काठमाडौं । पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहिताको सिद्धान्तले भन्छ– सार्वजनिक पद धारण गर्नु भनेको सार्वजनिक जवाफदेहिता पनि धारण गर्नु हो । त्यसैले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका विषयमा र उनी स्वयमका विषषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र प्राधिकरणमाथि अहिले गम्भीर प्रश्न उठेको छ । खास गरेर दुई विषयमा प्रश्न छ । पहिलो, नागरिकलाई मौलिक हक उपभोग गर्नबाट बन्चित गर्ने गराउने गरी अत्यावश्यक सेवाभित्रको इन्टरनेको तार किन काटेको ? दोस्रो, उपभोग नै नगरेको विजुलीको ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुल किन जवरजस्ती उठाउन खोजेको ?

प्रसंग पहिलो प्रश्नबाट सुरु गरौं ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोल र फाइबर प्रयोग गरे वापत भाडा तिरेनन् भनेर प्राधिकरणले गत शनिवार इन्टरनेटको तार काट्यो । प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग ७ करोड ७ लाख रुपैयाँ भाडा बाँकी रहेको भनेको छ । यसमध्ये १ करोड २१ लाख ४५ हजार रुपैयाँ नेपाल टेलिकमले तिर्न बाँकी छ । टेलिकम पनि प्राधिकरण जस्तै सरकारी संस्थान थियो । अहिले सर्वसाधारणको करिब ६ प्रतिशत र बाँकी सरकारको सेयर स्वामित्व छ ।

प्राधिकरणले उठाउन बाँकी भनेको भाडा वक्यौतामा समस्या छ भन्ने कुरा टेलिकमको पनि बाँकी देखिएबाट पुष्टी हुन्छ । समस्या थिएन भने एउटा सरकारी निकायलाई अर्काे सरकारी निकायले किन पैसा तिरेन ? पोल तथा फाइबर भाडा विवादको अध्ययन गर्न संचार मान्त्रालयले २०७६ सालमा एक समिति बनाएको थियो । भाडा विवादमा समस्या थिएन भने मन्त्रालयले नै किन समिति गठन गरी अध्ययन गरायो ?

प्राधिकरणले आफ्नो सम्पत्ति भोगचलन गरे गराए वापत इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबाट लिनु पर्ने रकम नतिरेको भन्दै तार काटेको छ । अहिलेसम्मको कानुनी व्यवस्थाले पोल गाड्न र तार टाग्न टेलिकम र प्राधिकरणले मात्रै पाउँछन् । राज्यले संरक्षण गरिदिएर एकाधिकार प्राप्त गरी पोल र फाइबरको पूर्वाधार प्राधिकरणले बनाउने, आफूखुसी भाडा तय गर्ने र तय भएको भाडा तिरेनन् भन्ने नाउँमा अत्यावश्यक सेवाभित्रको इन्टरनेटको तार काट्दै हिड्ने ?

प्राधिकरणलाई अर्काे पनि प्रश्न छ । प्रश्न के हो भने अहिले देशभर जतिपनि स्थानमा विद्युतका पोल गाडिएका छन् या फाइबर ओछ्याइएको छ, त्यो जमिन प्राधिकरणको होइन । सडक विभागको हो । सडक विभागको जग्गामा पोल गाडेको र फाइबर ओछ्याएको प्राधिकरणसँग सडक विभागले आफूखुसी भाडा लिन लाग्यो, भाडा तिरेन भनेर विद्युतको तार काट्न थाल्यो भने अवस्था के हुन्छ ? प्राधिकरणले यतातिर सोच्ने कि नसोच्ने ?

हो, पोल र फाइबर प्रयोग गरेवापत इन्टरनेट सेवा प्रदायकले शुल्क तिर्नुपर्छ । यो विवाद प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीचको ‘विजनेस डिल’को कुरा हो । बक्यौता उठाउन अरु के कस्ता उपाय अपनाउने भन्ने प्राधिकरण वा उर्जा र संचार मन्त्रालयबीचको कुरा हो । कुनै गाडीवालाले सडक महसुल तिरेन भन्दैमा सडक नै भत्काइदिन मिल्छ र ?

अर्काे कुरा, प्राधिकरण सरकारी निकाय हो । करदाताको पैसाले चल्ने सार्वजनिक निकायलाई नेपालको संविधान उल्लंघन गर्ने अधिकार नहुनु पर्ने हो । इन्टरनेटलाई नागरिकको मौलिक अधिकारभित्र राखिएको छ । सरकारले इन्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक सेवाभित्र राखेर बन्द, हड्ताल जस्ता कुनै पनि कार्य गरेर सेवा अवरुद्ध गर्न गराउन नपाइने भनेको छ । तर, भाडा बक्यौताको कारण देखाएर इन्टरनेटका तार काट्दै नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हक उपभोगमा अवरोध सिर्जना गर्ने तथा अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई कसरी प्राप्त भयो ?

अब दोस्रो प्रश्नको चर्चा गरौं ।

केही उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरी तोकिए अनुसारको विद्युत महसुल नतिरेको विषय अहिले चर्चामा छ । प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगका नाममा देखाएको बक्यौता तिर्न तिराउन ताकेता गरिरहेको छ ।

हो, विद्युत खपत गरेपछि महसुल तिर्नुपर्छ । उपभोग गरेको विद्युतको पैसा तिर्न उद्योगहरुले अनाकानी गरेका हुन् भने उनीहरु कारबाहीको लागि योग्य छन् । कारबाही हुनुपर्छ ।

ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइन सम्बन्धी विवाद अहिलेको होइन, २०७३ सालतिरको हो । त्यो बेलामा नेपालमा दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो । त्यस्तो बेलामा उद्योगले बढी (त्यसबेला तोकिएको महसुलभन्दा १.६ गुणा बढी) महसुल तिरेर डेडिकेटेड वा ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपभोग गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको थियो ।

लोडसेडिङको बेलामा अरु उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने वा डिजेलप्लाण्टबाट विद्युत उत्पादन गरेर उद्योग चलाउनु पर्ने अवस्थामा विद्युत पाउनेहरुले शर्त अनुसारको महसुल तिर्नु पर्छ नै । तर, अहिले प्राधिकरण जसजसका नाममा जे जति भुक्तानी बक्यौता छ भनिरहेको छ, उनीहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ प्राधिकरणले दिनु पर्दैन ? उनीहरुले मागेका विल र प्रमाण दिनु प्राधिकरणको कर्तव्य होइन ?

बक्यौता रहेका भनिएका उद्योगहरु भनिरहेका छन्, हामीले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको शुल्क मागियो । उनीहरुले उठाएका प्रश्न गलत हुन् भने प्राधिकरणले यो यो उद्योगले यो यो समयमा यति यति विद्युत खपत गरेको थियो भने सार्वजनिक गर्न किन धक मानिरहेको छ ? जवकि उद्योगहरु भनिरहेका छन्– हामीले विद्युत खपत गरेको प्रमाण सार्वजनिक गर भनेर ।

उद्योगहरुले विद्युत खपत गरेकै समयमा महसुल भुक्तानी गरेको र समयमै महसुल तिरेको भनेर प्राधिकरणले महसुलमा ‘रिवेट’समेत दिएको भनिरहेका छन् । बक्यौता रहेका ग्राहकलाई ‘रिवेट’ दिने चलन कहाँ छ ? समयमै तिरेका हुन् भने अहिले किन विवाद सिर्जना गरेको ? प्राधिकरणले यस्ता प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ ।

केही प्रश्न व्यक्तिगत रुपमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङमाथि पनि छन् । जस्तो कि अहिले निजी क्षेत्रका विद्युत उत्पादकहरु प्राधिकरणले कम विद्युत उत्पादन गर्न भनिरहेको बताइरहेका छन् । आफूले प्रसारण लाइन बनाउन नसकेको कारण निजी क्षेत्रका विद्युत उत्पादकसँग उनीहरुको क्षमताभन्दा कम विद्युत उत्पादन गर भनेर प्राधिकरणले जवरजस्ती गर्नु राम्रो कुरा हो र कुलमानजी ?

कुलमानजीले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर ५ वर्ष प्राधिकरणमा विताए । यो अवधिमा प्रसारण लाइनको क्षमता बृद्धिका लागि के कस्ता पहल भए ? कहाँ कहाँ काम भयो ? अवको ५ वा १० वर्षपछि कुन कुन ठाउँमा कति क्षमताको विद्युत उत्पादन हुन्छ र त्यसबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा कसरी विद्युत जोड्ने भन्ने योजना बनाउने काम प्राधिकरणकै हो । तर, प्राधिकरण यसमा किन चुक्यो कुलमानजी ?

आजको दिनमा पनि केही उद्योगहरुले बढी क्षमताको विद्युत माग गरेका निवेदन प्राधिकरणको प्रायः सबै क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा छन् । तर, प्राधिकरण विद्युत उत्पादन बढी भएर खेर जाने अवस्था आयो भनेर भनिरहेको छ । खेर जान लागेको विद्युत, खपत गर्न पाउँ भनेर निवेदन दिने उद्योगलाई दिन किन हुँदैन कुलमानजी ?

अर्काे थप एउटा प्रश्न इन्टरनेटको तारसँग जोडिएको पनि गरौं । इन्टरनेटको तार काट्नु भनेर कार्यकारी निर्देशकका हैसियतमा तपाईंले नै निर्देशन दिएको हो कुलमानजी ? हो भने त तपाईं संविधान प्रदत्त मौलिक हक उपभोगमा बाधा सिर्जना गरेको र अत्यावश्यक सेवा प्रवाहलाई अवरोध गरेको अभियोगमा कानुनी कारबाहीको लागि योग्य हुनुभयो । कि होइन कुलमानजी ?

सम्बन्धित समाचार

अत्यावश्यक सेवामै सरकारी अवरोध, होला त कुलमान सहित प्राधिकरणका अधिकारीलाई ५ वर्ष कैद ?

इन्टरनेट सेवा प्रदायक १२ कम्पनीले प्राधिकरणलाई तिरेनन् ७ करोड भाडा (कसको कति ?)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

डीआईटी सोलुसन र आदिम कलेजबीच सहकार्य हुने, विद्यार्थीलाई व्यावसायिक रूपमा सफल बनाउने

रिचार्ज कार्ड अभावको समस्या सुल्झिएको टेलिकमको दाबी

जुम्लाको पातारासीमा टेलिकमको मोबाइल सेवा विस्तार

जति बढी आम्दानी-त्यति बढी कर, कसरी गर्ने नीतिगत सुधार ?

आर्थिक स्थायित्व र वृद्धिको स्तम्भ बन्दै पुनर्बीमा

क्यान नुवाकोटको अध्यक्षमा नारायणकुमार घले निर्वाचित