विकास आयुक्त जानुका ढकाल काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त भएको साढे दुई महिना भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई बैशाख १९ गते विकास आयुक्तमा नियुक्त गरेसँगै उनी प्राधिकरणको विकास आयुक्त बन्ने पहिलो महिला पनि हुन् । झापा घर भएकी ढकाल नवनारी मासिककी सम्पादक थिइन् । उनी प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा नियुक्त भएपछि प्राधिकरणले कसरी काम गरिरहेको छ ? प्राधिकरणले निर्माण गर्ने नयाँ शहरको प्रक्रिया र प्राधिकरणका आगामी योजनाबारे सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् ।

प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा नियुक्त भएको साढे दुई महिना भयो, यो अवधिमा नयाँ के कस्ता काम गर्नु भयो ?

विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न निषेधाज्ञाको समयमा म प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा नियुक्त भएँ । यो अवधिमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार के हो भन्ने विषय राम्रोसँग बुझ्ने मौका पाएँ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले जुन काम गर्नु पर्ने थियो त्यो नभएर हामी टुक्रे काममा अल्झेछौं भन्ने विषय मैले राम्रोसँग थाहा पाएँ । प्राधिकरणको ऐनमा भएको व्यवस्था नभएर स–साना काम जस्तै, कालोपत्रे गर्ने, सडकका खाल्डाखुल्डी टाल्ने, ढल बिछ्याउने काममै हामी सीमित र फोकस भएछौं ।

त्यही कारणले नै हाम्रा ठूला नयाँ योजनाहरु अगाडि बढ्न सकेनछन् । अर्को, उपत्यका विकास प्राधिकरण नीति निर्माण गर्ने संस्था हो । मापदण्ड पालना गराउने र त्यसको नियमन तथा अनुगमन गर्ने संस्था काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण हो । कसैले मापदण्ड विपरित काम गरेको छ भने त्यसलाई दण्डित गर्ने संस्था पनि यो हो । तर, यी सबै कामहरु छोडेर हामी स–साना काममा अल्झेको मैले यहाँ आएपछि थाहा पाएँ ।

हामीले संरचना बनाउनका लागि अनुमति अस्पताल, अपार्टमेन्टहरुको अनुगमन र नियमनमा हामी धेरै पछाडि रहेछौं । अहिले पनि धेरै अस्पतालहरु र अपार्टमोन्टहरु पनि मापदण्ड विपरित बनेका छन् । हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता भनेको त्यस्ता संरचनाहरुलाई मापदण्डको दायरामा ल्याउने हो ।

हाम्रो मापदण्ड नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको हो । अहिले हाम्रो मुख्य समस्या भनेको स्थानीय तह र प्राधिकरणले गर्ने काममा केही दुविधा उत्पन्न गरेको छ । संघीय सरकारले बनाएको मापदण्डलाई असर नपर्ने गरी त्यसैको आधारमा रहेर काम गेर्ने भनेको छ । तर, स्थानीय तहको मापदण्ड र हाम्रो मापदण्डमा केही भिन्नता छ ।

यसमा पहिले नै ध्यान जानु पर्थ्यो तर गएको देखिएन । स्थानीय तह र हाम्रो मापदण्डमा समानता ल्याउनु पर्यो । काठमाडौं उपत्यका भित्र बन्ने सबै संरचनामा कसरी एकरुपता ल्याउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान जानु पर्छ । हामी यसमा पनि चुकेका छौं । अर्को, मुख्य समस्या बाहिरी चक्रपथको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन बनाइकेपछि पनि विभिन्न समस्या देखिएका छन् । हामी त्यसमा पछाडि हटेका हौं कि भन्ने मैले बुझेँ । यी देखिएका विभिन्न समस्या समाधानमै मेरो ध्यान गएको छ ।

तपाईंहरुले अस्पताल तथा अपार्टमेन्टहरुमा कस्ता खालका मापदण्डहरु देख्नु भएन ?

अस्पतालहरुको मापदण्डहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्धारण गरेको हुन्छ । तर, प्राधिकरणमा कुनैको जग्गा साटफेर गर्नु पर्यो भने हामीले त्यसका लागि अनुमति दिन्छौं । उनीहरुसँग हामीले संरचना कस्तो बन्ने भनेर गाइडलाइन दिएका हुन्छौं । र, उनीहरुले पनि सोही अनुसारको बनाउने भनेर स्वीकति लिएका हुन्छन् । भवनको उचाई कति बनाउने ? भवन अगाडि कति ठाउँ छोड्ने ? लगायतका विषयहरु त्यसमा उल्लेख हुन्छन् । तर, धेरैले सहमति तथा स्वीकृति लिए अनुसारको काम गरेको देखिएन । यो बिचमा हामीले त्यस्ता अस्पताललाई पत्राचार गरेका छौं । एउटा कार्यदल नै बनाएर त्यसमा काम गरिरहेका छौं ।

पहिला उनीहरुलाई जानकारी गराउने जानकारी गराएर पनि मापदण्ड अनुसार काम नगरेर उनीहरुलाई कारवाही पनि गर्छौं । कतिपयले भवन माथि पनि टिनको संरचना बनाएका छन् । छतमा अस्थायी टहरा बनाएका छन् । भवन अगाडि पनि त्यस्तै खाले अस्थायी संरचना बनाएका छन् । पार्किङ क्षेत्र भनेर छुट्याइएकालाई गोदामका रुपमा प्रयोग गरेका छन् । त्यो भनेको हाम्रो मापदण्ड विपरितको विषय हो । यस्ता अस्पतालहरुलाई हामीले पत्राचार गरिसेका छौं ।

काठमाडौं उपत्यकामा मापदण्ड विपरितका कति वटा अस्पताल देखिए ?

ठूला–ठूला भनेर चिनिएका अस्पताल पनि मापदण्ड विपरित बनेका छन् । अहिलेसम्म ७/८ अस्पतालहरु हामीले मापदण्ड विपरित बनेका भेटाएका छौं । ती मध्ये तीन वटा अस्पतलाले नियम उल्लंघन गरेका छन् । उनीहरुलाई हामीले पत्र काटिसकेका छौं ।

तपाईं प्राधिकरणमा विकास आयुक्तको रुपमा नियुक्त भएपछि अघिल्ला विकास आयुक्तको तुलनामा नयाँ के काम सुरुवात गर्नु भयो ?

जुनसुकै ठाउँमा जाँदा पनि व्यक्तिले नयाँ भिजन लिएर जानुहुन्छ । उनीहरुले केही नयाँ गर्ने सोचका साथ जान्छन् । जुनसुकै निकायमा अगाडिका व्यक्तिले गरेका कामहरु बिचैमा छोडेर नयाँ काम गर्ने अभ्यास हुन्छ । जसले अघिल्लो व्यक्तिले बिचैमा छोडेर गएका कामहरु अधुरै रहन्छन् । तर, मैले यसमा नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरेकी छु । मैले अघिल्ला विकास आयुक्तहरुले गरेको कामलाई निरन्तरता दिने सोच बनाएकी छु । नयाँ नगर एउटा पुरानै कार्यक्रम हो । बाहिरी चक्रपथको विषय अहिलेको विषय होइन । यो पहिले देखिनै समस्याका रुपमा रहँदै आएको कार्यक्रम हो । बाहीरी चक्रपथ काठमाडौंका लागि अतिआवश्यक छ । सवारी व्यवस्थापनका लागि बाहिरी चक्रपथको अर्को विकल्प छैन है भन्ने विषय पहिले देखिको नै हो ।

मैले यस्ता खालका कार्यक्रमलाई बिचमै छोड्न मिल्दैन । नयाँ काम भन्दा पनि यिनै कार्यक्रम मेरो प्राथमिकतामा पर्छन् । सुरुवात मैले गरौंला अरु मान्छे आउला उसैले ब्रेक गर्ला । तर, यस्तो नगरेर पहिलेको व्यक्तिको कामलाई निरन्तरता दियो भने प्रभावकारी काम होला भन्ने मेरो बुझाई हो ।

मैले अहिले गरेको नयाँ काम भनेको मापदण्ड विपरित बनेका संरचनाहरुको पहिचान गर्ने र ती संरचनाहरुलाई मापदण्ड अनुरुप बनाउन सजक गराउने हो । त्यसको अनुगमन गर्ने हो । थुप्रै विषय स्थानीय तह र हामीबीच असमझदारी पैदा भएको छ । हामीले गर्ने काम स्थानीय तहले गर्ने र स्थानीय तहले गर्ने काम हामीले पनि गरिरहेका छौं । यी विविध समस्या समाधानका लागि पनि र मापदण्ड संशोधनका लागि काम गरिरहेका छौं ।

लामो समयदेखि नयाँ शहरको विषयले निकै चर्चा पायो । तर, चर्चा पाए अनुरुपको काम हुन सकेन । अहिले नयाँ शहरको काम के भइरहेको छ ?

तीन वटै नयाँ शहर बनाउनको लागि स्रोत सुनिश्चितताको काम गरिरहेका छौं । विभिन्न बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग पनि स्रोत सुनिश्चितताको काम भइरहेको छ । हामीले स्रोत सुनिश्चितता नगर्दासम्म काम अगाडि बढाउन सक्दैनौं । जनताको जग्गा कति वर्षसम्म ओगट्ने भनेर हामीले यकिन गर्न आवश्यक छ । उहाँहरुलाई पनि दुःख दिनु भएन । हाम्रो योजना कति वर्षको हो ? कुन वर्षमा के कति काम गर्ने ? भन्ने विषयमा पनि गृहकार्य गरिरहेका छौं, जुन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । डीपीआर मन्त्रिपरिषदमा पठाउनको लागि भौतिक विकास समितिको बैठक बस्न आवश्यक छ । अहिले मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्न । मन्त्रीज्यू आइसकेपछि भौतिक विकास समितिको बैठक राखेर मन्त्रिपरिषदमा पठाउँछौं ।

अझै कति समय लाग्छ होला ?

हामी समय भन्न सक्दैनौं । अहिलेको राजीनतिक अवस्थाले पनि भन्न सकिने अवस्था छैन । शहरी विकास मन्त्रालयमा को मन्त्रीज्यू कहिले आउनुहुन्छ भन्ने विषय अहिलेसम्म निश्चित भइसकेको छैन । त्यसैले पनि हामीले यति समय भित्र नै यो काम गर्छौं भन्न सकिने अवस्था छैन । मन्त्रीज्यू आइसकेपछि पनि उहाँको समय लिएर हामीले बैठक राख्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै यो काम अगाडि बढ्छ ।

नयाँ शहर क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाधनीकहरुको जग्गा लामो समयदेखि रोक्का छ, लामो समयदेखि घर बनाउन पाइरहेका छैनन्, यस बारे तपाईंहरु किन चिन्तित हुनुहुन्न ?

काठमाडौं विकास प्राधिकरणले सर्वसाधारणको जग्गा २/३ वर्षका लागि मात्रै रोक्का गर्न पाइन्छ । त्यो भन्दा बढी रोक्ने अधिकार हामीसँग छैन । तर, त्यहाँ काम भइरहेको छ भने हामीले त्यसको म्याद थप गर्न मिल्छ । त्यो जग्गा नेपाल सरकारले नै रोकेको हो । त्यसको फुकुवा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदबाटै हुनुपर्छ । नयाँ नगर बनाउने भनेपछि अहिले फुकुवा भएको छैन । तर, आवश्यकता अनुसार जग्गाको किनबेच भने भइरहेको छ । घर पनि घनावस्तीभित्र बनिरहेका छन् । खालि ठाउँमा भने बनिरहेका छैनन् । शहर व्यवस्थापनकै लागि जग्गा रोक्का भएको हो ।

नयाँ शहर बन्ने भनेर त्यहाँका स्थानीय धेरै खुसी थिए । तर, चर्चा अनुसारको काम नहुँदा अहिले उनीहरु निराश छन्, नयाँ शहर देख्न उनीहरुले अझै कति समय कुर्नुपर्ने हो ?

हामीले काम सुरु भएदेखि ५ वर्षभित्र नयाँ शहर बन्छ भनेका छौं । त्यसमा १/२ वर्ष ढिलाई होला । तर, त्यो भन्दा ढिलाई भने हुँदैन ।

अहिले नयाँ शहरभित्रबाट बग्ने नदिले धेरैको जग्गा कटान गरिहरेको छ भन्ने गुनासो छ, प्राधिकरणले नयाँ शहर बनाउँदा तटबन्ध गरेर नदिलाई सिधा गर्ने योजना पनि बनाएको छ । नदि कटान हुँदा बगेको जग्गा तटबन्धनपछि सम्बन्धित जग्गाधनीले सो जग्गा फिर्ता पाउँछ कि पाउँदैनन् ?

सर्वप्रथम त हामीले नदिलाई नियतवस बाँगोटिङ्गो बनाएका हौं कि प्राकृतिक रुपमा नै नदी त्यस्तो भएको हो भन्ने विषय प्रमुख हो । यदि हामीले जग्गाधनीको जग्गालाई बाटोका लागि प्रयोग गर्दैछौं भने मुआब्जा पनि दिनुपर्छ । अर्को, जग्गाको लालपुर्जा सम्बन्धित जग्गाधनीसँग पनि हुन्छ । नदिको तटबन्धपछि नदि आफ्नो आकारमा आएपछि कुनै व्यक्तिको जग्गा त्यसमा परेको छ भने अवश्य नै फिर्ता पाउँछन् ।

शहरभित्र बनिसकेको घर भत्काउनु पर्यो भने त्यसको क्षतिपुर्तिको व्यवस्था के हुन्छ ?

त्यस्तो खालको क्षतिपुर्ति प्राधिकरणले भन्दा पनि आयोजनाले नै दिने हो । त्यसमा नेपाल सरकारको लगानी हुँदैन । आयोजनाले नै त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हो । सुरुमा आयोजनाले ऋण लिएर काम गर्छ । त्यसपछि सबै जग्गा प्लटिङ्ग गरेर जग्गा बेचेर नै त्यसको परिपुर्ति गर्ने हो ।

काठमाडौंमा लामो समयदेखि करिडोरको व्यवस्थापनको समस्या पनि मुख्य रुपमा देखिएको छ । यो समस्या समाधानका लागि तपाईंले के गरिरहनु भएको छ ?

हामीले मुख्य हेर्ने भनेको धोविखोला करिडोर हो । त्यो लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । तीन वटा घरको कारणले केही समस्या भइरहेको छ । तिनीहरुलाई पनि चाँडै मुआव्जा दिएर काम अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा लागेका छौं । त्यसका लागि फाइल पनि मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । त्यो चाँडै मन्त्रिपरिषदमा गएर जग्गा प्राप्तिका लागि बाटो खुल्छ होला । त्यसपछि सीडीओहरुको बैठक बसेर मुआब्जा तोकिन्छ । सोही अनुसार मुआव्जा दिने हो ।

नयाँ आर्थिक वर्ष पनि सुरु भएको छ, नयाँ आर्थिक वर्षमा नयाँ के काम गर्दै हुनुहुन्छ ?

पहिलो त मापदण्डलाई संशोधन गर्ने पहिलो काम हो । अधिकांश टुक्रे कार्यक्रमहरु छन् । बजेटमा कार्यक्रम परेपछि नै म विकास आयुक्तका रुपमा आएकी हुँ । जुन कार्यक्रमहरु गए ती सबै टुक्रे कार्यक्रमहरु नै छन् । तीन वटा शहरको डीपीआरको विषयहरु पनि छन् । काठमाडौंका गुरुयोजना पनि छ । स्थानीय निकायले पनि सोही अनुसार काम गर्न सक्छन् ।

बजेटको उपलब्धता कस्तो छ ?

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण आफै बजेट व्यवस्थापन गर्ने निकाय हो । ल्याण्डपुलिङ मार्फत आफै कमाएर आफै व्यवस्थापन गर्नु पर्ने संस्था हो । तर, अहिले नेपाल सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट दिएको छ । त्यो बजेटलाई अर्थमन्त्रालयले विभिन्न शिर्षकमा विभाजन गरेको छ । सोही बजेटभित्र रहेर हामीले काठमाडौं गुरुयोजना बनाउने र टुक्रे कार्यक्रमहरुलाई सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका छौं । डीपीआरका विषय पनि त्यही भित्र छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एनपीएलमा खाजा व्यापार, साना व्यवसायीलाई बहार

सेयर बेचेर प्रभु बैंकबाट बाहिरिने रणनीतिमा भट्टचन परिवार, ठूलो परिमाणको सेयर बिक्रीमा

अब काठमाडौंका ३६ ठाउँमा ‘पेलिकन क्रसिङ’, बटन थिच्नेबित्तिकै सडक पार

हिल्सा-सिमकोट सडक : आर्थिक विकासको मेरुदण्डदेखि उत्तर-दक्षिणको मध्यस्थतासम्म

नाफा वृद्धिमा आक्रामक बने एनआईसी एसिया, सिटिजन्स र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, यी ८ बैंकको उत्कृष्ट ‘कमब्याक’

नर्सिङ संघमा व्यापक राजनीति, नर्सहरू निराश