काठमाडौं । प्रत्येक वर्षको बजेट बनाउने बेलामा अर्थमन्त्रालयको टीमको दिमागमा आउने एउटै कुरा हो– कृषि प्रधान देश, कृषिले धानेको अर्थतन्त्र ।

देशको योजना तर्जुमा गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोग पनि भनिरहेको हुन्छ– नेपालको दुईतिहाई जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ । र, योजना बनाउँदा कृषि क्षेत्रको विकासलाई मुख्य केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाका अनुयायीहरु त भनिरहेका हुन्छन्– सबै परिवारसँग एक हल गोरु होउन्, एउटा लैनो गाई होस्, अलिकति करेसाबारी पनि ।

सरकारी योजना र अधिकारीहरुले भनेर के गर्नु ! निर्वाहमुखी कृषिले प्रत्येक वर्ष किसानलाई झन् गरिब बनाउँदैछ । उत्पादित वस्तुले उत्पादन लागत पनि धान्दैन । कृषिको यान्त्रिकरण, उन्नत मल, विउ तथा सिंचाईको अभाव जस्ता समस्या समाधानका उपाय सरकारी योजना उल्लेख गरिएको कागजातमा धेरै भेटिए पनि व्यवहारमा भेटिदैन । त्यसैले त किसान भनिरहेका भेटिन्छन्– उत्तम व्यापार, मध्यम जागिर, खत्तम कृषि ।

कृषि विकास मन्त्रालयको सचिव भएर अवकाश पाएका जयमुकुन्द खनाललाई किसानले अहिले भनिरहेको ‘खत्तम कृषि’ले पिन्च गरिरहेको रहेछ सायद । त्यसैले अवकाशपछि किसानलाई केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि केही योगदान गर्न सकिन्छ कि भनेर पहल थालिरहेका छन् ।

सरकारी संयन्त्रमा बसेर लामो समय काम गर्दा खनालले अनुभूत गरेको कुरा के हो भने कृषि उत्पादनमा समस्या छ । उत्पादनपछि बजारीकरणमा समस्या छ । फलतः किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउनै सकेका छैनन् ।

सरकारले लामो समयदेखि पहल गरेर योजना तर्जुमा गरी कृषिको उन्नतिका लागि यति धेरै लगानी गर्दा पनि समाधान नभएको समस्या सरकारी संयन्त्रबाट बाहिर निस्केपछि धेरै के नै गर्न सकिन्छ र ! त्यसैले पूर्व सचिव खनाल सहितको एउटा टीम किसानले अहिले भोगिरहेको सबैभन्दा टड्कारो समस्या सम्बोधनको पहलमा लागेको छ ।

पूर्व सचिव खनाल किसानले उत्पादन गरिसकेका कृषि उपजले ‘मार्केट अपरच्युनिटी’ मात्रै पाउने हो भने पनि किसानलाई धेरै सहज हुने विश्लेषण सुनाउँछन् । त्यसका लागि किसानले आफ्ना उत्पादनलाई बढी मूल्य पाउने समयमा विक्री गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ ।

त्यो भनेको के हो त ?

त्यो भनेको किसानले बाली भित्र्याएपछि त्यसको गुणस्तर नविग्रने गरी बढी मूल्य पाइने समयसम्म राख्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्यो । बाली लगाउनको लागि मल विउ किन्दाको, काम गर्ने मान्छेलाई ज्याला दिन, किसानले आफ्नो दैनिकी गुजार्न र अर्काे बाली लगाउनको लागि चाहिने पैसा पनि पाउने संयन्त्र विकास हुनुपर्यो ।

‘हामीसँग पर्याप्त मात्रामा भण्डारण गर्ने स्थान नहुँदा उत्पादन हुने वित्तिकै सस्तो मूल्यमा कृषि उपजको बिक्री गर्नुपरेको हो । एक त राख्ने स्थान हुँदैन, अर्काे कुरा साहूँसँग लिएको ऋण तिर्न वा आफ्नो तत्कालको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता किसानलाई छ, उत्पादन भएकै महिनामा उत्पादित वस्तुको मूल्य समेत सस्तो हुने हुँदा किसानले भनेजस्तो मूल्य पाउन सक्दैनन्,’ पूर्व सचिव खनाल भन्छन् ।

यसको लागि किसानलाई पायक पर्ने ठाउँमा गोदाम घर चाहियो । गोदाम घरमा राखेको सामान विग्रनु पनि भएन । अनि गोदाममा राखिएको कृषि उत्पादनको धितोमा कर्जा पाइने संयन्त्र विकास हुनुपर्यो । गोदाम घरमा राखिएको वस्तु कुनै कारणबस क्षति हुन सक्ने जोखिम पनि रहेकोले त्यसको बीमा पनि हुनुपर्यो ।

किसानका यी तीन प्रमुख समस्या समाधान गर्नको लागि पूर्व सचिव खनाल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने गरी नेपाल वेयरहाउस कम्पनी लिमिटेड दर्ता भएको छ । यो कम्पनीले किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजलाई अत्याधुनिक प्रविधिसहितको गोदामघरमा भण्डारण गर्ने व्यवस्था गरिदिने छ भने त्यस्ता वस्तुको बीमा र धितोका आधारमा कर्जा पाइने व्यवस्था मिलाइदिनेछ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खनालका अनुसार गोदामघरमा राखेको सामानको धितोमा किसानले बैंकहरुबाट ऋण पाउने छन् ।

किसानले कसरी पाउँछन् बैंकबाट ऋण ?

वेयरहाउले विभिन्न बैंकसँग कर्जा लिएको छ । यो कर्जा उसले आफ्नो व्यवसायिक प्रयोजनको लागि लिएको हो । कम्पनीले एभरेष्ट, नेपाल एसवीआई, बैंक अफ काठमाडू र हिमालय बैंकसँग कर्जा लिएको छ । यी बैंकहरुले गोदाममा कृषि उपज राख्ने किसानलाई कर्जा दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यस्तै, कृषि विकाश बैंक र मुक्तिनाथ विकास बैंकसँग पनि कृषि उपज धितोमा कर्जा दिने सम्बन्धी सम्झौता हुने तयारी भइरहेको कम्पनीका जिफ विजनेश अफिसर (सीबीओ) निश्चित अर्यालले जानकारी दिए ।

‘किसानले हाम्रो गोदामघरमा सामान राख्दा हामीले सर्टिफाई गरेर राखिदिन्छौं, गुणस्तरको ग्यारेन्टी अर्थात ल्याव टेष्ट गरेर जस्तो सामान राखेको छ, त्यस्तै दिने ग्यारेन्टी हामी गरिदिन्छौं, अनि त्यही सामानको धितोमा बैंकहरुले प्रचलित व्याजदरमा किसानलाई कर्जा दिन्छन्,’ सीबीओ अर्याल भन्छन् ।

अत्याधुनिक प्रविधिसहित बन्ने सो गोदामघरमा राखिएको सामानको गुणस्तरमा समस्या नआउने भएकोले बैंकहरुले सहजै कर्जा दिने अनुमान अर्यालले गरे । गोदामघरमा राखिएका समानको बीमा पनि हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

तराईका तीन जिल्लामा निर्माण गरेको गोदामघर मध्ये सुनसरीमा सेप्टेम्बरबाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । कम्पनीले तीन स्थानमा गोदामघर निर्माण गरिरहेको छ । एक अर्ब ४९ करोड लगानीमा सुनसरी, पर्सा र कपिलवस्तुमा गोदामघर निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खनाल बताउँछन् ।

‘किसानले जस्तो खाद्य पदार्थ ल्याउनु भएको छ, सोही मात्रामा निश्चित अवधिपछि हामीले किसानलाई नै फिर्ता गछौँ । हाम्रो काम सामग्रीको सुरक्षा गर्ने हो, हामी आफैले खाद्य पदार्थको खरिद र बिक्री गर्दैनौँ’, उनले भने ।

गत वर्ष नै गोदामघर सञ्चालनको तयारी भएकोमा कोेभिडका कारण रोकिएको थियो । सुरुवाती चरणमा किसानले जम्मा गरेको खाद्यान्न निःशुल्क रुपमा कम्पनीकै गाडीले डेलिभरी गर्ने तयारी भएको उनी बताउँछन् ।

लगातीकर्ता

कम्पनीमा निम्बस ग्रुप, एनएमबि बैंक, शिखर इन्स्योरेन्स, टिम भेन्चर्स, श्रीनगर एग्रो फार्म र विभिन्न १२ जना व्यवसायीको लगानी रहेको छ । कम्पनीमा कुल एक अर्ब ४९ करोड लगानी रहेको छ ।

कम्पनीमा डा. दिनेश गौतम, शैलेस लामिछाने, सुमन जोशी, आनन्द बगरिया र अनुज अग्रवाल व्यक्तिगत लगानीकर्ता छन् ।

पहिलो चरणमा सुनसरीको इटहरी नजिकै औरावनी, पर्साको जितपुर र कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा वेरहाउस निर्माण कार्य थालिएको हो । यी ३ ठाउँमा बन्ने वेयरहाउसको क्षमता ५५ हजार मेट्रिकटन रहेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै पर्सामा २५ हजार मेट्रिकटन र सुनसरी र कपिलवस्तुमा १५/१५ हजार मेट्रिकटन क्षमता रहेको छ ।

‘पहिलो चरणमा निर्माण गरिएका वेरहाउसमा मकै, गहुँ र भटमास मात्रै भण्डारण गरिने छ । दोस्रो चरणमा बन्ने वेरहाउसमा धान, आलु र तरकारी तथा फलफूल भण्डारण गरिने छ, यो साइरो बेस्ड प्रणाली हो, यसमा किसानले आफ्नो सामग्री ल्याउँछन् । ल्याव टेस्ट गराउँछन् । क्वालिटी सेट गराएर त्यहाँ राख्ने र रसिद लिएर जान्छन्,’ खनालले थपे ।

उनका अनुसार जर्मनबाट भित्र्याइएको नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी वेयरहाउसमा राखिएको कृषि उपजलाई सुरक्षित बनाइनेछ ।

कति लाग्छ शुल्क ?

किसानले गहुँ, मकै र मटमास गोदामघरमा राख्दा निश्चित रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीका अनुसार एक किलो गहुँ एक महिना गोदाममा राख्दा किसानले ५० पैसा रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ । किसानले आफ्नो आवश्यकता अनुसार तीन प्रकारका वस्तुहरु गोदाममा राख्न पाउँछन् ।

‘नेपालमा विभिन्न प्रकार र प्रजातिका धानहरु उत्पादन हुन्छ । उदाहरणका लागि मोटा, मसीना, मन्सुली, मार्सी लगायतका धानहरुलाई लिऔँ । यी धान छुट्टा छुट्टै प्रकृतिमा पर्छन । गोदाममा राख्दा सबै धानलाई एकै स्थानमा राख्नेकुरा भएन । छुट्टा छुट्टै राख्दा धेरै स्थान लिन्छ, हामी सुरुवाती चरणमा बजारकोे अवस्था हेरेर विस्तारै कृषि उपजको मात्रा बढाउँदै जान्छौं,’ खनालले भने ।

कम्पनीले प्रत्येक स्थानमा ४÷४ विगाह जग्गा कम्पनीकै नाममा खरिद गरिसकेको छ । यस्तो जग्गा गोदामघर बनाउन प्रयोग गरिनेछ ।

एक वर्षमा आईपीओ, विधि बुक विल्डिङ

वेयरहाउस कम्पनीले एक वर्षभित्रमा आईपीओ जारी गर्ने जनाएको छ । कम्पनी सञ्चालनमा आएको १ वर्षभित्रमा १३ करोड ७५ लाख बराबरको सेयर बिक्री गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खनालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बुक विल्डिङ विधिमार्फत सेयर बिक्री गरिनेछ । कम्पनीले तीन वर्ष तयारी वर्ष, ५ वर्षमा नाफामा जाने र ८ वर्षदेखि लगानीकर्तालाई लाभांश दिने प्रक्षेपण गरेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मागअनुसारको हस्तकलाको सामग्री उत्पादन गर्न सकेनौं : अध्यक्ष शाक्य {अन्तर्वार्ता}

समाज निर्माणको लागि आन्तरिक श्रोतको परिचालन गनुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल

ट्रम्पको नीतिले अमेरिकी व्यवसायी चिन्तित, व्यापारिक रणनीति बदल्दै चीन

चार महिनामा करिब १३ अर्बको विद्युत् भारत निर्यात, बाढीपहिरोले ३० अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य प्रभावित

बन्द हुँदै फर्म, बढ्दै वैदेशिक रोजगारी

२२ अर्ब ऋणमा बनेको विमानस्थलमा बिजनेसविहीन, ६ खर्बको लगानी संकटमा