दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले गत वर्ष सरकारलाई बुझाए ७ अर्ब २६ करोड कर, सबैभन्दा धेरै एनसेलको

२०७८ कार्तिक ४ गते १४:४५ विकासन्युज

काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रले गत आर्थिक वर्षमा सरकारलाई ७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर बुझाएको छ । सरकारले लिने रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर वापत सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुसँग सो बराबरको रकम करका रुपमा लिएको हो ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सेवा प्रदायकहरुले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर वापत सरकारलाई ३ अर्ब ७२ करोड ९९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बुझाएका छन् ।

यस्तै, रोयल्टी वापत सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट गत वर्ष ३ अर्ब ५३ करोड १२ लाख २६ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ । रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर वापत सरकारले गत वर्ष ७ अर्ब २६ करोड १२ लाख ६ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

यसरी सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर संकलन गरेर बुझाउनेमा निजी क्षेत्रको कम्पनी एनसेल अगाडि देखिएको छ । एनसेलले सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसंचार कम्पनी (एनटीसी) को भन्दा पनि बढी कर संकलन गरेर सरकारलाई बुझाएको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा एनसेलले रोयल्टी वापत १ अर्ब ८७ करोड ७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ तथा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर वापत १ अर्ब ८८ करोड १३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ गरी ३ अर्ब ७५ करोड २१ लाख १८ हजार रुपैयाँ बुझाएको छ ।

एनसेलपछि सबैभन्दा बढी कर संकलन गरी सरकारलाई बुझाउने कम्पनीमा सरकारी स्वामित्वको एनटीसी देखिएको छ । एनटीसीले गत आर्थिक वर्षमा सरकारलाई १ अर्ब ७१ करोड ७१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तथा १ अर्ब ३८ करोड ९३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ रोयल्टी गरी जम्मा ३ अर्ब १० करोड ६४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ कर संकलन गरी बुझाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार एनसेलको सेवा देशभरका ७१ जिल्लामा विस्तार भएको छ भने एनटीसीको सेवा ७७ वटै जिल्लामा विस्तार भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ८४ वटा सेवा प्रदायकले रोयल्टी बुझाएका थिए भने १४ वटा कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाएका थिए ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले गत वर्ष सरकारलाई बुझाए ७ अर्ब २६ करोड कर, सबैभन्दा धेरै एनसेलको