काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कात्तिक मसान्तभित्र पोल भाडा सम्झौता गर्न इन्टरनेट सेवाप्रदायक संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले आज एक सूचना प्रकाशन गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पोल भाडा सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको हो ।

प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुलाई पोल प्रयोग गरेको स्थान, परिमाण र अवधि स्वघोषणा गरी सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको छ ।

विद्युत प्राधिकरणले २०७७ मा काठमाडौं लगायतका सहरी क्षेत्रमा दोब्बर र ग्रामीण भेगमा आठ गुणाभन्दा बढीले पोलको भाडा बढाएको भन्दै सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले बढेको मूल्य फिर्ताको माग गर्दै आएका थिए ।

बढेको मूल्य फिर्ता नहुँदासम्म बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने सेवाप्रदायक कम्पनीले अडान राख्दा विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेटको तार समेत काटेको थियो । पटक/पटक सूचना प्रकाशन गरी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दा समेत वेवास्ता गरेकोभन्दै प्राधिकरणले इन्टरनेटको तार काटेको थियो ।

इन्टरनेटको तार काटिएपछि पोलभाडा विवादलाई दीर्घकालीन समाधान गर्न संचार मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति निर्माण भएको छ ।

समितिलाई पोल भाडा विवाद समाधानका लागि मंसिर १५ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने म्याद दिइएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सय कारोबार गर्ने प्रतिनिधिको सूची राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने, भुक्तानी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

सरकार र एडीबीबीच ५ दशक सहकार्य, नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान

बीमा कम्पनीले बेच्न सकेनन् १० प्रतिशत लघु बीमा, लघु बीमक आएपछि पन्छिँदै ठूला कम्पनी

बेलायतले सबैभन्दा धेरै आयात जर्मनीबाट गर्दै, अन्य कुन-कुन देशबाट कति हुन्छ आयात ?

इसेवाको ब्राण्ड प्रर्वद्धकको रूपमा रोहितकुमार पौडेलको निरन्तरता

कतार एयरवेजले रोक्यो गौतमबुद्ध विमानस्थलमा उडान