काठमाडाैं । नेपालमा निजी लगानीकर्ताका संघ संस्थामध्ये सबैभन्दा धेरै लगानी रहेको जलविद्यतु क्षेत्रका लगानीकर्ताको संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बजेटमार्फत १६ बुँदे विभिन्न मागहरू सम्बोधन भएको बताएकाे छ । बजेटसम्बन्धी धारणा राख्दै इप्पानले प्रधानमन्त्री, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, अर्थमन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई पेश गरिएकामध्ये विभिन्न माग सम्बाेधन भएकाे बताएकाे हाे ।

इप्पानले उठाउँदै आएको विद्युत आयोजनाको लागि आयश्यक पहुँच मार्ग तथा प्रसारण लाईन निर्माणको हकमा प्रवद्र्धकले आयोजना स्थलसम्म निर्माण गरेको पहुँच मार्ग र प्रसारण लाईन निर्माण लागतको ७५ प्रतिशत सोधभर्ना दिने व्यवस्था, सोलार आयोजनाको लागि आवश्यक प्रसारण लाईन निर्माण सरकारले गर्ने तथा नेट मिटरिङ्ग र नेट पेमेण्टको व्यवस्था, इप्पानसँग सम्बद्ध सदस्य कम्पनीहरुले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत आफै बिक्री गर्ने उद्धेश्यले “नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड” स्थापना गरि नीजि क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति प्रदान गर्न र ह्विलिङ्गको व्यवस्था गर्न माग गरिएकोमा यो बजेट भाषणमा सम्बोधन भएको र प्रसारण लाईन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रसारण टावर तथा आरवडब्लुमा पर्ने जग्गाधनीलाई आयोजना पभ्रावित क्षेत्रको बासिन्दा सरह प्राथमिक  सेयर निष्काशनमा अग्राधिकार दिने तथा आरवडब्लुमा परेको जग्गा कित्ताकाट निशुल्क गर्ने व्यवस्था भएकाले इप्पानलाई उत्साहित बनाएको छ ।

यी उपलब्धिहरुलाई कार्यविधि बनाई यथासिघ्र कार्यान्वयनको लागि सहकार्य गर्न निजी जलविद्युत व्यवसायीको साझा संस्था इप्पान तत्पर रहेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपालको माग अनुसार विद्युत खपतलाई वृद्धी गर्न विद्युतीय सवारी साधन र घरायसी प्रयोगका उपकरणहरुको अन्त शुल्क हटाएको, भंसार महसुलमा उल्लेख्य कटौती गरेको, सवारी साधन चार्जिङ्ग निर्माण, जलाशाय आयोजनामा नीजि क्षेत्रलाई सलंग्न गराउने नीति, डिजलमा मूल्य अभिवृद्धी कर फिर्ताको व्यवस्था, वाहय ऋणमा लिइने टीडीएस कम गर्ने व्यवस्था र साना सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था प्रशंसनीय रहेका छन ।

तर निजी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गरि देशलाई लोडसेडिङ्ग मुक्त बनाउन नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा घोषणा गरेका, उर्जा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा सरकारद्धारा गठित समितिबाट सिफारिस गरिएका राहत प्याकेजहरुको कार्यान्वयनका लागि इप्पानले विभिन्न मितिमा सम्बन्धित निकायमा राखेका मागहरु आर्थिक बर्ष २०७८/७९ बजेटले सम्बोधन नगरेकोले नेपाल सरकारले घोषणा गरि अघिल्ला बजेटहरुमा समते समावेश गरेको ५० लाख रूपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, २०७१ चैत्र मसान्तसम्म व्यवसायिक उत्पादन शुरु गर्ने आयोजनाको हकमा पोष्टेड रेट नियमित भुक्तानीको व्यवस्था, उर्जा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न गठित समितिको सिफारीसमा आर्थिक रुपले संकटग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरुलाई सबल बनाउन आयोजनाको ऋण चुक्ता नहुन्जेलसम्मका लागि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था, कोभिड-१९ को महामारीले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका आयाेजनाहरुलाई अध्ययन कार्यमा असर पारेका कारण कार्यदलको सिफारिसमा वार्षिक अनुमतिपत्र नविकरण दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट दिने उर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको र अर्थ मन्त्रालयमा सहमतीको लागि पठाएकाे इप्पानले जनाएकाे छ ।

तर उक्त बिषय सम्बोधन नभएको, निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक वित्तिय व्यवस्था नभएको र सरकारले घोषणा गरेको १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य प्राप्त नभएसम्मका लागि विद्युत् ऐन, २०४९ ले गरेको आयकर छुटको व्यवस्था आ.ब. २०८४/८५ सम्म कायम गर्न राखेको मागलाई पनि बजेटले सम्बोधन नगरेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उल्लेखित छुटेका मागहरु आगामी बजेट, मौद्रिक नीति तथा पनुःकर्जा कार्यविधिमा समावेश गरि सम्बोधन गरिदिन इप्पानको माग रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषणमा आगामी वर्ष १,६२९ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा निजि क्षत्रबाट १,०५५ मेगावाट उत्पादन हुने भनिएबाट जलविद्युतमा नीजि क्षेत्रको योगदानलाई प्रष्ट पारेको छ ।

लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको निजी क्षेत्रले कूल जडित क्षमता १,२६१.७० मेगावाटमध्ये लगभग ६० प्रतिशत वा ७५५ मेगावाट उत्पादन गरिरहेको छ । निर्माणमा रहेका लगभग ३,३०० मगोवाट, विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता सम्पन्न गरेर निर्माणमा जाने अन्तिम तयारीमा रहेका २,६०० मेगावाट, अध्ययन सम्पन्न गरेर विद्यतु खरिद बिक्री सम्झौताको पर्खाइमा रहेका लगभग ७,००० मेगावाट र विभिन्न चरणमा रहेका १,५२८१.७ मेगावाट गरि जम्मा २,८१८१.७ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र जारी भएका छन् । जसमध्ये लगभग ७० प्रतिशत अनुमतिपत्रहरु कार्य प्रगतिको विभिन्न चरणमा नीजि क्षेत्रसँग रहेका छन् । यो तथ्याड्ढको आधारमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भएमा नेपाल सरकारको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुने देखिन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

वडा सदस्यसहित २ जना पहिरोमा पुरिए

झाडा लागेर एकजनाको मृत्यु

आज ऋषिपञ्चमी पर्व मनाइँदै

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको भुक्तानी युरोपियन बैंकमार्फत् हुने

कोशी, बागमती र गण्डकीमा भारी वर्षा हुने, सतर्क रहन अनुरोध

रेकर्ड बिन्दुमा पुगेको डलरको मूल्य घट्यो, यस्तो छ अन्य देशको मुद्राको भाउ