ज भयो भने छुट नपाउने भन्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

सरकारले अब ल्याउने बजेट र राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा के कस्ता नीतिहरु ल्याउन आवश्यक छ ?

कोरोना भाइरसको कारण अझै समाप्त भइसकेको अवस्था छैन । फेरि पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको छ । यसलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले नै केही राहत ल्याउनु पर्छ । अब बैंकहरुले भन्दा पनि सरकारले नै राहत दिनु पर्छ । दोस्रो बैंक वित्तीय संस्थाहरुले पनि सामाजिक उत्तरदायित्व भनेरै काम गर्न गाह्रो छ । हाम्रो प्रशस्त लगानी भएको ठाउँमा पनि हामीले शुल्क लिएका छैनौं । अर्को, हामीलाई सरकारी खाता सञ्चालन गर्ने विषय छ । क्रेडिट र एलसी खोल्नको लागि हामी सक्षम छौं । यसको पनि व्यवस्था हुनु पर्छ । अब पनि बैंकहरुले राहत दिनु पर्छ भने हामीले तिर्ने करबाट कटौती हुनु पर्छ । हामीले ३० प्रतिशत कर तिर्छौं भने त्यसको १० प्रतिशत व्यवसायी र अरु सरकारलाई तिर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विशेष निरीक्षण गरेको ५ महिनापछि कारवाही, कर्णाली विकास बैंकको एनपीएल ७ कि ४० प्रतिशत ?

बीआरआईमा ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ लेखिएपछि कुरो मिल्यो, यी १० परियोजना समेटिए

लक्ष्मी सनराइज बैंकले सुरु गर्‍यो डिजिटल डिसेम्बर अभियान

अलिपेमार्फत अन्तरदेशीय भुक्तानी गर्न मुक्तिनाथ बैंक र एनसीएचएलबीच सम्झौता

राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा असन्तुष्टि, बैंकर धमाधम अदालतमा

नेपाल एसबिआई बैंकको सीईओमा तिवारी नियुक्त, दीपककुमारको बढुवा