सरकार परिर्वतन भएसँगै बजेटका विषयमा अन्यौलता बढेको छ । परिणामतः देश अहिले बजेट शुन्य र सरकार बेखर्ची भएको छ । त्यसैपनि बजेट बढी राजनीतिक किचलोको घानमा परेको छ भने अर्को तर्फ बजेट सार्वभौम सिद्धान्त र अनिवार्य सर्तहरभन्दा बाहिर गएर बनेको आरोप लाग्न थालेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोख्रेलले बजेटका विषयमा टिप्पणी गर्दै पछिल्ला सरकारहरुले ल्याएको बजेट लहड, मनमौजी र सिद्धान्त विपरित भएको बताए । संघीय सरकारले ल्याउने बजेट दिगो विकास, विकासका लक्ष्य तथा आवधिक योजनामा आधारित हुन नसकेको टिप्पणी पनि उनले गरे । संघीय सरकारको बजेट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत मार्गदर्शक हुन नसकेको बताए । उनले तीनै तहका सरकारका बजेटहरु ‘अफ ट्रयाक’ रहेको टिप्पणी पनि गरे ।

डाक्टर पोख्रेलले राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेका सिद्धान्त र मापदण्ड बाहिर गएर बजेट तथा कार्यक्रममा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी भएको बताए । पोख्रेलले दीर्घकालिन आवधिक योजनाहरु, सरकारका लक्ष्यहरु,विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुको प्रतिवद्धतालाई आधार मानेर बजेट आउन नसकेको टिप्पणी गरे । प्रस्तुत छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोख्रेलसँग गरिएकाे संवादको सम्पादित अंश ।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट र कार्यक्रमहरु कस्ता छन् ?

अलिकति आलोचनात्मक भएर कुरा गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोग चाहे प्रदेशको होस् वा संघीय राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएका आवधिक आयोजनाहरु छन् त्यसमा आधारित भएर बजेट बनाउने परम्परा चाँही धेरै टाढिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले लिड गरेर बनाउने बजेट अर्कै बाटोमा हिँडिरहेको छ । जब कि हाम्रो दीर्घकालिन आवधिक योजनाहरु अथवा कुनै लक्ष्यहरु जुन प्राप्त गर्ने, हाम्रा विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरु छन् । हाम्रै आफ्ना दस्तावेजहरु र रणनीतिहरु छन् । तर बजेट तीनमा आधार भएर प्रस्तुत गरिएको छैन । बजेट अफ ट्रयाक छ । बजेटमा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप भएकाे छ ।

बजेट वितरण गर्दा समानुपातिक हिसाबले नबाँड्ने जुन परम्परा देखियो त्यसकारणले हाम्रा आवधिक योजनाहरु एउटा लाइनमा हिँडेका छन् । त्यसमा मुख्य कारण चाहीँ राजनीतिक नेतृत्वले आवधिक योजनालाई त्यति राम्रोसँग ग्रहण गर्न सकेको देखिएको छैन ।

तथापि शिक्षामा लगानी गर्नुहुन्छ कति प्रतिशत साक्षारता दर बढाउने ? खानेपानी कति बढाउने ? त्यसमा आवधिक योजना पनि छन् । त्यो नभएको होइन । किनभने केही न केही विकास गर्नुभयो भने कुनै न कुनै लक्ष्यमा कतै न कतै भेटाएका हुन्छौं तर त्यो योजनावद्ध गएको छैन । आगामी दिनमा पनि यही हिसावले राजनीतिक अस्थिरता हुने र परिर्वतन भईरहने सरकारले पनि आवाधिक योजनाभन्दा बाहिर गएर बजेट बनाउँछ । त्यो क्रम प्रदेशमा पनि देखिएको छ । त्यो हिसाबले हामीले योजना बनाउनुको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको आवाधिक योजनामा नै केन्द्रीत भएर बजेट र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने र त्यसलाई आयोगबाट पास गराउनुपर्ने व्यवस्था छ होइन र ?

पहिला पर्थ्यो । अहिले छैन । अहिले अर्थमन्त्रालय हावी भएको छ । ठूला ठूला आयोजनाहरु विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, पुर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो रकम चाहिने खालका जुन आयोजनाहरु छन्, त्यो मन्त्रालयलसँग समन्वय गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगबाट त्यसको प्रतिफल कति प्राप्त हुन्छ ? लागत अनुसारको प्रतिफल छ कि छैन ? त्यसको स्रोतको व्यवस्थापन कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरा हेरिन्थ्यो त्यतिबेला तर अहिले हाफाजाड(जथाभावी)ले कार्यक्रम आईरहेका छन् । जस्तो रेलको प्रोजेक्ट आयो । त्यो राष्ट्रिय योजना आयोगले पछि राख्नुपर्ने । यस्ता एडहड्ली (लहडमा योजना बिना) ल्याईएको छ । तिनीहरु आवधिक योजनाहरुले परिकल्पना गरेभन्दा अन्यत्रबाट थुप्रै योजनाहरु आएका छन् । यसले बजेट बनाउने अनुशासनलाई उलंघन गर्छ ।

आवधिक योजनाले लिएको लक्ष्य प्राप्तीका लागि बजेट पनि सोही अनुसार विनियोजन हुनुपर्ला, बजेट विनियोजन लक्ष्य प्राप्ती उन्मुख हुन सकेका छन् ?

म राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुँदा सबैले प्रतिशतमा बजेट माग्दा १ सय ५७ प्रतिशत भयो । १ सय ५७ प्रतिशत बजेट त हुँदैन । प्रतिशतको कुराभन्दा पनि हाम्रो आवश्यकता के हो ? लक्ष्य के हो ? हामीले कृषि क्षेत्र , फलफुल क्षेत्र, मासु तथा दुध आयात प्रतिस्थापन गर्न तर्फ लागौं । आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्र हेरेर केही नीतिगत व्यवस्था गरौं त्यसले आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । यसले रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्न सक्छ । सिप भएको काम गर्ने धैर्यता भएको श्रमिकहरु नेपालमा छैनन् । ४० हजार कमाउन अरबतिर गईरहनुभएको छ । त्यस्ताहरुलाई बजारले खोजेको र श्रमिकले चाहेको किसिमको सिप उपलब्ध गराउ । यो होइन कि सरकारको हाकिमले हाउस वाईरिङ यति जनालाई भनेर त्यस्तो लक्ष्यले हुँदैन । किन पुतलीसडकको ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटमा भिड लाग्ने श्रम विभागकोमा मान्छे नआउने किन हो त ? क्वालिटी छैन । बजारको अध्ययन गरेको छैन । कर्मकाण्डी सिप विकासका कामले हुँदैन । त्यसकारण सिटिभिटी लगायतका संस्थामा व्यापक डाइनामिजम(विविधिकरण) आवश्यक छ । बजारले कस्तो मान्छे मागेको छ र रोजगारीका अवसरहरु के कस्ता छन् त्यसबीच मिसम्याच (खिचडीप्रकारको) छ । त्यसकारण शिक्षा, सिप, बजार र संभावनाहरुलाई ध्यानमा राखेर सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । जनशक्ति नभईकन लगानी आउँदैन ।

राजनीतिक दलको नेतृत्व वा विधायकहरुले राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरेको आवाधिक योजना र त्यसले अघि सारेको विकासको लक्ष्यलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको कि नजरअन्दाज गरिएको हो ?

संसदमा सायद पब्लिक विधेयक बिरलै ल्याइएको छ । प्रखर विद्धानहरु, राजनीतिप्रति चाँसो राख्ने, देशविकासप्रति चासो राख्ने सांसदहरु प्नि हुनुहुन्छ । चाहे सरकारमा होस्, चाहे प्रतिपक्षमा होस् तरपनि देशलाई रिफम गर्नुपर्ने, देशमा भएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, नयाँ नियम ल्याएर पद्धति प्रणालीलाई सुधार्नुपर्ने किसिमका पब्लिक विधेयकहरु हामीले देखेका छैनौ जुन बाहिर अरु देशहरुमा हामीले देख्छौं । सरकारले विधेयक ल्याउने, त्यसमा प्रतिपक्षीले आलोचना अर्थात् सुधार राख्ने हिसाबले कर्मकाण्डी विधेयकहरु ल्याईएको छ । त्यसमा सांसदहरुको भूमिका ज्यादै कमजोर देखिएको छ । हामीले विधायक भन्छौं, विधायक भनेको त विधेयकहरु प्रस्तुत गर्ने हो तर त्यसमा उहाँहरु साँच्चै भन्ने हो भने संसदमा जानुभएका प्रतिनिधिहरु असफल हुनुभएको छ । यसले उहाँहरुको विषयवस्तुप्रतिको गम्भिरता र क्षमता कति छ भन्ने देखाउँछ र कुन गहिराईमा गएर देशले अहिले भोगिरहेका सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने यो उपाय हुनसक्छ भनेर उहाँहरुले नबुझेको देखिन्छ ।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति हाम्रो नभई विदेशीको एजेण्डा भन्ने बुझाई व्यापक छ । सांसदहरुमा पनि यसबारे बुझाईमा समानता छैन । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीको विषय कसको एजेण्डा हो ? यसको बुझाईमा एकरुपता ल्याउने सवालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका हुन्छ कि हुदैन ?

दिगो विकासको लक्ष्य युएनले लिएको वा युएनको होइन कि युएन सबैको हो । युएन कुनै राष्ट्रको होइन । हामी पनि त्यसमा सिंग्नेटरी (हस्ताक्षरकर्ता) छौ । दिगो विकासको लक्ष्य लिंदा कुनै पनि राष्ट्रलाई वेफाईदा छैन । त्यसमा सबै किसिमको लक्ष्य राखिएको छ । त्यसले सबैलाई नै फाईदा गर्ने हो । तर अहिलेको विकास गर्ने तौरतरिका, विकासको गति र स्वदेशी अर्थात् विदेशी लगानी ल्याउने गति र त्यसमा पनि कोरोना महामारीको असरले गर्दा दिगो विकासका धेरै लक्षयहरु २०३० सम्म हामी हासिल गर्न सक्तैनौ । केही प्रतिशत मात्रै गरौला । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि के के नीतिगत अप्ठ्याराहरु छन् ? जस्तै लगानीका लागि के नीतिगत अप्ठ्याराहरु छन् ? हामीसँग लगानी बोर्ड छ । त्यसले प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेको छैन । के के नीतिगत र रणनीतिक औजारहरुको कमि भयो त लगानी बोर्डलाई ? त्यो गाम्र्भीयता बुझेर सरकारले वा सांसदहरुले त्यस्तो किसिमको विधेयकको आवश्यकताको महसुस गर्ने, सरकारलाई दबाब दिने अथवा संसदमा आएका विधेयकहरुलाई सुधार गरेर लैजान सक्ने गरेर संसदमा जानुभएका प्रतिनिधिहरुको भूमिका पनि देखिएको छैन । दिगो विकासको लक्ष्यलाई सबैले स्वीकार गरेतापनि, त्यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न के के गर्नुपर्छ भन्नेबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले भनेपनि, थुप्रै कार्यक्रम भएपनि लक्ष्य प्राप्ती गर्न के कस्तो कार्यान्वय र सुधार हुनुपर्छ, कस्तो नीति चाहिन्छ ? स्रोतहरु कहाँबाट जुटाउनुपर्छ ? तीनै तहको सरकारबीच कसरी समन्वय हुनुपर्छ र? अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय कसरी हुनुपर्छ ? भन्ने विषयमा सरकारी संयन्त्र र सांसदहरु गम्भीर भएको देखिएको छैन । त्यसैले हामीले गर्ने कर्मकाण्डी विकास, स्वतः हुने विकास अथवा कुनै राजनीतिक नेतृत्वले विशेष चासो राखेर गरेका केही गतिविधिहरु छन् । ती गतिविधिहरु गर्दा १७ वटा लक्ष्य मध्य कुनै न कुनै लक्ष्य त हासिल गर्न सक्छौ । त्यसकारणले हफाजाड्ली रुपले दिगो विकासका लक्ष्यका केही सूचकहरु हासिल गर्न सकौंला तर व्यवस्थित रुपमा योजनावद्ध हिसाबले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने वातावरण, संस्कार र गति अहिले देखिएको छैन ।

विकासको लक्ष्य प्राप्तीका लागि के भयो भने अनुकुल वातावरण बन्न सक्छ ?

राजनीतिक अस्थिरतालाई एकापटी राखेर नीतिगत स्थिरता चाहियो हामीलाई । जुनसुकै दल आएपनि हाम्रा नीतिहरु बारम्बार परिर्वतन हुनुभएन । हाम्रा प्र्रशासनिक संरचना पनि बारम्बार विथोलिन भएन । प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्यो । त्यसकारण सरकार मात्रै स्थिर भएर राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्ने हाम्रो मानसपटलमा छ त्यो भन्दा पनि हामीलाई नीतिगत स्थिरता आवश्यक छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुता लगायत विषयमा संविधानले गरेको व्यवस्था र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि सरकारले गरेको प्रतिवद्धतामा उल्लेख भएका विषयमा सामानजस्य छैन । त्यसैले विद्यमान ऐन नै दिगो विकास मैत्री नभएको,छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने वा ३ सय ५० वटै ऐनहरु संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने विषयले संसदीय समितिभित्र प्रवेश पाएको छ । छुट्टै ऐनको आवश्यकता नै परेको हो हामीलाई ?

संविधानमा प्रस्तुत गरिएको भावना हो । संविधानले कुनै समय सिमा तोकेको छैन । संविधानले निर्देश गरेको छ कि कोही मान्छे भोकले नमरोस् यो देशमा भनेर परिकल्पना गरेको हो । तर हामीले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि समयसिमा छ । त्यसकारण हामीले जबसम्म उत्पादन बढाउने गतिविधिमा वृद्धि गरिदैन लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । संविधान संसोधनतिर नजाउँ संविधानले त निर्देशन मात्रै गरेको हो । त्यसले कुनै समय सिमा तोकेको छैन । त्यो त हाम्रो आधारभूत दस्तावेज हो जसको रेफ्रेन्समा हामीले ऐनहरु बनाउँछौं । तर अहिले भएका ऐनहरुमा व्यापक संसोधन जरुरी छ । कहाँ कहाँ अप्ठ्यारा छन् ? आवश्यकता र लक्ष्य अनुसार नीति तथा ऐनहरुमा संसोधन गर्नु आवश्यक छ ।

हामी ४०/४२ खर्बको अर्थतन्त्र लिएर हामी दिगो विकासका लक्ष्य सबै पुरा गर्छौ भनेर हुदैन । कागजमा गरौला तर व्यवहारमा त्यो ४०/४२ खर्बको अर्थतन्त्र कम्तिमा पनि सय खर्ब भन्दा बढी ननाघ्दा सम्म त हामीले प्रतिव्यक्ति आम्दानी नै नै बढाउन सक्दैनाैं । हुन त हाम्रा राजनीतिक दलहरुले आफ्ना घोषणा पत्रमा ५ बर्षमा ५ हजार डलर प्रति व्यक्ति आम्दानी बढाउँछौ भन्नुहुन्छ । एक हजार डलरबाट ५ बर्षमा ५ हजार डलर हुने भनेको त मिराकल नै हो । हामीले पढेको अर्थशास्त्रको आधारभुत जानकारी अनुसार ७ बर्षमा १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्नुभयो भने बल्ल तपाईले दोब्बर हुने हो आम्दानी । अथवा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्यो भने १० बर्षमा दोब्बर हुने हो । १ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानीलाई दोब्बर बनाउन ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले कम्तिमा १० बर्ष लाग्छ । यहाँ राजनीतिज्ञहरुले ५ बर्षको सरकार ५ बर्षमा ५ हजार डलर बनाईदिने भनेर भन्छन् । जनता पनि पत्याउँछन् ।

त्यसकारण जुनसुकै देशमा पनि लगानी कसरी बढाउनुहुन्छ ? राजश्व कसरी बढाउनुहुन्छ ? अन्तिममा गएर जनताको हातमा मर्यादित र स्वाभिमानी भएर कसरी आम्दानी बढाउनुहुन्छ, त्यसैमा आधारित भएर आर्थिक गतिविधि बढ्ने हो । अनि बल्ल शिक्षामा, स्वास्थ्यमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ त्यसकारण आईसोलेटेड रुपमा हेरेर दिगो विकासका १७ लक्ष्य मध्ये एउटा मात्रै आयामलाई सम्बोधन गर्न सकिदैन त्यसले सबै भन्दा पहिला हामीले देशमा लगानी गर्ने वातावरण श्रृजना गरौ । राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुने गरि नीतिगत र प्रशासनिक वातावरण लगानी अनुकुल बनाउँ । अनि बल्ल हामीले त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छौ ।

बेरोजगारीको अन्त्य र मर्यादित रोजगारीको प्रत्याभुतिको सवालमा हामी कहाँ छौ ?

सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको शैक्षिक बेरोजगारीको छ । प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम ल्याएर शिक्षा प्राप्त नगरेका मान्छेहरुलाई हामीले रोजगारी दिईरहेका छौ । जब कि बजारमा श्रमिकको यति अभाव छ बंगलादेश र इण्डियाबाट आएर सडक बनाउने, धान रोप्ने काम भईरहेको छ । त्यो क्षेत्रमा श्रमिकहरुलाई ओरेन्टेसन (अनुशिक्षण) मात्रै चाहिएको छ । रोजगारी व्यापक रुपमा उपलब्ध छ । त्यसलाई विकासका गतिविधिसंग मिलाएर लैजान आवश्यक छ । त्यो श्रमलाई स्थानीय सरकारलाई समेत परिचालन गरेर व्यवस्थापन गर्यो भने नपढेको, साधारण अशिक्षित श्रमिकहरुलाई नेपालमा रोजगार व्यापक रुपमा छ । तर हामीलाई समस्या छ मास्र्टस गरेको, बोटानिक लिएर मास्र्टस गरेको, हेल्थ एजुकेसन लिएर व्याचलर गरेको । त्यो मान्छेहरु चाही अहिले बेरोजगार भईरहेका छन् ।

कोभिड माहामारीले पारेको प्रभावबाट उत्पन्न जटिल अवस्था संगै स्थानीय र प्रदेश सरकारको स्रोत माथिको पहुँच पुग्न नसकिरहेको अवस्थामा अब कसरी विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौं ?

पहिला त रिसोर्स अप्टिमाईज (स्रोत पहिचान र प्रयोग) गर्नुपर्यो । स्रोतमाथिको पहुँच बढाउनुपर्यो । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले जतिपनि बजेटहरु बनाउनुहुन्छ डुब्लिकेसन (दोहोरोपन) हटाउनुपर्यो । दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई अगाडि राखौं र कुन लक्ष्य पुरा गर्नका लागि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता के हुनसक्छ ? अहिलेको आवश्यकता के हो भनेर टार्गेटेड (लक्षित) हुनुपर्यो ।

सिप, विकास, उत्पादन, लगानी बढाउनुको साथै सरकारी संयन्त्रको क्षमता बढाएर स्वास्थ्य र शिक्षाका संस्थाहरुको सेवाबाट जनता खुसी हुन् । त्यसले पनि लक्ष्य पुरा हुन्छ । अनि स्थानीय सरकारलाई पनि आफ्नो स्रोत परिचालनमा क्षमतावान बनाउनुपर्यो । अहिले त उहाँहरु सरकारले दिएको बजेट बाँडेर बस्नुभएको छ । स्थानीय सरकारहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला लगायतको पहुँचका लागि स्रोतको आवश्यकता छ ।

केन्द्रको स्रोतलाई अप्टिमाईज गरौं । डुब्लिकेसन नगरौं । स्थानीय तहलाई पनि क्षमतावान बनाएर नीति नियम सिकाएर स्थानीय स्रोत परिचालन गर्न सिकाऔ त्यो भयो भने मात्रै दिगो विकासका लक्ष्यका क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । केन्द्र सरकारले दिएको बजेटले मात्रै प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सक्तैन । स्थानीय सरकारले विभिन्न किसिमका लक्ष्य लिन सक्ने र ती पुरा गर्नका लागि आवश्यक समन्वय केन्द्र सरकारले गर्नुपर्नेमा संघ मुकदर्शक भएर बसेको छ । केन्द्रले विकास निर्माणका काममा गाईडलाईन दिएर मापदण्ड बनाएर समन्वय गर्नुपर्छ । त्यसैले विना समन्वय संम्भव छैन । भएका नीतिगत अप्ठ्याराहरुलाई सम्बोधन गरौं । सबै स्थानीय तह,प्रदेशलाई स्रोत पनि उपलब्धि गराऔं । आफ्नै स्रोत परिचालनका लागि पनि नीतिगत र योजना विकास गर्ने सहयोग गर्दै त्यो संरचनामा काम गर्ने जनशक्तिको क्षमता पनि विकास गरौं ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

माथिल्लो तामाकोशीबाट पुस १० भित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने तालिका तय

सुपर काबेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन सुरु, ढाइ अर्बभन्दा बढीको लागत

सरकार र एडीबीबीच ५ दशक सहकार्य, नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान

सिलीगुडी-झापा र अमलेखगञ्ज चितवन पाइपलाइन विस्तारबारे छलफल

बलेफी हाइड्रोले मंसिर २७ गतेदेखि हकप्रद सेयर बिक्री खुला गर्ने, आयोजनाको ऋण तिर्ने

जब पर्यटनमन्त्री पाण्डे मध्यराति त्रिभुवन विमानस्थल पुगे…