काठमाडाैं । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खेरलले सर्वोच्च अदालतले प्रविधिनिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी हुन नसक्ने तर्क गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस गर्ने क्रममा उहाँले रिट निवेदकको माग बमोजिम राष्ट्रपतिका नाममा अदालतले परामदेश जारी गर्न नमिल्ने तर्क गरेका हुन् ।

‘राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी हुन सक्दैन, रिट निवेदनमा विपक्षी पनि बनाएको छैन’, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, ‘त्यसैले रिट निवेदनअनुसार आदेश जारी हुन सक्दैन ।’

प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा प्रश्न गरे, ‘अदालतले परामदेश जारी ग¥यो भने के हुन्छ ?’, अदालतले परमादेश ग¥यो भने राष्ट्रपतिले मान्नु भएन भने के हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?’ उत्तरमा खरेलले भने, ‘रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाइएकै छैन ।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलको बहस सकिएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीकै तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले बहस गर्न शुरु गरेका छन् । अहिले बहस जारी रहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न पीपीपी मोडेलमा कम्पनी खोल्न सुझाव, स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम बढाउनुपर्ने

बिना धितो ऋणले २ लाख युवा स्वरोजगार

उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल विज्ञान प्रज्ञा प्रतिष्ठानबीच वैज्ञानिक सहकार्यका लागि छलफल

भक्तपुरमा उत्कृष्ट सेवा दिने अस्पताल बन्दै नागरिक, लेभल थ्री आईसीयू सञ्चालन

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बाटो नबनाएको भन्दै जब सडक विभाग पुगिन् सांसद कार्की…

कपाल काट्न सबैभन्दा महँगो पर्ने देश नर्वे, ९ हजार रुपैयाँ लाग्ने