काठमाडौं । देशका सातवटै प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका छन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रदेश सरकारहरुले चौथो पटक वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् ।

संविधानतः संघले जेठ १५ मा बजेट घोषणाा गरेपछि प्रदेश सरकारले असार १ मा बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारहरु पनि बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका हुन् ।

विश्व महामारीका रुपमा फेलिएको कोरोना भाइरसको समयमा बजेट प्रस्तुत हुन लागेको यो दोस्रो वर्ष हो । गत वर्ष पनि संघ र प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीकै बिचमा बजेट ल्याएका थिए ।

यो वर्ष पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिरहेको बेला प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन लागेका हुन् । अहिले सात कतिपय प्रदेशमा बजेट अधिवेशन सुरु भइसकेको छ भने कतिपय प्रदेशले मिति तोकि सकेका छन् ।

कोरोना महामारीको बिचमा प्रस्तुत भएको संघको बजेटले अहिले व्यापक चर्चा पाएको छ । एकातर्फ काम चलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याएको भन्दै चौतर्फि रुपमा आलोचना भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ यस सरकारले प्रस्तुत गरेका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुनेमा आशंका सँगै  धेरैले प्रश्न पनि उठाएका छन् ।

संघमा भएको राजनीतिक खिचातानीले प्रदेशमा पनि प्रवेश पाएको छ । अहिले प्रदेश सरकारमा पनि कतिले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् भने कतिको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री र सभामुखकाे समेत राजीनामाको माग गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक रुपमा खिचातानी भएपनि प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार उनीहरु अहिले बजेट अधिवेशन बोलाएर तीव्र छलफलमा जुुटेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकताका बारेमा बैठकमा छलफल भइरहेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङबुहाङ

संघले पनि गत वर्षको तुलनामा प्रदेश सरकारहरुलाई कम बजेट विनियोजन गरेकोले आगामी वर्षको प्रदेशको बजेटको आकार घट्ने प्रदेश सरकारले बताइरहेका छन् । यद्यपि यो वर्ष पनि सबै प्रदेशको मुख्य प्राथमिकताको विषय कोरोना भाइरसको उपचार, न्यूनिकरण र आर्थिक पुनरुत्थान नै रहेको उनीहरुको तर्क छ ।

प्रदेश १ को अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी

प्रदेश १ सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । समयमा प्रदेशसभा अधिवेशन नबोलाएपछि प्रदेश १ सरकारले अध्यादेश मार्फत ऐन नै संशोधन गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को संशोधन अध्यादेश जारी गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को दफा ९ मा बजेट पेस हुने मिति भन्दा १५ दिनअघि नै प्रदेशसभामा पूर्व बजेट छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर सरकारले बजेट पेश गर्ने मिति असार १ को १५ दिनअघि प्रदेशसभा अधिवेशन नबोलाएपछि ऐन नै संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो ।

कोरोना महामारीका कारण तोकिएको समयमा प्रदेशसभामा छलफल गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले संशोधन गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ । प्रदेश प्रमुखले पास गरेपछि अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउनेछ । प्रदेश १ का प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारले संसद छलेर बजेट ल्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । प्रदेश १ सरकारले चालु आवको लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबुहाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् ।

प्रदेश २ को अधिवेश २४ गते

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री यादव

प्रदेश २ सरकारले बजेट सम्बन्धि छलफल गर्नको लागि जेठ २४ गते बजेट अधिवेशन बोलाएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले बताए । उनले प्रदेश २ को नीति तथा कार्यक्रम जेठ २५ गते प्रदेश सभामा पेश हुने पनि बताए ।

उनले संघले पनि प्रदेश सरकारलाई गर्ने बजेट विनियोजन घटाएको भन्दै प्रदेशहरुको बजेट पनि अब घट्ने तर्क राखे । ‘सरकारले १० प्रतिशतले प्रदेशको बजेट कम गरेको छ, यसले अब प्रदेशहरुको बजेट पनि घट्ने देखिन्छ, हाम्रो प्राथमिकता कोरोना भाइरसको उपचार, यसको जोखिम न्यूनीकरण र आर्थिक पुनरुत्थान नै हुनेछ,’ उनले भने ।

प्रदेश २ ले चालु आवका लागि ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ९९ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।

बागमतिमा बजेट अधिवेशन जारी 

बागमती प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल भइरहेकाे छ ।  बैठकले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कोरोना संङक्रमण नियन्त्रणमा केन्द्रित हुने बताएकाे छ ।

बागमतिमा  मति प्रदेश सभाको बजेट अधिवशेन १६ जेठ नै बोलाइएको थियो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार १ असारमा प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने भएपछि प्रदेशले हाल प्रि–बजेट छलफल गरिरहेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ढुङ्गेल

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले प्रदेश अहिले बजेटको तयारीमा जुटेको बताए । प्रदेशले चालु आवका लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाखको बजेट ल्याएको थियो ।

गण्डकीमा विश्वासका मत लिनु पर्ने माग

गण्डकी सरकार पनि बजेटको छलफमै हरेको बेला बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिनु पर्ने माग उठेको छ । ठूलो दलका नेताको हैसियतमा बैशाख २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । मुख्यमन्त्रीले जेठ २८ भित्रै विश्वासको मत लिने बताउँदै आएका छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गुरूङ्ग

विपक्षी दलका सांसदहरुले भने गण्डकी सरकार अवैधानिक रहेको आरोप लगाउँदै विश्वासको मत लिएर मात्रै बजेट सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै आएका छन् । उनीहरुले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सुझाव नदिने बताउँदै संसदमा प्रदेश सरकार अवैध भएको र विश्वासको मत पाउन नसक्ने जिकिर गरिरहेका छन् ।

विपक्षीलाई काउन्टर दिने क्रममा बुधबार सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य मनबहादुर गुरुङले सभामुखमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । वैशाख १५ गते नियमविपरीत सूचना टाँसेर प्रदेशसभा बैठक स्थगन गरेको प्रसंग उप्काउँदै उनले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको प्रमुखले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

चालु आवका लागि गण्डकीले ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग

मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री पाेखरेल

आजदेखि शुरू भएको लुम्बिनी प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनमा विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा माग गरेका छन् । प्रदेशसभामा उनीहरूले आफ्नो दलीय धारणा राख्दै राजीनामाको माग गरेका हुन् ।

बैठकमा लुम्बिनी प्रदेश नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फखरुद्धिन खानले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा माग गरेका हुन् । अवैधानिक तवरले सरकार गठन गरिएको दावी गर्दै उनले आदर्श र नैतिकता देखाउँदै राजीनामा दिन पोखरेललाई आग्रह गरे ।

बुधबारको बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट आएका पत्र, पारित भएका विधेयक, मन्त्रीमण्डल पुनःगठनका विषयमा सभामा जानकारी गराएका थिए । बैठक भोलि १ बजे बस्ने गरी सकिएको छ । यो प्रदेशले चाल आवका लागि ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

लुम्बिनिका मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक तथा योजनामन्त्री शंर पोखरेलले बजेट पस्तुत गर्नेछन् । चालु आवका लागि पनि उनले नै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

कर्णालीको प्राथमिकता पनि कोरोना न्यूनीकरण

कर्णाली प्रदेशले पनि बजेट अधिवेशनका लागि भोलि मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले बजेट अधिवेशन बोलाउनको लागि भोलि मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइएको बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शर्मा

सम्भवतः भोलिको बैठकले अधिवेशन यति गते बोलाउने भनेर निर्णय गर्नेछ, असार एक गते बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका बीचमा हामीले पनि छिट्टै बैठक बोलाएर बजेटको सैद्धान्तिक र प्राथमिकतका बारेमा छलफल गर्नेछौं, जेठ २४ गतेसम्म संसद अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार प्रदेशले बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा कोरोना महामारीको न्यूनीकरण र आर्थिक पुनरुत्थानमा हुने बताए । चालु आवका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ७३ करोड १३ लाख ५३ हजारको बजेट ल्याएको थियो । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार भने केही घट्ने देखिएको छ ।  नव नियुक्त आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले असार १ गते प्रदेश सभाको सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् ।

सुदूरपश्चिमको बजेट अधिवेशन २१ गते

सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी जेठ २१ गते बजेट अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शाह

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बसेको बैठकले २१ गते ३ बजे बजेट अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजारको बजेटमा प्रस्तुत गरेको थियो ।

हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीका रुपमा प्रकाश शाह छन् । उनले नै असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बीआरआईमा ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ लेखिएपछि कुरो मिल्यो, यी १० परियोजना समेटिए

ब्रिक्स राष्ट्रमा शतप्रतिशत ट्यारिफ लगाउने ट्रम्पको धम्की देखावटी, अमेरिकाकै नोक्सानी हुने

चेतनाको अभावले बल्झिँदैछ स्पोर्ट्स इन्जुरी, कारखानाका कामदार र खेलाडी बढी जोखिममा

सय कारोबार गर्ने प्रतिनिधिको सूची राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने, भुक्तानी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

बीमा कम्पनीले बेच्न सकेनन् १० प्रतिशत लघु बीमा, लघु बीमक आएपछि पन्छिँदै ठूला कम्पनी

घर बनाएर ५० लाखमा बेच्ने गभर्नरको आइडियामा सरकारले देला साथ ?