काठमाडौं । सरकारी निकायले नै अतिआवश्यक सोवाभित्र परेको इन्टरनेट सेवामा अवरोध सिर्जना गरेको छ । सरकारले अतिआवश्यक सेवाभित्र राखेको इन्टरनेट सेवालाई सरकारी निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अवरोध सिर्जना गरेको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले फाइबर तथा पोलको भाडा भुक्तानी नगरेको भन्दै शनिबारदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले टागेका इन्टरनेटका तारहरु काटेर इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध पारिदिएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने पोल तथा फाइबरको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै प्राधिकरणले इन्टरनेटका तारहरु काटेको हो । प्राधिकरणले तीन पटकसम्म सूचना प्रकाशन गर्दै असोज १५ गतेसम्म बक्यौता रकम भुक्तानी नभए तार काट्ने चेतावनी दिएको थियो ।

प्राधिकरणको चेतावनीपछि पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्दा फाइबर र तार काटिएको प्राधिकरणको दाबी छ ।

कारवाहीको माग

इन्टरनेटको तार काटिएको विषयमा दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । प्राधिकरणले शनिबार एक सुचना प्रकाशित गर्दै दूरसञ्चार ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कारबाही हुने जनाएको हो ।

ऐनको दफा ४७ को ५ अनुसार कारबाही हुने कानूनी व्यवस्था रहेको एनटीएले जनाएको छ । जहाँ पाँच वर्षसम्म कैद तथा हानीनोक्सानी अनुसारको विगो जरिबाना हुने उल्लेख छ । त्यसमा जरिबाना र जेलमध्ये कुनै एक वा दुबै सजायसमेत हुने ऐननमा उल्लेख छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापनको नेतृत्व गरिरहेका कुलमान घिसिङ यो इन्टरनेटको तार काट्ने प्रकरणमा जोडिएका छन् । प्राधिकरणको व्यवस्थापनको नेतृत्व गरेका कारण उनी जोडिएका हुन् । एनटीएले दूरसंचार ऐन अनुसार कारबाही गरेमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँगै अन्य उच्च पदाधिकारी पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा पर्न सक्ने देखिएको छ ।

साइबर कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता बाबुराम अर्याल प्राधिकरणले इन्टरनेट तार काट्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले औपचारिक निर्णय गरेर इन्टरनेटका तार काटेको छ, यो आपराधिक कार्य हो, यस्तो गर्ने गराउनेलाई कानुनी कारबाही हुन्छ,’ अधिवक्ता अर्यालले भने ।

साइबर कानुनबारे जानकार अर्का अधिवक्ता टंक अर्याल पनि प्राधिकरणले इन्टरनेट तार काटेर कानुन उल्लंघन गरेको बताउँछन् ।

‘नागरिकको इन्टरनेटको पहुँच काट्ने गरीको अवस्था सृजना हुनु खेदजनक छ, इन्टरनेट मौलिक अधिकारको रुपमा रहेकोले यसको प्रत्याभूतिको लागि राज्य जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ, सेवा प्रदायक र सरकारले यो समस्याको छिटो समाधान निकाल्नु पर्दछ, तार काट्नु गैर जिम्मेवारी हो,’ अधिवक्ता अर्यालले भने ।

एनटीएका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल पनि प्राधिकरणले इन्टरनेटको तार काट्न फौजदारी कसुर भएको बताउँछन् ।

‘प्राधिकरणले इन्टरनेटको तार काट्नु फौजदारी कसुर हो, दूरसञ्चार ऐन,२०५३ को दफा ४७ को उपदाफा ५ को दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था छ, सो उपदफामा कुनै व्यक्तिले बदनियतसाथ दूरसञ्चार लाइन, दूरसञ्चार प्रणाली वा सोसंग सम्बन्धित अन्य कुनै संरचना वा उपकरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै काम गरेमा, बिगारेमा वा कुनै किसिमले हानी नोक्सानी पुर‍याएमा वा त्यस्तो कामको लागि दुरुत्साहन दिएमा वा त्यस्तो काम गर्न उद्योग गरेमा कसूरको मात्रा हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई हानी नोक्सानीको बिगो बमोजिम जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ, त्यसैले इन्टरनेटको तार काट्नेहरुमा कानुन अनुसार कारवाही हुनुपर्ने देखिन्छ,’ खनालले भने ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच पोल भाडा दर विवाद समाधान गर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, दुरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल बीच छलफल गरी विवाद समाधान गर्न प्रयास भैरहेको अवस्थामा अनायास तार काट्दा राज्यको अति आवश्यक सेवा अवरुद्ध पारिएको एनटीएको सूचनामा उल्लेख छ ।

दूरसंचार ऐन, २०५३ अनुसार कसैले पनि यस्तो सेवा अवरुद्ध गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था रहेको र सोही अनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरण अगाडि बढ्ने सूचनामा उल्लेख छ । सरकारले गत जेठ १७ गते राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी इन्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक सेवा अन्तरगत राखेको थियो ।

कहाँ कहाँ अवरोध

विद्युत प्राधिकरणले शनिबार इन्टरनेटको तार काट्दा काठमाडौं उपत्यका सहित देशका अधिकाशं स्थानमा इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकको छाता संगठनको रुपमा रहेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अनुसार ललितपुरको इमाडोल, कीर्तिपुर, भरतपुर, धनगढी, ताप्लेजुङ, विराटनगरको टाँकी, धरानको केही क्षेत्र र धनकुटामा इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएको छ ।

संघका अनुसार अन्य क्षेत्रकोे तुलनामा भरतपुर क्षेत्र बढी प्रभावित भएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

डीआईटी सोलुसन र आदिम कलेजबीच सहकार्य हुने, विद्यार्थीलाई व्यावसायिक रूपमा सफल बनाउने

रिचार्ज कार्ड अभावको समस्या सुल्झिएको टेलिकमको दाबी

जुम्लाको पातारासीमा टेलिकमको मोबाइल सेवा विस्तार

क्यान नुवाकोटको अध्यक्षमा नारायणकुमार घले निर्वाचित

ओपन एआई भर्सेस मस्क : अदालतमा मुद्दा दर्ता, एआई कोल्ड वारको सुरुवात

लुम्बिनी लायन्सको मुख्य प्रायोजक बन्यो एनसेल