काठमाडाैं । अबैध मोबाईलमा रोक लगाउन मोबाईल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम (एमडीएमएस) लागू गर्ने सरकारको निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा मोबाईल फोन आयातकर्ताहरुले आपत्ति जनाएका छन ।

मोबाईल फोन इम्पोटर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष दिपक मल्होत्राले गत साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने भनिएको सो प्रणाली ३ महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले अझै कार्यान्वयन गर्न नसकेको जनाए । उनले सो निर्णय छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गरी नेपालमा मोवाईल व्यवसायलाई राम्रो ढंगले अघि बढाउने वातावरण बनाउन सरकारलाई दवाव समेत दिए ।

‘मोबाईल लिगल मात्रै इम्पोर्ट हुने हो भने हामीलाई पनि केही हदसम्म व्यापार गरेको रमाईलो हुन्थ्यो, फाईदा हुन्थ्यो होला । तर विडम्बना के छ भने आजको मितिमा यो २ महिना, ३ महिनामा पनि लागू नहुँदाखेरी अव ती व्यापारीहरु जसले ईलिगल्ली इम्पोर्ट गर्छ, उनीहरुको मनमा फेरी के भईसक्यो भने यो कुरा त हल्ला मात्रै रैछ । नेपालमामा यो लागू हुँदैन भनेर फेरी इलिगत बजार सुरु भयो । दशैंमा मैले अघि तपाईँलाई भनेको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो । यदि लिगल बजारले मात्रै बेच्न पाएको भए धेरै राम्रो व्यापार हुन्थ्यो । तर इलिगल पनि त्यत्तिकै झण्डैझण्डै ४५/५० परसेन्टको हाराहारीमा अहिले बजारमा ईलिगल फोन इम्पोर्ट भएर विक्री भईराखेको अवस्था छ । यसले गर्दा हामीले धेरै पटक घचघच्याएका छांैं’, उनले भने, ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयमा घचघच्यायौं । सञ्चार मन्त्रालयमा घचघच्यायौं । एनटिए घचघच्यायौं । तर आश्वासन भन्दा केही पाएका छैनौं । आज हुन्छ, भोली हुन्छ, पर्सी हुन्छ । १५ दिनमा हुन्छ, १ महिनामा हुन्छ । किन लागू भएन ?’

नेपालमा हाल करिव ४५/५० प्रतिशत मोबाईल ईलिगल ढंगले विक्रीवितरण भईरहेको एशोसिएशनको दावी छ । त्यसलाई रोक्न सके सरकारले राजस्व असुलीबाट धेरै फाईदा लिन सक्ने र व्यवसायीहरुको व्यापार पनि फष्टाउने एशोसिएशनका अध्यक्ष मल्होत्राको भनाई छ । उनले सो निर्णय कसको इन्ट्रेष्टमा लागू नगरेको ? भनेर सरकारलाई प्रश्न समेत गरे ।

राज्यलाई फाईदा हुने र व्यवसाय फष्टाउने भएकाले सो प्रणाली तत्काल लागू गराउन आफूहरुले सरकारलाई फेरी दवाव दिने तयारी गरिरहेको उनको भनाई छ ।

भन्सार छलेर र चोरी पैठारीमार्फत् अवैध रुपमा भित्रिएका मोबाईल बन्द गर्न सरकारले गत साउन १ गतेदेखिनै एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसलाई प्राविधिक कारण देखाउँदै ३ महिना बित्न लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेकोमा व्यवसायीहरुको सरकारप्रति आक्रोश छ ।

उनले सरकारले चाहे १५ दिन भित्र सो प्रणाली संचालनमा ल्याएर नेपालमा अवैध मोबाईल भित्र्न बन्द गर्न सक्ने दावी गर्दै सरकार नै प्रलोभनमा परेर एमडीएमएस प्रणाली संचालनमा ल्याउन नचाहेको आरोप लगाए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सय कारोबार गर्ने प्रतिनिधिको सूची राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने, भुक्तानी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

सरकार र एडीबीबीच ५ दशक सहकार्य, नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान

बीमा कम्पनीले बेच्न सकेनन् १० प्रतिशत लघु बीमा, लघु बीमक आएपछि पन्छिँदै ठूला कम्पनी

बेलायतले सबैभन्दा धेरै आयात जर्मनीबाट गर्दै, अन्य कुन-कुन देशबाट कति हुन्छ आयात ?

इसेवाको ब्राण्ड प्रर्वद्धकको रूपमा रोहितकुमार पौडेलको निरन्तरता

कतार एयरवेजले रोक्यो गौतमबुद्ध विमानस्थलमा उडान