फाइल फाेटाे

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले कोरोनाविरुद्धको खोप आयातका लागि सरकारको पहल नपुगेको गुनासो गरेका छन् । विशेष समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउने सन्दर्भमा सरकारको पहल पर्याप्त नभएको आरोप लगाए ।

खोप उत्पादनकर्ता केही मुलुकले अन्य देशलाई खोप सहजीकरण गरिरहेको उदाहारण दिँदै उनले नेपाल सरकारले खोपका लागि कुनै प्रयास नगरेको बताए । कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत दक्षिण एशियाली मुलुकले धमाधम खोप ल्याइरहेको जानकारी गराउँदै उनले चीनबाहेक खोप उत्पादन गर्ने मित्र राष्ट्रबाट खोप ल्याउन नसकेको आरोप लगाए ।

जनताको पक्षमा संसद्मा आवाज उठाउँदा केही सांसदले आफूहरूलाई ‘जनावर’का रुपमा टिप्पणी गरेकामा आपत्ति जनाउँदै उनले प्रतिपक्षी दलको साथ र सहयोग हुँदा पनि सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद राधेश्याम पासवानले संविधानले जातीय विभेद उन्मूलन गरेको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले पछिल्ला समय जातीय विभेदका सन्दर्भमा सरकारका उच्च अधिकारी गतिविधिले संविधानको खिल्ली उडाएको समेत जनाएका थिए ।

रुपा सुनार प्रकरणमा शिक्षामन्त्रीले नै जातीय विभेदमा आरोपित व्यक्तिलाई आफ्नै गाडीमा हालेर लगेको विषयमा आपत्ति जनाउँदै उनले शिक्षामन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।

सांसद रामनारायण विँडारीले संविधानको धारा ७६ (५) को प्रयोगमा सांसद स्वतन्त्र हुने भएकाले निर्दलीयताको प्रश्नै नउठ्ने बताए । धारा ७६ (५) विशेष व्यवस्था भएको भन्दै उहाँले सोही धाराबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको आरोप लगाए ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फिर्ता लिन आग्रह

शून्य समयमा सांसद खिमकुमार विकले विकासका नाममा जथाभावी बजेट छर्ने प्रवृत्तिले विकासका संरचना कमजोर भएको र असारे विकासको कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको आरोप लगाएका छन् ।

उनले पटक÷पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदा जनताको ढाड सेकिएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह समेत गरे ।

सांसद जगप्रसाद शर्माले २०६८ को जनगणना अनुसार १।९४ प्रतिशतको सङ्ख्यामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कोरोनाविरुद्धको खोपमा पहिलो प्राथमिकता दिन माग गरे ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

रेलको उपकरण जीटुजी विधिबाट खरिद गर्न सरकारको सहमति, यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका १२ निर्णय

दशगजा वारिपारि पहेँलपुर तोरीबारी, छेकेन सीमाले

९ रुपैयाँको नुन किन्न २५ सय खर्च !

सहरी योजना आयोगबाट ८४ वटा परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार, कति छ लागत ?

घोराही उपमहानगरले चिकित्सा शिक्षा र इञ्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने

हाम्रो संसदीय इतिहासमा धेरै विधेयक सर्वसम्मतिले सहमतिले पास गरेका छौं : योगेश भट्टराई