काठमाडौं । नयाँ मौद्रिक नीति उद्योग तथा व्यवसाय गर्नेको लागि राम्रो भएको तर पुँजी बजारका लगानीकर्ताको लागि नराम्रो भएको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ । परिसंघको अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले समग्रमा मौद्रिक नीति राम्रो भए पनि मौद्रिक नीतिभित्र विनाधितो २५ लाख रुपैयाँ ऋणि दिने सरकारको नीति नअटाएको, धेरै भन्दा धेरै कम्पनीलाई स्टक एक्स्चेञ्जमा दर्ता गराउने सरकारी नीति विपरितका व्यवस्था पनि बताएका छन् ।

सेयरमा लगानी गर्नका लागि ऋणको सीमा अधिकतम १२ करोड रुपैयाँ तोकिनु गलत भएको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ । परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले नयाँ ऋणको सीमाले पुँजी बजारलाई नकारात्मक असर गर्ने बताएका छन् ।

नयाँ नीतिले बजारका ठूला लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने परिसंघको निष्कर्ष छ । यसले सरकारको बढीभन्दा बढी संस्थालाई नेपाल स्टक एक्स्चेञ्चमा दर्ता गर्ने सरकारको भिजनलाई पनि यसले प्रभावित गर्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

कोभिड १९ बाट अति प्रभावित ठूला र मझौला उद्योगका लागि पुर्नकर्जाको सीमा बढाउन परिसंघले दिएको सुझावलाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरेकोमा उनले असन्तोष जनाए ।

त्यस्तै, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्टार्टअपको लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म विना धितो ऋण दिने बजेटमा भनिएको थियो तर यसबारे मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट केही भनिएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

उल्लेखित तीन बुँदालाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरे पनि अन्य पक्ष भने सकारात्मक र स्वागतयोग्य भएको उनले बताए ।

तरलता बढाउनको लागि रेमिट्यान्सबाट आएको निक्षेपमा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिने व्यवस्थाले विप्रेषणमा प्रोत्साहन मिल्ने उनको भनाई छ । सीसीडी रेसियोको खारेजी, कर्जा–निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत गर्ने कुरा सकारात्मक भएको र यसले तरलतामा वृद्धि सहयोग गर्ने उनले बताए । ‘यी दुवै माग सीएनआईको थियो, जुन सम्बोधन भएको छ । हामी राष्ट्र बैंकलाई धन्यवाद दिन चाहान्छौं’ अध्यक्ष अग्रवालले भने ।

सहवित्तीयकरण कर्जाको सीमा १ अर्बबाट २ अर्ब गरिनु, कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित व्यवसायको ब्याज दर १ वर्षसम्मका लागि फ्रिज गर्ने प्रावधान ल्याउनु, यातायात व्यवसायीको लागि मर्मत र सम्भारको लागि अतिरिक्त कर्जाको व्यवस्था गरिनु, २५ लाखसम्मको ऋणलाई विपन्न कर्जामा गणना गर्ने नीति ल्याउन मौद्रिक नीतिको सकारात्मक पक्ष भएको परिसंघको धारणा छ ।

वाच लिष्टलाई २ वर्षबाट ३ वर्षसम्म गर्ने निर्णय पनि सकरात्मक पक्ष भए पनि परिसंघले यसलाई ५ वर्ष समय मागेको स्मरण गराएको छ । १ करोडभन्दा कम ऋण भएका घरेलु तथा साना उद्योगको बेस रेटमा २ प्रतिशतको सीमा तोकिनु पनि राम्रो कुरा भएको उनले बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आज यी ३ कम्पनीको सेयरधनी बने ३० प्रतिशतसम्म लाभांश पाइने

समृद्धि फाइनान्सको सेयर संरचना परिवर्तन हुँदै, सर्वसाधारणको स्वामित्व ४९ प्रतिशत

बलेफी हाइड्रोको हकप्रदमा ५० हजारको आवेदन, आज खरिद गर्ने अन्तिम दिन

३३ अंकले घटेको सेयर बजारमा ५ अर्ब बढीको कारोबार

जसले खुट्टा नहुनेलाई हिँडाउँछन्

२०२४ मा सुन : २०१० पछिकै उत्कृष्ट वार्षिक प्रदर्शन