तिनाउका स्थानीय भन्छन, अर्थमन्त्री पौडेलले कालीगण्डकी–तिनाउ आयोजनालाई चुनावी नारा बनाए
२०७८ असार १८ गते १३:५८ विकासन्युज
काठमाडौं । तिनाउ खोला वरपरका स्थानीयले कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना आफुहरुको अहितमा रहेको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
केन्द्रीय सरकारले गण्डकी प्रदेशको भुगोल, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदामाथि नै अतिक्रमण गरेको भन्दै उनीहरुले योजना बनेमा तिनाउ बजार नै जोखिममा पर्ने बताए । अहिले पनि बुटवल र आसपासका बासिन्दाले पिउने पानीको समस्या भोग्नुपरिरहेको भन्दै उनीहरुले आयोजना बनेको अवस्थामा खेतबारीमा पनि सिंचाईको समस्या हुने बताएका हुन ।
कालीगण्डकी उपत्यकामा रहेका १० वटा स्थानीय तह अन्र्तगको जग्ग्गा मरुभुमीमा परिणत हुने र पानीको हाहाकार हुने स्थानीयको भनाई छ ।स्थानीयले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चुनावी नाराका रुपमा आयोजनालाई अघि सारेको आरोप लगाएका छन् ।
सबै विष्णु पौडेलका लागि चुनावी नारा हुन् । आफु स्वयम् पनि थिएँ । त्यो बाटो आहिलेसम्म पिच भएको छैन । ९ बर्ष अगाडि सिलन्यास भएको भएको बाटो अझै पिच हुन नसकेको, पीउने पानीको व्यवस्था गर्न नसक्दा पाईपहरु अलपत्र रहेको, सुकुम्बासी समस्या ज्युँका त्युँ रहेको रहेको भन्दै स्थानीयहरु अर्थमन्त्री पौडेल प्रति नै रुष्ट बनेका छन् ।
उनीहरुले मन्त्री पौडेलले अर्थमन्त्रीको पदसंग साँठगाँठ गरेर बुटबललाई राजधानी बनाउने यसअघिको एजेण्डा पनि छोडेको र जनतालाई फेरी एकपटक भुलाउनको लागि चुनावी एजेण्डाको रुपमा आयोजना अघि सारेको दाबी गरे ।
गण्डकी प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको जैविक विविधता, पर्यावरण, पर्यटनमा असर पार्ने भएको बनाउन नदिने बताएको छ । संघीय सरकारले यस परियोजना निर्माणको लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग कुनै प्रकारको समन्वय नगरेको गुनासो पनि गण्डकी प्रदेशले गरेको छ ।
संघ सरकारले एकातर्फी रुपमा कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना बनाउने निर्णयलाई संघीयता र संविधानमाथिकै प्रहारको रुपमा प्रदेश सरकारले लिएको छ । पर्यावरण विज्ञहरुले आयोजना बनाएमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पानीको बहाव कम भएर चलचरहरु मासिने र विश्व सम्पदा सूचीबाट पनि हट्नसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
कालीगण्डकी केवल नदीमात्रै नभई सभ्यता पनि भएको भन्दै कालीगण्डकीको सभ्यता र संस्कृति मास्नु नहुने तर्क स्थानीयको छ ।कालीगण्डकीको पानी डाइभर्ट गरेर तिनाउमा मिसाएमा संस्कृतिको धरोहरको रुपमा रहेको देवघाटमा पनि पानी को अभाव हुनसक्ने आकलन त्यहाँका बासिन्दाले गरेका छन् ।
कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना निर्माणको सम्बन्धमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा यो आयोजना विवादित बनेको छ । ३ तहका सरकारलाई संविधानले अनुसूचीको ५, ६, ७, ८ र ९ मा एकल अधिकार र साझा अधिकार रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2025 Bikash Media Pvt. Ltd.