२०७८ वैशाख १४ गते १६:२५ शिव सत्याल
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले बैंकहरुको घट्दो प्रतिफलप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । गत वर्ष बैंकहरुको औसत रिटर्न अन इक्वीटी १२ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको र यो दर चिन्ताको विषय भएको उनको भनाई छ ।
बैंकहरुको रिटर्न अन इक्वीटी १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने दाहालले बताए । सोभन्दा कम प्रतिफल भए राम्रा लगानीकर्ता र कर्मचारी बैंकबाट बाहिरिने त्यस्तो अवस्था आए देशककै लागि चिन्ताको विषय हुने उनले बताए ।
‘अहिले बैंकहरुबीच धेरै प्रतिस्पर्धा छ । बैंकहरुको प्रतिफल खस्कदो क्रममा छ । बैंकहरुको रिटर्न अन इक्वीटी १५ प्रतिशतभन्दा तल झर्यो भने राम्रो मान्छेहरु लगानीकर्ताको रुपमा र कर्मचारीको रुपमा पनि बैंकमा अब आउँदैनन् । भएका पनि बाहिरिन्छन् । कोभिडको लागि यसपाली दिइएको सुविधा अर्काे वर्ष पनि निरन्तरता दिने हो भने निकै अप्ठेरो अवस्था देख्छु । त्यसैले यसमा ध्यान दिनुपर्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकको ६६औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा विकासन्युजसँगको विकास बहसमा सानिमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत रहेका दाहालले भने ।
तर, उनले कोभिडको बेलामा १२ प्रतिशत प्रतिफल आउनुलाई नराम्रो भनिहाल्न भने नमिल्ने बताए । गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरुको औसत रिटर्न अन इक्वीटी १२ प्रतिशत थियो । कोभिड अघि १५ प्रतिशत थियो । यो प्रतिफल कम भएको उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाको कारण बैंकहरुले भन्दा बढी नाफा कमाउने व्यवसाय गरेका ऋणीले पनि बैंकहरुबाट राहत पाएको उनले बताए । गत वर्ष सानिमा बैंकले २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने ऋणीको फाइल अध्ययन गरिएको र सो अध्ययनले अनौठो तथ्य फेला परेको पनि अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए ।
‘अघिल्लो वर्ष कति नाफा थियो, यो वर्ष कति भयो, कोभिडले के कस्तो असर पार्यो भन्ने जस्ता विषयको अध्ययनको गर्यौं । म आफैले पनि अधिकांश फाइल हेरेको छु, यसरी अध्ययन गर्दा कोभिडले नोक्सानी भयो, बर्बाद भयो भन्ने कुरा होइन । मैले उहाँहरुको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण हेरेको छु । त्यसरी हेर्दा केही क्षेत्रबाहेका अघिल्लो वर्षभन्दा नाफा बढाउने र रिटर्न अन इक्वीटी बैंकहरुको भन्दा राम्रो हुनेहरु पनि धेरै हुनुहुन्छ । मान्छेहरुले हल्ला गरेजस्तो गत वर्ष पनि अन्य क्षेत्रको अवस्था धेरै खराब थिएन,’ दाहालले भने ।
उनले गत वर्ष २०/२२ प्रतिशत नाफा गरेका व्यवसायीलाई पनि आफ्नै बैंकले राहत दिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले भने– बैंकहरुको तथ्यांक सार्वजनिक हुन्छ, अरुको हुँदैन, त्यसैले बैंकहरुले बढी आरोप खेपिरहेका छन् ।
उनले मर्जर र इक्वीजीसनबाट बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने विषयमा गम्भीर अध्ययनको आवश्यकता औलाए ।
‘संख्याको कुरा गर्दा १०० कौरबभन्दा ५ पाण्डव ठीक हो । तर, ती ५ जना पनि कौरब परे भने झन बर्बाद हुन्छ । हामीले यसरी पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । कल्चरल, टेक्नोलोजी जस्ता कुराहरुको इन्ट्रिगेसन हुनुपर्छ । मर्जरको राम्रो पक्ष के, नराम्रो पक्ष के भन्ने जस्ता कुराको स्पष्ट अध्ययन जरुरी छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने ।
उनले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको लागि कि बेग्लै काम गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने अन्यता सबैको स्तरोन्नति गरेर ३० देखि ३५ वटा बैंक वित्तीय संस्था कायम गरिनु पर्ने बताए । तर, यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सरोकारवाला सबै पक्षसँग गहन परामर्श र गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
अध्यक्ष दाहालले रिटर्न १५ प्रतिशतभन्दा माथि हुने भइरह्यो भने बैंकहरु आफै मर्जर वा एक्वीजीसनमा जान तयार नहुन सक्ने भन्दै त्योभन्दा कम हुन थाल्यो भने आफै मर्जर एक्वीजीसनमा जाने बताए । उनले नेपालमा १५ प्रतिशतभन्दा कम नाफामा व्यवसाय गर्नेहरु निकै कम रहेको उल्लेख गरे ।
ऋणीलाई राहत दिने तर बैंकहरुको नाफा भने अरुलाई बाढ्न लगाउने राष्ट्र बैंकको कार्यप्रति अध्यक्ष दाहालले घुमाउरो ढंगबाट असन्तुष्टि जनाए ।
‘यसलाई हामीले हाम्रो सौभाग्यको रुपमा लिएका छौं । हामीले असर परेको क्षेत्रलाई मात्रै राहतको दिने काम गरौं भनेका थियौं । तर, नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको हाम्रा लागि ब्रम्हा विष्णु महेश्वर सबै हो । उसले भनेपछि हामीले मानिहाल्छौं । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले ‘खोज्छन् सबै सुख भनि सुख त्यो कहाँ छ ? आफू मिटाई अरुलाई दिनु जहाँ छ,’ भने जस्तै गरी लिनु पर्ला । वितेको कुरा वितिगयो । हामीले ठूलो रकम योगदान गर्यौं । अर्थतन्त्रमा राम्रो भयो होला, ऋणीलाई राम्रो भयो होला । पुरानो कुरो कोट्याएर अब केही काम छैन,’ अध्यक्ष दाहालले भने ।
उनले बैंकरहरुबीच बैंकिङ कसुर ऐन तत्काल संशोधन हुनुपर्ने प्रसंग पनि उठाए । सो ऐनको कारण बैंकर त्रास रहेको भन्दै उनले ऐन संशोधनको विकल्प नभएको दोहोर्याए ।
‘बैंकहरुमा केही जोखिमहरु निहित हुन्छन् । त्यो भनेको कर्जा जोखिम, बजार जोखिम, तरलता जोखिम र संचालन जोखिम । यो जोखिम बापत हामीले पुँजीकोष छुट्याएर राख्नुपर्छ । एकातिर पुँजी छुट्टयाएर राखिएको हुन्छ भने अर्काेतिर बैंकको कर्मचारी पनि जेल जान्छ । बैंकको कर्मचारीले गलत मनसाय नराखी काम गर्दा पनि मानवीय त्रुटीकै आधारमा जेल जानुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । त्यसैले यो बैंकिङ कसुर सम्बन्धी ऐनका यस्ता व्यवस्था तत्काल हटाउनु पर्छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने ।
अन्तर्वार्ता हेर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.