काठमाडौं । संघीय सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको बजेटलाई देशभरका २५० भन्दा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले संघीयताको मर्म विपरित भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

गाउँपालिकाहरुको संस्था गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले आयोजना गरेको संघीय सरकारको बजेट सम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । महासंघले भर्चुअल माध्यमबाट सो अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो ।

‘समानिकरण अनुदान बढाउदै लैजानु पर्नेमा यो अनुदान घटाउँदै र सशर्त अनुदानको आकार बृद्धि गर्ने लगिएको छ, जुन संघीयताको मर्म विपरित भैरहेको छ,’ अन्तरक्रियापछि महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संघीय सरकारले लोकप्रियता बढाउन बजेट नै नराखी कार्यक्रम घोषणा गरेको आरोप पनि महासंघले लगाएको छ । बजेट नै नराखी वा कम बजेट राखेर घोषणा गरिएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि संघीय सरकारले सशर्त अनुदानको रुपमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्ने महासंघको भनाई छ ।

संघीय सरकारले दायित्व आफूले नलिने तर कार्यक्रम घोषणा गरेर कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने कार्यले आफूहरुलाई अप्ठेरो परेको पनि गाउँपालिका महासंघको ठहर छ ।

‘प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र तथा विद्यालयका कर्मचारीको तलब १५ हजार रुपैयाँ बनाइएको भनिएको छ तर, दायित्व स्थानी सरकारमा पारिएको छ, यसरी केन्द्रबाट घोषणा गरिएका कार्यक्रमको दायित्व स्वयम् केन्द्रकै हुने भएकोले सशर्त अनुदानमा थप गरेर पठाउनु पर्छ,’ महासंघले भनेको छ ।

यस्तै, केन्द्र सरकारको बजेटमा खुद्रे र साना कार्यक्रम समेटिएको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

‘संघीय सरकारको बजेटले सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा सहयोग पुग्ने रणनैतिक महत्वका ठूला परियोजना र कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने तर, बजेट ससाना टुक्रे योजनाहरुमा नै बढी केन्द्रीत गरेको देखिन्छ,’ महासंघले भनेको छ ।

यस्तो छ महासंघको भनाई

१    समग्रतामा संघीय बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ र जनसरोकारका सवालहरुमा ध्यान दिन सर्सत अनुदानबाट स्थानीय तहलाई मार्गनिर्देश गरेको छ ।

२    कोभिड नियन्त्रणको लागि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रलाई वजेटले उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।

३    स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संघीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सबै गाउँपालिकाहरुमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।

४    कार्यजिम्मेवारी र राजश्व अधिकारबीचको ग्यापलाई वित्तीय हस्तान्तरणले पुरा गर्ने भन्ने संविधानको आशय हो । तर पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको संघीय बजेटको विश्लेषण गर्दा वित्तीय हस्तान्तरणको आकार बढ्दै गएको भएता पनि सोको अनुपात/प्रतिशत भने घट्दै गएको छ । कुल बजेटको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको अनुपात/प्रतिशत पनि बढ्नु पर्दछ ।

५    समानिरकण अनुदान बढाउदै लैजानु पर्नेमा यो अनुदान घटाउँदै र ससर्त अनुदानको आकार बृद्धि गर्दै लगिएको छ जुन संघीयताको मर्म विपरित भैरहेको छ ।

६    बजेटले कतिपय लोकप्रिय तर बजेट विनाका (unfunded mandates) र कम बजेट दिएर धेरैकाम गर्नपर्ने (underfunded mandates) जस्ता कार्यक्रम समेटेको छ । यसरी घोषणा गरिएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ससर्त अनुदानको रुपमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्ने । प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र तथा विद्यालय कर्मचारीको तलब १५ हजार बनाईएको भनिएको छ तर दायित्व स्थानीय सरकारमा पारिएको छ । यसरी केन्द्रबाट घोषणा गरिएका कार्यक्रमको दायित्व स्वयम केन्द्रकै हुने भएकोले ससर्त अनुदानमा थप गरेर पठाउनु पर्ने ।

७    संघीय सरकारको वजेटले सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा सहयोग पुग्ने रणनैतिक महत्वका ठूला–ठूला परियोजना र कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने । तर बजेट स–साना र टुक्रे योजनाहरुमा नै बढी केन्द्रित गरेको देखिन्छ ।

८    गत आ.व.को ठेक्का लागेको तर कोभिडको कारण काम सम्पन्न हुन नसकी म्याद थप गरिएका आयोजनाको श्रोत सुनिश्चितको लागि संघीय अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिबद्धता प्राप्त भएको र तथ्याँक संकलन गरेर महासंघले उपलब्ध गराएको पनि हो । तर हालसम्म पनि उक्त दायित्वको रकम निकासा भएको छैन । तत्काल उक्त रकम निकासा गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

९    चालु आ.व.मा पनि कोभिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरुको म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेकोले यसरी ठेक्का लागेको तर सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाहरुको आगामी आ.व.मा सृजना हुने दायित्वको सुनिश्चितता गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

१०   राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको अन्तिम किस्ता रकम अहिलेसम्म फुकुवा भएको छैन । यसल गर्दा थप दायित्व सृजना हुने चुनौती थपिएकोले तत्काल उक्त रकम निकासा गर्नुपर्ने ।

११   महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहको अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा एउटै शिर्षकमा समान तरिकाले राखिएका लेखामा पनि फरक फरक प्रतिवेदन तयार भएको भन्ने गुनासो आएकोले महालेखा परीक्षक समक्ष ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

१२   स–साना कार्यक्रम र योजनामा ससर्त अनुदान पठाउने प्रबृतिले अनावश्यक काममा खर्च गर्नुपर्ने तर स्थान विशेषको आधारमा आवश्यक देखिएको काममा वजेट नहुने अवस्था विद्यमान रहेकोले क्षेत्रगत रुपमा मात्र एकमुष्ट ससर्त अनुदान पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१३   कृषि क्षेत्रको उत्थानको लागि स्वदेशी कृषि बजारको प्रबद्र्धन गर्नसंघीय सरकारले उचित पहलकदमी लिनु पर्ने ।

१४   स्थानीय विकासमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा बफर्जन क्षेत्रका विद्यमान कानुनी प्रबन्ध बाधक बनिरहेकोले नेपाल सरकारले यसको उचित सहजिकरण गर्नुपर्ने ।

१५   सबै गाउँपालिकामा राजस्व व्यवस्थापनको लागि कम्प्युटर सफ्टवेयरको प्रबन्ध गर्नुपर्ने । सफ्टवेयरमा एकरुपता कायम गर्न महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले नै सुत्रसँगै राजस्व सफ्टवेयर जोडिदिनु पर्ने ।

१६   प्रदेश नं. २ सरकारले चालु आ.व.मा स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने ससर्त अनुदानको रकम हालसम्म पनि सम्बन्धित स्थानीय तहमा ‍पठाएको छैन । यो शिर्षकको बजेट सम्बन्धित प्रदेश सांसदको सिफारिसमा मात्र निकासा हुनुपर्ने भनि भैरहेको छलफल प्रति महासंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो व्यवस्था वित्तीय संघीयताको व्यवस्था विपरित भएकोले तत्काल ससर्त अनुदानको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउन सम्बन्धित प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा

१‍.     सरकारले सबै नागरिकलाई जतिसक्दो छिटो खोपको सुनिश्चितता गर्न खोप आयातमा सबै प्रकारका उपायहरु अबलम्बन गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

२.    स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खोप लगाउन चाहने नागरिकले अनलाइन आवेदन गर्ने व्यवस्था गरेको छ तर ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको लागि यो अनलाइन आवेदन प्रणाली अत्यन्तै अव्यवहारिक छ । सरकारले व्यवस्थापन गरेको खोप शहर बजार र पहुँचयुक्त नागरिक भएको स्थानमा मात्र वितरण नगरी भौगोलिक रुपमा ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रका रहेका नागरिकलाई समानुपातिक रुपमा खोपको वितरण प्रणाली अवलम्बन गर्न अनुरोध गर्दछौं । जनसंख्याको आधारमा स्थानीय सरकारलाई खोप उपलब्ध गराई स्थानीय स्तरमै खोप अभियान चलाउन उपयुक्त हुनेछ ।

३.   गोरखाको बारपाक जस्तो दुर्गम र घना बस्तीमा समेत कोरोना संक्रमण फैलिएको छ । दुर्गम क्षेत्रका संक्रमितहरुलाई स्थलमार्गबाट सुविधायुक्त अस्पतालमा ल्याउन बाटोको असुविधा र धेरै समय लाग्ने भई संक्रमितको बाटोमा नै मृत्यु हुने क्रम बढ्न जाने देखिन्छ । तसर्थ दुर्गम क्षेत्रको लागि निश्चित मापदण्ड बनाई जोखिममा रहेका संक्रमितहरुलाई हवाई माध्यमबाट उद्दार गरी उपचारको व्यवस्थाको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

४.  अप्रत्याशित रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि बजेटमा व्यवस्था गरिएको भन्दा बाहिर गएर स्थानीय सरकारले खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता परिरहेको छ । जसले एकातिर बजेटको संरचना नै खलबलिएको र स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर वित्तीय अनुशासनको हिसाबले यसरी खर्च गरिएको रकम बेरुजु हुने सम्भावना पनि रहेको छ । तसर्थ संबिधानले संक्रमण रोग संघीय सरकारको एकल अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने भएकोले यस कार्यमा स्थानीय सरकारले गरिरहेको खर्चलाई ससर्त अनुदानको रुपमा शोधभर्नाको रुपमा उपलब्ध गराउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

५.     यस महामारीसँग जुध्न तीन तहकै सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट नहुँदा संघीयताकै मर्म हराउँदै गएको देखिन्छ । एकातिर संघीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरु सामान्य स्वास्थ्य सामाग्री लिएर स्वास्थ्य चौकी धाउनेअर्कोतिर स्थानीय सरकार अनुमती देउ खोप किनेर ल्याउछु भन्दै सिंहदरबार धाउने ।यसरी तहगत सरकारहरु आ-आफ्नो जिम्मेवारीबाट अन्यत्र मोडिनु संघीयताको मर्म अनुकुलको कार्य होइन । प्राथमिक उपचार एवं सामान्य स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको दायित्व हो भने जटिल उपचार र खोपको व्यवस्थापन संघीय सरकारको जिम्मेवारी हो । तसर्थ तीन तहकै सरकारले परिभाषित र क्षमताभित्र पर्ने जिम्मेवारी अनुसारका दायित्व प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गरी यो महामारीबाट पार पाउन प्रभावकारी समन्वयको लागि तीन तहकै सरकारमा हार्दिक अनुरोध र आव्हान गर्दछौं ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बीमा कम्पनीहरूले अब वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ यी ५२ विषय

सिद्धार्थसहित यी ४ बैंकको आरओईमा छलाङ, आरओएमा लक्ष्मी सनराइजले मार्‍यो फड्को

सदीक्षासँग शिक्षा र व्यवसायका कुरा, ‘विद्यार्थीलाई बिजनेससँग जोड्छु’

साफ वुमेन्स च्याम्पियनसिप : सडकमा लाइन लगाएर टिकट बिक्री, वालेटलाई नकाट्न उर्दी

समावेशी बीमा सम्मेलन : के सिक्यौं, के सिकायौं ?

बञ्चरेडाँडामा बढ्यो फोहर, दैनिक १ हजार ६ सय मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन