२०७८ असार १४ गते ११:५७ विकासन्युज
काठमाडौं । संघीय संरचनामा सबैभन्दा प्रभावकारी हुनुपर्ने स्थानीय तहहरु बजेट अनुशासनको विषयमा कमजोर देखिएका छन् । स्थानीयस्तरमा हुने अति राजनीतिकरणले पनि स्थानीय तहहरुलाई बजेट ल्याउन सकस परेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार असार १२ गतेसम्ममा ६७३ स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएका छन् । जवकि कानुन अनुसार सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रमा बजेट सार्वजनिक गर्नै पर्छ ।
अझै पनि ८० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको विवरण प्राप्त भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘असार १२ गतेसम्मको विवरण अनुसार ६७३ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन्, ८० स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा सबै स्थानीय तहहरुले असार १० गतेसम्ममा उनीहरुको कार्यपालिकाबाट पारित गरेर सभामा पेश गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
‘उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार दश गतेभित्र सभामा पेश गर्नु पर्नेछ,’ स्थानीय सरकार संचाल ऐन २०७४ को दफा ७१ (१) मा उल्लेख छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार केही स्थानीय तहले आफ्नो कार्यकालिकाबाट बजेट स्वीकृत गराउनै सकेका छैनन् भने केही स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट बजे स्वीकृत गराएपनि सभाबाट पारित गराउन सकेका छैनन् ।
स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको बजेट पनि स्थानीय तहको सभाबाट पारित हुन नसक्दा पनि समयमै बजेट आउन ढिलाई भएको हो । केही स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले कार्यपालिकामा सहभागी हुँदा बजेट स्वीकृत गर्न सहमति जनाउने तर, सभामा पेश भएपछि राजनीतिक रुप दिएर पारित गर्न समस्या सिर्जना गर्ने गरेका छन् ।
कारबाही हुन्छ ?
कानुनले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसक्नु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिले पनि ८० स्थानीय तहले तोकिएको समयभित्र बजेट ल्याउन सकेनन् ।
समयभित्र बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहलाई कानुनी कारबाही गर्न मिल्ने कानुनी आधार नभएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वशन्त अधिकारी बताउँछन् ।
‘संघीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउने संविधानमा व्यवस्था छ, त्यो बेलामा बजेट ल्याएन भने कुनै कानुनी कारबाही त हुँदैन, त्यस्तै, स्थानीय तहहरुले असार १० गतेभित्रमा बजेट ल्याइसक्ने भनिएको छ, त्यो बेलासम्ममा बजेट ल्याएनन् भने पनि कानुनी कारबाही हुँदैन, यो नैतिक र राजनीतिक प्रश्न मात्रै हो,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने ।
ल्याउनेले पनि गरेनन् सिस्टममा इन्ट्री
स्थानीय तहहरुले बजेट सार्वजनिक गरेपछि स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीमा इन्ट्री (प्रविष्ट) गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म बजेट ल्याएकामध्ये पनि २५१ वटा स्थानीय तहले मात्रै सिस्टममा इन्ट्री गरेका छन् ।
‘बजेट ल्याउने वित्तिकै सिस्टममा इन्ट्री गर्नुस् भनेर हामीले परिपत्र, टेलिफोन र एसएमएसमार्फत जानकारी गराइरहेका छौं, इन्ट्री गर्नेहरुको संख्या बढिरहेको छ तर, ढिला भएको छ, समयमै इन्ट्री नगर्नु पनि राम्रो कुरा होइन, हामीले सम्झाइरहेका छौं,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने ।
स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिस्टमबाट हेर्दा अहिलेसम्ममा २५१ वटा स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएको देखिन्छ । यो संख्या कुल स्थानीय तहमध्ये करिब ३३ प्रतिशत मात्रै मात्रै हो । सिस्टमबाट हेर्दा अहिलेसम्म पनि करिब ६७ प्रतिशत स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गरेको देखिदैन ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
