काठमाडाैं । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ (एनएमबीए)ले आगामी मौद्रिक नीतिको लागि विभिन्न सुझाव पेश गरेकाे छ । विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा दिन खुलेका लघुवित्त क्षेत्रको पुनरउत्थानको लागि संघले आज (असार १६ गते) नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष विभिन्न सुझावहरू पेश गरेकाे हाे ।

सुझावमा संघले लघुवित्त संस्थाहरूले हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउनुपर्ने लगायत २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा बढी लाभांशको २५ प्रतिशत संस्थागत समाजिक उत्तरदायित्व कोषमा नभइ संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।  त्यस्तै, लघुकर्जाको साँवा तथा व्याजको किस्ताको भुक्तानी अवधि र  उक्त कर्जाको अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा छुट दिन संघकाे माग रहेकाे छ ।

यस्ताे छ संघकाे सुझाव

कर्जा पूनरतालिकीकरण तथा पूनरसंरचना

काबु बाहिरको प्राकृतिक प्रकोप, कोभिड-१९ लगायतको असरको कारण भाखा नाघेको लघुकर्जाको साँवा तथा व्याजको किस्ताको भुक्तानी अवधि एक पटकमा ६ महिनासम्म थप गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने तथा उक्त कर्जाको अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा छुट प्रदान गराउन सुझाव रहेकाे छ ।

हालको परिस्थितिको कारण सञ्चालित व्यवसाय/परियोजनामा असर परी कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्न चाहेमा लघुवित्त संस्थाले एक पटकका लागि १ वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप हुने गरी पाकेको ब्याज पूँजीकरण सहित कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्ने व्यवस्था लागु गराउनु पर्ने देखिन्छ ।

वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन 

विशेष लघुवित्त कोष स्थापना गर्नेः कोभिड-१९ को दोस्रो लहर लगायत हालको विषम परिस्थितिका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा पर्न सक्ने अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन असरलाई मध्यनजर गर्दै एउटा विशेष कोषको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । यस प्रकारको कोष अन्य प्रयोजनका अतिरिक्त विभिन्न कारणले समस्याग्रस्त हुन पुगेका संस्थालाई उद्धार गर्न सहायक सिद्ध हुने र कोषको व्यवस्था विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सहुिलयतपूर्ण ऋणबाट समेत गर्न सकिने छ ।

न्यूनतम योग्यता पुरा गरेका खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुले कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगममा बीमा हुने निक्षेपको सीमासम्म सर्वसाधारणबाट निक्षेप सङ्कलन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पेन्सन बचत, आवधिक बचत तथा कर्मचारीको बचत खाता सञ्चालन/निरन्तरता गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने छ ।

निश्चित मापदण्ड तोकेर लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई हकप्रद सेयर तथा ऋणपत्र लगायत अन्य वित्तीय उपकरणहरु निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गराउन सुझाव छ । क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न बर्ग कर्जा अन्तर्गत ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थामा ती संस्थाहरुले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गरेको थोक कर्जालाई मात्र गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने छ ।

गैर बैंकिङ्ग संस्थाहरु जस्तै, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष, बीमा कम्पनीहरुबाट लघुवित्त क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य लगानीको व्यवस्था गर्नेछ ।

लघुवित्त सेवा प्रवद्र्घन सम्वन्धमा

नेपाल सरकारको प्रमाणपत्र धितो कर्जा सरह समुह सदस्य तथा विपन्न व्यक्तिलाई प्रदान गरिने लघुकर्जा र लघु व्यवसाय वा परियोजना सञ्चालन तथा प्रवद्र्धन गर्न उत्प्रेरित गर्न स्वीकारयोग्य धितो सुरक्षण लिई दिईने ऋणको सीमा प्रतिऋणी बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कायम गराउन सुझाव छ । हालको असहज परिस्थितिका कारण खराब कर्जाको मात्रा बढ्न गई व्यवसायको उच्च जोखिमलाई केही हदसम्म कम गर्न धितो लिई प्रवाह गरिने कर्जा कुल कर्जा रकमको बढीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्नेछ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई आधार दरको अवधारणा लागू गरी व्याजदर नियन्त्रणको व्यवस्था हटाउनु पर्ने देखिन्छ । व्याज अनुदान सहितको कृषि तथा अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु मार्फत लगानी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन माग छ ।

संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि

लघुवित्त संस्थाहरुले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा बढी लाभांशको २५ प्रतिशत संस्थागत समाजिक उत्तरदायित्व कोषमा राख्नुपर्ने प्रावधान न्यायोचित नभएकोले सो को सट्टा आफ्नाे संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

कार्यक्षेत्र तथा कार्यालय स्थापना 
तोकिएको मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रीय/कर्पोरेट कार्यालय खोल्न, थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले काठमाडौं उपत्यका बाहिर सम्पर्क कार्यालय खोल्न, तथा खुद्रा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले अनुगमन तथा प्रदेश कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

प्रदेशस्तरमा कारोबार गर्ने लघुिवत्त वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको प्रदेश बाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नोसम्पूर्ण कारोबार एउटै प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने समय सीमा २०७८ असार मसान्तबाट बढाई २०७९ असार मसान्त कायम गराउनु पर्ने माग छ ।

लघुवित्त सेवाको विशिष्टीकरण
विपन्नवर्ग कर्जाको परिभाषा र धितो र बिना धितोमा प्रदान गरिने विपन्नवर्ग कर्जाको सीमा सम्बन्धमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कार्यबिधि बिच एकरुपता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ । विपन्नवर्ग कर्जाको परिचालन क्रमशः लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट मात्र प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरी “घ” वर्गको सस्थाहरुलाई विशिष्टीकरण गराउनु पर्ने छ ।

थोककर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु 
थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त संस्थाहरुले संस्थागत ग्राहक लघुवित्त संस्थाहरुको निक्षेप सङ्कलन गर्न पाउने तथा विपन्न वर्गको ऋण सापटीमा अनिवार्य नगद मौज्दातको व्यवस्था हटाई बैधानिक अनुपातको व्यवस्था मात्र लागू गर्न सुझाव रहेकाे छ ।

थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुनरकर्जा प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने, सर्वसाधारणको निक्षेप तथा विपन्न सदस्यहरुको बचत सङ्कलन नगर्ने थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त संस्थाहरुलाई अ-नियमन (डी रेगुलेशन) गरी अलग एकीकृत निर्देशन जारी गर्न संघकाे सुझाव छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा लघुवित्त कार्यक्रम विस्तारलाई प्रवर्द्धन गर्ने 
बैंकिङ पहुँच नपुगेका अति दुर्गम क्षेत्रमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुलाई शाखा विस्तार गर्न उत्प्रेरित/प्रोत्साहन गर्न सरकारी स्तरबाट कम्तीमा ३ वर्षको लागि प्रति शाखा २ करोडको दरले शुन्य ब्याजदरमा कर्जा सापट उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने छ ।

प्रभावकारी कर्जा सूचना ब्यवस्था
लघुवित्त संस्थाहरुलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा आवद्ध गर्न, नियतवस कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीलाई नागरिक सुविधाबाट बञ्चित गर्न, तथा सम्बन्धित ऋणीको कर्जा चुक्ता भए पश्चात कालोसूचीबाट फुकुवा गर्ने आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने र लघुवित्त सेवा प्रदान गर्ने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि सो सम्बन्धि ऋणीको जानकारी कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था गर्ने ।

सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग 
लघुवित्त संस्थाका कारोबारलाई क्रमशः डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्न सार्वजनिक नीजि साझेदारी अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्न उपयुक्त हुनेछ ।

गाभ्ने तथा गाभिने लघुवित्त संस्थालाई दिने सुविधा
लघुवित्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने तथा गाभिने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन केहि समय मुनाफा करमा सहुलियत दिने, नेपाल राष्ट्र बैकं मा पेश भएको प्रस्ताव अनुसार शाखा गाभिने स्वीकृती पश्चात ती शाखा गाभिन पुनः स्वीकृति लिनु नपर्ने, शाखा गाभिने क्रममा ऋणी सदस्य गाभिँदा कर्जा सीमामा ल्याउने समय सीमा न्युनतम १ वर्ष राख्नु पर्ने, पूँजी पर्याप्तताको स्थिति अनुसार हकप्रद शेयर जारी गर्न दिने, गाभिए पश्चातको संस्थाको स्थापना वर्ष जेठो संस्थाको स्थापना बर्षको आधारमा कायम गर्ने लगायतका थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुनेछ ।

समयानुकुल लघुवित्त नीति 
राष्ट्रिय लघुवित्त नीति २०६२ मा उल्लेखित कतिपय प्रावधानहरु लागु नभएको र बदलिँदो परिवेशमा लघुवित्त क्षेत्रलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न यस नीतिको पुनरावलोकन सहित समयानुकुल लघुवित्त नीति तर्जुमा गर्न उपयुक्त हुनेछ ।

लघुवित्त सेवा डिजिटलाइजेशन 
लघुवित्त सेवाको क्रमबद्ध डिजिटलाइजेशनका लागि विद्युतीय कारोवार(फिनटेक) को लागि आवश्यक पुर्वाधार, इन्टरफेस तथा एपहरु तयार गरिदिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुनेछ ।

अन्य व्यवस्था 
जोखिमको भार २० प्रतिशत भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधार दर भन्दा कममा पनि स्वेच्छाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा प्रदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न संघकाे सुझाव छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने विपन्न वर्ग कर्जाको थोक लगानी बढीमा ५० प्रतिशतसम्मको कर्जा अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) शीर्षकमा प्रवाहित गर्न सक्ने व्यवस्था गराउन माग छ । कुल ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको कर्जा सीमा उपभोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गराउनुपर्ने व्यवस्था लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुकोहकमा लागू नहुने गरी परिमार्जन गराउनु पर्ने छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बोनस दर सार्वजनिक गर्ने पहिलो कम्पनी बन्यो सूर्यज्योति लाइफ, कति दिन्छ बोनस ?

धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठले लिए शपथ

एनपीएलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने नेपाली खेलाडीलाई शारडा समूहले कार दिने

सुनको मूल्य घटेपछि माग बढ्यो, न्युरोड क्षेत्रका सुनचाँदी पसलमा ग्राहकको भीड

सेयर बजारमा छायो हरियाली, साढे ७ अर्बको कारोबार

परिवारिक सम्पत्तिको वंश परम्पराविरुद्ध वारेन बफेट, गरे थप १.१ बिलियन डलर दान