पुँजी बजार सरोकारवालामध्ये अर्थमन्त्री पौडेलले कसको सुझावलाई प्राथमिकतामा राख्लान् ?

२०७८ जेठ १४ गते १६:०० विकासन्युज

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले भोलि अर्थात जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भोलि अपरान्ह ४ बजे आध्यादेश मार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हुन् ।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा जेठ ८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि बजेट अध्यादेश मार्फत ल्याइने भएको हो । उक्त बजेटमा अन्य क्षेत्रले जस्तै पुँजी बजारले पनि नयाँ नयाँ कार्यक्रमको अपेक्षा गरिरहेका छन् ।

पुँजी बजारका सम्बद्ध सरोकारवालाहरु लगानीकर्ताका संघसंगठन, मर्चेन्ट बैंकर्स एसोशिएसन अफ नेपाल, धितोपत्र व्यवसायी, नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज र नेपाल धितोपत्र बोर्डले अर्थमन्त्रालय समक्ष आ-आफ्नो तर्फबाट पुँजीबजारको विकास तथा विस्तारको लागि विभिन्न सुझावहरु पेश गरेका छन् ।

लगानीकर्तालाई वर्गीकरण गर्ने, ब्रोकर कमिशन हटाउने सहित मर्चेन्टलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने

विभिन्न ६ वटै लगानीकर्ता संघसंगठनको एउटै सुझाव के छ भने लगानीकर्तालाई अल्पकालिन र दीर्घकालिन २ भागमा वर्गीकरण गरी अल्पकालिन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत र दीर्घकालिन लगानीकर्तालाई २ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गराउनु पर्छ । अल्पकालिन लगानीकर्ता भन्नाले सेयर प्राप्त गरेको एक वर्ष अथार्त ३६५ दिनभित्र बिक्री गर्ने र दीर्घकालिन लगानीकर्ता भन्नाले एक वर्षपछि सेयर बिक्री गर्नेलाई बुझिन्छ ।

त्यस्तै, बैंकका सहायक कम्पनी मर्चेन्ट क्यापिटललाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिएर पुँजी बजारको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ । साथै, हाल कार्यान्वयनमा आएको ब्रोकर कमिशन घटाएर अधिकतम पनि ०.२५ प्रतिशत बनाउनु पर्छ । गत वर्ष मात्र न्युनतम ०.२७ प्रतिशत र अधिकतम ०.४ प्रतिशतमा झारिएको उक्त कमिशन दर पुनः यो वर्ष पनि घटाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ । पछिल्लो समय पुँजीबजारमा उच्च कारोबार भएसँगै हालको कमिसन दर उच्च रहेकोले समयसापेक्ष अनुसार व्यवस्था गराउनको उक्त सुझाव पेश गरिएको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।

फण्डमा लाग्ने करको विषयको अस्पष्टता हट्ला ?

मर्चेन्ट संस्थाहरुको छातासंगठन मर्चेन्ट बैंकर्स एसोशिएसन अफ नेपालले म्युचुअल फण्डमा र पीईभीसी फण्डहरुमा करको स्पष्टता गराउनुपर्ने । अस्पष्टताको कारणले फण्ड लेभलमा दोहोरो कर लागिरहेकोले त्यसमा स्पष्ट बनाउन संघको माग रहेको छ । अर्को, जीवन बीमामा जस्तो सामूहिक लगानी कोषमा म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्दा ५० हजारसम्म करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था होस् भन्ने पनि मर्चेन्ट बैंकर्स संघको सुझाव रहेकाे छ ।

क्लोज आउटमा कर हट्ला ?

धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर)ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि अर्थमन्त्रालय समक्ष २१ बुँदे सुझावहरु पेश गरेको छ । उक्त बुँदामा क्लोज आउटमा कर हटाउनदेखि रियल स्टेटसंग सम्बन्धित कोष स्थापना गराउनसम्म सुझाव रहेको छ । त्यस्तै, धितोपत्र व्यवसायीले १५ प्रतिशत अग्रिम कर बुझाउँदै आईरहेको हुँदा हाल संस्थागत करको दर ३० प्रतिशतबाट घटाई २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने ब्रोकरको सुझाव रहेको छ ।

ब्रोकर्स एशोसिएसनको २१ बुँदे सुझावः क्लोज आउटमा कर हटाउनदेखि रियल स्टेटसंग सम्बन्धित कोष स्थापना गराउनसम्म

नेप्सेको पुनर्संरचना होला ?

दोश्रो बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)ले भने बजेटको लागि औपचारिक रुपमा सुझावहरु पेश नगरेको बताएको छ । र पनि अनलाइनको युजरहरु बढाउनेदेखि लिएर नेप्सेको पुनर्संरचना हुनु पर्छ र बोण्ड मार्केटलाई पनि गतिशिल रुपमा अघि बढाउनु पर्छ भन्ने उसको सुझाव रहेको उच्च श्रोतले बताएको छ ।

धितोपत्र बोर्डको कुन कुन माग पुरा होला ?

पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले हाल एउटै रहेको पुँजीगत लाभकरलाई अल्पकालिन र दीर्घकालिन लगानीकर्तामा अलग अलग बनाउने, ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी रहेका कम्पनी बजारमा भित्र्याउनेदेखि नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज सञ्चालनमा ल्याउने लगायतका सुझाव दिएको अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेको छ । त्यस्तै, कमोडिटी मार्केटलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । सरकारी ऋणपत्रको डिम्याट गरेर कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्छ । र, कानुनी व्यवस्थाको सुधार लगायत बजार विकास विस्तार गर्ने सम्मको सुझाव धितोपत्र बोर्डमार्फत अर्थमन्त्रालयमा पेश भएको छ ।

के सबै सुझावको सम्बोधन हाेला त ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत नपाएपछि हालको सरकार काम चलाउ बनेको छ । संविधानमा रहेकाे व्यवस्था अनुसार काम चलाउ सरकारले पुरा बजेट ल्याउन नमिल्ने रहेको छ । त्यसैले आगामी वर्षको बजेट काम चलाउ आउने हो की भन्ने अनुमान रहेको छ । यदी सो अनुसार बजेट आएमा नयाँ नयाँ कार्यक्रम पनि नआउने धेरैको आशंका रहेको छ ।

उता अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले विशेष गरेर २ विषयमा फोकस भएर बजेट ल्याउने भएका छन् । उनले कोभिड महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाम र त्यसबाट उत्पन्न भएको असहज परिस्थितिसँग जुध्नको लागि बजेटमा नयाँ कार्यक्रम र योजना आउन लागेको स्रोतको दावी रहेको छ ।

यद्दपि, कारोनाको महामारीको कारणले देश आर्थिक संकटको मन्दीमा परेकोले पुँजीबजारका सरोकारवालाले सेयर बजारको लागि धेरै अपेक्षा राखेका छैनन् । तर पनि सेयर बजारलाई लक्षित गरेर केही सम्बोधन आउला की भन्नेमा सबै आशावादी छन् ।

सम्बन्धित समाचार