अहिले सातै प्रदेश बजेट निर्माणको तीव्र तयारीमा जुुटेका छन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने व्यवस्था अनुरुप प्रदेश सरकारहरु बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका हुन् । अहिले विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण तथा जोखिम कायमै रहेको बेला प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन लागेका हुन् । प्रदेश १ सरकार पनि बजेट निर्माणको प्रक्रियामा जुटेको छ । धेरैले प्रदेश १ सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने चर्चा पनि छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कति ल्याउँदैछ ? के कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिँदैछ ? अध्यादेश मार्फत नै बजेट ल्याउन लागिएको हो त ? यी विविध विषयहरुमा केन्द्रित भएर विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङबुहाङ लिम्बुसँग कुराकानी गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वषएको बजेटको तयारी कस्तो छ ?

हामी बजेटको तयारीमा जुटिसकेका छौं । त्यस्तो खासै यस्तो तयारी छ भन्ने त छैन । तर , पनि हामी तयारीमै छौं । असार १ गते बजेट ल्याउने किसिमले काम गरिरहेका छौं । १५ गते अगाडि नै नीति कार्यक्तम ल्याउने पर्ने हो । तर, त्यो भएन अब हामी बजेट ल्याउने तयारीमा छौं ।

प्रदेश १ ले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउँदैछ भन्ने चर्चा पनि छ, अध्यादेशमार्फत नै आउने हो त बजेट ?

होइन, अहिले सम्म हामिले नियमित प्रक्रियाबाट नै ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं । अध्यादेशबाट जाँदा हामीले बर्खे अधिवेशन सुरु गर्ने पर्थेन । तर, हामीले बैठक बोलाएका छौं । हाम्रो मनसाय बजेट अध्यादेशबाट ल्याउनु होइन । सकिन्छ भने नियमित प्रक्रियाबाट नै बजेट ल्याउने हो ।

माओवादी केन्द्रले पनि प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ, अब अध्यादेशबाहेको विकल्प छ र ?

अहिले पनि प्रतिपक्ष दलहरुसँग छलफल भइरहेको छ । सभामुखज्यू, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीज्यू अन्य दलका प्रमुखहरुसँग छलफल गरिरहनु भएको छ । अहिलेसम्म प्रदेश एकको संसद विघटन भएको छैन । हाम्रो एउटा मात्रै तयारी भनेको नियमित प्रक्रियाबाट नै बजेट ल्याउने हो । संघले संसद विघटन भएपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो । तर, प्रदेश १ को अवस्था अहिलेसम्म त्यस्तो छैन । हाम्रो मनशाय अध्यादेशबाट बजेट प्रस्तुत गर्ने होइन । नियमित प्रक्रियाबाट नै जाऔं भनेर बर्खे अधिवेशनको आव्हान गरिएको हो । उहाँहरु पनि अर्कै ढंगबाट जानु भयो भने त्यो बाध्यता नआउला भन्न सकिन्न ।

बजेटमा प्रदेश १ का प्राथमिकता के–के हुन् ?

अहिले कोरोना भाइरसबाट प्रदेश १ पनि अछुतो रहन सकेको छैन । संघ र अन्य प्रदेशका प्राथमिकता जस्तै प्रदेश एकको बजेटका पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, वाणिज्य आपुर्ति नै प्राथमिकतामा पर्छन् । सोही किसिमले हामी बजेट लेखन गरिरहेका छौं । कोरोना भाइरसको उपचार, रोकथाम तथा न्यूनीकरण नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्नुभयो, आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश एकका कति जना युवाले रोजगारी पाउँछन् ?

हामीले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत रोजगारीका योजनाहरु ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं । जस्तै, मुख्यमन्त्री युवा उद्यम कार्यक्रम छ । त्यसको उद्धेश्य भनेकै युवाहरुलाई जतिसक्दो रोजगारी प्रदान गराउने हो । यसलाई हामी कार्यान्वयन गछौं । विदेशबाट फर्केर आएकाहरु र नेपालमै रहेकाहरुलाई यस प्रदेशका १ सय ३७ स्थानीय तहका प्रत्येक गाउँपालिकामा कति जनालाई रोजगारी दिने भनेर कार्यविधि बनाउँछौं । हिजो यस्ता कार्यक्रमहरु आएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन । अब हामी बजेट काार्यन्वयनको पाटोलाई बढी ध्यान दिनेछौं । कार्यविधि बनाएर नै कति जनालाई रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने विषयको निक्र्यौल हुन्छ ।

देशमा कोरोनाको महामारी छ, कोरोनाको रोकथाम तथा न्यूनिकरण र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि केही नविनतम कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ कि ?

हामीले सबै नागरिकलाई कसरी भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । सर्वप्रथम त सबैलाई कोरोना भाइरसबाट कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ हामीले ध्यान दिन्छौं । उनीहरुलाई स्वास्थ्यमा सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्ने, यसको न्यूनिकरणका कार्यक्रमहरु ल्याउनेछौं । जनतालाई आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सजग बन्नका लागि हामी उनीहरुलाई जिम्मेवारबोध हुने खालको कार्यक्रम ल्याउँछौं ।
त्यस्तै, प्रदेश १ का भारतसँग जोडिएका सीमा नाकाहरुमा बिओपी राख्ने, तीनवटै सुरक्षा निकायलाई खटाएर नाकामा कडाई गर्ने खालका कार्यक्रमहरु पनि हुन्छन् ।

हाम्रो मुख्य नाकाहरु पशुपति, काँकडभिट्टा, गौरीगञ्ज, जोगबुनी, हरिपुर लगायत नाकाहरुमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने, यात्रुहरुलाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने, गाडीलाई पूर्ण रुपमा स्यानिटाइज गर्ने काम पनि गर्छौं । यसले पनि कोरोना रोकथाममा महत्वपूर्ण काम गर्न सक्छ । यस्तै, प्रदेशका सरकारी र निजी अस्पतालमा जनशक्तिको विकास गर्ने, भौतिक पू्र्वाधारको विकास गर्नमा प्रोत्साहन गर्ने विषयमा हामी फोकस हुन्छौं । अक्सिजन र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको सहज उपलब्धता गराउनमा बजेट केन्द्रित हुनेछ । अहिले पनि संघसँग हामी समन्वय गर्छौं । विकास निर्माणका कार्यक्रमहरुलाई पनि ध्यान दिन्छौं ।

संघले पनि तपाईंहलाई बजेट घटाएर दिएको छ, अब प्रदेश १ को बजेटको आकार के हुन्छ ?

हाम्रो बजेट बढ्दैन । गत वर्ष पनि आवश्यकताभन्दा केही महत्वाकांक्षी बजेट थियो । त्यसैले पनि गत वर्षको पहिलो चौमासिकमा ५० प्रतिशत बजेट कतौटी गर्नु परेको थियो । कायम रहेको ५० प्रतिशत बजेट पनि २ अर्बसम्म घाटामा छ । संघबाट प्रदेश सरकारलाई राजश्व संकलन गर्ने अधिकार सीमित क्षेत्रमा मात्रै दिएको छ । अहिले ९० प्रतिशत अनुदानमा प्रदेश सरकार चलेका छन् । त्यसकारणले पनि हामीले कार्यान्वयन गर्न सकिने बजेट मात्रै ल्याउनेछौं । व्यवहारिक बजेट प्रस्तुत गर्नेछौं । हामीले यसलाई गम्भीरताका साथ हेरेका छौं । छलफल पनि भइरहेको छ । हिजोको जस्तो बजेट हामीले ल्याउँदैनौं । हाम्रो धरातल हेरेर बजेट आउनेछ ।

प्रदेश १ को बजेट चालु आवको भन्दा कतिसम्म घट्न सक्छ ?

चालु आवको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २ देखि ४ अर्ब रुपैयाँसम्म घट्न सक्छ ।

संघको बजेटप्रति विभिन्न प्रदेशले आ–आफ्नै किसिमले टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेश १ को धारणा के हो ?

अहिले विश्व महामारीको समयमा संघले यस्तो खाले बजेट ल्याउनु सकरात्मक हो । कोरोनाको कारणले राजश्व संकलनमा संकुचन आएको छ । यो बेला जुन हिसावबाट संघले बजेट आएको छ यो एकदमै राम्रो छ भन्ने मलाई लाग्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा संघको बजेट सन्तोषजनक रुपमा आएको छ । अब यो बजेटको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

चालु आवका लागि प्रस्तुत भएको प्रदेश १ को बजेटको कार्यान्वयन तथा खर्चको अवस्था कस्तो रह्यो ?

जुन रुपमा कार्यान्वयन हुनु पर्ने हो त्यो अवस्थामा बजेट खर्च भएको छैन । यसमा विविध कारणहरु छन् । हामीले विगत एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि नै कोरोना भाइरसको असर भोग्दै आएका छौं । तर, अन्य प्रदेशको भन्दा खर्च गर्ने क्षमता प्रदेश एकको बढी छ । हाीसँग जनशक्ति अन्य संरचनाहरुको अभाव छ । यो अवस्थामा यति बजेट कार्यान्वयन र खर्च हुनु राम्रो नै हो भन्ने मेरो धारणा हो । देखिने गरि भने केही काम भएको छ ।
आम सर्वसाधारण नागरिकले बजेटलाई अपनत्व महसुस गर्ने खालका कार्यक्रमहरु के कस्ता आउँछन् ?

विगतका वर्षहरुको भन्दा बजेटको सिलिङ घटेर आएको छ । सबैभन्दा पहिलो त हामीले मितव्ययी हुने विषय हो । मितव्ययी हुने विषयमा हामी सचेत छौं । अर्को, असारे विकास गर्ने जुन प्रवृति छ प्रदेश एकले त्यसको अन्त्य गर्दैछ । असारे विकासलाई हामीले कार्यविधिमै उल्लेख गरेरै काम गर्छौं । बजेट आइसकेपछि साउनको पहिलो हप्तादेखि नै बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा जाने हाम्रो सोच छ । यस पटक प्रदेश १ राजश्वमा अध्ययन समिति गठन गदैछ । जसले मानव संशाधनहरुलाई ठीक ढंगबाट प्रयोग गराउन यो अध्ययन समितिले महत्वपूर्ण काम गर्नेछ ।
तीन खम्बे अर्थनीति कायम गर्ने विषयमा प्रदेश १ गम्भीर छ । निजी र सरकधारी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्दैछौं । संघले दिएको बेजटलाई चालु र पुँजीमा मात्रै वितरण गरेर हुँदैन । प्रदेश १ का प्रदेश गौरवका आयोजना बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी गर्दैछौं । प्रदेश १ ले लगानी बोर्ड पनि गठन गरिसकेको छ । लगानी सम्मेलन गरेर हामी अब कामलाई तीव्रता दिनेछौं । संघले दिएको अनुदानमा मात्रै हामी सीमित हुँदैनौं । अब प्रदेश आफै पनि सस्टेन हुने किसिमले काम गरिरहेको छ ।

बजेटमा राहत तथा छुटका कार्यक्रमले कतिको स्थान पाउँछन् ?

कोरोनाको कारण धेरै क्षेत्रलाई समस्या परेको छ । संविधानले दिएको अधिकार र प्रदेशको संरचनाभित्र पर्ने जति उद्योगी व्यवसायी तथा साना तथा मझौला उद्यमीहरु तथा किसान हुनुहुन्छ उनीहरुलाई के कस्तो छुट दिनु पर्छ, कर छुट के कस्तो विषयमा दिनु पर्छ ? यी विभिन्न क्षेत्रहरुलाई अध्ययन गरेर हामी राहत तथा छुटका कार्यक्रमहरु ल्याउँछौं । हामीले हाम्रा इण्डिकेटर अनुसार नै छुट तथा राहतको व्यवस्था गर्ने हो । हामी समावेशी बजेट निर्माण गर्नु पर्छ भन्ने किसिमबाट काम गरिरहेका छौं ।

प्रदेश १ उद्योगी व्यवसायी बढी भएको क्षेत्र पनि हो, उनीहरुका लागि कर छुट अर्थात व्यवसाय गर्दा सहज हुने खालका कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ कि ?

हो, हामीले यसको बारेमा पनि सोचेका छौं । कतिपयको नविकरण गर्ने, जरिवाना नगर्ने, भन्सारमा परेका समस्याहरु, आयात गर्ने विषयमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौं । उनीहरुका सल्लाह सुझावहरु पनि हामी लिइरहेका छौं । उद्योग प्रतिष्ठानमा रहेका कामदारहरुलाई सहजै खोप उपलब्ध गराउने, दक्ष जनशक्तिी उत्पादन गर्ने विषयहरु छन् । उनीहरुका उद्योगधनदालाई कसरी निरन्तर रुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ त्यसमा हामीले कुनै कसर बाँकी नराखी बजेटमा व्यवस्था गर्छौं ।

चालु आवको बजेट खर्च गर्नमा प्रदेश १ सरकार खासै चनाखो देखिएन, आगामी आवको बजेट कार्यान्वयन तथा खर्च गर्नमा पनि त्यही प्रवृति दोहोरिने होकि ? केही परिवर्तन हुन्छ ?

हाम्रो मुख्य ध्यान बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ । त्यही हिसावले पनि हामीले आगामी आवका लागि खर्च गर्न सक्ने बजेट मात्रै ल्याउँदैछौं । आफ्नो धरातल नबिर्सेर बजेट प्रस्तुत गर्दैछौं । बजेट प्रस्तुत गरेर पहिलो चौमासमै बजेट कटौती गर्ने वातावरण हामी सिर्जना गर्दैनौं । असारे विकास को पुनरावृति नहोस् भनेर हामीले सबैको अध्ययन गरेर कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ ? कसरी एकिकृत सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? प्रशासनिक खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ ? यी विविध विषयमा हामी गम्भीर छौं । यी विभिन्न विषयको अध्ययन गरेर बजेट आउँछ र कार्यान्वयन पनि हामी सोही अनुसार नै गर्छौं । अब चौमासिकलाई हामी त्रैमासिकमा ल्याउने तयारी गर्दैछौं । जसले पनि बजेट कार्यान्वयनमा केही भूमीका खेल्छ । ठेक्कापटटको लागि समयमै बोलपत्र आव्हान गर्ने, समयमै ठेक्का लगाउने, बेला–बेला अनुगमन पनि गर्ने र समयमै आयोजनाको काम सक्ने किसिमले हामीले काम गर्न खोजका छौं ।

अन्तिममा, प्रदेश १ को समग्र बजेट कस्तो आउँछ ?

बजेट अहिलेको अवस्था हेरेर आउँछ । कोरोनाले पारेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानमा जोड दिने किसिमको बजेट आउँछ । हामी हाम्रो धरातलमा टेकेर बजेट प्रस्तुत गर्छौं । प्रस्तुत भएको बजेटले अहिलेको बिग्रेको तथा खाडल भएको चिजलाई पुरेर र असनतुलन भएको चिजलाई सन्तुलन गरेर बजेट आउँछ । बेजट व्यवहाहरिक रुपमा कार्यानवयन हुने किसिमले नै आउँछ ।

सम्बन्धित सामग्री 

बागमतीमा अनिवार्य खोपको व्यवस्था गर्दैछौं, बजेट जनमुखी आउँछः मन्त्री ढुङ्गेल

संघले व्यवस्थालाई नै ध्वस्त पार्ने बजेट ल्यायो, बजेट कसरी ल्याउनु पर्छ म देखाउँछुः प्रदेश २ का अर्थमन्त्रीको विचार

प्रत्येक नागरिकलाई उद्यमी बनाउन प्रेरित गर्ने बजेट ल्याउँछुः कर्णालीका अर्थमन्त्री शर्माको विचार

बजेटको तयारीमा जुटे प्रदेश सरकार, कोरोना न्यूनीकरण र आर्थिक पुनरुत्थान प्राथमिकतामा, आकार घट्ने

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बीआरआईमा ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ लेखिएपछि कुरो मिल्यो, यी १० परियोजना समेटिए

ब्रिक्स राष्ट्रमा शतप्रतिशत ट्यारिफ लगाउने ट्रम्पको धम्की देखावटी, अमेरिकाकै नोक्सानी हुने

चेतनाको अभावले बल्झिँदैछ स्पोर्ट्स इन्जुरी, कारखानाका कामदार र खेलाडी बढी जोखिममा

सय कारोबार गर्ने प्रतिनिधिको सूची राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने, भुक्तानी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

बीमा कम्पनीले बेच्न सकेनन् १० प्रतिशत लघु बीमा, लघु बीमक आएपछि पन्छिँदै ठूला कम्पनी

घर बनाएर ५० लाखमा बेच्ने गभर्नरको आइडियामा सरकारले देला साथ ?