पछिल्लो समय योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको चर्चा सर्वत्र छ । विशेष गरेर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुले कोषले गरेका विभिन्न व्यवस्थाहरुको विरोध गरेपछि कोषको चर्चा झन् बढेको हो । २०७६ साउन महिनादेखि सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले असार मसान्तसम्मको मिति तोक्दै सबै कम्पनी तथा प्रतिष्ठानहरुलाई कोषमा आवद्ध हुन ताकेता गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले भने खाईपाई आएको सेवा सुविधा घट्ने, सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीबीच विभेद भएको, कोषमा आवद्ध भएपछि सामूहिक सौदाबाजी गर्न नपाउने, कोष स्वेच्छिक हुनु पर्ने भन्ने लगायतका विभिन्न मागहरु राख्दै विरोधमा उत्रिएका छन् भने आइतबार मात्रै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि दर्ता गरेका छन् । तर कोष भने हालै ऐन संशोधन गर्न नसकिने र विस्तारै सबै समस्याहरु समाधान गर्दै लैजाने भन्दै कोषमा आवद्ध हुन आग्रह गरिरहेको छ । कोष स्थापना भएको २ वर्षपछि विवाद किन उब्जियो ? यसमा भएका विविध व्यवस्था र कोषले गर्दै आएका काम कारवाहीका बारेमा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीसँग कुराकानी गरेका छाैं ।

सामाजिक सुरक्षा कोष किन विवादमा आयो ?

सामाजिक सुरक्षा कोष एउटा योजनाबाट अर्को योजनामा जाने कन्सेप्ट हो । यो योजना आउनुभन्दा अगाडि हामी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमै मात्र सीमित थियौं । यो पेन्सन कोषभन्दा पनि अलग पाटो हो । पैसा कतिपयले बैंकमा राख्याे भने यति हुन्छ । बीमा गरेको भए यति हुन्छ भनिरहेका छन् । तर, यसलाई त्योसँग तुलना गर्न मिल्दैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नु भनेको सबैका लागि एक र एकका लागि सबै नै हो । यो एउटा चेन पनि हो । यो एउटा नयाँ अवधारणा पनि हो । यो योजना घोषणा हुने बित्तीकै यसमा आउनु पर्छ भन्ने पनि होइन । यसलाई सबैले बुझ्नु पर्छ । अर्को, सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको कोषसँग मात्रै सम्बन्धित होइन । यो अन्तरसम्बन्धित छ । अन्तरसम्बन्धित विषयले यसलाई ढिलाई गरेको छ । श्रम बजारसँग सम्बन्धित निकाय र क्षेत्रसँग पनि जोडिएको भएकोले पनि केही समय लाग्छ नै । यो त्रिपक्षीय सम्झौता पनि हो ।

सम्झौता गर्दै जाँदा सबैका मागहरु पूरा हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन । त्यसमा कम्प्रमाइज सबैले गर्नै पर्ने हुन्छ । यो भनेको सबै स्वतन्त्रतासँग जोडिएको छ । त्यसैले पनि अहिलेको यो अवस्था सिर्जना भएको हो । हामीले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम सबै क्षेत्रका लागि हुन् । एउटै क्षेत्रका लागि लक्षित हुँदैनन् । सबैका लागि सबै स्वीकार गर्न योग्य कमै हुन्छन् । यो राज्यको कोष हुनाले यसको पालना सबैले गर्नु पर्छ ।

कानुनसँग बाझिएको भन्ने कुरा छ त्यो होइन । कतिपय स्पष्ट हुँदा पनि स्पष्ट नभएको जस्तो गरिएको छ । कतिपय विषयहरु सुधारको क्रममा पनि छन् । पछि सुधार गर्नु पर्ने विषयहरु अहिले नै उठाएका छन् ।

संविधानले ग्यारेन्टी गरेका हक (सम्पत्तिको हक, श्रमको हक र सम्पत्तिको हक) लाई सामाजिक सुरक्षा ऐनले प्रतिकुल हुने गरी काम गरिरहेको आरोप बैंकर्सको छ, यस्तो किन ?

संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्नको लागि नै ऐन तथा कार्यविधिहरु आउने हो । संवैधानिक हकहरु सशर्त र निःशर्त हुन्छन् । सामाजिक सुरक्षा योजना सशर्त हो । श्रम ऐनको दफा ५२ र ५३ ले व्यवस्था गरेको छ । त्यही दफामा यो ऐन बमोजिम जम्मा हुने सञ्चय तथा उपदान कोष सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भइसकेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ । ऐनले नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकहरु सामाजिक सुरक्षा ऐन मार्फत कोषबाट व्यवस्था हुने भनेको छ । यो कुनै ऐनसँग बाँझिएमा कानुनी उपचार खोज्ने बाटो नै छ । हामीले ठीक र बेठीक भन्ने कुरा भने छैन ।

मौलिक हकमा भएका अधिकारलाई कानून तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्ने हो । श्रम ऐनको दफा ५२ र ५३ ले प्रदान गरेको संचय कोष र उपदान वापतको सम्पत्ति सशर्त रूपमा प्राप्त सम्पत्ति हो । किनकि सोही ऐनको दफा ५२ र ५३ को उपदफा २ र दफा ५७ ले सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै जम्मा गर्नुपर्ने र यस किसिमको योगदानबाट सामाजिक सुरक्षा कोषले संचालन गरेका योजना बमोजिम सुविधा प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको छ । यदि कुनै कानून संविधानको मर्म विपरीत भएमा यसको व्याख्या गर्ने अधिकार सम्मानित अदालतको हो । यसै विषयलाई टेकेर एक वर्ष अगाडि नै सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरिसकेको छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको मुख्य माग सामाजिक सुरक्षा कोषले हामीले खाइपाई आएको सुविधा घटाउँछ भन्ने छ, त्यसो हो भने यो कोषमा किन आवद्ध हुने ?

खाइपाई आएको सुविधा नघट्ने भनेर श्रम ऐनको दफा १७८ को उपदफा ३ मा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । दफा ३४ को उपदफा ३ मा घटाउन नपाइने भनेर लेखिसकेको छ । यदि कुनै व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउनुभन्दा अगाडि यस कोषभन्दा बढी सुविधा पाइरहेको छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाइने सुविधा कोषले नै दिने र अन्य सम्बन्धि रोजगार दाताले नै व्यवस्था गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने भनेको सुविधा न्यूनतम आधारभुत आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको पैसाको सावाँ, व्याज र प्रतिफल एकमुष्ट हुन्छ । अहिलेको सावाँ गुम्ने भन्ने विषय भ्रम मात्रै हो । अहिलेको फर्मुलामा धेरे वहस गर्नुभन्दा पनि कसरी सुधार गर्न सकिन्छ । यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्छ ।

पेन्सन पाइरहेकाे योगदानकर्ताको मृत्यु पश्चात आश्रित परिवारले जम्मा भएको रकम पाउने/ नपाउने भन्ने विषय स्पष्ट भएको छैन । मृतकका परिवारले त त्यो रकम पाउनु पर्ने होइन र ?

आश्रित परिवारले ५० प्रतिशतको हिसावले पाउँछन् । कतिपय विषयहरु सुधार हुँदै जान्छन् । कतिपय विषयहरुमा कमजोरी पनि हुन्छ । यसको संरचना त्रिपक्षीय छ । यो कोष योगदानकर्ताकै हो । त्यसैले सम्बन्धित योगदानकर्तालाई कसरी दिने भन्ने विषयमा समाधान पनि होला । सामाजिक सुरक्षा योजनामा पैसा बाँकी रहन्छ पनि रहँदैन पनि । व्याजदर बढ्यो भने पैसा बच्छ व्याजदर कम भयो भने घट्छ । तर, एउटा मानिस ५ वर्ष मात्रै पेन्सन पाएर मृत्यु भयो भने अर्को मान्छे ९० वर्षसम्म पनि त बाँच्न सक्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको एकका लागि सबै र सबैका लागि योजना हो । यो एउटा चेन हो । एउटाले परेको जोखिम सबै सदस्यले व्यहोर्ने नै हो । यसलाई थप आकर्षक, समय सान्दर्भिक बनाउन हामी लागि पर्छौं । योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारले रकम प्राप्त गर्ने विषय पनि होला । अहिले नै सबै विषयहरु समाधान गर्न असम्भव नै छ ।

कोष हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया ऐनमा राख्नु पर्ने विषय बैंकर्सले गहन रुपमा उठाएका छन् । सञ्चय कोष अथवा नागरिक लगानी कोषमा भएको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा सार्ने व्यवस्था नगरिएको हो ?

श्रम ऐन तथा नियमावली अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने समय गुज्रिसकेको छ । सञ्चय कोष र उपदानमा ल्याउने व्यवस्था गुज्रिसकेको छ । अहिले फेरि थपिएको समय हो । यो एउटा थप अवसर हो । अवकाश कोषमा जम्मा भएको रकम कोषमा ल्याउनै पर्छ भन्ने पनि छैन । सम्बन्धित व्यक्तिले पहिलाकै कोषमा रकम राख्न सक्छ । अर्को विकल्प भनेको पुरानो कोषको रकम निकाल्न पाइन्छ वा एसएसएफमा ल्याउन पनि पाइन्छ । यसरी एसएसएफमा ल्याइएको रकम जागिर छोड्ने वित्तिकै सबै रकम निकाल्न पाइने व्यवस्था छ । त्यसैले कर्मचारी संचय कोष वा अन्य कुनै अवकाश कोषमा जम्मा भएको रकम एसएसएफमा ल्याउनै पर्ने वा ल्याएपछि पेन्सन लिनको लागि ६० वर्षको उमेरसम्म कुर्नु पर्दैन । कसैलाई कुर्नु पर्छ भन्ने लागेको छ भने त्यो भ्रम मात्रै हो ।

कोषको दायरा फराकिलो गर्ने केही योजना छ ?

अहिले भनेको कार्यविधिले व्यवस्था गरेका विषयहरुलाई नै कार्यान्वयन गर्ने हो । निजी क्षेत्रका लागि प्रतिष्ठानका लागि भनिएको छ । अहिले नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठान तथा अनौपचारिक क्षेत्रलाई योजनामा ल्याउने योजना बनाएको छ भने त्यसपछि सार्वजनिक संस्थान तथा अस्थायी करार कर्मचारीहरुलाई यसमा आवद्ध गर्ने योजना बनाएको छ । त्यो विषयमा कार्यविधि बनिरहेको छ ।

बोर्डको सञ्चालक समितिबाट पनि गइसकेको छ । अहिले तथ्यांक लिने काम भइरहेको छ । गत वर्षमा बजेटमा आयो तर बजेट छुट्याइएन । यो वर्ष बजेट छुट्याइसकेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका लागि कार्यविधि बनाउनका लागि उपसमिति बनिसकेको छ । सो उपसमितिमा तीनै पक्षको सहभागिता रहन्छ । त्यसपछि मात्रै अगाडि बढ्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको पछिल्लो दिनदेखि लागु हुन्छ । यसका लागि आगामी आवको दोस्रो चौमासिकदेखि सुरु हुन्छ ।

गत वर्ष २/४ महिना तलब रोकिएको भन्ने विषयले व्यापकता पाएको थियो । यो वर्ष पनि त्यो अवस्था कतिको छ ?

यसका लागि एउटा प्रक्रियामा जानु पर्ने हुन्छ । कर्मचारीहरुको तलब कुन आधारमा तय गर्ने ? कसरी गर्ने भन्ने अन्योलता गत वर्ष थियो । यसको तलबको संरचना कस्तो हुने भन्ने थियो । त्यसका लागि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति पनि चाहिन्छ । गत वर्ष पैसा नभएर रोकिएको होइन । प्रक्रिया पुर्याउन ढिलाई भएको कारणले नै तलब पनि ढिलो भएको हो । त्यो त्यति ठूलो इस्यू होइन । अहिले त्यस्तो समस्या छैन ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका कर्मचारीहरु आफै कोषमा जाने कि नजाने ?

सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर श्रम मन्त्रालय हुँदै अर्थमन्त्रालय पुगेर अर्थमन्त्रालयबाट पनि कोषमा आएर मन्त्रिपरिषद्मा पुग्यो । मन्त्रिपरिषदले केही विषय नमिलेको भन्दै फिर्ता पठायो । फेरि श्रम हुँदै श्रम समितिमा पुगेको छ । समितिले स्वीकृति दिएपनि फेरि मन्त्रिपरिषदमा जान्छ । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेपछि हामी पनि कोषमा आवद्ध हुन्छौं ।

कोष सुरु भएकाे करिब २ वर्ष हुन थाल्यो, कति पैसा कमाइयो ?

हालसम्म कुल साढे ६ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो बिचमा धेरे जसो पैसा मुद्दति निक्षेपमा गएको छ । लगानी कार्यविधि आइसकेपछि ऋणपत्रमा पनि लगानी भएको छ । अब अन्य प्रोजेक्टमा पनि लगानी गर्छौं ।

लगानीको प्रतिफल कस्तो छ ?

हामीले सूचना निकालेर बैंकसँग प्रस्ताव माग गर्छौं । जुन बैंकले बढी व्याजदर दिन्छ त्यो बैंकमा हामी लगानी गर्छौं । यो महिनैपिच्छे फरक फरक आम्दानी छ । हामीले ७ प्रतिशतको हाराहारीमा पाइरहेका छौं ।

कोषले प्रदान गर्ने विभिन्न स्कीमहरुको एक्चुरी गर्ने समय भइसकेको हो ?

हामीले प्रत्येक तीन वर्षमा एक्चुरी गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तीन वर्ष पुगिसकेको छैन । अहिले दुई वर्ष मात्रै पुग्न लागेको छ । फेरि नेपालमा एक्चुरी गर्न पनि गाह्रो नै छ । नेपालमा एक्चुरी गर्ने एक जना मात्रै हुनुहुन्छ । एक्चुरी गर्नको लागि विदेशबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ ।

सरकारले जेठ र असारको रकम आफै राखिदिने भनेको छ । यसमा पैसा राखिदिने प्रक्रिया के हुन्छ ?

पहिलेदेखि नै निरन्तर रुपमा योगदान गर्नेहरुलाई मात्रै सरकारले पैसा हाल्दिने हो । कोही नयाँ योगादानकर्ता भयो भने उनीहरुले बैशाखको पैसा जम्मा गरेको हुनु पर्यो । त्यसपछि मात्रै हामीले पैसा जम्मा गर्छौं । पहिलेदेखि नै पैसा जम्मा गरिरहेको तर एक दुई महिना बिचमा ग्याप भएको छ भने पाउँदैनन् ।

रोजगारदाताले पैसा जम्मा नगरेको कारण योगदानकर्ताले सरकारले दिने सुविधाबाट बञ्चित किन हुने ?

त्यसको जिम्मेवारी रोजगारदाता नै हुनु पर्छ । रोजगारदाताले महिनाको १५ गतेभित्र पैसा जम्मा गरिसक्नु पर्ने कानुन छ । योगदानकर्ता अर्थात कर्मचारीहरुले हामी कहाँ उजुरी गरेपछि हामी रोजगारदातालाई क्षतिपूर्ति भराउन सक्छौं । यसमा योगदानकर्तालाई कुनै समस्या हुँदैन ।

व्यक्तिले १५ वर्ष योगदान गरेपछि ६० वर्षसम्म नपुग्दासम्म पैसा होल्ड हुने भन्ने विषय छ, यो न्यायोचित भयो र ?

यो बजारमा भएको भ्रम हो । अन्य अवकाश कोषबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याएको पैसा पाउन वा आफुले कोषमा योगदान गरेको रकम पाउनका लागि ६० वर्ष नै पर्खिनु पर्दैन । अवकाश हुँदा वा जागिरबाट अलग हुँदा तपाईंको पैसा पाउनु हुन्छ । यो कुरा कार्यविधिमै उल्लेख गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष नयाँ भएकोले यसमा केही नयाँ विषयहरु पनि उठेका छन् । ती समस्याहरुको समाधान पनि गर्न सकिन्छ । कार्यविधि नै परिवर्तन गर्न पनि सकिन्छ । ऐन संशोधन गर्न भने समय लाग्छ ।

यसमा दुई वटा विषयहरु छन् । २०७८ असार मसान्तपछि यो योजनामा सहभागी भयो भने पेन्सनमा भएको पैसाका लागि ६० वर्ष पर्खिनु पर्छ तर अवकाश कोषमा गएको पैसा त्यतिखेर नै पाइन्छ । असार मसान्तभित्र आउनेले भने शतप्रतिशत रकम नै पाउँछन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बीआरआईमा ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ लेखिएपछि कुरो मिल्यो, यी १० परियोजना समेटिए

ब्रिक्स राष्ट्रमा शतप्रतिशत ट्यारिफ लगाउने ट्रम्पको धम्की देखावटी, अमेरिकाकै नोक्सानी हुने

चेतनाको अभावले बल्झिँदैछ स्पोर्ट्स इन्जुरी, कारखानाका कामदार र खेलाडी बढी जोखिममा

सय कारोबार गर्ने प्रतिनिधिको सूची राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने, भुक्तानी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

बीमा कम्पनीले बेच्न सकेनन् १० प्रतिशत लघु बीमा, लघु बीमक आएपछि पन्छिँदै ठूला कम्पनी

घर बनाएर ५० लाखमा बेच्ने गभर्नरको आइडियामा सरकारले देला साथ ?