काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेटको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ गते अध्यादेश मार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका थिए ।

ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनुलाई सर्वाेच्च अदालतले जालझेल वा धोखाधडीको अर्थमा पनि लिन सकिने व्याख्या गरेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वाेच्चमा परेको रिटको फैसलामा अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।

‘…नेपालको संविधाको धारा ११९ को उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते संघीय संसदमा पेश गर्नु पर्ने संवैधानिक अनिवार्यता समेत रहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा बजेट पेश गर्नुपर्ने मितिभन्दा हप्ता दिन अगाडि हठात प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट राजस्व र व्यवको अनुमानको कुरालाई कानूनी स्वरुप दिइनु र कामचलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चको लागि मात्र व्ययको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा दीर्घकालिन महत्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिका नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमहरुको उद्घोष गर्नु वाञ्छित कुरा हुँदैन । यस प्रकारको असंसदीय परम्परा विकसित गर्दै जाने हो भने संसदलाई छल्ने, संविधानले गरेका व्यवस्थाहरुको अवमूल्यन गर्ने र स्वेच्छाचारिताले थप प्रोत्साहन पाउने अवस्था रहन्छ । बजेट पेश गर्नुपर्ने भनी संविधानमा नै किटानी साथ उल्लेख गरिएको मितिभन्दा केबल हप्ता दिन अगाडि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनुलाई नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) को पालना र कार्यान्वयनमा जालझेल वा धोखाधडी गरेको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ…’ सर्वाेच्चको फैलसामा भनिएको छ ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेपछि विपक्षी दलहरुले त्यसको विरोध गरेका थिए । विपक्षी दलहरुले विरोध गरेपनि निवर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले संविधानको पालना गर्न भन्दै जेठ १५ गते अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएका थिए ।

सर्वाेच्च अदालतले असार २८ गते गरेको फैसलाबाट ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएको छ भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले पाएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माको पार्टी माओवादी केन्द्रले पनि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने विषयमा असहमति जनाएको थियो । सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री देउवाको दल नेपाली काँग्रेसले पनि अध्यादेश मार्फत बजेट नल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।

नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउँछ कि पुरानै बजेटलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्छ भन्ने कुरा अबको राजनीतिक घटनाक्रमले तय गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री बताउँछन् ।

‘अहिलेको सरकार बनाउन एमालेकै माधव नेपाल तथा झलनाथ खनाल समुहका सांसदले पनि अदालतमा गएर सनाखत गरेका थिए, सो समुहले अब आफूहरुको साथ नरहन पनि सक्ने जानकारी गराएको भन्ने कुरा आएको छ, त्यसो हुँदा यो सरकारको पक्षमा पनि बहुमत नपुग्न सक्छ अर्थात यो सरकारले संसदबाट विश्वासको मत नपाउन सक्छ, संसदबाट विश्वासको मत पाउने अवस्था भयो भने नयाँ बजेट ल्याउने वा आफूलाई मन नपरेका कार्यक्रम हटाएर आफूले आवश्यक ठानेका कार्यक्रम समावेश गरी बजेट ल्याउने हुन सक्छ, नभए बजेटमा भन्दा पनि सरकारलाई कसरी विश्वासको मत दिलाउने भन्नेमै बढी प्रयत्न हुन्छ होला,’ आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने ।

पूर्व अर्थ सचिव डा. शान्ताराम सुवेदी देउवा सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनका लागि तीन विकल्प रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार पहिलो विकल्प ओली सरकारले ल्याएको बजेटलाई स्वीकार गरी कार्यान्वयन गर्ने, दोस्रो विकल्प ल्याईएको बजेटमा केही थप घट गर्नसक्नेछन् ।
यस्तै, देउवा सरकारसँग अन्तिम विकल्प स्वरुप प्रतिगामी सरकारले ल्याएको बजेट अस्वीकार गरी नयाँ बजेट ल्याउन सक्नेछन् ।

ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट बर्तमान सरकारले संसदमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले अध्यादेश जस्ताको तस्तै भन्दा पनि आफ्नो सोच र योजना अनुसारका कार्यक्रम थपघट गरी समायोजन गरेर बजेट पेश गर्न सक्ने अवस्था छ ।

मौद्रिक नीति पनि अन्योलमा

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मात्रै होइन, मौद्रिक नीति पनि अन्योलमा परेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट अनुसारको मौद्रिक नीतिको तयारी गरेको राष्ट्र बैंकले नयाँ बजेटलाई कुर्ने कि पुरानै बजेट अनुसारको मौद्रिक नीति ल्याउने भन्ने अवस्था रहन सक्छ ।

राष्ट्र बैंकले नयाँ अर्थमन्त्रीलाई भेटेर उनको संकेत अनुसार मौद्रिक नीति तत्काल ल्याउने वा पर्खने अवस्था आउने पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्री बताउँछन् ।

‘मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा राष्ट्र बैंक थियो, यही बेला नयाँ सरकार गठन भएको छ, अब गभर्नरले नयाँ अर्थमन्त्रीलाई भेटेर उनको संकेत अनुसार पूर्व तयारी अनुसारकै मौद्रिक नीति ल्याउने वा केही समय पर्खन भन्ने तय हुन्छ होला, नयाँ अर्थमन्त्रीलाई नभेटी र उनको ग्रिन सिग्नल नपाई मौद्रिक नीति आउने अवस्था देख्दिनँ,’ राष्ट्र बैंकका गभर्नर समेत रहिसकेका आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी

लुक्लाबाट उडेको हेलिकप्टरमा चरा ठोक्कि‍एपछि आकस्मिक अवतरण, प्राविधिक परीक्षण जारी

शिक्षकलाई तलब खुवाउन गाह्रो

दक्षिण कोरियामा १८१ यात्रु बोकेको विमान दुर्घटना, दुई जनाको जीबितै उद्धार

बेनी-रणवाङ-दरवाङ सडक स्तरोन्नति हुँदै

बालश्रम न्यूनीकरणमा चुनौती, १६ लाख बालबालिका श्रममा संलग्न