२०७८ साउन १२ गते १७:०५ विकासन्युज
बडीमालिका नगरपालिका सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतको बाजुरा जिल्लामा अवस्थित नगरपालिका हो । यो नगरपालिका प्राकृतिक स्रोत साधनका साथै धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा, कला, संस्कृति र पर्यटन लगायतका पक्षमा पनि निक्कै धनी छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को घोषणासँगै हाम्रो देश औपचारिक रूपमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशामा अगाडि बढ्यो । संघ, प्रदेश र स्थानियस्तरमा गरी ३ तहका सरकार संरचनाको निर्माण भयो । मुलुकमा तिन तहको सरकार भए पनि नागरिकका लागि गाह्रोसाह्रो पर्दा गुनासो गर्न सजिलो सरकार भनेकै स्थानीय तह हो । यस्तै नेपाल राज्य पुनर्संरचना अन्तर्गत बाजुरा जिल्लाका ९ स्थानीय तहमध्येको बडीमालिका नगरपालिका पनि एक हो ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन गरेको करिब ४ वर्ष पुगेको छ । निर्वाचित भएर आएपछि जनप्रतिनिधिहरुले नगरपालिकामा गरेका विकास निर्माणको काम, कोरोनाको रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले गरिरहेको गतिविधि लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर सो नगरपालिकाका नगर–प्रमुख पदम बडुवालसँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईं निर्वाचित भएर आएको ४ वर्ष पुरा भएको छ भने तपाईंहरु अन्तिम वर्षको कार्यकालको दौरानमा पनि हुनुहुन्छ, यो बिचमा बडीमालिका नगरपालिका स्थानीय नागरिकले के–के परिवर्तनको अनुभूति गरे ?
संविधानले स्थानीय तहलाई सरकारकै हैसियत प्रदान गरेकाले हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहलाई सरकारको रूपमा सञ्चालन गरी टोल–टोलमा सरकार भएको अनुभूति दिएका छौं । संविधान बनि सकेपछि पहिलो स्थानीय तहले गर्नुपर्ने वा देशको १५ औं योजना र दिगो विकासको लक्षयलाई आधार मानेर पालिकामा धेरै विकास निर्माणको कामहरू गरेका छौं । हिजो विकासका सूचकहरू बनेका थिएनन् भने मापदण्ड निकै अव्यवस्थित थियो । हामीले पालिकामा १५ वर्षेय योजनाको तयार गरेका छौं । १५ वर्षे योजना मार्फत अगाडि बढ्दै जदाँ चौथो वर्षको नवौं गाउँसभामा प्रस्तुत गरी सम्पन्न गरेका छौं ।
पालिकाको हरेका वडामा स्वास्थ्यमा सेवाको पहुँच थिएन । निर्वाचित पस्चात हामीले हरेक वडामा सहरी स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गरेका छौं । नगर क्षेत्रभित्रमा ५ वटा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, ३ वटा स्वास्थ्यचौकी र एउटा जिल्ला अस्पताल रहेको छ । साविक ३ वटा गाविस गरी यस नगर क्षेत्रमा ८ वटा गाउँ घर क्लीनिक सञ्चालनमा रहेका छन् भने ३९ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु कार्यरत रहेका छन् । सबै वडामा इटरनेटको पहुँच पुर्याउने कामलाई अगाडि बढाएका छौं ।
सडक निर्माणमा पनि उल्लेखनिय काम भएको छ । हाम्रो नगरको ९ वटा वडामध्ये एक वटा वडामा मात्र सडक पुग्न बाँकी छ । यस वडामा पनि सडक पुर्याउने लक्षय राखेका छौं भने अन्य सबै वडाको वडा कार्यलयसम्म सडक पुर्याउन सफल भएका छौं । नगरमा अहिले बजारीकरण पनि बढेको छ । बजारीकरणले गर्दा यहाँको व्यवसाय र गाउँमा भएको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन र बिक्र वितरण गर्न सहज भएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि विकास निर्माणका कामहरू पनि तिव्रता पाएको छ । यसरी नै यस्ता कुराहरूलाई अगाडि बढाएर जदाँ डकुमेन्ट्रीका हिसाबले ५ देखि ७ दिनको लागि आधार मानेर जदाँ प्रत्येक वर्ष हामी काहाँ छौं भन्ने हिसाबले जनतालाई जनाकारी गराउँदै अगाडि बढेका छौं ।
यो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने हरेका पालिकाले उत्पादनलाई जोड दिइअगाडि बढ्नु पर्छ । उत्पादनको कुरामा पनि नगरपालिका अगाडि बढेको छ । हामीले २ वर्ष कोभिडका कारण काम गर्न पाएनौं । लकडाउनका कारण केही विकास निर्माणका काम पनि रोकिए । राष्ट्रिय राजनीति नै राम्रो नभएका कारण यसले हामीलाई पनि निकै असर पुर्याएको छ । अहिलेको समयमा नयाँ संविधान बनेको छ । राजनिति बारेमा वा अन्य कुरामा सांसदहरुले व्यापक छलफल गर्नुपर्ने थियो । यसका कमिकमजोरी बरेमा छलफल गरी स्थानीय तह र प्रदेशका मत भिन्नताहरूलाई मेटाउनु पर्ने थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका बिचमा छलफल गर्नु पर्ने थियो । कतिपय कुरामा राजनीतिको कारण कमजोरी भएको पनि मशुष गरेका छौं । संघले हाम्रो जस्तो दुर्गम पालिकाहरूलाई ठुलो टेवा पुर्याएको छ । यहाँका मानिसहरुले विकास के हो भन्ने कुराहरू पनि बुझेका छन् । नागरिकरुले नजिकबाट सेवा पाएका छन् । कुनै ठाउँमा संघीयताले गर्दा समस्या पनि भएको छ ।
दोस्रो चरणको कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि नगरपालिकाको तर्फबाट कस्ता प्रयासहरू भएका छन् ?
यदि संघ र प्रदेश सरकारमात्र भएर हिजोको जस्तो एकात्मक राज्य प्रणाली भइदिएको भए कोरोनाका कारण धेरै मानिसहरुले दुख पाउँथे । स्थानीय तह हुँदा महामारी नियन्त्रण गर्ने वा अन्य धेरै कुराको सुविधा भयो । नगरपालिकाका सिङ्गो जनप्रतिनिधिको टिम नै आफ्ना जनतालाई कोरोना भाइरसबाट जोगाउन लागि परेका छौं । विदेश वा बाहिरी जिल्लाबाट पालिकामा प्रवेश तथा फर्किएकाहरूको विवरण संकलन गरी उनीहरूलाई जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने गरी होम क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि अनुरोध गर्यौ र उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण समेत गर्ने काम गरेका छौं ।
नगरपालिकामा पनि कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएसँगै विपद् व्यवस्थापन समितिको आकस्मिक बैठकद्वारा स्थानीय प्रहरी, स्वास्थ्य शाखाका प्रतिनिधि सम्मिलित नगर स्तरीय कोभिड रोकथाम तथा निगरानी समूहको गठन गरी सम्पूर्ण गतिविधिहरू यसै समिति मार्फत गर्ने निर्णय गरियो । नगरले विकास बजेटका रकमहरू रकमान्तर गरी कोभिड कोष निर्माण गरी यसै कोष मार्फत सम्पूर्ण खर्च समेत गर्ने गरेको थियो । नगरपालिकामा कार्यरत नर्स र थप जनशक्तिलाई अस्पतालमा कामकाज गर्न तुरुन्त खटाइनुका साथै अस्पताललाई आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण र अक्सिजन सिलिन्डर २४ सै घण्टा सेवा दिने गरी आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा विकास गरेका छौं । नगरपालिकाले निःशुल्क एन्टिजिन र पिसिआर जाँचको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
होम आइसोलेसनमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई वडा अनुसार स्वास्थ्यकर्मिहरुको निगरानीमा राखी फोन तथा प्रत्यक्ष भेटघाटबाट स्वास्थ्य सेवा तथा सुझाव दिने व्यवस्थापन गरिएको छ । महामारी नियन्त्रणमा स्थानीय प्रशासन स्वास्थ्य संस्था ,संघ, प्रदेश सरकार तथा अन्य सरोकारवालहरू सहयोगी संघ संस्थाहरूसँग गरिएको समन्वय सम्पूर्ण सरोकारवाला सहयोगी संघ संस्थाहरूलाई सहयोगको लागी पत्राचार गरिएको र केहिबाट संस्थाबाट सहयोग सामाग्रीहरू नगरलाई प्राप्त भएको छ । स्थानीय प्रशासनसँग मिली लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन काम समेत भएको छ । महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि सामानहरूको खरिद र ढुवानीमा समस्या, जनशक्तिको व्यवस्थापनमा समस्या जस्ता कठिनाईहरु समेत आएका छन् ।
नगरमा हालसम्म कति जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ ?
नगरमा हालसम्म पीसीआर तथा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा २ सय ५० जनामा संक्रमित पुष्टि भएको छ । महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि धेरै ठुलो संर्घष गर्दा गर्दै पनि पालिकाबाट ५ जना नागरिकहरूलाई कोरोनाका कारण गुमाएका छौं । यसमध्ये एक जना वडा अध्यक्षको पनि ज्यान गएको छ । नगरमा परीक्षण कम गरेर पनि संक्रमितको संख्या कम देखिएको हो । तर, पछिल्लो समय संक्रमण दर घटेको छ भने धेरैजसो बिरामी निको भएका छन् । पालिकामा परीक्षण गर्दा फाट्टफुट्ट रूपमा संक्रमितहरु देखा पर्ने क्रम जारी नै छ ।
वर्तमान अवस्थामा पालिकाभित्रको शिक्षाको अवस्था कस्तो रहेको थियोे र पालिकाको तर्फबाट शिक्षा क्षेत्रमा के के महत्वपुर्ण कामहरू गर्नुभएको छ ?
शिक्षा नै मानव स्रोत, सामाजिक, आर्थिक विकास तथा उन्नयनको आधार हो । वर्तमान संविधानमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षासहित शैक्षिक व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र छ । तर, वर्तमान अवस्थाको कुरा गर्दा शिक्षा क्षेत्र समाजमा समस्याको विशेष थियो । म पनि विद्यालय क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गरेर आएको जनप्रतिनिधि हु । विद्यालयको अध्यक्ष २५ औं वर्ष भइयो । सरकारी विद्यालयहरू राम्रो बनाऊ भन्ने अभियान चलाएको मान्छे हु । स्थानीय तहको संरचना बनेसँगै नगरपालिकाको शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन आएको छ । गुणस्तरीय शिक्षामा विशेष जोड दिएका छौं । शिक्षाको दृष्टिकोणले नगर अलि पछाडि नै परेको मानिन्थ्यो । तर, अहिले उक्त अवस्थाको अन्त्य भएको छ । भौतिक पूर्वाधारको अभाव, दरबन्दी अभावजस्ता यावत समस्याहरूले यहाँको शैक्षिक अवस्था अस्तव्यस्त थियो । शिक्षामा सुधार नआउँदासम्म अन्य उपलब्धिको कुनै महत्व हुँदैन भन्ने ठानेर हामीले भौतिक पूर्वाधार, दरबन्दी मिलानमा ध्यान दियौं ।
हामी निर्वाचित हुँदा यहाँको सरकारी विद्यालहरु अस्तव्यस्त थियो । हाल हामीले पालिकाको स्रोतबाट नै विद्यालयमा ५४ जना शिक्षक राखेको छ । ४ वर्ष भित्रमा हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याएका छौं । शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या र आवश्यकताहरूको सम्बोधन गर्न त धेरै नै बाँकी छ । तर, पनि स्थानीय तहको सञ्चालन पूर्वको अवस्थाभन्दा व्यवस्थित र पारदर्शी हिसाबले शैक्षिक क्षेत्र सञ्चालन भएका छन् भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
पालिकामा विभिन्न शैक्षिक सुधारको कार्यक्रमहरू पनि रहेको छ । विद्यालयहरूमा पालिकाको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकासको निमित्त हामीले भौतिक संरचनाको पनि निर्माण छौं । हामीले अहिले ९० कोठाको पक्की भवन निर्माण गरेका छौं भने यो भवन अपाङ्गतामैत्री, किशोरीमैत्री भवन निर्माण भएको छ । कोरोनाको कारण नगरका शैक्षिक क्षेत्रहरु पनि प्रभावित बन्दै गाएका छन् । विद्यालयको आवश्यकता अनुसार शैक्षिक सामाग्रीको उपलब्धता गराएका छौं । निजीभन्दा सरकारी विद्यालयलाई राम्रो बनाउनु पर्छ भनेर हामी लागेका छौं । हामीले गाउँमा घरभन्दा पनि विद्यालय दह्रो बनाउनु पर्छ भनेर अगाडि बढेका छौं ।
कोरोनाको समयमा पनि निजी विद्यालय, निजी अस्पताल कुनै ठुलो भूमिका देखिएन । सरकारी विद्यालयमा क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्नु पर्ने अवस्था आयो । सरकारी निकायहरू भएन भने राम्रो हुँदैन भन्ने बुझाई छ । मलजल गर्यौं भने एक वर्षमा नै खेतीलाई सुधार्न सक्छौं तर शैक्षिक सुधारको लागि एक सय वर्ष पनि लाग्न सक्छ ।
शिक्षा क्षेत्रको परिवर्तन केही समय पछि मात्र देख्न सकिन्छ । दिगो तरिकाले शिक्षा क्षेत्रमा कामहरू अगाडि बढाएका छौं । पालिकामा भएका सरकारी विद्यालयमा ५ हजार ७५ जना विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् भने नगरमा २५ ओटा सामुदायिक विद्यालय छन् । १ सय ८१ जना शिक्षकहरू छन् । निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढी हुने र सामुदायिक विद्यालयमा भने पढाई हुने ठाउँ होइन घुम्न जाने ठाउँ हो भन्ने जुन खालको सोचाइ त्यो सोचाइलाई अन्त्य गरेर सामुदायिक विद्यालयलाई पनि विद्यार्थीको रोजाइको केन्द्र बनाउनको लागि परेका छौं ।
स्थानीय सरकारमा काम गरेको ४ वर्ष पुरा हुँदा काम गर्दै जाँदा के–कस्ता चुनौती र समस्या आए त ?
स्वभाविकरूपमा काम गर्दैगर्दा समस्याहरू आउँछन् नै । हाम्रो देशमा आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सकियो भने विकास छिटो हुन्छ । समस्यालाई सकेजति समाधान गरेर अगाडि बढेका छौं । हामीलाई धेरै किसिमका अवरोधहरु छन् । अहिले पनि हाम्रो देशमा राजनैतिक रूपमा स्थायित्व ल्याउन सकिएन । जसरी केन्द्रमा असर पुग्छ त्यो असर यहाँ हुँदैन । हामीले अहिलेसम्म पाएको चुनौती केही भने स्थानीय तहलाई ४७ जनाको दरबन्दी दिएको छ भने उप–सचिव हाकिमको व्यवस्था गरेको छ । तर, यहाँ ल्याएको कर्मचारी मन्त्रालयले सरुवा गाराई दिई जान्छ । त्यसले गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पनि समस्या भयो ।
अहिले प्रदेशमा लोकसेवा नबन्दा जुन प्रदेशले कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो त्यो अहिले संघले गरेको छ । संघीय सरकारले ऐन कानुन बनाउने, प्रदेश सरकारले अनुगमन गर्ने र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने हो भने राम्रो हुन्छ । प्रदेशले उपभोक्ता समिति गठन गर्ने आफूले नै कार्यविधि बनायो । स्थानीय सरकारको ऐनले वडा अध्यक्ष वाहेक उपभोक्ता समिति गठन गर्ने अवधारण दिएको छैन । बजेटको कुरामा पनि तालमेल मिलको छैन । यो मिलाउनको लागि व्यवस्थापिकाले राम्रो व्यवस्था मिलाउनु पर्ने थियो । यस बरे छलफल भई सकारात्मक तरीकाले अगाडि बढ्नु पर्ने थियो ।
सुरुमा सघीयताको अभ्यास गर्दैगर्दा ऐन तथा विभिन्न नीति नियम बनाउनको लागि केही समय लाग्यो । सुरुसुरुमा स्थानीय सरकारमा कर्मचारी अभावका कारण थुप्रै चुनौती र कठिनाइहरू सामना गर्नुपर्यो । कर्मचारी अभावका कारण दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न समेत स्थानीय तहलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । हाल हामीले संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा विभिन्न नीति नियम र कानुनहरूले स्थानीय सरकारका अधिकारका क्षेत्र प्रष्ट पारिसकेका छौं । विकास निर्माणको काम गर्ने वा कार्यान्वयनमा गराउने बेलामा हामी कोभिडको सामना गरी रहेका छौं । चुनौती धेरै थिए । चुनौती बिचमा अवसर खोजर्दै काम गरी अगाडि बढेका छौं ।
अनि, स्थानीय बासिन्दाको माग कसरी संबोधन गरिरहनुभएको छ ?
हामी जनताबाटै निर्वाचित भएर आएका हौं । २० वर्षको समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन भइरहेको अवस्थामा नेपालको संविधान २०७२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रथम पटक संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीयतहको चुनावमार्फत जनता आफूले रोजेको प्रतिनिधिलाई सरकारमा पठाउँदा निश्चय नै उनीहरूको इच्छा, आकांक्षा धेरै नै हुन्छन् । स्थानीयको माग सबैभन्दा बढी खानेपानी र बाटोको हुने भएकाले हामीले स्थानीय नागरिकको मागअनुसार काम गरिरहेका छौँ ।
जनताको नजिकबाट स्थानीय क्षेत्रको सुरक्षा, विकास निर्माण, निर्वाचन तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन निकाय तथा तह नै स्थानीय तह हो । मानिसहरूको आवश्यकता असीमित हुन्छ । माग पनि धेरै हुन्छ । सबैको मागलाई पुरा गर्न नसके पनि प्राथमिकता अनुसारका मागलाई चाहिँ पुरा गर्दै आएका छौं । जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । सुरुको वर्षदेखि नै जनताको चाहना र प्रत्यक्ष सहभागितामा काम गरिरहेका छौं । यहका नगरबासिलाई कुनै किसमको विपत् आउँदा, कुनै समस्या आउँदा, महामारी आउँदा स्थानीय सरकार जुनसुकै परिस्थितमा पनि नागरिकको सुरक्षाको लागि उभिन्छ भनेर प्रत्याभूति दिन सकेका छौं । सडक शिक्षा स्वास्थ्य स्वरोजगारी र सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी समृद्ध नगर खुसी नगरवासीको नारा साकार पार्ने महा–अभियानमा पनि छौं ।
अब, अन्त्यमा आफ्ना पालिकाका वासिन्दाहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
नागरिकले तिरेको करको संरक्षण गर्नको लागि हामीलाई मतदान गरिएको हो । जनतालाई हामीले मालिक बनाउनु पर्छ । नागरिकहरूले आफ्नो समस्या हामीसँग खुलस्त राख्नुहुन अनुरोध गर्दछु । जिल्लाको सदरमुकाममा अवस्थित हाम्रो नगरपालिका अन्य स्थानीय तहभन्दा व्यवस्थित र हरेक वडामा सूचनाको पहुँच पुगेको पहिलो नगरपालिकाको हो । राम्रो कामको प्रशंसा गर्न र नराम्रो कुराको विरोध गर्नु भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
