बेलकोटगढी नगरपालिका नुवाकोट जिल्लाको एक ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकिय महत्व बोकेको नगरपालिका हो । यस नगरपालिकाकी उपप्रमुख हुन् कविता ढुंगाना । उनी उपप्रमुखको रूपमा निर्वाचित भएर आएको ४ वर्ष पूरा भएको छ । यो बिचमा उनले आर्थिक तथा सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, वातावरण संरक्षण तथा न्यायिक क्षेत्रमा पनि विशेष जोड दिएर काम गरेकी छिन् । “कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन सहितको पूर्वाधार-विकासको मूल आधार” भन्ने नारा अवलम्बन गर्दै नगरवासीलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको कुरा उपप्रमुख ढुंगाना बताउँछिन् । यसै क्रममा नगरपालिकाले अघि सारेको आर्थिक विकासको रणनीति, उपलब्धि, विकास निर्माणको काम, न्यायिक क्षेत्रमा आएका सुधार तथा परिर्वतन लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर उनै उपप्रमुख ढुंगानासँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गरेका छौं ।

बेलकोटगढी नगरपालिकाले विकास निर्माणका कामलाई कसरी अगाडि बढाएको छ ?

पछिल्लो समय पालिकामा विकास निर्माणको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ । कोरोना महामारीको कारण करिव २ वर्ष सुस्त रहेको विकास निर्माणका कामले हाल भने तीव्रता पाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटको कार्यान्वयन चरणमा छौं । सडक, पुल, पार्टी, पौवा, विद्यालय, खानेपानी आदि सबै क्षेत्रमा कामहरू भइरहेका छन् । वर्षातको कारणले विकासका निर्माणका काममा केही समस्या छ । पालिकामा जुन किसिमले विकासको गति अगाडि बढ्नु पर्दथ्यो त्यो अनुरूप विकास हुन सकेन । तर, क्रमिक रूपमा नगरेको हरेक क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तन हुँदै छ ।

अब तपाईंको कार्यकाल सकिन केही महिना मात्र बाँकी छ, आफ्नो कार्यकालमा सोचेको जस्तो काम गर्न सक्नु भयो कि भएन ?

हामीले सोचेको जस्तो काम गर्न विभिन्न खालका बाधा, अवरोधहरू ब्यहोर्नुपर्यो । निर्वाचित हुँदासम्म कानुनलाई टेकेर काम गर्ने हामीसँग कानुन थिएन । संघीयताको पहिलो पहिचान, दक्ष कर्मचारीको अभाव, प्रशासनिक भवन नभएको कारण सुरुवाती दिनमा धेरै समस्याहरू आए । पालिकासम्म पुग्ने सडक, वडा कार्यालय भवनहरू व्यवस्थित थिएनन् । हाल यी कुराहरूमा विस्तारै सुधार हुँदै आएको छ । तर, हाम्रो लक्ष्य र सोच अनुसारको काम हुन सकेको छैन । हाम्रो कार्यकाल भनेको जग बसाउने मात्र रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझे । किनभने हामीले नगरपालिकामा काम गर्नका लागि चाहिने यथेष्ट कानुनको निर्माण गरी सकेका छौं । सबै वडाका प्रशासनिक भवनहरू निर्माण भएका छन् । नगरको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि टेन्डरको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । उक्त भवन निर्माणको लागि सुरुमा ४ करोड रुपैयाँको बजेट छुट्याएका छौं । हामीले जग बसाउने काम गरेका छौं, विकास अब क्रमिक रूपमा हुँदै जान्छ ।

कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा नगरपालिकाले कति बजेट खर्च गर्याे ?

कोभिड हाम्रो पनि पालिकामा भयावह रूपमा फैलिएको छ । यसको रोकथाम तथा न्यूनिकरण गर्नको लागि नगरपालिकाको ठुलो बजेट खर्च भएको छ । कोरोनाबाट धेरै नागरिकहरू संक्रमित भएका छन् भने केही नागरिकहरूलाई कोभिडका कारण नै गुमाएका पनि छौं । यसैगरी यो वर्ष कोभिडबाट संक्रमित भएका बिरामीहरूलाई पोषणभत्ता भनेर ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएका छौं । संक्रमितको उपचार खाने, बस्ने, औषधी, राहत, क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन व्यवस्थापनको लागि पहिलो र दोस्रो लहरमा ५ करोड रुपैयाँ जति खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नको लागि भने एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छौं ।

अब न्यायिक क्षेत्रको प्रसंग जोडौं, न्यायिक क्षेत्रमा कस्तो काम गर्नुभएको छ ?

न्यायिक क्षेत्रमा हामीले धेरै काम गर्दै आएका छौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार न्यायिक क्षेत्रमा उल्लेख गरिएका कुराहरूलाई उबलम्बन गर्दै अगाडि बढेका छौं । गाउँघरको झै-झगडा सुन्दा सामान्य लाग्छ । तर, त्यो घट्नाले गर्दा पुस्तौं पुस्तासम्म बोलचाल नभएका, सामाजिक सद्भावहरू बिग्रेका उदाहरण धेरै पाउन सक्छौं । न्यायिक समितिमा घर-जग्गा, सम्बन्ध विच्छेद, लेनदेन, पशुपक्षीसम्बन्धी, घरायसी झै-झगडा, घरबहाल, सीमा विवाद लगायतका मुद्दा आउने गरेका छन् । यस्ता किसिमका मुद्दाहरू मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्ग्याउन खोजेका छौं । जनतालाई छिटोभन्दा छिटो न्यायको पहुँच भनेर वडाका मेलमिलापकर्तालाई पनि सक्रिय बनाएका छौं ।

अहिलेसम्म न्यायिक समितिमार्फत कतिवटा मुद्दा मिलाउनुभयो वा न्याय सम्पादन कसरी गर्नुभयो त ?

हालसम्म विभिन्न प्रकृतिका ३ सय वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् । उक्त मुद्दामध्ये अधिकांश मुद्दा फर्स्यौट गरिएको छ । न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरू व्यवस्थापनका लागि कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने मुद्दालाई फर्स्यौट गर्ने काम गरिँदै आएका छौं । पालिकाको सबै वडामा मेलमिलापकर्ताहरू रहेका छन् । मेलमिलापकर्तामार्फत पनि धेरै मुद्दाहरू मिलाउन सफल भएका छौं । नगरपालिकाको केन्द्रमा नै आएको मुद्दालाई न्यायिक समितिको बैठक बसी २ पक्षलाई राखेर हाम्रो कार्यविधिलाई आधार मानेर हामी अगाडि बढ्छौं ।

आवश्यक परेमा जिल्ला प्रहरी, अदालत, सरकारी वकिल कार्यालयसँग परामर्श गर्ने सल्लाह लिने र समन्वय गरेर मुद्दाको किनारा लगाउने काम गरिएको छ । पीडित व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर न्याय सम्पादन तथा सहजीकरणको व्यवस्था मिलाएका छौं । यदि न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने रहेछ भने मात्र निवेदन दर्ता गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउछौं । हामीकहाँ आएका धेरै जसो विवादहरू मेलमिलापद्धारा मिलाएका छौं । हाम्रो निर्णय चित्त नबुझे ३५ दिन भित्र अदालत जान पाउने व्यवस्था पनि छ ।

न्याय दिने भनेको आफैंमा चुनौतीपूर्ण काम हो, कत्तिको अप्ठ्याराहरू आउने गर्छन् ?

यो क्षेत्रमा काम गर्दा समस्याहरू धेरै आउँछन् । हामी जनप्रतिनिधिहरू राजनैतिक पृष्ठभूमिबाट आएका हौं । मानिसहरूलाई यो मान्छे स्वतन्त्र छ कि छैन, यसले निष्पक्ष न्याय दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउन ठुलो चुनौती छ । हामीले गरेको न्याय सम्पादन वास्तविक पीडितको न्याय हुनुपर्छ भनेर मैले काम गरेको छु । समग्र पीडितले न्याय पाउनु पर्याै, दोषीलाई सजाय हुने तरिकाले न्यायिक प्रणालीमा काम गरी रहेका छौं ।

अन्य पालिकामा धेरै राजनैतिक वा दलीय फैसला हुन्छ भन्ने कुरा सुनिन्छ तपाईंहरूको पालिकामा यस्तो छ की छैन नि ?

यस्तो हाम्रो पालिकामा हुँदैन । मानिसहरुले शंका त गर्न पाए । मेरो नगरपालिकामा मात्र नभई म नेपाल नगरपालिका संघको उपाध्यक्ष पनि हुँ । २ सय ७६ ओटा नगरपालिका न्यायिक गतिविधि प्राय मलाई थाहा भइरहेको हुन्छ । सो नगरपालिकाका न्यायिक समितिले गरेको असल अभ्यासबारे किताब पनि प्रकाशन गरेका छौं । यो एक जनप्रतिनिधिहरूलाई लगाइएको एउटा आरोप मात्र हो ।

तपाईं उपप्रमुख हुँदै गर्दा महिला सशक्तीकरणका लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रममार्फत के-कस्ता योजना समावेश गर्नुभएको छ ?

म पनि एक महिला अनि उपप्रमुख भएर काम गर्दै गर्दा महिला सशक्तीकरणका लागि विभिन्न नीति, कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिएकी छु । महिलाको बारेमा महिलाले नै बोल्नु पर्छ भन्ने पनि हैन । जबसम्म पुरुषले पनि महिलाहरूको विषयमा उठान गर्न सक्दैन तबसम्म सव्य समाज विकास हुँदैन । अहिले समाजमा महिलाहरू पनि आर्थिक कार्यमा सक्रिय रहेर आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने सोच आएको छ ।

पालिकाको प्रत्येक वडामा महिला समूह पनि गठन भएको छ । महिलाको सिंगो उपस्थितिमा नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउछौं । हामीले महिला सशक्तीकरणको लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढि बजेट छुट्याएका छौं । महिलाको क्षमता विकास, कानुनी सचेतना, उद्घोषण तथा भाषण कला, सीपमूलक तालिम, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएकालाई लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यसका साथै हिंसा निवारण रणनीतिक तथा बालविवाह उन्मूलन कार्य योजना बनाई सोहीअनुसारका कार्यक्रमलाई जोड दिएका छौं ।

अनि चुनावी बाचा कत्तिको पुरा गर्नुभयो ?

स्थानीय तहको संरचना बनि सकेपछि चुनावको बेला घोषणापत्र लिएर नागरिकको घर आँगनमा गएका थियौं । नयाँ बनेको नगरपालिका, नयाँ संरचनाले गर्दा त्यति खेर जनतालाई झुटो आश्वासन दिएको थिइन । त्यतिखेर संविधानले पनि उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको मात्र काम तोकिएको थियो । त्यो काम निपुर्ण तरिकाले भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि न्यायी क्षेत्रको मुल्याङ्कन गर्दा हाम्रो पालिकाले उत्कृष्ट नम्बर पाएको छ । चुनावमा टिमले जितेको थियो भने घोषणापत्र अनुसार काम गर्ने कुरा हुन सक्थ्यो । चुनावी बाचा पनि सबै पुरा गर्न सकेका छैनौं । यो अवधि भरमा अपेक्षाकृत काम गर्न सकिएन ।

अन्त्यमा, पालिकावासीहरुलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?

स्थानीय सरकार भनेको नागरिक नजिकैको सरकार हो । हामी जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमै जोडिइरहेका छौं । त्यसकारणले गर्दा जनताको हरेक सुख दुःखमा हाम्रो साथ रहने छ । नगरपालिकालाई संवृद्ध र नमुना बनाउन हामी सबैजना हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्न चाहन्छु । अनि सम्पूर्ण नेपालीहरूमा दशैं, तिहार तथा छठपर्वको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

१ अर्ब ५ करोड लागतमा ८४ वटा परियोजनाको ‘डीपीआर’ तयार

सहरी योजना आयोगबाट ८४ वटा परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार, कति छ लागत ?

घोराही उपमहानगरले चिकित्सा शिक्षा र इञ्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने

सामूहिक आलुखेतीमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै चुलाचुली पालिका

हल्दिबारीमा ३३ किलोमिटर सडक कालोपत्र

९७ जना युवाको बैंकको ब्याज नगरपालिकाले तिर्दै, व्यवसायीलाई ब्याजको तनाव हट्यो