लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष मनोहर दास मुल कर्पोरेट क्षेत्रमा परिचित नाम हो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्श अन्तरगतको बैंक, फाइनान्स, इन्स्योरेन्स कमिटिका सभापति समेत रहनु भएका मुल नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ ।
पछिल्लो समय निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु आलोचनाको केन्द्रमा छन्, त्यो पनि बीमितहरुको तर्फबाट । कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी बीमा कम्पनीहरुले दिन सकेका छैनन् । सरकारले प्रतिवद्धता गरेअनुसार पैसा नदिँदा बीमितको दावी भुक्तानी गर्न नसकिएको बीमकहरुको भनाई छ । यसको निकास के हो ? यसले निम्त्याएको जोखिम के के हुन् ? सरकारले पैसा दिएन र बीमा कम्पनीहरुले मात्र करिव १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्यो भने त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ ? कृषि बीमा प्रिमियममा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिदाँ पनि बीमा क्षेत्र किन उत्साहित भएन ? बीमा कम्पनीहरुको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण किन ? प्रस्तुत छ यहि विषयमा केन्द्रीत भएर मनोहर दास मुलसँग गरिएको विकास वहस ।

बीमा कम्पनीहरुले कोभिड इन्स्योरेन्सको भुक्तानी नगर्दा जताततै आलोचना भइरहेको छ । यसलाई तपाईंले कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

कोभिड इन्स्योरेन्स बीमा समितिको निर्देशनमा बीमा कम्पनीहरुले गरेकै हो । प्रिमियम लिएकै हो, पोलिसी पनि जारी गरेकै हो । त्यो बेला यो इन्स्योरेन्स गर्न मिल्थ्यो मिल्दैनथ्यो भन्ने विषयमा अब छलफल गरेर केही फाइदा नै छैन । इन्स्योरेन्स गरिसकियो, सबैले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नै पर्यो । हाल सञ्चालनमा रहेका २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी, जसले कोभिड इन्स्योरेन्स गरेका थिए, उनीहरुले आफ्नो दायित्वमा आएका सबै पैसा तिरेका छन् ।

सामान्यतः कुनै पनि इन्स्योरेन्सको गर्दा त्यसको रि इन्स्योरेन्स गरिएको हुन्छ । तर कोभिड इन्स्योरेन्स हुँदा यसको कुनै पनि रि इन्स्योरेन्स थिएन । रि इन्स्योरेन्स ब्याकअप नभएको अवस्थामा अर्थमन्त्रालयको निर्देशनमा बीमा समिति, इन्स्योरेन्स कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनी बसेर एउटा कार्यविधि तयार भयो । यो यो अवस्थामा भुक्तानी गर्ने, यो यो अवस्थामा कम्पनीले भुक्तानी गर्ने दायित्व हुन्छ भन्ने निर्णय भयो । र, यो भन्दा बढी दायित्व भयो भने सबै नेपाल सरकारले व्यहोर्छ भन्नेमा सहमति भएर उक्त बीमा पोलिसी ल्याईएको थियो ।

शुरुमा जति प्रिमियम आयो त्यति पैसा इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट तिर्ने निर्णय भयो । त्यसपछि आएको प्रिमियमले नपुगेपछि सबै इन्स्योरेन्स कम्पनीको दायित्व भयो । सबै कम्पनीले आफ्नो दायित्वमा आएको सबै पैसा तिर्यो । त्यस्तै, पुनर्बीमा कम्पनीले पनि एक अर्ब रुपैयाँको दायित्व तिर्यो, त्यसपछि बीमा समितिले पनि आफ्नो दायित्व अनुसारको एक अर्ब रुपैयाँ तिर्यो ।

उक्त कार्यविधिमा भएको सहमति अनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समिति सबैले आ–आफ्नो दायित्व पुरा गरेका छन् । अब बाँकी भनेको नेपाल सरकारको हो । नेपाल सरकारले आफ्नै पहलमा भएको सहमति अनुसार पुरा गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगरेपछि बीमितले भुक्तानी पाउन नसकेका हुन् ।

सरकारले दायित्व पुरा गरेन, सरकार मार्फत पैसा आएन, त्यो भित्रको विषय रह्यो । अर्थमन्त्रालयले पैसा दिएन भन्ने कुरा साधारण बीमितको लागि कुनै सरोकारको विषय नै रहेन । उसको सरोकारको विषय भनेको त बीमा गर्ने कम्पनीले करार अनुसारको भुक्तानी दिएन । बीमितले भनिरहेका छन् कि कोरोना महामारीको बेलामा बीमा कम्पनीले पैसा उठाएर खाए, बीमा दावी पर्दा भुक्तानी दिएनन् ?

तपाईंले भन्नु भएको शतप्रतिशत सहि हो । एउटा बीमित जसले प्रिमियम तिरेको छ, पोलिसी लिएको छ भने उसलाई अरु केही मतलब भएन । उसलाई मतलब भनेको उसले दावी गरेको साँचो छ भने सो अनुसारको पैसा पाउनु पर्यो, त्यति हो ।

तर यो कोभिड इन्स्योरेन्सको भुक्तानीको केशमा हामीले आफ्नो दायित्वबाट पनि थप दायित्व १०औं करोडको भुक्तानी गरेका छौं । सरकारको दायित्वको पैसा आएन भनेर बीमा कम्पनीहरुले पैसा तिरेर जान सक्दैनन् । सबै कम्पनीले आफ्नो दाहित्व सम्झेर पैसा तिर्ने हो भने सबै कम्पनी धारासायी हुन्छन् । १० अर्ब रुपैयाँ कम्पनीले कसरी तिर्ने ? जबकी एउटा कम्पनीको पुँजी एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीले १० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्यो भने त सबै धारासायी हुन्छ । त्यसैले यो बीमा कम्पनीले तिर्न सक्दैनन् ।

त्यसो भए अबको निकास के हुन्छ ?

यो पोलिसी आईसक्यो । कुन समयमा आयो, कुन सरकारले ल्यायो, कुन अर्थमन्त्रीले ल्याए, कुन अर्थसचिवले ल्याए भन्ने कुरा होइन । नेपाल सरकारले ल्याएको पोलिसी हो । जारी भइसक्यो । सारा नागरिकमा गइसक्यो । त्यो बेलाको हिसाब अनुसार दायित्व बढ्यो । तर दायित्व बढ्यो भन्दैमा अब म गर्न सक्दिन भनेर नेपाल सरकार भाग्न मिल्दैन । किनभने यो त सरकारले ग्यारेन्टी लिएको विषय हो नि त । सरकारले ग्यारेन्टी गरेको विषय त पक्कै हुन्छ भन्ने हुन्छ । भएन भने सरकार नै फेल भएको अवस्था भयो । भोलि कुनै पनि सरकारले आफ्नो दायित्व बहन गर्न सक्दिन भन्यो भने त त्यो सरकार असफल भयो । अगाडि बढ्नै सक्दैन ।

यो विषयमा सरकारी अधिकारीहरुसँग कुरा गर्नु भएकै होला । उहाँहरुको भनाई के छ ?

पछिल्लो समयमा मैले व्यक्तिगत रुपमा अर्थमन्त्री, बीमा समितिका अध्यक्ष कसैलाई भेटेको त छैन । पहिलो चरणमा हामीले बीमा समितिको अध्यक्षलाई भेट्दा उहाँहरु यो समस्यालाई सल्टाउन लागि रहनुभएको थियो । तर रिजल्ट केही आएको छैन । अहिले बीमक संघ यसको समाधान गर्न लागिरहेको छ । संघले अर्थमन्त्रीलाई पनि भेटेको छ ।

अब यसको समाधान लागि २÷३ वटा विकल्पमा छलफल भएका छन् । जस्तै, कुनै एउटा बोण्ड निकालेर हुन्छ कि । अर्को, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा रहेको सरकारको सेयरको केही हिस्सा बिक्री गरेर हुन्छ कि । विकासन्युजमा यो समाचार आएको पनि थियो । मैले देखेको त यो नै एउटा उत्तम उपाय हो । अरु उपायहरुमा पनि कुरा उठिरहेको छ ।

बीमितले भुक्तानी नपाउँदा अहिले इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको झन् बेइज्जत भएको छ । पछिल्लो समय हामी नेपालीमा इन्स्योरेन्स गरेर दावी भुक्तानी पाउँछौं भन्ने सन्देश गइरहेको थियो । बीमा प्रति सकारात्मक धारणा बन्दै गएको थियो । यो कोभिड इन्स्योरेन्सले नेगेटिभ म्यासेज गयो । यो कोभिड बीमा गर्दा जनतालाई राहात होस् र बीमा क्षेत्र पनि राम्रो बनाउने अवसर हो भनेर जुन पोलिसी ल्याइएको थियो, त्यो झन् नेगेटिभ भएको छ । नेपाल सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा यो सबै समस्या आयो ।

कोभिड बीमा पोलिसी बनाउँदै गल्ती भयो होला । सरकारले पैसा नदिनु अर्को समस्या होला । तर बीमितहरुले दावी भुक्तानी नपाएको झोकमा कम्पनीमा तोडफोडमा उत्रिए, ताला लगाइदिए भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ?

यो समस्या त भइनैसक्यो छ । मैले सुन्नमा आएसम्म अदालतमा एउटा केश समेत परिसकेको छ । मैले अघि पनि भने जुन १० अर्ब रुपैयाँको दायित्व छ, यो बीमा कम्पनीहरुले ब्यहोर्न सक्दैनन् । यदि ब्यहोर्न थाले भने कम्पनीहरुलाई आर्थिक रुपमा ठूलो असर पर्छ । कति कम्पनी टाट पल्टिन पनि सक्छन् ।

कुनै कम्पनीले धेरै पोलिसी इस्यू गरेका छन्, कुनैले कम पोलिसी इस्यू गरेका छन् । जति इस्यु गरेपनि एउटै पुलमा जाने र पुलको हिसावले सेयर गर्ने गरिएको थियो । मैले कम इस्यु गर्दैमा मेरो दायित्व कम हुने होइन, सबैको साझा दायित्व हो । त्यसैले कुनै पनि कम्पनीलाई व्यक्तिगत अर्थात छुट्टा छुट्टै दायित्व गर्नुहुँदैन । तपाईं लगायत सबै मिडियाले नेपाल सरकारलाई घचघच्याउनु पर्यो । र, सरकारले ग्यारेन्टी गरेको अनुसार दायित्व पुरा गर्नु पर्यो ।

अब कृषि बीमाको कुरा गरौं । यसमा सरकारले कृषिबाली तथा पशुपन्छीको बीमा गर्दा प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने भनेको छ । बीमा बजारमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ ?

यसले त नकारात्मक असर पार्ने नै भइसक्यो । अहिले कृषि र कोरोना बीमामा सरकारले जुन अनुदान दिन्छु भन्छ, तर कम्पनीहरुले पाएकै हुँदैनन् । पाए पनि धेरै पछि । कृषिमा जुन बीमा गर्यो, त्यो अनुदान सरकारले समयमै तिर्नुपर्थ्यो, तर आउँदैन ।

यहाँ कृषकहरुको पोलिसी हुन्छ, दावी गर्छन्, कम्पनीहरुले तिर्न सकेका छैनन् । अहिले बीमा समितिको निर्देशन के छ भने चेक अथवा खातामा पैसा नआएसम्म तपाईले पोलिसी इस्यू गर्न पाउनुहुन्न । अर्को, अनुदान आउँछ भनेको सरकारले पैसा दिएकै छैन । यता पोलिसी जारी भैसक्यो, दावी परिसक्यो, भुक्तानी गरिएको हुँदैन । मलाई त के लाग्छ भने सरकारले अनुदान दिएर मात्रै कुनै पनि पोलिसी सफल हुने होइन ।

जेठ १५ मा आएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटले अनुदान घटाएर ७५ बाट ५० प्रतिशत बनायो । अहिले फेरि संशोधित बजेटले ५० बाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याइदियो । यसको भित्री कारण के छ ? हिजो किन घटाइयो र आज फेरि किन बढाइयो ?

यो मैले पनि बुझेको छैन ।

तपाईंहरुसँग सल्लाह भएको छैन ?

अहँ । हामीसँग त सल्लाह हुने कुरै आएन । मेरो विचारमा यो सरकारको आफ्नै पोलिसीमा, मन्त्रालयको आफ्नै हितमा तथा अर्थमन्त्रीको आफ्नै लेभलमा भएको हो । यसमा बीमक संघ तथा बीमा समितिसँग पनि सल्लाह भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

अर्को, अनुदान दिने हो भने सरकारले समय मै दिनु पर्यो । त्यस्तै, अनुदान बढाएर मात्र कृषि बीमा पोलिसी सक्सेस हुँदैन । त्यसैले, प्राक्टिकल्ली राम्रोसँग कार्यान्वयन हुने खालको पोलिसीहरु आउनु पर्यो ।

तपाईंहरु सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिँदा खुशी कि ८० प्रतिशत दिँदा खुशी ?

सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ भने कम आय श्रोत भएका कृषकहरुलाई कभर हुन्छ भने, त्यो राम्रो हो । त्यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । किनभने कृषिमा उहाँहरुको जुन लगानी छ, त्यहाँ जोखिम त छ नि । उहाँको प्रिमियम तिर्न नसक्ने अवस्था छ, जोखिम कभर हुने भयो भने ८० प्रतिशत अनुदान राम्रो हो । यदि अनुदान नदिने हो भने गरिब किसानले फेरि बीमा नै गर्दैनन्, उनीहरुको अवस्था नै हुँदैन ।

तर सरकारले अनुदान दिए मात्रै बीमा गर्ने, नदिए नगर्ने हो भने त्यो पोलिसीको काम छैन । कृषकले के ठान्नु पर्यो भने आज अनुदान दिइरहेको सरकारले भोलि दिएन भने पनि मैले यो बीमा गर्नुपर्छ भन्ने उसमा लाग्नु पर्यो । यसरी जति बढीले बीमा गर्यो, पुल बढ्दै जान्छ र त्यति कम रिक्स हुन्छ । त्यसैले अधिकांशलाई बीमा गराउनु पर्यो, अनुदान दिएपनि नदिए पनि बीमा गर्नै पर्छ भन्ने उहाँहरुको मानसिकतामा पनि हुनुपर्यो । अनुदान दिएसम्म बीमा हुने नदिए नहुने भयो भने त के काम भयो र ।

तपार्इंहरुले बजारिकरण गर्न नसकेको हो कि ? सरकारले ८० प्रतिशत बीमा शुल्क अनुदान दिँदा बीमा कम्पनीहरुले किसानलाई गएर बुझाउन, बीमामा प्रेरित गर्न नसकेका हुन् कि ?

मैले भने नि बीमा भनेको जबरजस्ती करकापको रुपमा गर्ने होइन की स्वफूर्त आफैले गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास गर्नुपर्छ । बीमा के हो ? र, गर्यो भने के फाइदा हुन्छ ? भन्नेमा सबैलाई सचेत गराउन नसक्नुमा हाम्रो कमजोरी छ । कम्पनी लगायत बीमा समितिको पनि कमजोरी छ । यसमा जति हामीले गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकिएको छैन ।

गर्न नसक्नुमा कुन फ्याक्टरले काम गरेको छ ? नाफा नभएर हो कि ? बीमकहरु पक्कि सडक छोडेर कच्चि सडकमा जान हिच्किच्याएका हुन् कि ?

पहिलो त सबै बीमा कम्पनीको कृृषि पोर्टफोलियो लस पोर्टफोलियो हो । यसमा धेरै नोक्सानी भइरहेको छ । किनभने जति प्रिमियम उठ्छ, त्यो भन्दा बढी दावी भइरहेको छ । पोर्टफोलियो नै लस छ भने कुनै पनि बीमा कम्पनीले यसलाई प्रवद्र्धन गर्न त चाहँदैनन् र सक्दैनन् पनि । जति बढी बिजेनस बढ्यो त्यति नै बढी नोक्सान भइरहेको छ । त्यसैले फाइदा हुने भए पो प्रचार प्रसार गरिन्छ, नोक्सानमा जाँदा कसैले पनि गर्दैनन् ।

कृषि बीमा मार्फत सरकारले राम्रो अभ्यास गररहेको छ, कृषि क्षेत्रलाई माथि उकास्ने प्रयास गरेको छ, यसलाई सफल रुपमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो, हामी पनि घाटामा जानु भएन, सरकारको उद्देश्य पनि पुरा होस्, र किसानले पनि यसको लाभ लिउन् भनेर बीमा कम्पनीहरुले किन सोचेनन् ?

हैन, हामीले सोचिरहेका छौं । के छ भने सबै कम्पनीलाई फाइदा पनि त हुँदैन । फेरि कृषिबाट फाइदा हुनु पर्यो अनि मात्र गर्छौं भन्ने विषय पनि होइन । यो त हाम्रो दायित्व हो । तपाईंले भनेको जस्तै, सरकारले पुरै गरिरहेको छ । कृषकहरुको आर्थिक अवस्था उकास्न सकियो भने त पुरै अर्थतन्त्र नै राम्रो हुन्छ नि । त्यसमा हाम्रो पनि दायित्व हो ।

तर कुनै पनि विषय वा कार्यक्रमलाई आर्थिक रुपमा आफै सस्टेन गर्न सकिएन भने सरकारले कतिसम्म अनुदान दिने र कहिलेसम्म अनुदान दिने ? त्यसैले यो सस्टिनेबल हुनुपर्यो । हामीलाई फाइदा चाहिएको छैन तर नोक्सान कसैलाई पनि हुनु भएन । सरकारलाई पनि हुनुहुँदैन र कृषकलाई पनि हुनुहुँदैन । त्यसैले यो पोलिसीहरु रिभ्यु गर्नुपर्यो, किन अत्यधिक रुपमा दावी आईरहेको छ भन्ने विषयमा सरकार, बीमा समिति र कम्पनी सबै बसेर अध्ययन गर्नुपर्यो । यो कृषि पोलिसीमा कहाँ कहाँ मोडिफिकेसन गर्नुपर्यो, कमसेकम ब्रेक इभन पोइन्टमा चल्नु पर्यो । मतलब नो प्रफिट नो लसमा जानुपर्छ । ताकि सरकारले पनि धेरै अनुदान दिन नपरोस्, कम्पनीहरुलाई पनि आफ्नो दायित्व पुरा गर्नै पर्यो । तर यो पोलिसी भने टिकाउ गर्नुपर्यो ।

कृषि बीमामा सरकारी अनुदानी नीतिमा पुर्नबीचार गर्ने बेला भएको हो ?

नेपाल सरकार, बीमा समिति, बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनी सबै बसेर छलफल गरी रिभ्यु गर्ने बेला भएको छ । नोक्सानमा गएको पोर्टफोलियोलाई के गर्ने ? प्रमुख उद्देश्य भनेको कृषकको अधिक रुपमा भएको जोखिम कभर हुनुपर्यो । तर हरेक पटक अनुदान दिने, हरेक पटक कम्पनी नोक्सानमा जाने पोर्टफोलियो मात्रै भयो भने त यो पोलिसी दिगो बन्दैन । चल्दैन । एक वर्ष होला, दुई वर्ष होला, तर सँधै त हुँदैन । सरकारले पनि केही सीमित समयसम्म गर्ला, सँधै त गर्दैन । त्यसैले हामी सबैजना बसेर यसको सस्टिनेबल मोडल के हुन्छ ? त्यो निकाल्न पर्यो । रिक्स लेभल कहाँसम्म जाने हो । मिस्युज कसैले नगरोस् । वास्तविक बीमितलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो ।

समग्र बीमा क्षेत्रलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

समग्र रुपमा भन्नुपर्दा निर्जीवन बीमामा १०/१२ प्रतिशत ग्रोथ छ । कोभिडकै समयमा पनि अलि अलि ग्रोथ थियो । अहिले पनि सामान्य ग्रोथ नभएको होइन ।

त्यस्तै, समग्र बीमा बजार खराब भन्न मिल्दैन । ग्रोथ कम छ । जति ग्रोथ हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो, त्यो भएको छैन । अहिले पुरा रुपमा आर्थिक कृयाकलाप बढिसकेको पनि छैन, यो बढ्दै गएपछि ग्रोथ पनि हुन्छ । ग्रोथ अलि बढी रेसियोमा भएको भए सबैलाई सेयर गर्र्न सजिलो हुन्थ्यो ।

कानुनले वाध्य पारेको अवस्थामा मात्र बीमा गर्ने अभ्यास देखिन्छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीको बजारीकरणको प्रभावमा, उनीहरुको नवीनतम सेवाको प्रभावमा तथा बीमितको स्वतःस्फूर्त चाहानामा बीमा बजार विस्तार किन हुँदैन ?

इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यहि हो । र, नियामक निकाय बीमा समितिको पनि कमजोरी हो । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुबाट निश्चित प्रतिशतमा पाएको फण्डको प्रयोग गरेर बजारमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने, त्यो छैन ।

जब भुकम्प गएको थियो । त्यत्रो क्षति भयो । त्यो बेला जतिले इन्स्योरेन्स गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले दावी भुक्तानी पाउनु भयो । त्यो बेला लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले सम्पूर्ण दावी सबैभन्दा पहिला गरेको थियो । र, बीमा क्षेत्रले नै दावी तिर्न पहल गरेको थियो ।

त्यो बेला हामीलाई के लागेको थियो भने अब मानिसहरुले बुझ्छन्, यो त ठूलो रिक्स रहेछ, हामीले आफैले इन्स्योरेन्स गर्नैपर्छ, लोन लिएको लागि मात्रै होइन, बाध्य भएर गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझ्छन् र बजार माथि जान्छ भन्ने सोचेका थियौं । तर भएन । यत्रो ठूलो घटना घट्दा पनि जनमानसमा आफैले गएर इन्स्योरेन्स गर्नुपर्छ भन्नेमा हामीले कन्भिन्स गर्न सकेनौं । ५ /१० प्रतिशतले गरेका होलान्, तर अधिकांशले छैन ।

दोश्रो बजारमा इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको सेयर मूल्य अन्य समूहको तुलनामा बढी छ । लगानीकर्तामा यो क्रेज कसरी आईरहेको छ ? किन आइरहेको छ ?

हामी पनि विश्लेषण गर्छौं । कोभिड जस्ता महामारी जेसुकै भएपनि बीमा क्षेत्रको ग्रोथ छ । तलमाथि भएपनि नाफा छ । हरेक इन्स्योरेन्स कम्पनीले औषतमा १०÷१२ प्रतिशत लाभांश दिइरहेका हुन्छन् । कसैले कम दिएका होलान्, कसैले बढी दिएका होलान् । तर निरन्तर रुपमा दिईरहेका छन् ।
मलाई लाग्छ, चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न हकप्रद सेयर जारी गर्नु पर्ने भएकाले पनि त्यसको प्रभाव सेयर मूल्यमा परेको हो । यो क्षेत्र स्टेबल छ, ग्रोथ छ र बेसिक रिटर्न पनि दिइरहेको छ भन्ने हिसाबले नै लगानीकर्ताहरु यो इन्स्योरेन्समा लाग्नु भएको होला ।

तुलनात्मक रुपमा हेर्दा अन्य समूहभन्दा वाणिज्य बैंकहरुले बढी प्रतिफल दिइरहेका हुन्छन् । तर आजको दिनमा बैंकिङ्ग समूहको परिसूचकभन्दा इन्स्योरेस समूहको परिसूचक गुणात्मक रुपमा माथि छ । यसमा कुन फ्याक्टरले काम गरिरहेको छ ?

सेयर बजारमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेरेर वा लाभांशको सामथ्र्य हेरेर लगानी गर्ने अभ्यास कम छ । निर्जीवन बीमा समूहको कुरा गर्नु पर्दा, हरेक इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी औषतमा एक अर्ब रुपैयाँ हो । २० वटा कम्पनीको गर्दा २० अर्ब पुग्ला । २० अर्बमा सबैको सेयर ४९ः५१ को अनुपातमा छैन । औषतमा ३० देखि ४० प्रतिशत बजारमा साधारण सेयर होला । २० अर्बमा ३० प्रतिशत भन्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ सेयर मार्केटमा फ्लोट छ । सार्वसाधारणसँग त त्यति बाहेक अरु छैन । तर बैंकिङ्ग क्षेत्रको हेर्ने हो भने एउटै बैंकको १० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ । एउटा बैंकको मात्रै ४/५ अर्बको सेयर बजारमा होला । हाम्रो निर्जीवन बीमा क्षेत्रकै ६ अर्ब रुपैयाँ बजारमा होला, धेरै छैन ।

तपाईं प्रमोटर । कम्पनीको अध्यक्ष पनि । तपाईं आफैले कति सन्तुष्टि लिइरहनु भएको छ यो कम्पनीले दिएको लाभांशबाट ?

हामीले बीमा क्षेत्रमा जति लगानी गरेका छौं, त्यो अन्य क्षेत्रमा गरेको भए अझ बढी प्रतिफल पाउँथ्यौं होला । हाम्रै कम्पनीको हेर्दा पनि जति प्रतिफल अपेक्षा गरेका थियौं, त्यो विभिन्न कारणले गर्दा गर्न सकिरहेका छैनौं । साँच्चै भन्नुपर्दा मै पनि खुसी छैन । जति एक्स्पेक्ट गरेको थिएँ त्यति छैन । सामान्य एउटा बैंकमा मुद्दति निक्षेपमा पैसा राखियो भने त्यसको ८/९ प्रतिशत मज्जाले पाइन्छ । १०/१२ प्रतिशत रिटर्न त सजिलै पाइन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सूर्यज्योति लाइफका बिमितले अनलाइन प्रिमियम भुक्तानी गर्दा उपहारै उपहार जित्ने अवसर

राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीले लेखापरीक्षण नगरेकोमा अर्थमन्त्री पौडेलको तीव्र असन्तुष्ट

बीआरआईमा ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ लेखिएपछि कुरो मिल्यो, यी १० परियोजना समेटिए

कर्णाली प्रदेशका अभिकर्तालाई सीईओ क्लब सदस्यबाट नेशनल लाइफले गर्यो सम्मान

गार्डियन माइक्रोकाे आईपीओ बिक्री खुला, कसले आवेदन दिन पाउँछ ?

ब्रिक्स राष्ट्रमा शतप्रतिशत ट्यारिफ लगाउने ट्रम्पको धम्की देखावटी, अमेरिकाकै नोक्सानी हुने